Chattisgarh High Court
Abhijeet Kumar Singh vs State Of Chhattisgarh on 4 September, 2025
Author: Ramesh Sinha
Bench: Ramesh Sinha
1
Digitally
2025:CGHC:45185-DB
signed by
SHOAIB
SHOAIB ANWAR
ANWAR Date:
2025.09.04
18:06:02
+0530
NAFR
HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR
CRMP No. 2778 of 2025
1 - Abhijeet Kumar Singh S/o Naveen Kumar Singh, Aged About 34
Years R/o Sahupara, Ward No. 13, Supela, Bhilai, Tehsil And District
Durg (C.G.)
2 - Abhishek Kumar Singh S/o Naveen Kumar Singh, Aged About 37
Years R/o Sahupara, Ward No. 13, Supela, Bhilai, Tehsil And District
Durg (C.G.)
3 - Supriya Singh, W/o Abhishek Singh, Aged About 31 Years R/o
Sahupara, Ward No. 13, Supela, Bhilai, Tehsil And District Durg (C.G.)
4 - Naveen Kumar Singh, S/o Late Ramvriksha Singh, Aged About 62
Years R/o Sahupara, Ward No. 13, Supela, Bhilai, Tehsil And District
Durg (C.G.)
5 - Manju Singh, W/o Naveen Kumar Singh, Aged About 57 Years
R/o Sahupara, Ward No. 13, Supela, Bhilai, Tehsil And District Durg
(C.G.)
... Petitioner(s)
2
versus
1 - State Of Chhattisgarh Through P.S. Mahila Thana, Durg, District
Durg (C.G.)
2 - Smt. Mitali Singh W/o Abhijeet Singh, Aged About 31 Years R/o
Qtr. No. 18/a, Street No. 22, Sector-2, Ward No. 40, Bhilai, Tahsil And
District Durg (C.G.)
... Respondent(s)
(Cause title taken from CIS)
For Petitioner(s) : Shri Amiyakant Tiwari, Advocate.
For Respondent/State : Shri Swajeet Singh Ubeja, Panel Lawyer
For Respondent No. 2 : Ms. Mamta Patel, Advocate.
Hon'ble Shri Ramesh Sinha, Chief Justice
Hon'ble Shri Bibhu Datta Guru, Judge
Order on Board
Per Ramesh Sinha, Chief Justice
04.09.2025
1. Heard Shri Amiyakant Tiwari, learned counsel for the
petitioners. Also heard Shri Swajeet Singh Ubeja, learned
Panel Lawyer for the State as well as Ms. Mamta Patel,
learned counsel for the respondent no. 2.
2. The present Cr.M.P. has been filed with the following
prayer:-
"Therefore it is prayed accordingly that in the present
facts and circumstances the present petition may kindly be
allowed and the impugned charge sheet arising out of
Crime No. 42/2022 dated 26.05.2022 registered with P.S.
Mahila Thana Durg, District Durg for the offences
punishable u/s 498-A/34 of I.P.C. r/w section 4 of Dowry
Prohibition Act along with the proceedings of RCC No.
10907/2022 pending before the learned Judicial Magistrate
First Class, Durg, District Durg (C.G.) and the order taking
cognizance dated 02/01/2022 (Annexure P/1 colly) may
kindly be quashed, in the interest of justice.
Any other relief which this Hon'ble Court may think just
and proper may also kindly be allowed in the interest of
justice."
3. The petitioners, who are the husband, brother-in-law (jeth),
co-sister (jethani), father-in-law and mother-in-law,
respectively of the respondent No.2, have filed this petition
under Section 528 of the BNSS 2023 stating therein that the
marriage between the petitioner No.1 and respondent No.2
was solemnised on 11.12.2021 at Durg. An F.I.R. bearing
registration No. 42/2022 came to be registered with P.S.
