Anjeet Alias Ranjeet vs State Of U.P.
2023 Latest Caselaw 11709 ALL

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 

Judgment reserved on 10.4.2023.
 
Delivered on  19.4.2023. 
 
Court No. - 76 
 

 
Case :- CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 76 of 2023 
 

 
Applicant :- Anjeet Alias Ranjeet 
 
Opposite Party :- State of U.P. 
 
Counsel for Applicant :- Awadhesh Prasad 
 
Counsel for Opposite Party :- G.A. 
 

 
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J. 

1. Heard Sri Ashwini Kumar Ojha holding brief of Sri Awadhesh Prasad, learned counsel for applicant and Sri Chandan Agarwal, learned A.G.A.1st.

2. The applicant has approached this Court by way of filing the present Criminal Misc. Bail Application seeking enlargement on bail in Case Crime No.221 of 2022, under Section 306 I.P.C., Police Station-Khakhreru, District-Fatehpur after rejection of his Bail Application vide order dated 12.12.2022 passed by learned Sessions Judge, Fatehpur.

3. Informant, mother of deceased, a girl aged about 20 years (victim) came to know on 27.9.2022 that her daughter was in love with applicant and he has provided poisonous substance to her four days back that in case of any trouble, she would consume it and applicant would also consume it. It was further alleged that parents of victim made a complaint to parents of applicant and this act has annoyed the applicant, who called victim on phone and stated something in anger, thereafter victim consumed poisonous substance and she was immediately rushed to hospital but brought dead at hospital.

4. Learned counsel for the applicant submitted that it is a case of false implication. There was a prior enmity between both the parties as in the year 2001, a criminal case was instituted by the applicant's side against complainant's side. Allegations that applicant has provided poisonous substance were not supported by any cogent evidence. No suicide note was recovered. If the prosecution story is considered to be true, it appears to be a case of love affair between deceased and applicant and the rejection or any dispute may have led deceased to commit suicide. There is no evidence that applicant has committed offence of abetment of suicide. The alleged video has been recovered, however, same was not substantiated by any scientific report. Applicant is languishing in jail since 9.10.2022, there is no likelihood of early disposal of trial and the applicant undertakes that if enlarged on bail, he will never misuse his liberty and will co-operate in the trial.

5. Learned counsel for applicant has placed reliance upon judgment of Supreme Court in Geo Varghese Vs. The State of Rajasthan & Anr, 2021 SCC OnLine SC 873.

6. Above submissions are opposed by learned A.G.A. 1st that it is a case where the applicant has instigated victim to take poisonous substance provided by him and has assured victim that in case of any problem he would also consume poisonous substance. It was a case where the applicant intentionally aids by an act, the doing of that thing i.e. in present case to commit suicide.

7. Learned counsel for the State has referred to Section 107 I.P.C. wherein abetment has been defined and has placed reliance on its Clause 1 and 3 that:

A person abets the doing of a thing, who:

1. Instigates any person to do that thing; or

x x x

3. Intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that thing.

8. This Court has discussed the law of abatement of suicide and law on bail in Criminal Misc. Bail Application No. 20591 of 2021 (Ravindra Pratap Shahi alias Pappu Shahi vs State of U.P.) and for reference the same is mentioned hereinafter:-

"जमानत की विधि

6 (i) विधि का सिद्धान्त है कि "जमानत नियम और जेल अपवाद है"। जमानत न तो किसी यांत्रिक आदेश से स्वीकार या अस्वीकार ही की जा सकती है, क्योंकि यह न केवल उस व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चल रही है, परन्तु यह दण्ड न्याय प्रणाली के हित से भी संबंधित है और यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है, कि अपराध करने वालों को न्याय में बाधा डालने का अवसर न दिया जाये।

(ii) जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को कुछ कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला का होना, आरोप की गंभीरता और प्रकृति, आरोप सिद्ध होने की स्थिति में सजा की कठोरता, अनुपूरक साक्ष्य की प्रकृति, न्यायालय की आरोप के लिये प्रथम दृष्टया संतुष्टि, अभियुक्त की हैसियत व पद, अभियुक्त की न्याय से भागने और अपराध को दोहराने की संभावना, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना, शिकायतकर्ता और गवाह को धमकी की आशंका और अपराधी का अपराधिक इतिहास जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को मामले के अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता व स्थिरता की स्थिति की गुण-दोष की जांच सघनता से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह केवल परीक्षण के दौरान ही जांचा जा सकता है। इसके अतरिक्त समता ज़मानत का एकमात्र आधार तो नहीं है, परन्तु यह उपरोक्त पहलुओं में से एक हो सकता है, जो अनिवार्य रुप से जमानत के आवेदन पर विचार करते समय विचारणीय होने चाहिए।

(iii) यह अविवादित है, कि जमानत देना या न देना, यह उस न्यायालय का विवेकाधिकार है, जो इस मामले की सुनवाई कर रहा है। हालांकि यह विवेकाधिकार निर्बाध है। परन्तु इसका उपयोग न्यायसंगत, मानवीय व सहानुभूति पूर्वक ही किया जाना चाहिए न कि मनमाने तरीके से। जमानत स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश में कारणों को प्रथम दृष्टया इंगित करना चाहिए, हालांकि गुण-दोष पर साक्ष्य की विस्तृत जांच और विस्तृत दस्तावेजीकरण को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। जमानत की शर्तें इतनी भी सख्त नहीं होनी चाहिए की उसका अनुपालन करना ही अक्षम हो जाये, जिससे जमानत ही काल्पनिक न हो जाये।

