Dharmendra Kumar vs State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. ...
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Allahabad High Court

Dharmendra Kumar vs State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. ... on 23 September, 2025

Author: Saurabh Lavania

Bench: Saurabh Lavania

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
 
 



 

 

 

 

 
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
LUCKNOW
 
CRIMINAL REVISION DEFECTIVE No. - 485 of 2025
 

 

 

 

 
..Revisionist(s)
 

 

 

 

 
Versus
 

 

 

 

 

 

 

 
..Opposite Party(s)
 

 

 
Counsel for Revisionist(s)
 
:
 
Krishna Gopal, Arun Kumar
 
Counsel for Opposite Party(s)
 
:
 
G.A.
 

 

 
Court No. - 11
 

 
HON'BLE SAURABH LAVANIA, J.

1. Heard learned counsel for the revisionist and Sri S.P. Tiwari, learned AGA for the State of U.P. as well as perused the record.

2. Finding reasons indicated in the affidavit filed in support of the application (Crl. Misc. Application No. 3 of 2025) seeking condonation of delay in preferring the instant revisionto be satisfactory, the application is allowed. Delay is condoned.

3. By means of the instant revision, the revisionist has impeached the final order dated 07.04.2025 passe by the Additional Principal Judge, Family Court, Court No. 1, Sitapur (in short "Family Court") in Criminal Misc. Case No. 1337 of 2022 (Smt. Poonam Gautam and another vs.Dharmendra Kumar), under Section 125 Cr.P.C.

4. Vide order under challenge dated 07.04.2025, the Family Court has awarded Rs. 1000/- per month to the opposite party No. 2/Smt. Poonam Gautam and Rs. 500/- per month to opposite party No. 3/Km. Abya(wife and daughter, respectively, of revisionist/Dharmendra Kumar)towards maintenance w.e.f. 17.10.2022 to 07.04.2025. In other words, the Family Court directed the revisionist to pay Rs. 1000/- per month to the opposite party No. 2 and Rs. 500/- per month to the opposite party No. 3 from the date of preferring the application under Section 125 Cr.P.C. i.e.17.10.2022to the date of the final order passed thereon i.e.07.04.2025. The Family Court has also directed the revisionist to pay Rs. 2000/- per month to the opposite party No. 2 and Rs. 1000/- per month to the opposite party No. 2 w.e.f.07.04.2025(date of final order passed on the application under Section 125 Cr.P.C.).

5. Relevant portion of theorder under challenge dated 07.04.2025 reads as under:-

"9. वादिनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कोई बहस प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है-

1. क्या प्रार्थिनी विपक्षी की वैध विवाहिता पत्नी है व उनकी पुत्री आब्या है ?

2 क्या प्रार्थिनी का विपक्षी से अलग रहने का कारण युक्तिसंगत है ?

3. क्या प्रार्थिनी अपना व अपनी पुत्री का भरण-पोषण करने में असमर्थ है ?

4. क्या विपक्षी प्रार्थिनी अपना व उनकी पुत्री का भरण-पोषण करने में सक्षम है ?

निष्कर्ष

निस्तारण बिन्दु संख्या-1

10. यह बिन्दु इस सम्बन्ध में अवधार्य है कि क्या प्रार्थिनी विपक्षी की वैध विवाहिता पत्नी है व उनकी पुत्री आब्या है ?

11. इस बिन्दु के सम्बन्ध में उभय पक्ष की ओर से विवाह होने के तथ्य व पुत्री के तथ्य को स्वीकार किया गया है। अतः वादिनी विपक्षी की हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार वैध विवाहिता पत्नी है तथा उनकी पुत्री आब्या है, जो कि वादिनी के साथ रहती है।

निस्तारण बिन्दु संख्या-2

12. यह बिन्दु इस सम्बन्ध में अवधार्य है कि क्या प्रार्थिनी का विपक्षी से अलग रहने का कारण युक्तिसंगत है?

13. इस बिन्दु के सम्बन्ध में प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रार्थिनी विदा होकर अपनी ससुराल गयी थी और पत्नी धर्म का पालन करने लगी तथा दोनों के संसर्ग से एक पुत्री का जन्म हुआ जो लगभग 3 वर्ष की है। प्रार्थिनी के ससुराल वाले कम दहेज को लेकर आये दिन मार पीट करने लगे तथा दहेज में एक मोटर साइकिल व एक सोने की चौन व एक प्लाट लखनऊ में माँग करने लगे। प्रार्थिनी ने यह बात अपने माता को बताया परन्तु प्रार्थिनी के माता-पिता गरीब होने के कारण दहेज की माँग पूरी नही कर पाये। तब विपक्षी धर्मेन्द्र व उसके परिवार वाले दिनाँक 16.01.2018 को प्रार्थिनी को मार पीट कर घर से भगा दिया। तब प्रार्थिनी के रिश्तेदारो व माता पिता ने सुलह समझौता कराकर विदा कर दिया था। परन्तु प्रार्थिनी के ससुराल वाले पुनः आये दिन मार पीट करते है। प्रार्थिनी के पति तथा ससुराल वालों ने मार पीट कर मात्र पहनी हुई साड़ी में मय पुत्री के प्रार्थिनी को घर से भगा दिया। तब से प्रार्थिनी अपने मायके में रह रही है। विपक्षी व उसके परिवार वाले प्रार्थिनी को घर से भगाने के बाद से विपक्षी पति ने आज तक कोई खोज खबर नहीं ली।