Mahila Thana, Durg, District Durg (C.G.) against the
petitioners herein for the offences punishable u/s 498-A/34
of I.P.C. r/w section 4 of Dowry Prohibition Act. As per the
averment of the F.I.R. the respondent no.2 is living in her
matrimonial house since 16.03.2022. The respondent no.2
has filed the criminal complaint against the husband and
his relatives under section 498A r/w 34 of I.P.C. and Section
4 of Dowry Prohibition Act alleging cruelty and harassment
for demand of dowry and misappropriation of ornaments
and money. It is also alleged that the respondent no.2 was
subjected to mental and physical torture by the present
petitioners. Upon receiving the complaint the Mahila police
Thana Durg had registered the present Crime against the
petitioners and after registration of an F.I.R. the criminal law
was set on motion. The local police on completion of the
investigation filed its final report before Judicial Magistrate
First.
4. At the very outset learned counsel for the petitioners would
submit that the matter has been amicably settled between
the parties on 5.7.2025 and thereafter they moved an
application seeking closure of criminal case on the ground
of amicable settlement between both of them. The
petitioners have annexed a copy of urgent hearing
application along with compromise deed (इकरारनामा/
समझौतानामा), however, the same has not been accepted
looking to the fact that the offence is under Section
498-A/34 IPC and section 4 of the Dowry Prohibition Act.
The said fact is evident from the order sheet dated 5-7-2025
(page 85 of the petition). The compromise deed dated
05.07.2025 is annexed with the present petition.
5. Learned counsel for the respondent No. 2 has admitted the
fact of compromise and he has no objection.
6. For the sake of convenience, the contents of इकरारनामा/
समझौतानामा are reads as under:-
इकरारनामा/समझौतानामा
प्रथम पक्षकार
अभिजीत कु मार सिंग आ. नवीन कु मार सिंह, उम्र- 34 वर्ष निवासी -
एफ - 41, साहू पारा, रामनगर, सुपेला, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग
(छ.ग.) आधार नं.- 9967 0082 3089 मौ नं.- 9893526492
द्वितीय पक्षकार:
श्रीमती मिताली सिंग पति अभिजीत सिंह पुत्री - कु मार सिंह, उम्र- 31
वर्ष निवासी- क्वा. नं. 18/ए, सड़क नं. 22, सेक्टर-2, वार्ड नं. - 40,
भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) आधार नं.- 5696 8833 1529 मौ
नं. - 8839470476
यह इकरारनामा आज दिनांक 05.07.2025 को उभय पक्षकारगण की
आपसी रजामंदी से निम्निलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा
रहा है :-
1. यह कि, प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का विवाह 11.12.2021
को परशुराम भवन सेकटर - 2, भिलाई जिला दुर्ग में हिन्दु रिती रिवाज
के अनुसार दोनो के परिवार के रजामंदी से हुआ था। उभय पक्षकार
हिन्दु है तथा हिन्दु रिती रिवाज का पालन करते हुए आपस में पति-
पत्नि है
2.यह कि, विवाह के कु छ समय पश्चात् प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार के
विचारों एवं रूचियों में भिन्नता के कारण प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार के
मध्य दूरियां साथ रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करना असंभव हो
गया था। प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार दिनांक 16.03.2022 से एक दूसरे
से अलग हो गये तथा आज दिनांक तक अलग-अलग रह रहे है।
3. यह कि, प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार के परिवारजन द्वारा आपसी
सहमति से उभय पक्षकारों के मध्य सुखमय विवाहीत जीवन व्यतीत
करने का हर संभव प्रयास किया गया परंतु उभय पक्षकारों के मध्य एक
साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना असंभव हो गया तथा अपने अपने
परिवार के ज्ञान एवं सहमति में प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार द्वारा भी अपने
- अपने स्वयं की इच्छा, मर्जी एवं ज्ञान से आपसी सहमति से विवाह
विच्छेद का निर्णय लिया गया है।
4. यह कि, द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार एवं उनके घरवालों के
विरूद्ध महिला थाना भिलाई जिला - दुर्ग में शिकायत की गई थी
जिसपर महिला थाना भिलाई जिला दुर्ग द्वारा अपराध क्रमांक -
