'खत्म करो ये जातिवाद' हाईकोर्ट की दोटूक, जज साहब बोले- मंदिर उत्सवों को जाति के प्रचार का अड्डा मत बनाओ

देश में इस समय जहां UGC के नए नियम को लेकर जाति के नाम पर विवाद भड़का हुआ है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने एक केस में सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि जाति समाज की सच्चाई नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में बैठी सोच है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि मंदिर उत्सवों को किसी भी तरह से जाति पहचान के प्रचार का मंच नहीं बनाया जा सकता।

मामला तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के तिरुपोरुर स्थित अरुलमिगु कंधासामी मंदिर के मासी ब्रह्मोत्सव से जुड़ा था। कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या मंदिर उत्सव के निमंत्रण पत्रों में दानदाताओं के नाम के साथ उनकी जाति लिखी जा सकती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने कहा कि जब मंदिर उत्सव सरकारी विभाग HR&CE (हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग) की देखरेख में आयोजित होते हैं, तब किसी भी रूप में जाति का उल्लेख संविधान के समानता सिद्धांत के खिलाफ है।

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि भारत गणराज्य बनने का मूल उद्देश्य ही समानता स्थापित करना था। अदालत ने कहा कि जाति जन्म के आधार पर लोगों को बांटती है और हर सरकारी संस्था की जिम्मेदारी है कि वह जातिवाद को खत्म करने की दिशा में काम करे, न कि उसे बढ़ावा दे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य में मंदिर उत्सवों के किसी भी निमंत्रण या पर्चे में जाति का नाम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला और कोर्ट का आदेश

याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि 2026 के मासी ब्रह्मोत्सव के निमंत्रण पत्रों में जाति नामों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए और जुलूस में मूर्ति उठाने वाले स्वयंसेवकों के चयन के लिए नियम बनाए जाएं। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि इस साल के निमंत्रण पहले ही छप चुके हैं और उत्सव 20 फरवरी से शुरू होने वाला है। इस वजह से कोर्ट ने इस वर्ष के आयोजन में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दानदाता अपने नाम के साथ जाति लिखते हैं, तो मंदिर प्रशासन केवल नाम छापेगा जाति नहीं। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें यह फैसला मंदिर या दानदाताओं के विवेक पर छोड़ने की बात कही गई थी।

समझिए हाईकोर्ट के फैसले का मतलब

मंदिर उत्सवों में जाति लिखने पर रोक क्यों लगी?

क्योंकि मंदिर उत्सव HR&CE विभाग के तहत आयोजित होते हैं जो एक सरकारी संस्था है। ऐसे में किसी जाति विशेष को प्रमुखता देना सरकारी कार्यक्रम में भेदभाव जैसा माना जाएगा।

क्या इस साल का उत्सव रद्द हुआ?

नहीं। अदालत ने कहा कि इस साल के निमंत्रण पहले ही छप चुके हैं, इसलिए आयोजन जारी रहेगा। लेकिन अगले साल से नियम सख्ती से लागू होंगे।

मूर्ति उठाने वाले स्वयंसेवकों पर कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार किया और कहा कि यह प्रशासनिक और स्थानीय स्तर का मुद्दा है। अदालत नियम बनाकर अनावश्यक विवाद नहीं बढ़ाना चाहती।

सामाजिक संदेश या कानूनी चेतावनी?

विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला सिर्फ मंदिर प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक आयोजनों में जातिगत पहचान के इस्तेमाल पर बड़ा संवैधानिक संदेश देता है। अदालत ने साफ कर दिया कि धार्मिक परंपराएं संविधान से ऊपर नहीं हो सकतीं और समानता ही लोकतंत्र की असली पहचान है।

Source Link