14. विपक्षी की ओर से जबावदावा में यह कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा शादी में वादिनी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जेवर कीमती एक लाख पचास हजार रूपये व कपड़े दिये गये थे, जो कि वादिनी के पास हैं। विपक्षी ने वादिनी को अपने साथ बहैसियत पत्नी खुशी से रखा तथा कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दी और वादिनी आवश्यकतानुसार समय समय पर अपने मायके आती जाती रही, कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही। वादिनी शादी के बाद ही विपक्षी पर यह दबाव डालने लगी कि कस्बा बिसवां में चलकर रहो और वहीं मेहनत मजदूरी करो, गांव में अच्छा नहीं लगता, जिसपर विपक्षी द्वारा सामाजिक तरीके से समझाया बुझाया गया, लेकिन वादिनी मन ही मन नाराज रहने लगी। वादिनी शादी के तीन माह बाद गर्भावस्था में अपने मायके गयी, जहां उसकी माता जो कि आशाबहू ने उसका गर्भपात बिना, विपक्षी की जानकारी व अनुमति के करा दिया। वादिनी पुनः गर्भवती हुयी, बच्चेदानी में ट्यूमर होने की जानकारी होने पर लखनऊ में काफी इलाज के उपरान्त एक पुत्री का जन्म दिनांक 18.06.2019 को हुआ। वादिनी दिनांक 16.01.2020 को वादिनी विपक्षी के घर से मय समस्त जेवर कपड़ा अपने मायके गयी थी, तब से वह अपने मायके में रह रही है। विपक्षी द्वारा विदाई के काफी प्रयास किये गये, काफी प्रयासों के बावजूद वादिनी विदा होकर नहीं आयी, तब विदाई हेतु एक वाद विपक्षी ने न्यायालय में योजित किया, जिसकी पूर्ण जानकारी वादिनी को है। वादिनी अपने माता पिता के बहकावे में आकर विपक्षी का साथ छोड़कर अपने मायके में रह रही है, जबकि विपक्षी सदैव वादिनी की विदाई हेतु प्रयासरत रहा और आज भी अपने साथ बहैसियत पत्नी रखने को तैयार है। वादिनी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है।

15. उपर्युक्त अभिकथनों के सम्बन्ध में साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

16. प्रार्थिनी श्रीमती पूनम गौतम द्वारा पी०डब्लू०-1 के रूप में अपनी साक्ष्य शपथ पत्र में वाद पत्र के कथनों का समर्थन किया तथा प्रति परीक्षा में मुख्यतः कथन किया कि यह साक्षी दो साल ससुराल में राजी खुशी रही। उसके बाद इस साक्षी को पूरे परिवार द्वारा मारा पीटा गया व अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी और घर से भगा दिया। यह साक्षी इण्टर तक पढ़ी है। इस साक्षी की माता आशा बहू है, सरकारी अस्पताल बिसवां में बच्चों की डिलिवरी का काम करती है। यह साक्षी शहर बिसवां में रहती है। इस साक्षी की ससुराल मास्टरबाग में है। इस साक्षी की बेटी आब्या का जन्म लखनऊ में हुआ था। उस समय ससुराल में रह रही थी। बच्चा सामान्य रूप से हुआ था। बच्चे का खर्चा इस साक्षी के मम्मी पापा ने 10 हजार रूपये दिया था। मायके आए हुये पांच वर्ष हो गये हैं, जब यह साक्षी मायके आयी थी, तब इस साक्षी के घर कोई कार्यकम नहीं था। इस साक्षी के पति इस साक्षी को विदा कराने नहीं गये हैं। इस साक्षी के पति का भयंकर टैक्सी एक्सीडेंट हो गया था, परन्तु यह देखने नहीं गयी थी। विदाई के मुकदमे की इस साक्षी को कोई जानकारी नहीं है।

17. साक्षी विकम द्वारा पी०डब्लू०-2 के रूप में अपनी साक्ष्य शपथ पत्र में वाद पत्र के कथनों का समर्थन किया तथा प्रति परीक्षा में मुख्यतः कथन किया कि इस साक्षी की बहन पूनम की शादी धर्मेन्द्र से 2018 में हुयी थी। शादी के समय आपस में कोई विवाद नहीं था। शादी के एक वर्ष बाद तक सब ठीक था, फिर इसके बाद विवाद होना शुरू हो गया, इस साक्षी का बहनोई भैंस पालन व दूध का व्यापार करता है। यह साक्षी अपनी बहन के घर एक बार गया है। शादी के 6-7 माह बाद गया था। उस वक्त सबकुछ ठीक था। इस साक्षी की बहन व इस साक्षी के मध्य कब विवाद हुआ, इस साक्षी को नहीं पता। इस साक्षी की बहन सन 2020 से मायके में रह रही है। इस साक्षी की बहन व बहनोई में जब से वाद विवाद हुआ, तब से मायके में रह रही है।