42/2022 अर्न्तगत धारा - 498 (ए) भा.द.वि. दर्ज किया गया था। उक्त
अपराध की विवेचना उपरांत उक्त अपराध का चालान प्रस्तुत किया गया
जिसका प्रकरण क्रमांक - 10907/2022 है जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी, दुर्ग पीठासिन अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह साहब के
न्यायालय में दिनांक 12.08.2025 को लंबित है।
5. यह कि, द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार के विरूद्ध स्वयं के भरण
पोषण हेतु धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् एक आवेदन प्रस्तुत
किया गया था प्रकरण क्रमांक 1415/2022 है जो कि प्रथम अतिरिक्त
प्रधान न्यायाधीश कु टुम्ब न्यायालय, दुर्ग पीठासिन अधिकारी श्रीमती
हिमांशु जैन साहब के न्यायालय में दिनांक - 05.07.2025 को लंबित
है।
6. यह कि, द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार के विरूद्ध स्वयं के भरण
पोषण हेतु धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् आवेदन प्रस्तुत
करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन लंबन के दौरान के अंतरिम
भरण पोषण का आदेश प्रदान किया था जिसकी राशि की वसूली हेतु
एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया था प्रकरण क्रमांक - 1145/2022 है
जो कि प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कु टुम्ब न्यायालय, दुर्ग
पीठासिन अधिकारी श्री मती हिमांशु जैन साहब के न्यायालय में दिनांक
- 05.07.2025 को लंबित है।
7. यह कि, प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार के विरूद्ध दाम्पत्य
अधिकारों के पुर्नस्थापना हेतु धारा 09 हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत्
एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था प्रकरण क्रमांक - सी.एस.ए. -
407/2022 है जो कि प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कु टुम्ब
न्यायालय, दुर्ग पीठासिन अधिकारी श्री मती हिमांशु जैन साहब के
न्यायालय में दिनांक 05.07.2025 को लंबित है।
8. यह कि, उभय पक्षकारों द्वारा अपसी सहमति से यह तय किया गया
है कि दोनो ही पक्षकार आपस के मनमुटाव समाप्त कर एक दुसरे के
विरूद्ध प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं शिकायते वापस लेंगे तथा एक दुसरे
से कु टुम्ब न्यायालय दुर्ग के समक्ष हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13
(बी) के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद आवेदन प्रस्तुत कर
विवाह विच्छेद का आदेश एवं डिक्री प्राप्त करेंगे।
9. यह कि, उभय पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से तय किया गया है
कि दिनांक - 05.07.2025 को द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार के
विरूद्ध लंबित प्रकरण क्रमांक 10907/2022 अर्न्तगत् धारा 498 ए
भा.द.वि. जिसकी सुनवाई दिनांक 12.08.2025 है में राजीनामा हेतु
आवेदन प्रस्तुत किया गया जाएगा तथा माननीय न्यायालय द्वारा
आवेदन निरस्त किए जाने की स्थिती में माननीय उच्च न्यायालय,
बिलासपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण को निरस्त करवाया
जावेगा या वापस लिया जावेगा।
10. यह कि, उभय पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से यह भी तय किया
गया है कि दिनांक - 05.07.2025 को द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार
के विरूद्ध स्वयं के भरण पोषण हेतु धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के
तहत् प्रस्तुत आवेदन जिसका प्रकरण क्रमांक - 1415/2022 है को
राजीनामा के आधार पर वापस लिया जावेगा एवं उक्त प्रकरण का
वसूली वाद प्रकरण क्रमांक - 1145/2022 को भी वापस लिया जावेगा।
11. यह कि, उभय पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से यह भी तय किया
गया है कि प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार के विरुद्ध दाम्पत्य
अधिकारों के पुर्नस्थापना हेतु धारा 09 हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत्
प्रस्तुत आवेदन प्रकरण क्रमांक - सी.एस.ए. - 407/2022 को भी
वापस लिया जावेगा। इस प्रकार उउभय पक्षकार एक दुसरे के विरुद्ध
प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं आवेदन जो कहीं किसी अन्य सक्षम
न्यायालय या अधिकरण अथवा अधिकारी के पास लंबित हो, उसे
राजीनामा के आधार पर वापस लिया जावेगा।
12. यह कि, द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार से अपने स्वयं के लिए
स्थाई भरण पोषण की राशि की आवश्यकता नही है। इस कारण द्वितीय
