Sunday, 07, Jun, 2026
- एनएचआरसी, भारत ने सीवेज लाइन की मैनुअल सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु तथा दो अन्य के घायल होने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया
- NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of three persons and injuries to two others after inhaling toxic fumes while manually cleaning a sewage line
- एनएचआरसी ने दे चोरी के संदेह में एक बालिका की पिटाई तथा उसे घुमाए जाने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया
- NHRC takes suo motu cognizance of the reported beating and parading of a girl on suspicion of theft
- राष्ट्रपति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में छह अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की
- President Appoints Six Additional Judges as Permanent Judges of Bombay High Court
- प्रशासनिक विलंब संवैधानिक अधिकारों पर भारी नहीं पड़ सकता": मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 8 सप्ताह में ₹3.35 करोड़ की राशि भूस्वामियों को दिलाने का आदेश दिया
- "Land Taken, Compensation Withheld — Administrative Delay Cannot Trump Constitutional Rights": MP High Court Orders Release of ₹3.35 Crore to Landowners Within 8 Weeks
- "कागज़ पर मृत विवाह को जीवित नहीं रखा जा सकता": सर्वोच्च न्यायालय ने 15 वर्षों से अलग रह रहे दम्पति का विवाह विच्छेद किया, लम्बे समय तक अलगाव को ही मानसिक क्रूरता माना
- "Dead Marriage Cannot Be Kept Alive on Paper": Supreme Court Dissolves 15-Year Separated Couple's Marriage, Holds Prolonged Separation Itself Amounts to Mental Cruelty
- "Wish to Live Together & Right to Marry Under Age": MP High Court Balances Personal Liberty with Marriageable Age Law in Habeas Corpus Petition
- मप्र उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवाह योग्य आयु के बीच संतुलन स्थापित किया
- "न्यायिक संयम को न्यायिक उदासीनता न समझें": इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट NOC जारी की, नौकरशाही लालफीताशाही और भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए 'उच्चतर उत्तरदायित्व के सिद्धांत' का आह्वान किया
- "Judicial Restraint is Not Judicial Indifference": Allahabad High Court Issues NOC for Passport, Calls for 'Doctrine of Superior Responsibility' to Tackle Bureaucratic Red-Tapism & Corruption
- सर्वोच्च न्यायालय ने वाद-पत्र अस्वीकृति का आदेश बहाल किया; केंद्र सरकार को संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया
