Wednesday, 22, Apr, 2026
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- प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के बिना निलंबन मंजूर नहीं, कोर्ट ने मामला फिर डीआईओएस के पास भेजा
- आदेश मान लिए तो कोर्ट कैसे आ रहे याचिकाकर्ता, हाई कोर्ट में जज ने अधिकारियों को फटकारा
- क्या अब तुरंत मिल सकती है दूसरी मेटरनिटी लीव? जानें कोर्ट का फैसला
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- अब नहीं होगा भेदभाव! संविदा कर्मियों के पक्ष में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, वेतन और लाभ पर लगी मुहर
- डॉक्टरों को गिफ्ट देकर महंगी दवाएं बेचने से कंपनियों को रोकने पर हो रहा विचार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
- नाबालिग को वयस्क कैदियों के साथ रखना पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 5 लाख मुआवजा देगी यूपी सरकार
- 'हमारे साथ लुका-छिपी मत खेलो', मुस्लिम धर्मगुरु पर हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार
- Supreme Court warns Bar Associations that defying 30% Women's Quota will cost them Suspension
- Once a Decree is Passed, Execution Court can't Modify it's terms, Rules SC
- Right of Regularisation of Employment can't be Defeated by short Breaks in Ad-hoc Service, Rules SC
