Allahabad High Court

Santosh Narayan Tripathi vs State Of U.P. And 5 Others on 9 July, 2025

Author: Saurabh Shyam Shamshery

Bench: Saurabh Shyam Shamshery





HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 


Neutral Citation No. - 2025:AHC:108027
 
Judgment Reserved on 2.7.2025
 
Delivered on  09.7.2025. 
 
Court No. - 5
 

 
Case :- WRIT - A No. - 3234 of 2025
 

 
Petitioner :- Santosh Narayan Tripathi
 
Respondent :- State Of U.P. And 5 Others
 
Counsel for Petitioner :- Ajai Kumar Mishra,Prabhakar Awasthi
 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Pranjal Mehrotra
 

 
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.

1. Heard Sri Prabhakar Awasthi, learned counsel for the petitioner and Sri Pranjal Mehrotra on behalf of respondent nos.2 to 4.

2. Petitioner, a Junior Engineer (Mechanical) with U.P. State Bridge Corporation Ltd. was served with a charge-sheet on 16.8.2014 along with other employees that sheet piles purchased for the purpose of construction were not as per the design and specification and there was dereliction of duties.

3. Petitioner submitted his reply to the charge-sheet on 7.9.2015 and denied the allegations levelled against him.

4. The Inquiry Officer submitted his Inquiry Report on 28.1.2016 whereby the charge levelled against the petitioner was found to be proved that the petitioner failed to inspect the factory of supplier, samples were not examined by third party and after supply sheet piles were not examined and details of it were not found as per Design & Specification. Relevant part thereof is mentioned hereinafter:

"विवेचनाः-

अपचारी कर्मचारी का बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है। अपचारी कर्मचारी द्वारा फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं किया गया। आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति की गई शीट पाईल्स के नमूनों (सैम्पुल) का थर्ड पार्टी से परीक्षण भी नहीं कराये गये, आपूर्ति कर्ता से शीट पाईल्स प्राप्त होने पर शीट पाइल का निरीक्षण / परीक्षण भी नहीं कराया गया। फर्म से आपूर्ति ती गई शीट पाइल्स डिज़ाइन एवं विशिष्टियों के अनुरूप (As per Design & Specification) है अथवा नहीं इसके क्रियान्वन एवं गुणवत्ता परीक्षण अपचारी कर्मचारी द्वारा नहीं किये गये।

अपचारी कर्मचारी द्वारा यदि आपूर्ति से पूर्व फैक्ट्री में निरीक्षण किया गया होता तो गलत शीट पाइल्स की आपूर्ति नहीं होती। फर्म को भुगतान हेतु मापी के समय में भी इनके द्वारा शीट पाइल्स की साइज व विशिष्टियों में भिन्नता होने की स्थिति से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व उप परियोजना प्रबन्धक (यॉ०) को अवगत नहीं कराया गया। अतएव आरोप साक्ष्यों से प्रमाणित होता है।

निष्कर्षः- उपरोक्त विवेचना रो स्पष्ट है कि आरोप सं० -01 अपचारी कर्मचारी पर साक्ष्यों से प्रमाणित होता है।"

5. Disciplinary Authority issued a show cause notice to the petitioner on 9.2.2016 to which he submitted his reply on 1.3.2016. However, instead of taking a decision on it, a supplementary charge-sheet was served upon the petitioner in regard to financial loss caused to the Department due to such grade sheet piles which were remained unused. The petitioner thereafter submitted his reply to the supplementary charge-sheet on 30.11.2018 to the Inquiry Officer.

6. Meanwhile, petitioner got retired on 30.6.2019 and thereafter the Inquiry Officer submitted an inquiry report so far as financial loss to the department is concerned and observed that supplementary charge was not found to be proved against the petitioner i.e. no financial loss was caused. The said report was also submitted before the Disciplinary Authority who by communication dated 22.7.2021 sought a clarification and a fresh report was sought. Communication dated 22.7.2021 in its entirety is mentioned hereinafter:

" मुख्य परियोजना प्रबन्धक (वाणिज्य)

उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०

लखनऊ।

विषयः-यमुना सेतु चिल्लाघाट व यमुना सेतु मर्काघाट पर यांत्रिक इकाई इलाहाबाद द्वारा क्रय की गई शीट पाइल्स की संस्थित जाँच के क्रम में अन्तर्ग्रस्त अधिकारी/कार्मिक श्री कामता राम यादव, सहायक अभियन्ता (यॉत्रिक) एवं श्री संतोष नारायण त्रिपाठी, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) की जाँच आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