18.इसके अतिरिक्त पत्रावली में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। विपक्षी की ओर से भी कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

19. उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादिनी ए०पी०डब्लू०-1 की प्रति परीक्षा में मुख्य रूप से कथन है कि दो साल ससुराल में राजी खुशी रही। उसके बाद इस साक्षी को पूरे परिवार द्वारा मारा पीटा गया व अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी और घर से भगा दिया। इस साक्षी की बेटी आब्या का जन्म लखनऊ में हुआ था। उस समय ससुराल में रह रही थी। बच्चा सामान्य रूप से हुआ था। बच्चे का खर्चा इस साक्षी के मम्मी पापा ने 10 हजार रूपये दिया था। मायके आए हुये पांच वर्ष हो गये हैं, जब यह साक्षी मायके आयी थी, तब इस साक्षी के घर कोई कार्यकम नहीं था। इस साक्षी के पति इस साक्षी को विदा कराने नहीं गये हैं। इस साक्षी के पति का भयंकर टैक्सी एक्सीडेंट हो गया था, परन्तु यह देखने नहीं गयी थी। पी०डब्लू०-2 विकम द्वारा प्रति परीक्षा में मुख्य रूप से कथन किया गया है कि शादी के एक वर्ष बाद तक सब ठीक था, फिर इसके बाद विवाद होना शुरू हो गया, इस साक्षी की बहन सन 2020 से मायके में रह रही है। इस साक्षी की बहन व बहनोई में जब से वाद विवाद हुआ, तब से मायके में रह रही है। उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के परिसाक्ष्य में इस साक्षी से दहेज मांगने व मार पीट के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रार्थना पत्र, मेडिकल प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। उक्त साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थिनी व उसकी पुत्री जब से मायके में रह रहे हैं तब विपक्षी की ओर से उनको कोई भरण पोषण नहीं दिया गया है तथा विपक्षी की ओर से वादिनी को विदा कराने के सम्बन्ध में प्रयासों का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। धारा 125 दं०प्र०सं० के अंतर्गत पत्नी एवं संतान को भरण-पोषण का कानूनी अधिकार है, और विपक्षी का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें समुचित भरण-पोषण प्रदान करे। विपक्षी द्वारा अब तक भरण-पोषण न देना यह सिद्ध करता है कि उसने अपने दायित्वों की अवहेलना की है।

20. यह स्वीकृत तथ्य है कि विपक्षी प्रार्थिनी का पति है, यदि विपक्षी द्वारा प्रार्थिनी को प्यार मोहब्बत से अपने साथ रखा जाता व परेशान न किया जाता, तो प्रार्थिनी विपक्षी से अलग पुत्री को लेकर न रहती क्योंकि प्रार्थिनी के परिवार वालों ने उसका विवाह विपक्षी के साथ रहने के लिए किया था, इसलिए यदि विपक्षी के द्वारा प्रार्थिनी का भरण पोषण उचित प्रकार से किया जाता और उसको किसी प्रकार से तंग व परेशान न किया जाता तो प्रार्थिनी विपक्षी का साथ छोड़कर अलग न रहती।

21. इस प्रकार उक्त साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर प्रार्थिनी का विपक्षी से अलग रहने का कारण पर्याप्त व समुचित है, इसलिए प्रार्थिनी अलग रहते हुये अपने व अपनी अवयस्क पुत्री के लिये उचित भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार है।

निस्तारण बिन्दु संख्या-3 व4

22. ये बिन्दु इस सम्बन्ध में अवधार्य हैं कि क्या प्रार्थिनी अपना व अपनी पुत्री का भरण-पोषण करने में असमर्थ है एवं क्या विपक्षी प्रार्थिनी व उनकी पुत्री का भरण-पोषण करने में सक्षम है?

23. इस बिन्दु के सम्बन्ध में प्रार्थिनी ने वाद पत्र में कथन किया है कि प्रार्थिनी ऐसा कोई कार्य नहीं जानती है, जिससे अपना व अपनी पुत्री का भरण पोषण कर सके। विपक्षी के पास 5 बीघा कृषि योग्य खेती है तथा भैंसे पाले है, जिससे दूध का व्यापार करता है तथा बाहर कार्य करता है, जिससे लगभग 30,000/- रूपये प्रतिमाह माह आमदनी हो जाती है।

24. विपक्षी की ओर से जबावदावा में प्रार्थिनी के कथनों से इन्कार किया गया है तथा विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि विपक्षी की कोई निजी आमदनी नहीं है वह वादिनी को अपने साथ रखकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जीवन यापन करने हेतु तैयार है। विपक्षी अलग से कोई धनराशि देने में सक्षम नहीं है।

25. प्रार्थिनी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था रजनेश बनाम नेहा व अन्य क्रिमिनल अपील सं० 730/20 निर्णय दिनांकित 04.11.2020 में दिये गये गाईड लाइन के प्रकाश में शपथ पत्र 4क/1 ता 4 दाखिल किया गया है जिसमें उसने स्वयं को गृहणी, आयु 30 वर्ष होने, प्रार्थिनी की आय का कोई श्रोत न होने का उल्लेख किया है।

26. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में विपक्षी की आय के सम्बन्ध में कोई सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा भी प्रार्थिनी की किसी आय के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह अवधारित किया जा सके कि प्रार्थिनी अपना व अपनी पुत्री का भरण पोषण करने में सक्षम है।

27. उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर ऐसी परिस्थितियों में यह तथ्य सिद्ध नहीं होता कि विपक्षी तीस हजार रूपये कमा लेता है, विपक्षी की आर्थिक स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ नहीं है, किंतु यह तथ्य उसकी भरण-पोषण की जिम्मेदारी से उसे मुक्त नहीं करता। भले ही वह मजदूरी का कार्य करता हो, किंतु अपनी पत्नी एवं संतान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसका कानूनी दायित्व है। इसके अतिरिक्त रीमा सलकान बनाम सुमेर सिंह सलकान (2019) 12 SCC Page 303 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि जहां विपक्षी स्वस्थ शरीर का व्यक्ति है, यहां वह अपनी पत्नी व अवयस्क पुत्र के भरण पोषण के दायित्व से मुकर नहीं सकता। भले ही उसके पास आय का कोई श्रोत न हो, तो भी वह मजदूरी करके अपनी पत्नी व अवयस्क पुत्री का भरण पोषण करने में सक्षम है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त विधि व्यवस्था के अनुसार विपक्षी एक हष्ट पुष्ट शरीर का नौजवान है, जो मजदूरी करके भी आय प्राप्त कर सकता है, जिससे यह अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकता है।

28. राजाथी बनाम श्री गनेशन (1999) 6 एस०सी०सी० 320 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पति के पास अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए सक्षम साधन न होना साबित करने का भार पति का है। प्रस्तुत मामले में विपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम न हो। उपरोक्त विवेचना से यही निष्कर्ष निकलता है कि विपक्षी अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में समर्थ है और विपक्षी का यह दायित्व है कि यह अपनी विवाहिता पत्नी व अवयस्क पुत्री का भरण पोषण करे, जिसे वह करने के लिए सक्षम है।

29. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यह पति का दायित्व है कि यह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, यद्यपि पत्नी भरण पोषण करने में समर्थ भी हो।

30. AIR 2008 SC 530 Chaturbhuj vs Sita Bai, Criminal Appeal No. 1627/2007 Decided on 27-11-2007 में माननीय न्यायालय ने न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि Criminal P.C. (2 of 1974), S. 125 Maintenance Claim by deserted wife-- Wife earning some income-- Does not-disentitle her--Phrase "unable to maintain herself-means unable to maintain herself in way she was living with her husband.

31. 2001 CRI. L.J. 1816 H.C. Mohan vs Smt. Sulochana में माननीय न्यायालय ने न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि Criminal P.C. (1974), S. 125-Husband is bound to maintain his wife Libaility of husband to pay maintenance arises out of matrimonial obligation and not under any contractual obligation- Plea of 'no means to pay' has to be rejected at very threshold.

32. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर यह तथ्य सिद्ध होता है कि विपक्षी प्रार्थिनी का भरण पोषण करने में सक्षम है। यह सिद्ध है कि प्रार्थिनी विपक्षी की वैध विवाहिता पत्नी है, इसलिए पत्नी के भरण-पोषण का दायित्व विपक्षी पर है।

33. धारा 125 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत विपक्षी अपनी पत्नी का समुचित रूप से भरण-पोषण करने के लिये सक्षम है और विपक्षी का सामाजिक आर्थिक और नैतिक रूप से उत्तरदायित्व है कि वह अपनी विवाहिता पत्नी का समुचित रूप से भरण-पोषण करे, जिससे प्रार्थिनी को भुखमरी का जीवन व्यतीत करने के लिये विवश न होना पड़े।

34. भुवनेश मोहन सिंह बनाम मीना (2015) सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 353 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि भरण-पोषण धनराशि, पति की हैसियत के अनुसार दिलाई जानी चाहिये जैसा कि वह अपने पति के घर रहती तो वह उसी तरह का जीवन व्यतीत करती।

35. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत रजनेश बनाम नेहा व अन्य (2021) 1 SCC Page 324 के विधि निर्णय में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सामान्यतः जब कोई अन्य कारण न दर्शाया जाए तब तक धारा 125 दं०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से भरण-पोषण भत्ता प्रार्थिनी को दिलाया जाना चाहिए।

36. उपर्युक्त सम्पूर्ण साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 दं०प्र०सं० आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थिनी व विपक्षी की सामाजिक परिस्थितियों तथा विपक्षी की आय को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थिनी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि से उचित भरण पोषण भत्ता को दिलाया जाना न्यायोचित है।

