Allahabad High Court

Kanchan Kumar Gupta vs State Of Up And 4 Others on 16 July, 2025

Author: Saurabh Shyam Shamshery

Bench: Saurabh Shyam Shamshery





HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 


AFR
 
Neutral Citation No. - 2025:AHC:114342
 
Reserved on 11.07.2025
 
Delivered on 16.07.2025
 
Court No. - 5
 

 
Case :- WRIT - A No. - 12790 of 2024
 

 
Petitioner :- Kanchan Kumar Gupta
 
Respondent :- State of U.P. and others
 
Counsel for Petitioner :- Siddharth Khare,Sr. Advocate
 
Counsel for Respondent :- Anand Prakash Paul,C.S.C.,Pradeep Kumar Tripathi
 

 
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.

1. Petitioner was appointed as Clerk Grade-II in Kanpur Development Authority on 30.04.1990. In the year 2010 he was granted promotion on the post of Clerk Grade-I.

2. Petitioner was put under suspension vide order dated 26.02.2020 on ground that he, on basis of forged documents, prepared freehold sale deeds in favour of such persons, who were not actual allottees, which has also caused financial loss running into crores of rupees.

3. Aforesaid order was challenged by way of filing Writ-A No. 5888 of 2021, however, meanwhile inquiry report was submitted, therefore, the writ petition was dismissed being infructuous vide order dated 16.09.2021.

4. Earlier petitioner was issued a charge sheet dated 30.05.2020 on six charges. On receipt of charge sheet, it is the case of petitioner that, he has submitted repeated applications that respondents may supply relied on documents but the same were not supplied. Accordingly, he filed a short reply dated 16.08.2021. Thereafter inquiry report dated 02.09.2021 was submitted and relevant part thereof is mentioned hereinafter:

"पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं आरोप पत्र के परीशीलन से यह स्पष्ट हो रहा है कि छः प्रकरणों से सम्बन्धित आरोपों में अपचारी कर्मचारी पर मुख्यतः आरोप यह है कि अपचारी कर्मचारी सम्बन्धित व्यक्त्तियों के साथ षडयंत्र एंव दुरभिसन्धि कर प्रश्नगत भूखण्डों का फ्री होल्ड डीड विभिन्न तिथियों को फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करके कराया गया, जबकि उक्त भूखण्ड का आवंटन संबन्धित व्यक्तियों के पक्ष में कभी नहीं किया गया था। धनराशि सत्यापन का उत्तरदायित्व लेखा विभाग के कार्मिकों का होता है, परन्तु बिना आवंटन हुए उक्त भूखण्डों के आवंटन के फर्जी अभिलेखों के आधार पर फ्री-होल्ड/निबन्धन किये जाने विषयक पत्रावली तैयार करना तथा मूल अभिलेखों का भली-भाँति जॉच किये बिना तथा कतिपय प्रकरणों में डुप्लीकेट पत्रावली खुलवाकर प्राधिकरण को वित्तीय हानि पहुँचाते हुये अनियमित रूप से रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्ण करवायी गयी, इस हेतु विक्रय लिपिक उत्तरदायी है।

अपचारी कर्मचारी को पर्याप्त समय देने के बाद भी अभी तक किसी भी आरोप के सम्बन्ध में कोई तथ्यात्मक साक्ष्य/अभिलेख/जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपितु सरसरी/सतही तथा आरोप के प्रत्युत्तर में न होकर मात्र कथात्मक जवाब बार-बार प्रस्तुत कर जॉच को विलम्बित करने का प्रयास किया जाता रहा है। साथ ही प्रकारान्तर में जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नए-नए प्रार्थना पत्र लगाकर एवं प्रारम्भिक जॉच हेतु गठित कमेटी की आख्या पर अनावश्यक सूचना मांग कर जॉच को विलम्बित करने तथा जॉच में कोई भी साक्ष्य / संतोषजनक प्रत्योत्तर / जवाब प्रस्तुत न करने का कार्य किया गया है। अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने अन्तरिम उत्तर दिनांक 07.04.2021 एवं दिनांक 16.08.2021 में भी मात्र पूर्व प्रेषित विभिन्न प्रपत्रों का उल्लेख किया गया है तथा उक्त पत्र में भी किसी भी आरोप के सम्बन्ध में कोई भी तथ्यात्मक साक्ष्य अथवा प्रतिरक्षा हेतु समुचित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है इससे यह विदित होता है कि अपचारी कर्मचारी को अपनी प्रतिरक्षा में कहने हेतु कोई साक्ष्य/प्रमाण/अभिलेख नहीं है। इस कारण समुचित जवाब प्रस्तुत न कर विभिन्न प्रकार के नये-नये पत्र संलग्न कर जॉच को गुमराह करने तथा विलम्बित करने का प्रयास किया जा रहा है। जॉच में अपचारी कर्मचारी को प्रतिरक्षा हेतु पर्याप्त समय एवं अवसर प्रदान किया गया। जाँच में वांछित समस्त पत्रावली अवलोकित करायी गयी एवं उक्त पत्रावलियों पर उपलब्ध वांछित समस्त अभिलेखों की फोटोप्रति उपलब्ध करायी गयी इसके बावजूद प्रतिरक्षा में प्रस्तुत जवाब में ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य / अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे लगाया गया आरोप खण्डित/अपुष्ट होता हो, अतः अपचारी कर्मचारी पर आरोपित समस्त छः आरोप सिद्ध होते हैं।

उपरोक्तानुसार जॉच आख्या सादर प्रेषित है।"

5. A copy of inquiry report was supplied alongwith show cause notice dated 14.09.2021, to which petitioner filed a detailed reply dated 04.10.2021. The Vice Chairman, Kanpur Development Authority vide order dated 21.05.2022 passed punishment order whereby petitioner was dismissed from service.

6. Aforesaid order, thereafter, was challenged by way of departmental appeal and Commissioner, Kanpur Division, Kanpur vide order dated 15.04.2024 has set aside punishment order dated 21.05.2022 with certain directions. Relevant part of order dated 15.04.2024 is reproduced hereinafter:

"विभागीय कार्यवाही पत्रावली पर उपलब्ध दण्डादेश दिनांक 21-5-2022 से विदित होता है कि अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त विस्तृत लिखित अभिकथनों का तथ्यात्मक विश्लेषण/विवेचना न करके दंडादेश में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि "कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में दिये गये प्रत्युत्तर से कोई अलग तथ्य नहीं दिया गया है। इस प्रकार सभी आरोप सिद्ध पाये गये है तथा सभी आरोप गम्भीर प्रकृति के हैं।" इसी दण्डादेश दिनांक 21-5-2022 में आगे एक स्थान पर यह भी उल्लेख किया है कि "उक्त कारण बताओ नोटिस के उपरान्त अपचारी कर्मचारी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया परन्तु अपचारी कर्मचारी के द्वारा प्रस्तुत उत्तर में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि पूर्व में दिये गये उत्तरों को बढ़ा-चढ़ा कर लिखा गया है।"

अपचारी कर्मचारी द्वारा जांच कार्यवाही के दौरान निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 14-9-2021 के क्रम प्रस्तुत जवाब दिनांक 04-10-2021 के अवलोकन से विदित होता है कि अपचारी कर्मचारी द्वारा विस्तृत जवाब दाखिल किया गया है तथा आरोपवार लिखित उत्तर भी दिया गया है। जैसा कि ऊपर विवेचना की जा चुकी है कि जांच अधिकारी द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत करने के दिनांक 02-9-2021 तक अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोपवार कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही जांच अधिकारी द्वारा कोई विवेचना की गयी थी। अतः ऐसी स्थिति में अनुशासनिक / दण्डन अधिकारी को अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के लिखित उत्तर/आरोपवार लिखित उत्तर दिनांक 04-10-2821 के क्रम में विवेचना कर निष्कर्ष निकालना चाहिए था जबकि आदेश में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि पूर्व में प्रस्तुत उत्तर को अपचारी कर्मचारी द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है। यह निष्कर्ष भी उनके द्वारा अपने विवेक के आधार पर न देकर कार्यालय की आख्या के आधार पर दिया गया है। दण्डन अधिकारी को अभिलेखों का सम्यक परीक्षण करके ही निष्कर्ष निकालना चाहिए था। अपचारी कर्मचारी के निलम्बन अवधि में भुगतान किये जा चुके जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष बकाया वेतन व भत्ते आदि के सम्बन्ध में उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-5 में निहित प्रावधानानुसार "सम्बन्धित सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया माना जायेगा अथवा नहीं पर विचार करते हुए उक्त सरकारी सेवक को नोटिस देकर फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग-दो से चार के नियम-54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात् अनुशासनिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।" चूंकि जांच अधिकारी द्वारा अपचारी कर्मचारी को आरोप का लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का पर्याप्त मौका दिया गया था, किन्तु प्रकरण में उक्त संगत नियमों का पालन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने योग्य है। अतः दण्डादेश दिनांक 21-05-2022 निरस्त किया जाता है और प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुशासनिक अधिकारी/दण्डाधिकारी अपचारी कर्मचारी के जवाब दिनांक 04-10-2021 का परीक्षण कर तथा आरोपवार विवेचना कर स्वयं के हस्ताक्षर से आदेश पारित करें। अनुशासनिक/दण्डन अधिकारी आवश्यकतानुसार अपचारी कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवायी का अवसर दे सकते हैं और यदि किसी बिन्दु पर दोबारा जांच की आवश्यकता समझते हैं, तो जांच करा सकते हैं।