सन्दर्भ-01.प्र०नि० का कार्यालय ज्ञाप 300 ईएसबी / 3105 एसबीसी-परिवाद / 2014 दिनांक 16.08.2014 02. आपका पत्रांक 174/कमर्शियल/जॉच शीट पाइल्स/2020 दिनांक 19.02.2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित दिनांक 19.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अंतर्वस्त अधिकारी / कार्मिकों श्री कामता राम यादव, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) एवं संतोष नारायण त्रिपाठी, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) की प्रेषित जॉच आख्या की समीक्षा में निम्नलिखित आपत्तियों पायी गयी है-

01. समान प्रकरण में अपचारी अधिकारी श्री ए०एन० कुमार तत्कालीन उपपरियोजना प्रबन्धक (यॉत्रिक) पर आरोप प्रमाणित पाया गया, परन्तु प्रश्नगत अपचारी अधिकारियों पर जॉच अधिकारी द्वारा अपुष्ट पाया गया है।

02. गुणवत्ता में कमी के कारण शीट पाइल्स का उपयोग न होने से निगम को वित्तीय हानि हुई है। ऐसी स्थिति में वित्तीय में वित्तीय हानि की गणना में Depreciation लगाकर करना किस प्रकार न्यायोचित है?

03. अवर गुणवत्ता की आपूर्ति लेने हेतु सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) एवं अवर अभियन्ता (यांत्रिक) उत्तरदायी नहीं है, इसके सम्बन्ध में वर्किंग मैनुअल का सुसंगत प्रस्तर उद्‌धृत करने हेतु जाँच अधिकारी को निर्देशित किया जाय।

उक्त आपत्तियों के क्रम में जाँच कार्यवाही उपरान्त जॉच आख्या की तत्काल आवश्यकता है प्रकरण मा०उच्च न्यायालय से आच्छादित है।

अतः आपके संदर्भित पत्र दिनांक 19.02.2021 द्वारा प्राप्त आख्या मूल रूप में सलग्न कर इस अपेक्षा से वापस की जा रही है कि उक्त 03 आपत्तियों के क्रम में जाँच कार्यवाही उपरान्त स्पष्ट संस्तुति सहित जॉच आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।"

7. In the aforesaid circumstances, a fresh notice dated 10.2.2022 was issued to the petitioner to which again he submitted reply on 17.2.2022. The Inquiry Officer submitted another inquiry report dated 04.4.2022 to the Disciplinary Authority, on the issues raised and held that no financial loss was caused. Relevant part thereof is mentioned hereinafter:

"2. गुणवत्ता में कमी के कारण शीट पाइल्स का उपयोग न होने से निगम को वित्तीय हानि हुई है। ऐसी स्थिति में वित्तीय हानि की गणना में Depreciation लगाकर करना किस प्रकार न्यायोचित है?

प्रस्तुतकर्ता इकाई द्वारा निगम को हुई वित्तीय हानि सम्बन्धी कोई साक्ष्य / अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये है, जबकि अपचारियों द्वारा उपलब्ध कराए गये साक्ष्यों में यह सिद्ध नहीं किया जा सका है कि शीट पाइल्स अनुपयोगी है। उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर साक्ष्य अभिलेखों में उल्लेख किया गया है यथा-

(क) कि अनुपयोगी शीट पाइल्स फर्म को वापस कर दी गई एवं फर्म से पूर्ण धनराशि टैक्स सहित निगम को प्राप्त हो चुकी है।

(ख) उपयोग की गई शीट पाइल्स को निगम के किसी अधिकारी द्वारा अभी तक अनुपयोगी घोषित नहीं किया गया है।

(ग) साक्ष्य अभिलेखें में पाया गया कि शीट पाइल्स की उपयोगिता जाँच के लिए अलग गठित समिति का निष्कर्ष रहा कि शीट पाइल्स में आंशिक मोडिफिकेशन के बाद 4-4.50 मीटर पाइलिंग के लिए ये शीट पाइल्स उपयोग में लाई जा सकती है।

(घ) निगम द्वारा शीट पाइल्स को अभी तक निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने की कार्यवाही तक प्रारम्भ नहीं की गयी है।

(च) शिकायत के बाद बाँदा इकाई प्रभारी द्वारा भी सूचित किया गया है कि शीट पाइल्स का प्रयोग पी-29 व पी-27 के आइलैण्ड बनाने में किया गया है। उसके बाद उपयोग नहीं किया गया है।

(छ) क्रय स्टील पाइल्स को आवश्यकता न होने के कारण अन्य कार्य स्थलों में दीर्घावधि तक स्थानान्तरण आदेश निर्गत नहीं रहे है।

(ज) अपचारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शीट पाइल्स चन्दौली इकाई को स्थानान्तरित की गई है एवं उन्हें उपयोग में लाया जा रहा है।

इस प्रकार क्रय शीट पाइल्स अनुपयोगी सिद्ध नहीं होने से वित्तीय हानि की पुष्टि नहीं हो पाती है। शीट पाइल्स, स्थाई सम्पत्ति की श्रेणी में आती है, जिनका वर्तमान मूल्य आंकलन के लिए सम्पत्ति की Depreciated Value घटा कर ही दर्शाई जाती है। निगम के वर्किंग मैनुअल में शीट पाइल्स की Depreciation 20% प्रति वर्ष की दर से निर्धारित है। यह अनिवार्य प्रक्रिया है। तत्क्रम में Depreciation मद का संज्ञान लिया गया है। समान प्रकरण में, अन्य उच्च अधिकारियों के विरूद्ध जाँच में प्रबन्ध तंत्र के अन्तिम निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि निगम को किसी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हुई है।

यथा

1. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, इलाहाबाद श्री डी०आर० विद्यार्थी का प्रबन्ध निदेशक कार्यालय ज्ञाप सं० 838 दिनांक 29.11.2017

2. उप परियोजना प्रबन्धक श्री नवाद सिंह का पत्राक 19 जी०एम० दिनाक 28.01.2016 एय कार्यालय ज्ञाप स० 696, दिनांक 13.09.2018

3. यांत्रिक इकाई, इलाहाबाद के लेखाप्रभारी श्री विजय कुमार श्रीवास्तव की जाँच सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप 820 दिनांक 21.11.2017

उपरोक्त तथ्यों के बाद भी यदि कर्मियों पर निगम द्वारा आंकलित वित्तीय हानि की वसूली का निर्णय लिया जाता है और उससे कर्मियों द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय की शरण लेता है तो निगम को अपने लिए गये वित्तीय हानि के निर्णय को उचित प्रमाणित करना कठिन होगा।

3. अवर गुणवत्ता की आपूर्ति लेने हेतु सहायक अभियन्ता (योंत्रिक) एवं अवर अभियन्ता (याँत्रिक) उत्तरदायी नहीं है, इसके सम्बन्ध में वर्किंग मैनुअल का सुसंगत प्रस्तर उद्‌धृत करने हेतु जाँच अधिकारी को निर्देशित किया जाय।

वर्किंग मैनुअल के प्रस्तर 200 व 201 में सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के निर्धारित उत्तरदायित्य सामान्यता निर्माण कार्य, उसकी कार्य योजना, प्रगति तथा लेखांकन आदि से सम्बन्धित है, उनमें सहायक अभियन्ता (या) अवर अभियन्ता (या) के स्पष्ट उत्तरदायित्व का उल्लेख नहीं है।

परिवाद वर्ग से अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के प्रतिवेदन एवं जाँच समीक्षा के सुझाव के क्रम में अपचारियों के अपने बचाव पक्ष रखे जाने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 17.02.2022 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित को बुलाया गया। उनको अपने अन्तिम लिखित बयान एवं साक्ष्य अभिलेख यदि कोई हो, उपलब्ध कराने तथा प्रकरण सम्बन्धी प्रश्नों पर अपना कथन लिखित रूप में मांगे गये।

प्राप्त प्रश्नोत्तर मय साक्ष्य अभिलेखों सहित संलग्न कर प्रेषित।"

8. Disciplinary Authority did not pass any order on both the inquiry reports and instead constituted a three member committee to determine financial loss. Said three member committee submitted its Report on 29.8.2022, whereby a loss of Rs.20 lakhs was determined and accordingly 60 percent of financial liability i.e. about Rs. 12 lakhs was fixed on the petitioner.

