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Madhya Pradesh High Court
Sukhdev Prasad vs The State Of Madhya Pradesh on 23 January, 2026
Author: Pranay Verma
Bench: Pranay Verma
NEUTRAL CITATION NO. 2026:MPHC-IND:2273
1 WP-762-2026
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT INDORE
BEFORE
HON'BLE SHRI JUSTICE PRANAY VERMA
ON THE 23rd OF JANUARY, 2026
WRIT PETITION No. 762 of 2026
SUKHDEV PRASAD
Versus
THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS
Appearance:
Shri Sita Ram Madrosiya - Advocate for the petitioner.
Ms. Pranjali Yajurvedi - Govt. Advocate for the respondents/State.
ORDER
01. This petition under Article 226 of the Constitution of India has
been preferred by the petitioner praying for the following reliefs:
"(1) यह क, इस जन हत यािचका म व णत शासक य भूिम जो मालवा कॉटन ेस आगर रोड़, उ जैन
(म. .) म थत है , जसका सव मांक-1729/1/2 कुल रकबा 2.801 हे टयर वतमान बाजार मू य पये-
700/- करोड़ है , के फज मािलक यथ गण एवं उनके पूवज आ द ने अकृ य, अवैध, शु य ड के आधार
पर माननीय तृतीय यवहार यायाधीश महोदय, वग-1, उ जैन, जला-उ जैन (म. .) के यायालय म
लं बत वतन मांक-ए / 0000001/2019 वरे कुमार व पं ड़त सुखदे व साद शु ला के करण म
याियक या का दु पयोग रोका जाकर वतन करण क सम त कायवाह माननीय सु ीम कोट के
याियक िस ा त के पालन म िनर त क जाव ।
(2) यह क, यथ मांक 02 एवं 03 को यह आदे िशत कया जाव क वह क बा उ जैन म थत उ
सव मांक एवं रकब क भूिम पर कसी भी कार से कोई िनमाण नह कर और ना ह उ भूिम को व य
अथवा कसी भी कार से अं त रत कर तथा यथ मांक-01 को आदे िशत कया जाव क वह उ भूिम
पर यथ मांक-02 एवं 03 को कसी भी कार से कोई िनमाण अथवा पुनः अित मण करने दे व।
(3) यह क, यथ मांक-01 को आदे िशत कया जाव क यािचका त सव मांक एवं रकब क
आंिशक भूिम भाग पर जो यथ मांक-02 एवं 03 ने अवैध प से भुवन को र नह कया है , उसे
त काल र कर भूिम भाग पर से उसे तोड़कर उसका मटे रयल वयं के यय से भूिम भाग पर हटवाये।
(4) यह क, यथ गण ने मालवा कॉटन ेस कारखाना समाि प ात ् उ शासक य भूिम से जो लाख -
करोड़ पये का अवैध सदोष लाभ अ जत कया है , म य दे श रा य शासन को जो आिथक ित पहु च
ं ाई
है , वह उनसे वसूला जाव।
(5) यह क, यथ गण ारा 40 वष से उ शासक य भूिम पर अनाव यक मुकदम क जा रह है , उ
सम त मुकदम पर रोक लगाई जाकर िनर त कये जाव और अनाव यक मुकदमेबाजी ना करने क
हदायत द जाव अथवा माननीय यायालय क पूव अनुमित से कायवाह क जाव।
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(6) यह क, यािचकाकतागण को यथ गण से इस यािचका का संपूण यय, अिधव ा शु क आ द
सम त यय दलवाया जाव।
(7) यह क, ऐसी कोई अ य सहायता जो माननीय रट यायालय यािचकाकतागण के प म यथ गण
के व यो य व उिचत समझ, यािचकाकतागण को दलवाई जाव।"
02. The petitioner is a judgment debtor in execution proceedings
pending before the Executing Court. Admittedly, a judgment and decree has
been passed by the Civil Court which has been put to execution by the
decree holder. Therein various objections have been raised by the petitioner
which have been adjudicated upon by the Executing Court. However, instead
of challenging those orders, the petitioner has preferred this writ petition for
declaration that the judgment and decree passed by the trial Court itself is
fraudulent and for the same to be set aside.
03. The instant is an apparent effort on part of the petitioner to scuttle
the execution proceedings by terming them to be fraudulent. A judgment and
decree has been passed by Court of competent jurisdiction. In case the
petitioner is of the opinion that the same is illegal or fraudulent for any
reason, then the remedy for him lies elsewhere and not in a writ petition. In
exercise of writ jurisdiction, it is not open for this Court to declare a
judgment and decree passed by a competent Civil Court to be null and void
on the ground of the same being tainted with fraud. Fraud is not an abstract
proposition of law but is a mixed question of fact and law which is not open
for determination in writ jurisdiction.
04. Though it is contended by the learned counsel for the petitioner
that loss to government property has been caused but the State Government
is self sufficient for taking care of its interest and it is not for the petitioner to
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espouse the cause of the State Government. By raising a ground of
involvement of government property in the matter, the petitioner has
somehow tried to bring the matter within the scope of Article 226 of the
Constitution of India which is an ill-advised effort on his part.
05. Thus, in view of the aforesaid discussion, I do not find any reason
to interfere in the matter. The petition is found to be devoid of any merits and
is hereby dismissed.
(PRANAY VERMA)
JUDGE
Shilpa