अपीलकर्ता के मामले में उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4 के उप नियम-5 में निहित व्यवस्थानुसार "जैहो किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शारित को इस नियमावली या इस नियमावली द्वारा विखण्डित नियमावली के अधीन अपील मे पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाय और मामले की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिए किसी अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाय वहाँ उप नियम-5(क) के अनुसार "यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से, निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।" के दृष्टिगत उक्त प्रावधान के अनुरूपं अपचारी कर्मचारी को अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण किये जाने के दिनांक तक निलम्बित समझा जायेगा।

अपीलकर्ता पर लगाये गये सभी आरोप गम्भीर प्रकृति के हैं और ऐसे गम्भीर आरोपों में जांच प्रक्रिया में संगत नियमों के अनुसार पालन न किये जाने की दशा में भी अपचारी कर्मचारी दोषी साबित होने के उपरान्त भी जांच कार्यवाही में प्रक्रियात्मक त्रुटि होने की वजह से उच्च स्तर से उसे लाभ मिल सकता है। अतः यह आवश्यक है कि अनुशासनिक आं अधिकारी/उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर जांच कार्यवाही में सुसंगत नियमों का पूर्णतः अनुपालन करते हुए विभागीय कार्यवाही का निस्तारण सुनिश्चित करें।

अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि अनुशासनिक अधिकारी / उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर प्रश्नगत विभागीय कार्यवाही में उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 तथा उक्त नियमावली के अनुक्रम कार्मिक विभाग से निर्गत शासनादेश संख्या 1/2015/13/9/98/का-1-2015, दिनांक 22-4-2015 में निहित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस/आरोप पत्र के आरोपवार लिखित उत्तर दिनांक 04-10-2021 का विश्लेषण/विवेचना कर निष्कर्ष निकालते हुए प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में गुण-दोष के आधार पर सकारण एवं मुखरित आदेश (Speaking Order) स्वयं के हस्ताक्षर से 01 माह (एक माह) में पारित करें।"

7. In pursuance of above order dated 15.04.2024, concerned respondent issued show cause notice dated 26.04.2024 to petitioner to submit his reply as well as fixed 30.04.2024 for personal appearance. Contents of notice are reproduced hereinafter:

"कृपया कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश सं0-194/का०वि०प्रा० / कार्मिक /2022-23 दिनांक 21.05.2022 के विरूद्ध आप द्वारा आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर के समक्ष दाखिल अपील में आयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश संख्या-1055/21-133/2022-23 दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से आप द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत कारण बताओं नोटिस के क्रम में प्रस्तुत उत्तर दिनांक 04.10.2021 का विश्लेषण/विवेचना कर निष्कर्ष निकालते हुए प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में गुण-दोष के आधार पर सकारण एवं मुखरित आदेश पारित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

मा० आयुक्त महोदय के उपरोक्त आदेश के कम में जांच अधिकारी की जांच आख्या सलग्न कर पुनः इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि जांच अधिकारी के निष्कर्षों के क्रम में अन्य कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते है तो अपना अभ्यावेदन दिनांक 30.04.2024 के पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा यदि व्यक्तिगत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर चाहते है तो दिनांक 30.04.2024 को सायं 04:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि निर्धारित तिथि के पूर्व आपका अन्य कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तथा निर्धारित तिथि व समय पर आप उपस्थित नहीं होते है तो यह समझा जायेगा कि आपको अन्य कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करना है तथा आप व्यक्तिगत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं चाहते हैं, जिसके लिये आप स्वयं उत्तर दायी होगें।"