आत्म हत्या का दुष्प्रेरण की विधि-

7(i) भा० दं० सं० की धारा 306, "आत्महत्या का दुष्प्रेरण" के अपराध व सजा के प्रावधानों को वर्णित करता है, जिसके अनुसार " यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनो मे से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा" तथा किसी बात का 'दुष्प्रेरण' क्या है यह भा०दं०सं० की धारा 107 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध तीन रूप में कारित किया जा सकता है, पहला उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाकर, दूसरा उस बात को करने के लिए षड्यन्त्र करके या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मलित होकर षड्यन्त्र करके उसके अनुसरण या उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये अथवा तीसरा उस बात के किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करना।

(ii) दुष्प्रेरण में एक मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है, जिससे किसी व्यक्ति को उकसाने या अभिप्राय पूर्वक उसके किसी कार्य को सहायता देना होता है। आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए अभियुक्त की ओर से कोई सकारात्मक कार्य होना चाहिये तथा इन सबके पीछे अभियुक्त का दोषपूर्ण आशय अवश्य होना चाहिये।

(iii) दुष्प्रेरण के अपराध को सिद्ध करने के लिए उक्त अपराध को कारित करने के लिए अभियुक्त की आपराधिक दोषपूर्ण मानसिक स्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टगोचर होनी चाहिए। आशय को सिद्ध करने के लिए, ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर उपस्थित होना चाहिये कि अभियुक्त ने अपने दोषपूर्ण मानस के अनुसरण में किसी व्यक्ति को आत्महत्या के कृत को करने के लिए उकसाने या उसका उस कृत को कारित करने के लिए जान बूझकर सहायता प्रदान करी हो। (देखेः- अरनव मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्यः (2021) 2 एस सी सी 427, कामन कॉज बनाम भारत सरकार (2018) 5 एस सी सी 1, राजेश बनाम हरियाणा राज्य (2020) 15 एस सी सी 359, गुरुचरन सिंह बनाम पंजाब राज्य (2020) 10 एस सी सी 200)"

9. In the present case, there is a consistent evidence in the form of statement of informant during investigation that applicant was in a love affair with victim and has provided some poisonous substance to her and assured that in case of any trouble, both will consume it.

10. An alleged video of deceased was recorded when she was on the way to hospital, Investigating Officer has recorded its contents in CD No.8 at Serial No.14. For reference, same is reproduced hereinafter:

" अवलोकन वीडियो क्लिप......

मृतिका का मृत्यु से पहले वयान मे उसके भाई सचिन द्वारा पूछा जा रहा है कि सल्फास की गोली किसने दिया था तुम्हे तो काजल बतायी कि अंजीत ने दिया था। फिर पूछा गया कि कब दिया गया था तो बताया कि चार दिन पहले, फिर पूछा क्यो दिया गया तो बतायी कि अंजीत शादी के लिये कहा था और कहा था कि शादी नही होने पर दोनो लोग जहर खाकर मर जायेंगे। मैने खा लिया और उसने नही खाया। बाद अवलोकन वीडियो क्लिप की कैसेट सील सर्वमुहर कर मय नमूना सहित संलग्न किया जा रहा है। "

(Emphasis is supplied by the Court)

11. Learned counsel for applicant has placed reliance upon Geo Varghese (supra), wherein a judgment passed by Supreme Court in S.S. Cheena Vs. Vijay Kumar Mahajan, (2010) 12 SCC 190 has been followed and the relevant paragraph is mentioned hereinafter:

"Abetment involves a mental process of instigating a person or intentionally aiding a person in doing of a thing. Without a positive act on the part of the accused to instigate or aid in committing suicide, conviction cannot be sustained. The intention of the legislature and the ratio of the cases decided by the Supreme Court is clear that in order to convict a person under Section 306 IPC there has to be a clear mens rea to commit the offence. It also requires an active act or direct act which led the deceased to commit suicide seeing no option and that act must have been intended to push the deceased into such a position that he committed suicide."

(Emphasis is supplied by the Court)

12. From the above referred facts and law, it transpires that according to prosecution version, poisonous substance was provided to victim by the applicant that in case of any problem both will consume it and it appears that due to certain objection or refusal to their relationship, deceased on basis of assurance given by applicant, consumed poisonous substance, but applicant did not, which is specifically reflected in the statement of victim recorded in a video while she was going to hospital and as referred above.

13. In this regard, definition of abetment mentioned above would be relevant that a person abets the doing of a thing, if he instigates any person to do that thing; or he intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that thing.

14. In Geo Varghese (supra), Supreme Court has also held that in order to constitute alleged offence of abetment of suicide, under Section 306 I.P.C., there must be an allegation of either direct or indirect of incitement to the commission of offence of suicide. In present case, there are specific allegation that applicant and victim were in love and poisonous substance was provided by applicant to her and she was intentionally instigated by the applicant with specific assurance that in case of any problem, both would consume poisonous substance to which victim acts but applicant did not. This was prima-facie a direct act of instigation to commission of suicide and it was not mere allegation that action on part of accused has compelled the victim to commit suicide, but he has intentionally aids by a positive act the doing of suicide by victim.

15. In the present case, as discussed above, there are specific evidence against applicant which prima-facie falls under definition of abetment of a thing as defined under Section 107 I.P.C. as well as discussed in Geo Varghese (supra) that commission of act prima-facie discloses that applicant by direct act has instigated the victim to do an act of suicide i.e. an offence of abetment of suicide.

16. In view of above discussions, applicant who is in jail since 9.10.2022, has committed prima-facie offence of abetment of suicide which is punishable to a term of either description, which may extent to ten years, is not entitled for bail.

17. Accordingly, this bail application is rejected.

Order Date:-19.4.2023

SB