आदेश

वादिनी श्रीमती पूनम गौतम व उसकी अवयस्क पुत्री आब्या की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी धर्मेन्द्र कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थिनी /वादिनी को प्रार्थिनी व उसकी पुत्री आब्या (विवाह होने तक) के भरण पोषण के लिए भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 10 तारीख तक निम्नानुसार भरण पोषण अदा करे-

समयावधि

प्रतिमाह देय धनराशि

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 17.10. 2022 से भरण पोषण के आदेश/निर्णय की तिथि दिनांक 07.04.2025 तक

प्रार्थिनी हेतु मु० 1,000/- रूपये प्रतिमाह पुत्री हेतु मु० 500/-रूपये प्रतिमाह

निर्णय/आदेश की तिथि 07.04.2025 से

प्रार्थिनी हेतु मु० 2,000/- रूपये प्रतिमाह पुत्री हेतु मु० 1,000/-रूपये प्रतिमाह

यदि प्रार्थिनी द्वारा कोई अन्य भरण-पोषण भत्ता अब तक प्राप्त किया गया है तो वह भरण-पोषण भत्ता इस भरण-पोषण भत्ते की धनराशि में समायोजित किया जाएगा।"

6. Brief facts of the case are as under:-

(i) On 18.04.2018, marriage between revisionist and opposite party No. 2 was solemnized as per Hindu Rites and Rituals and out of this wedlock, a female child namely Km. Abya (opposite party No. 3 herein) was born, who at the time of preferring the application under Section 125 Cr.P.C. registered as Criminal Misc. Case No. 1337 of 2022 (Smt. Poonam Gautam and another vs.Dharmendra Kumar), was aged about 3 years.

(ii) Thereafter, on account of ill-treatment by the revisionist and his family members the opposite party No. 2 alongwith minor left the matrimonial home and having no other means/source of sustenance for herself and also her minor daughter, the case under Section 125 Cr.P.C., as aforesaid, was instituted by the opposite party No. 2 before the Family Court.

(iii) In the aforesaid case, the opposite party No. 2 indicated the income of revisionist as Rs. 30,000/- per month and prayed for Rs. 10,000/- per month for herself and Rs. 6,000/- per month for her minor daughter towards maintenance.

(iv) In the case aforesaid, the revisionist filed the written statement.

(v) Thereafter, taking note of the allegations levelled in the application filed under Section 125 Cr.P.C., the Family Court framed four issues and passed the impugned order dated 07.04.2025, relevant portion of which is quoted above.

7. Impeaching the order under challengedated 07.04.2025, learned counsel for the revisionist stated that the opposite party No. 2 is not entitled to the maintenance as awarded by the Family Court as she is cable enough to maintain herself, as such, the Family Court erred in fact and law both while passing the impugned orderdated 07.04.2025.

8. Learned AGA however opposed the instant revision. Supporting the order impugned dated 07.04.2025 passed by the Family Court, it is stated that the same is just and proper and being so is not liable to be interfered with by this Court.

9. Considered the aforesaid and perused the records.

10. It would be apt to refer the observations made by the Hon'ble Apex Court in relation to dealing with the applications under Section 125 Cr.P.C.

11. The Hon'ble Apex Court in the case of Anju Garg and another vs. Deepak Kumar Garg, reported in 2022 SCC OnLine SC 1314, observed as under:-

"9. At the outset, it may be noted that Section 125 of Cr.P.C. was conceived to ameliorate the agony, anguish and financial suffering of a woman who is required to leave the matrimonial home, so that some suitable arrangements could be made to enable her to sustain herself and the children, as observed by this Court inBhuwan Mohan Singhv.Meena (2015) 6 SCC 353. This Court in the said case, after referring to the earlier decisions, has reiterated the principle of law as to how the proceedings under Section 125 Cr.P.C have to be dealt with by the Court. It held as under:

"InDukhtar Jahanv.Mohd. Farooq[(1987) 1 SCC 624:1987 SCC (Cri) 237] the Court opined that : (SCC p. 631, para 16)

16." Proceedings under Section 125 [of the Code], it must be remembered, are of a summary nature and are intended to enable destitute wives and children, the latter whether they are legitimate or illegitimate, to get maintenance in a speedy manner."

8. A three-Judge Bench inVimala (K.)v.Veeraswamy (K.)[(1991) 2 SCC 375:1991 SCC (Cri) 442], while discussing about the basic purpose under Section 125 of the Code, opined that : (SCC p. 378, para 3)

3."Section 125 of the Code of Criminal Procedure is meant to achieve a social purpose. The object is to prevent vagrancy and destitution. It provides a speedy remedy for the supply of food, clothing, and shelter to the deserted wife."

9. A two-Judge Bench inKirtikant D. Vadodariav.State of Gujarat[(1996) 4 SCC 479:1996 SCC (Cri) 762], while adverting to the dominant purpose behind Section 125 of the Code, ruled that : (SCC p. 489, para 15)

15." While dealing with the ambit and scope of the provision contained in Section 125 of the Code, it has to be borne in mind that the dominant and primary object is to give social justice to the woman, child and infirm parents, etc. and to prevent destitution and vagrancy by compelling those who can support those who are unable to support themselves but have a moral claim for support. The provisions in Section 125 provide a speedy remedy to those women, children and destitute parents who are in distress. The provisions in Section 125 are intended to achieve this special purpose. The dominant purpose behind the benevolent provisions contained in Section 125 clearly is that the wife, child and parents should not be left in a helpless state of distress, destitution and starvation."