पक्षकार अपने भरण पोषण के अधिकार का परित्याग करती है। भविष्य
में द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की
क्षतिपूर्ति या भरण पोषण के लिए किसी भी न्यायालय या अधिकरण के
समक्ष दावा प्रस्तुत नही करेगी।
13. यह कि, प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार द्वारा विवाह में हुए खर्च के संबंध
में किसी भी प्रकार का हिसाब-किताब या रकम अथवा समान के लेन-
देन एक दुसरे से नहीं करने का निर्णय लिया है यथा उक्त संबंध में किसी
भी प्रकार का कोई लेन देन भविष्य में भी नही किया जावेगा।
14. यह कि, प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार द्वारा यह भी तय किया गया है
कि, आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का निर्णय एवं डिक्री प्राप्त करने
के पश्चात् प्रथम पक्षकार एवं उनके परिजन एवं द्वितीय पक्षकार या
उनके परिजन एक-दूसरे के विरूद्ध भविष्य में भी किसी भी प्रकार की
कोई शिकायत एवं न्यायालयीन कार्यवाही नहीं करेंगे।
15. यह कि, प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार विवाह विच्छेद के पश्चात्
स्वतंत्रतापूर्वक अपना-अपना जीवन यापन करने एवं अपने-अपने जीवन
के समस्त निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार
भविष्य में पूर्नविवाह हेतु पूर्णतः स्वतंत्र रहेंगे तथा इस पर दोनों पक्षकारों
को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार भविष्य में एक
दुसरे की संपत्ति में कोई अधिकार नही रखेंगे।
16. यह कि, प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार पर यह अनुबंध समान रूप से
बंधनकारी होगा तथा किसी भी पक्षकार द्वारा शर्तों का उलंघन किये
जाने पर उभय पक्षकार यथोचित कानूनी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगा।
अतः यह इकरारनामा आज दिनांक को उपरोक्त प्रथम पक्षकार
एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य बिना किसी डर, दबाव के , पूर्ण होशों हवास
में, बिना किसी नशे या मत्तता के हालत में, पूर्ण स्वस्थ्यचित्त की स्थिति
में स्वयं की इच्छा, मर्जी एवं ज्ञान से पढ़कर, समझकर एवं सही होना
पाकर दो गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित किया गया। गवाहों के द्वारा
भी प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर
किये गए। ताकि सनद रहें एवं वक्त जरूरत पर काम आवें। यह
इकरारनामा दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है जिसकी प्रति उभय
पक्षकारों के पास रहेगी, जिसमें कोई कांट-छांट नही है।
स्थान - दुर्ग (छ.ग.)
दिनांक - 05.07.2025
7. The opinion of this Court stands forfeited from the judgment
of the Hon'ble Supreme Court in the case of Gian Singh vs.
State of Punjab & another [2012 (10) SCC 303] and also in
the case of Central Bureau ofgian singh Investigation, ACB,
Mumbai vs. Narendra Lal Jain & Others [2014 (5) SCC 364].
8. In view of the statement made and keeping in view the law
laid down by the Hon'ble Apex Court in the case of B.S. Joshi &
Others Vs. State of Haryana & Another [2003 (4) SCC 675]
and in the case of Gian Singh (supra) and Central Bureau of
Investigation, ACB, Mumbai (supra), this Court is of the
opinion that it is a fit case where the parties can be can be
allowed to compromise the dispute amicably.
9. It is evident from the record that the compromise has been
arrived at between the parties and the counsel for the private
respondent No.2 is also present and admitted the above fact
regarding the compromise.
10. In view of the above submission made by the counsel and
looking to the compromise deed, this CRMP is allowed
subject to fulfillment of terms and condition of the settlement
enumerated in the compromise deed dated 05.07.2025 and
accordingly the impugned charge sheet arising out of Crime No.
42/2022 dated 26.05.2022 registered with P.S. Mahila Thana
Durg, District Durg for the offences punishable u/s 498-A/34 of
I.P.C. r/w section 4 of Dowry Prohibition Act along with the
proceedings of RCC No. 10907/2022 pending before the learned
Judicial Magistrate First Class, Durg, District Durg (C.G.) and the
order taking cognizance dated 02/01/2022 are here by quashed.
Sd/- Sd/-
(Bibhu Datta Guru) (Ramesh Sinha)
Judge Chief Justice
Shoaib
