Whoever receives any property knowing the same to have been taken in the commission of any of the offences mentioned in sections 153 and 154, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine and to forfeiture of the property so received.
Monday, 18, May, 2026
- President Murmu approves Union Cabinet's decision to increase Supreme Court Judges' strength from 34 to 38
- एनएचआरसी, भारत ने ‘प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण: सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी’ पर अपनी कोर ग्रुप बैठक आयोजित की
- NHRC, India organises its core group meeting on ‘Protecting Migrant Workers' Rights: Shared Responsibility of Government and the Private Sector’
- विधि द्वारा निषिद्ध विवाह का विकल्प नहीं बन सकता लिव-इन रिलेशनशिप : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- Live-In Relationship Cannot Circumvent Child Marriage Law: Allahabad High Court
- पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के कारागारों एवं मानसिक चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवाओं पर स्वतः संज्ञान लिया; स्वस्थ हो चुके रोगियों को जबरन रोके रखना मानवाधिकार उल्लंघन घोषित
- Patna High Court Takes Strong Suo Motu Cognisance of Mental Healthcare in Bihar Prisons and Hospitals; Declares Detaining Cured Patients a Human Rights Violation
- जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर बैंक अधिकारियों के विरुद्ध बीमा सौदे में दर्ज भ्रष्टाचार-निरोधक प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया
- J&K High Court Grants Bail to Doctor Accused of Attempt to Rape at Government Health Centre; Invokes "Bail Not Jail" Principle
- जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र पर बलात्कार के प्रयास के आरोपी चिकित्सक को जमानत दी; "जमानत दो, जेल नहीं" का मूल सिद्धांत
- J&K High Court Refuses to Quash Anti-Corruption FIR Against J&K Bank Officers in Insurance Deal
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- जेएसएससी को हाईकोर्ट का झटका: लेडी सुपरवाइजर भर्ती में अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश निरस्त
- Gas Supply By Reliance | SC Clarifies taxation of inter-State sales lies exclusively within constitutional domain of Union