10. InChaturbhujv.Sita Bai[(2008) 2 SCC 316:(2008) 1 SCC (Civ) 547:(2008) 1 SCC (Cri) 356], reiterating the legal position the Court held : (SCC p. 320, para 6)

6." Section 125 CrPC is a measure of social justice and is specially enacted to protect women and children and as noted by this Court inCapt. Ramesh Chander Kaushalv.Veena Kaushal[(1978) 4 SCC 70:1978 SCC (Cri) 508] falls within constitutional sweep of Article 15(3) reinforced by Article 39 of the Constitution of India. It is meant to achieve a social purpose. The object is to prevent vagrancy and destitution. It provides a speedy remedy for the supply of food, clothing and shelter to the deserted wife. It gives effect to fundamental rights and natural duties of a man to maintain his wife, children and parents when they are unable to maintain themselves. The aforesaid position was highlighted inSavitaben Somabhai Bhatiyav.State of Gujarat[(2005) 3 SCC 636:2005 SCC (Cri) 787]."

11.Recently in Nagendrappa Natikar v. Neelamma [(2014) 14 SCC 452:(2015) 1 SCC (Cri) 407:(2015) 1 SCC (Civ) 346], it has been stated that it is a piece of social legislation which provides for a summary and speedy relief by way of maintenance to a wife who is unable to maintain herself and her children".

10.This Court had made the above observations as the Court felt that the Family Court in the said case had conducted the proceedings without being alive to the objects and reasons, and the spirit of the provisions under Section 125 of the Code. Such an impression has also been gathered by this Court in the case on hand. The Family Court had disregarded the basic canon of law that it is the sacrosanct duty of the husband to provide financial support to the wife and to the minor children. The husband is required to earn money even by physical labour, if he is an able-bodied, and could not avoid his obligation, except on the legally permissible grounds mentioned in the statute. InChaturbhujv.Sita Bai (2008) 2 SCC 316, it has been held that the object of maintenance proceedings is not to punish a person for his past neglect, but to prevent vagrancy and destitution of a deserted wife, by providing her food, clothing, and shelter by a speedy remedy. As settled by this Court, Section 125 Cr.P.C. is a measure of social justice and is specially enacted to protect women and children. It also falls within the Constitutional sweep of Article 15(3), reinforced by Article 39 of the Constitution of India."

12. In the case of Sanjeev Kapoor vs. Chandana Kapoor and others, reported in (2020) 13 SCC 172, the Hon'ble Apex Court while considering the applicability of Section 362 Cr.P.C. in relation to the proceedings/case instituted under Section 125 Cr.P.C., on the "aims and objects" of Section 125 Cr.P.C., observed as under:-

"23.Before we proceed to look into the legislative scheme of Section 125 CrPC, we need to notice few rules of interpretation of statutes when the court is concerned with the interpretation of a social justice legislation. Section 125 CrPC is a social justice legislation which orders for maintenance for wives, children and parents. Maintenance of wives, children and parents is a continuous obligation enforced. This Court had occasion to consider the interpretation of Section 125 CrPC inBadshahv.Urmila Badshah Godse[Badshahv.Urmila Badshah Godse, (2014) 1 SCC 188 : (2014) 1 SCC (Civ) 51] . In paras 13.3 to 18, the following has been laid down: (SCC pp. 196-98)

"13.3.Thirdly, in such cases, purposive interpretation needs to be given to the provisions of Section 125 CrPC. While dealing with the application of a destitute wife or hapless children or parents under this provision, the Court is dealing with the marginalised sections of the society. The purpose is to achieve "social justice" which is the constitutional vision, enshrined in the Preamble of the Constitution of India. The Preamble to the Constitution of India clearly signals that we have chosen the democratic path under the rule of law to achieve the goal of securing for all its citizens, justice, liberty, equality and fraternity. It specifically highlights achieving their social justice. Therefore, it becomes the bounden duty of the courts to advance the cause of the social justice. While giving interpretation to a particular provision, the court is supposed to bridge the gap between the law and society.

14. Of late, in this very direction, it is emphasised that the courts have to adopt different approaches in "social justice adjudication", which is also known as "social context adjudication" as mere "adversarial approach" may not be very appropriate. There are number of social justice legislations giving special protection and benefits to vulnerable groups in the society. Prof. Madhava Menon describes it eloquently:

'It is, therefore, respectfully submitted that "social context judging" is essentially the application of equality jurisprudence as evolved by Parliament and the Supreme Court in myriad situations presented before courts where unequal parties are pitted in adversarial proceedings and where courts are called upon to dispense equal justice. Apart from the social-economic inequalities accentuating the disabilities of the poor in an unequal fight, the adversarial process itself operates to the disadvantage of the weaker party. In such a situation, the Judge has to be not only sensitive to the inequalities of parties involved but also positively inclined to the weaker party if the imbalance were not to result in miscarriage of justice. This result is achieved by what we call social context judging or social justice adjudication. [ Keynote address on "Legal Education in Social Context" delivered at National Law University, Jodhpur on 12-10-2005, available on last accessed 25-12-2013.] '

15. The provision of maintenance would definitely fall in this category which aims at empowering the destitute and achieving social justice or equality and dignity of the individual. While dealing with cases under this provision, drift in the approach from "adversarial" litigation to social context adjudication is the need of the hour.