8. Petitioner appeared on 30.04.2024 and filed his written objections. Concerned respondent after considering reply of petitioner, passed impugned order dated 21.06.2024 whereby again petitioner was terminated from service and it was held that Kanpur Development Authority has suffered loss of Rs. 600 lacs. Relevant part of impugned order is mentioned hereinafter:

"8.7 उपरोक्तानुसार परीक्षण से स्पष्ट रूप से स्थापित एवं सिद्ध होता है कि श्री कंचन गुप्ता, प्रथम श्रेणी लिपिक (निलम्बित) अपने कर्तव्यों का निर्वहन सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से करने में सर्वथा असफल रहे हैं। इनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के विपरीत कानपुर विकास प्राधिकरण के साथ विश्वासघात करते हुये कुटरचित एवं फर्जी अभिलेखों के आधार पर, बिना किसी वैधानिक आवंटन के एवं बिना भूखण्डों का मूल्य जमा कराये कतिपय व्यक्त्तियों के पक्ष में प्राधिकरण के 06 मूल्यवान भूखण्डों जिनका वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्राधिकरण दर से कुल मूल्य रु0 600.32 लाख था, का फ्री होल्ड विलेख निष्पादित कराये जाने के दोषी हैं। कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर निष्पादित फ्री होल्ड विलेखों तथा प्राधिकरण को हुई उपरोक्तानुसार करोड़ों की क्षति में इनकी संलिप्तता स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। ऐसी स्थिति में श्री कंचन गुप्ता, प्रथम श्रेणी लिपिक (निलम्बित) कानपुर विकास प्राधिकरण की सेवा में बने रहने योग्य नहीं है।

8. अतः उक्त के आलोक में अपचारी कर्मचारी श्री कंचन गुप्ता पर सिद्ध पाये गये आरोपों के दृष्टिगत उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-3 की प्राविधानित व्यवस्थाओं के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त अपचारी कर्मचारी श्री कंचन गुप्ता, प्रथम श्रेणी लिपिक, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर (निलंम्बित) को एतद्वारा "सेवाच्युत" (डिसमिशल) किये जाने का वृहद् दण्ड अधिरोपित करते हुये विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

उपरोक्त भूखण्डों का कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर किये गये विक्रय से प्राधिकरण को हुई क्षति अपचारी कर्मचारी से समानुपातिक रूप से वसूली किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाये। श्री कंचन गुप्ता को निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जायेगा।"

9. Aforesaid order was not challenged before Appellate Authority and instead petitioner has filed present writ petition impugning aforesaid order.

10. During arguments this Court has specifically asked from Sri Ashok Khare, learned Senior Advocate assisted by Sri Siddharth Khare, learned counsel for petitioner that, whether petitioner wants to file an appeal against impugned order, to which on basis of instructions, learned Senior Advocate as well as his assisting counsel has specifically denied and prays that writ petition be decided on merit.

11. Learned Senior Advocate for petitioner submitted that in first round of litigation the Appellate Authority has set aside punishment order with specific observations that inquiry has to be commenced de novo, petitioner ought to have been provided all documents so that a detailed reply can be submitted as well as an opportunity of oral hearing be provided. However, no witness was examined and in a very cursory manner, impugned order was passed.

12. Learned Senior Advocate for petitioner further submitted that the Disciplinary Authority has again proceeded on basis of report of a Committee without applying independent mind and without any material that petitioner has committed any act of embezzlement, a major punishment was awarded. There is no material on record that Kanpur Development Authority has suffered loss of about Rs. 600 lacs. Learned Senior Advocate referred a judgment passed by a Division Bench of this Court in Kaptan Singh vs. State of U.P. and another, 2014:AHC:95008-DB and vehemently referred following part of said judgment:

"We are unable to accept the contention of the learned Additional Chief Standing Counsel. Even if the delinquent employee does not request for personal hearing the burden of proving the charges normally being upon the department, the enquiry officer was under obligation to fix a date for such enquiry, with information to the delinquent and to conduct enquiry wherein he was required to examine documentary as well as oral evidence, if any, in support of the charges. Even if the delinquent employee did not participate in the enquiry, the enquiry officer was duty bound to discharge his obligation as an enquiry officer of ascertaining the truth in respect of the charges levelled against him, on the basis of evidence, as to whether the same are proved against him or not.