9. On basis of above referred documents and reports, an Office Memorandum dated 23.9.2022 was passed whereby a liability of Rs.12 lakhs was imposed on the petitioner with a direction to recover it.

10. Petitioner thereafter filed an appeal, but same was dismissed vide order dated 20.2.2025. Both the orders dated 23.9.2022 and 20.2.2025 are impugned in the present case.

11. Learned counsel for the petitioner has submitted that in the inquiry report dated 28.1.2016, petitioner was found that he has not discharged his duties to scrutinize sheet files and it was found not to be designed as per specification, however no financial loss was reported as well as Disciplinary Authority has not passed any order after show cause notice was issued and reply was submitted by petitioner as well as other delinquents charged with similar charges were exonerated.

12. Learned counsel for the petitioner submitted that so far as other delinquents are concerned, no financial loss was reported.

13. Learned counsel for the petitioner submitted that de-hors of procedure, supplementary charge-sheet was issued to the petitioner wherein without any basis, a charge was levelled against the petitioner to determine financial loss. However, in the supplementary inquiry report dated 18.2.2021, petitioner was exonerated from said charges, but still de-hors of rules, Appointing Authority made objection to said supplementary inquiry report and sought clarifications from Inquiry Officer vide letter dated 22.7.2021. Again by a report dated 4.4.2022, Inquiry Officer reported that there was no financial loss, but still Disciplinary Authority passed impugned order dated 23.9.2022 after considering reply of petitioner to fresh show cause notice and determined that there was a financial loss of Rs.20 lakhs/- and accordingly liability up to 60% was fixed upon the petitioner.

14. Learned counsel for the petitioner further submits that aforesaid order was based on a fresh report of a three member committee. The constitution of a three member committee was not only de-hors Rules, but it was an ex-parte report and no reason was assigned to take a contrary view to the two reports of the Inquiry Officer that there was no financial loss.

15. Per contra learned counsel for the respondents submitted that in the repeated inquiry, petitioner was found guilty of charge that sheet piles purchased for the purpose of construction were not as per the design and specification, therefore it were not utilised in the construction. So far as financial loss is concerned, Inquiry Officer has given reasons which were not found genuine, therefore a Three Member Committee was constituted to determine financial loss and it was determined on basis of prescribed procedure and nothing has been brought on record to contradict the same.

16. Heard learned counsel for the parties and perused the records.

17. Petitioner has suffered with inquiry report where in charges levelled against him were found to be proved that he has not discharged his duties diligently and has not inspected the sheet piles which were not found as per requisite design and specification. No third party audit was conducted.

18. Petitioner was further suffered with a supplementary inquiry report, however at that stage again it was held that no financial loss was determined on a ground that some of the sheet piles were returned back and remaining sheet piles could be sold as scrapped and its depreciated value does not show any financial loss.

19. The Appointing Authority has taken note of both the Inquiry Reports and in order to determine financial loss a Three Member Committee was constituted.

20. Learned counsel for the respondents has referred contents of said reports as well as of Three Member Committee so constituted. However, it appears that petitioner was not put on notice to the action taken subsequent to the inquiry report whereby, no financial loss was caused, therefore, in case respondents proceed to act upon the Three Member Committee Report, then petitioner ought to have put on notice to submit his reply to the reasons assigned which were contrary to earlier two Inquiry Reports.

21. Court also takes note of supplementary inquiry report wherein it was observed that there was no financial loss caused and a detail calculation was made, therefore, in case Appointing Authority wants to take a contrary view, it must assign reasons however, there is no document on record which assigns such reason except by the impugned order financial loss was allegedly determined.

22. No opportunity was granted to the petitioner to confront with any communication or reason to take a contrary view to the first inquiry and supplementary inquiry report, therefore, Court is of the view that impugned orders require interference. Principles of natural justice were violated as well as decision making process became defective. Appellate Authority has also, therefore, committed error.

23. Accordingly impugned orders dated 23.9.2022 and 20.2.2025 are set aside and matter is remanded to Disciplinary Authority to commence inquiry at the stage to confront the petitioner with reasons to take a contrary view to Inquiry Reports whereby, no financial loss was determined including Three Members Report.

24. With aforesaid direction, this writ petition is disposed of.

Order Date :- 09.7.2025