16. The law regulates relationships between people. It prescribes patterns of behaviour. It reflects the values of society. The role of the court is to understand the purpose of law in society and to help the law achieve its purpose. But the law of a society is a living organism. It is based on a given factual and social reality that is constantly changing. Sometimes change in law precedes societal change and is even intended to stimulate it. In most cases, however, a change in law is the result of a change in social reality. Indeed, when social reality changes, the law must change too. Just as change in social reality is the law of life, responsiveness to change in social reality is the life of the law. It can be said that the history of law is the history of adapting the law to society's changing needs. In both constitutional and statutory interpretation, the court is supposed to exercise discretion in determining the proper relationship between the subjective and objective purposes of the law.

17. Cardozo acknowledges in his classic [ Benjamin N. Cardozo,The Nature of Judicial Process(Yale University Press, New Haven, 1921).]

' no system ofjus scriptumhas been able to escape the need of it.'

and he elaborates:

'It is true that codes and statutes do not render the Judge superfluous, nor his work perfunctory and mechanical. There are gaps to be filled. There are hardships and wrongs to be mitigated if not avoided. Interpretation is often spoken of as if it were nothing but the search and the discovery of a meaning which, however obscure and latent, had nonetheless a real and ascertainable pre-existence in the legislator's mind. The process is, indeed, that at times, but it is often something more. The ascertainment of intention may be the least of a Judge's troubles in ascribing meaning to a statute.

Says Gray in his lectures [ John Chipman Gray,The Nature and Sources of the Law.] :

"The fact is that the difficulties of so-called interpretation arise when the legislature has had no meaning at all; when the question which is raised on the statute never occurred to it; when what the Judges have to do is, not to determine that the legislature did mean on a point which was present to its mind, but to guess what it would have intended on a point not present to its mind, if the point had been present."'

18. The court as the interpreter of law is supposed to supply omissions, correct uncertainties, and harmonise results with justice through a method of free decision libre recherch scientifiquei.e. "free scientific research". We are of the opinion that there is a non-rebuttable presumption that the legislature while making a provision like Section 125 CrPC, to fulfil its constitutional duty in good faith, had always intended to give relief to the woman becoming "wife" under such circumstances. This approach is particularly needed while deciding the issues relating to gender justice. We already have examples of exemplary efforts in this regard. Journey fromShah Bano[Mohd. Ahmed Khanv.Shah Bano Begum, (1985) 2 SCC 556 : 1985 SCC (Cri) 245] toShabana Bano[Shabana Banov.Imran Khan, (2010) 1 SCC 666 : (2010) 1 SCC (Civ) 216 : (2010) 1 SCC (Cri) 873] guaranteeing maintenance rights to Muslim women is a classical example.

24.The closer look at Section 125 CrPC itself indicates that the court after passing judgment or final order in the proceedings under Section 125 CrPC does not become functus officio. The section itself contains express provisions where order passed under Section 125 CrPC can be cancelled or altered which is noticeable from Sections 125(1), 125(5) and 127 CrPC, which are to the following effect:

"125.Order for maintenance of wives, children and parents.(1) If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain

(a) his wife, unable to maintain herself, or

(b) his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or

(c) his legitimate or illegitimate child (not being a married daughter) who has attained majority, where such child is, by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or

(d) his father or mother, unable to maintain himself or herself,

a Magistrate of the First Class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate, as such Magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct:

Provided that the Magistrate may order the father of a minor female child referred to in clause (b) to make such allowance, until she attains her majority, if the Magistrate is satisfied that the husband of such minor female child, if married, is not possessed of sufficient means:

Provided further that the Magistrate may, during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under this sub-section, order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceeding which the Magistrate considers reasonable, and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct:

Provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expenses for proceeding under the second proviso shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of the service of notice of the application to such person.

Explanation.For the purposes of this Chapter

(a) "minor" means a person who, under the provisions of the Indian Majority Act, 1875 (9 of 1875) is deemed not to have attained his majority;

(b) "wife" includes a woman who has been divorced by, or has obtained a divorce from, her husband and has not remarried.

***

(5) On proof that any wife in whose favour an order has been made under this section is living in adultery, or that without sufficient reason she refuses to live with her husband, or that they are living separately by mutual consent, the Magistrate shall cancel the order.

***

127.Alteration in allowance.(1) On proof of a change in the circumstances of any person, receiving, under Section 125 a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance, or ordered under the same section to pay a monthly allowance for the maintenance, or interim maintenance, to his wife, child, father or mother, as the case may be, the Magistrate may make such alteration, as he thinks fit, in the allowance for the maintenance or the interim maintenance, as the case may be.