Even if the delinquent does not demand personal hearing or does not give the names of witnesses with brief synopsis of points on which he wishes to examine or cross-examine the witnesses, the Inquiry Officer is not absolved from fixing a date of enquiry, with intimation to the delinquent and if he does not appear on the date fixed to either adjourn the enquiry to some other date or to proceed exparte, as he deems fit. In either eventuality, he is required to hold inquiry, if delinquent is present, in his presence, if he is absent, exparte. If oral evidence is referred in the charge-sheet, same is required to be recorded/examined, if not, even then the documentary evidence is required to be examined in the light of the charges for ascertaining the truth in respect thereof. The delinquent is also entitled to be intimated the date for oral enquiry, wherein the Inquiry Officer should confront the delinquent with the charges and the evidence in support thereof, put relevant queries to him, elicit and record his replies/response in respect thereof. Such oral enquiry is necessary as it gives an opportunity, to the delinquent to explain his conduct and to the Inquiry Officer to have a better perspective of the controversy, as, it is not always possible to discern the truth from written replies and documents which may not necessarily convey the complete truth. Even where the delinquent does not dispute the veracity of the documentary evidence, oral enquiry is necessary as he may still have an explanation to offer."

13. Per contra, Sri Amrendra Nath Singh, learned Senior Advocate assisted by Sri P.K. Tripathi, learned counsel for Respondents-Kanpur Development Authority, submitted that in pursuance of direction passed by Appellate Authority vide order dated 15.04.2024, the Disciplinary Authority sought reply of petitioner and also granted opportunity to appear in person and on basis of material available as well as earlier reply dated 04.10.2021 he proceeded and on basis of record, the allegations against petitioner were found proved. It was also proved that Kanpur Development Authority has suffered loss of Rs. 600 lacs. Learned Senior Advocate also referred that there was an alternative remedy, however, petitioner has directly rushed this Court.

14. I have heard learned counsel for parties and perused the material available on record.

15. It is well settled that in normal circumstances, Courts are slow in causing interference in the orders passed in departmental proceedings. For reference relevant part of a judgment passed by Supreme Court in the case of State of Rajasthan v. Bhupendra Singh, 2024 SCC OnLine SC 1908 is mentioned hereinafter:

"23.The scope of examination and interference under Article 226 of the Constitution of India (hereinafter referred to as the 'Constitution') in a case of the present nature, is no longer res integra. In State of Andhra Pradesh v.S Sree Rama Rao, AIR 1963 SC 1723, a 3-Judge Bench stated:

'7.... The High Court is not constituted in a proceeding under Article 226 of the Constitution a Court of appeal over the decision of the authorities holding a departmental enquiry against a public servant:it is concerned to determine whether the enquiry is held by an authority competent in that behalf, and according to the procedure prescribed in that behalf, and whether the rules of natural justice are not violated. Where there is some evidence, which the authority entrusted with the duty to hold the enquiry has accepted and which evidence may reasonably support the conclusion that the delinquent officer is guilty of the charge, it is not the function of the High Court in a petition for a writ under Article 226 to review the evidence and to arrive at an independent finding on the evidence. The High Court may undoubtedly interfere where the departmental authorities have held the proceedings against the delinquent in a manner inconsistent with the rules of natural justice or in violation of the statutory rules prescribing the mode of enquiry or where the authorities have disabled themselves from reaching a fair decision by some considerations extraneous to the evidence and the merits of the case or by allowing themselves to be influenced by irrelevant considerations or where the conclusion on the very face of it is so wholly arbitrary and capricious that no reasonable person could ever have arrived at that conclusion, or on similar grounds. But the departmental authorities are, if the enquiry is otherwise properly held, the sole judges of facts and if there be some legal evidence on which their findings can be based, the adequacy or reliability of that evidence is not a matter which can be permitted to be canvassed before the High Court in a proceeding for a writ under Article 226 of the Constitution.'