(2) Where it appears to the Magistrate that, in consequence of any decision of a competent civil court, any order made under Section 125 should be cancelled or varied, he shall cancel the order or, as the case may be, vary the same accordingly.

(3) Where any order has been made under Section 125 in favour of a woman who has been divorced by, or has obtained a divorce from, her husband, the Magistrate shall, if he is satisfied that

(a) the woman has, after the date of such divorce, remarried, cancel such order as from the date of her remarriage.

(b) the woman has been divorced by her husband and that she has received, whether before or after the date of the said order, the whole of the sum which, under any customary or personal law applicable to the parties, was payable on such divorce, cancel such order

(i) in the case where such sum was paid before such order, from the date on which such order was made,

(ii) in any other case, from the date of expiry of the period, if any, for which maintenance has been actually paid by the husband to the woman;

(c) the woman has obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her rights to maintenance or interim maintenance, as the case may be after her divorce, cancel the order from the date thereof.

(4) At the time of making any decree for the recovery of any maintenance or dowry by any person, to whom monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under Section 125, the civil court shall take into account that sum which has been paid to, or recovered by, such person as monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them, as the case may be, in pursuance of the said order."

25.In Section 125 CrPC the expression used is "as the Magistrate may from time to time direct". The use of the expression "from time to time" has purpose and meaning. It clearly contemplates that with regard to the order passed under Section 125(1) CrPC, the Magistrate may have to exercise jurisdiction from time to time. Use of the expression "from time to time" is in exercise of jurisdiction of the Magistrate in a particular case.Advanced Law Lexiconby P. Ramanatha Aiyar, 3rd Edn. defines "time to time" as follows:

"Time to time. As occasion arises."

26.The above legislative scheme indicates that the Magistrate does not become functus officio after passing an order under Section 125 CrPC, as and when the occasion arises the Magistrate exercises the jurisdiction from time to time. By Section 125(5) CrPC, the Magistrate is expressly empowered to cancel an order passed under Section 125(1) CrPC on fulfilment of certain conditions.

27.Section 127 CrPC also discloses the legislative intendment where the Magistrate is empowered to alter an order passed under Section 125 CrPC. Sub-section (2) of Section 127 CrPC also empowers the Magistrate to cancel or vary an order under Section 125. The legislative scheme as delineated by Sections 125 and 127 CrPC as noted above clearly enumerated the circumstances and incidents provided in the Code of Criminal Procedure where the court passing a judgment or final order disposing of the case can alter or review the same. The embargo as contained in Section 362 is, thus, clearly relaxed in the proceedings under Section 125 CrPC as indicated above.

28.The submissions which have been pressed by the learned counsel for the appellant were founded only on embargo of Section 362 and when embargo of Section 362 is expressly relaxed in the proceedings under Section 125 CrPC, we are not persuaded to accept the submission of the counsel for the appellant that the Family Court was not entitled to set aside and cancel its order dated 6-5-2017 in the facts and circumstances of the present case."

14. In the case of Chander Parkash Bodh Raj vs. Shila Rani Chander Prakash: 1968 SCC Online Del 52, the Delhi High Court has held that :

"an able-bodied young man has to be presumed to be capable of earning sufficient money so as to be able to reasonably maintain his wife and child and he cannot be heard to say that he is not in a position to earn enough to be able to maintain them according to the family standard. It is for such able-bodied person to show to the Court cogent grounds for holding that he is unable, for reasons beyond his control, to earn enough to discharge his legal obligation of maintaining his wife and child."

15. The Hon'ble Apex Court in the case of Rajnesh vs. Neha, (2021) 2 SCC 324 : (2021) 2 SCC (Civ) 220 : 2020 SCC OnLine SC 903 at page 347 has approved the above law laid down by the Delhi High Court.

16. The Hon'ble Apex Court in Kulbhushan Kumar Vs. Raj Kumari, (1970) 3 SCC 129 has held that 25% of the husband's net salary would be just and proper to be awarded as maintenance allowance to the wife. The amount of permanent alimony awarded to the wife must be befitting the status of the parties and the financial capacity of the husband to make the payment.

17. In Kalyan Dey Chaudhary Vs. Rita Dey Chaudhary Nee Nandy, (2017) 14 SCC 200, the Hon'ble Apex Court has followed the quantum of maintenance fixed by the Hon'ble Apex Court in Kulbhushan Kumar (supra) that 25% of net income of the husband should be paid to the wife as maintenance.

18. Considered the aforesaid including the judgments, referred above, and also the meagre amount awarded by the Family Court to the opposite party Nos. 2 and 3 vide impugned final order dated 07.04.2025 and also that under compelling circumstances on account of ill-treatment by the revisionist and his family members, the opposite party No. 2 left her matrimonial home.

19. Upon due consideration of the aforesaid, this Court finds no illegality, irregularity, or jurisdictional error in the order impugned dated 07.04.2025.

20. The instant revision is accordingly dismissed. No order as to costs.

21. The copy of the order be sent to the Court concerned forthwith.

(Saurabh Lavania,J.)

September 23, 2025

Arun/-