24. The above was reiterated by a Bench of equal strength in State Bank of India v. Ram Lal Bhaskar, (2011) 10 SCC 249. Three learned Judges of this Court stated as under in State of Andhra Pradesh v. Chitra Venkata Rao, (1975) 2 SCC 557:

'21. The scope of Article 226 in dealing with departmental inquiries has come up before this Court. Two propositions were laid down by this Court in State of A.P. v. S. Sree Rama Rao [AIR 1963 SC 1723:(1964) 3 SCR 25:(1964) 2 LLJ 150]. First, there is no warrant for the view that in considering whether a public officer is guilty of misconduct charged against him, the rule followed in criminal trials that an offence is not established unless proved by evidence beyond reasonable doubt to the satisfaction of the Court must be applied. If that rule be not applied by a domestic tribunal of inquiry the High Court in a petition under Article 226 of the Constitution is not competent to declare the order of the authorities holding a departmental enquiry invalid. The High Court is not a court of appeal under Article 226 over the decision of the authorities holding a departmental enquiry against a public servant. The Court is concerned to determine whether the enquiry is held by an authority competent in that behalf and according to the procedure prescribed in that behalf, and whether the rules of natural justice are not violated. Second, where there is some evidence which the authority entrusted with the duty to hold the enquiry has accepted and which evidence may reasonably support the conclusion that the delinquent officer is guilty of the charge, it is not the function of the High Court to review the evidence and to arrive at an independent finding on the evidence. The High Court may interfere where the departmental authorities have held the proceedings against the delinquent in a manner inconsistent with the rules of natural justice or in violation of the statutory rules prescribing the mode of enquiry or where the authorities have disabled themselves from reaching a fair decision by some considerations extraneous to the evidence and the merits of the case or by allowing themselves to be influenced by irrelevant considerations or where the conclusion on the very face of it is so wholly arbitrary and capricious that no reasonable person could ever have arrived at that conclusion. The departmental authorities are, if the enquiry is otherwise properly held, the sole judges of facts and if there is some legal evidence on which their findings can be based, the adequacy or reliability of that evidence is not a matter which can be permitted to be canvassed before the High Court in a proceeding for a writ under Article 226.

xxx

25. In State Bank of India v. S.K. Sharma,(1996) 3 SCC 364, two learned Judges of this Court held:

'28. The decisions cited above make one thing clear, viz., principles of natural justice cannot be reduced to any hard and fast formulae. As said in Russell v. Duke of Norfolk [[1949] 1 All ER 109 : 65 TLR 225] way back in 1949, these principles cannot be put in a strait-jacket. Their applicability depends upon the context and the facts and circumstances of each case. (See Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commr. [(1978) 1 SCC 405 : (1978) 2 SCR 272]) The objective is to ensure a fair hearing, a fair deal, to the person whose rights are going to be affected. (See A.K. Roy v. Union of India [(1982) 1 SCC 271:1982 SCC (Cri) 152] and Swadeshi Cotton Mills v. Union of India [(1981) 1 SCC 664].) As pointed out by this Court in A.K. Kraipakv. Union of India [(1969) 2 SCC 262], the dividing line between quasi-judicial function and administrative function (affecting the rights of a party) has become quite thin and almost indistinguishable -- a fact also emphasised by House of Lords in Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service [[1984] 3 All ER 935 : [1984] 3 WLR 1174 : [1985] A.C. 374, HL] where the principles of natural justice and a fair hearing were treated as synonymous. Whichever the case, it is from the standpoint of fair hearing -- applying the test of prejudice, as it may be called -- that any and every complaint of violation of the rule of audi alteram partem should be examined. Indeed, there may be situations where observance of the requirement of prior notice/hearing may defeat the very proceeding -- which may result in grave prejudice to public interest. It is for this reason that the rule of post-decisional hearing as a sufficient compliance with natural justice was evolved in some of the cases, e.g., Liberty Oil Mills v. Union of India [(1984) 3 SCC 465]. There may also be cases where the public interest or the interests of the security of State or other similar considerations may make it inadvisable to observe the rule of audi alteram partem altogether [as in the case of situations contemplated by clauses (b) and (c) of the proviso to Article 311(2)] or to disclose the material on which a particular action is being taken. There may indeed be any number of varying situations which it is not possible for anyone to foresee. In our respectful opinion, the principles emerging from the decided cases can be stated in the following terms in relation to the disciplinary orders and enquiries : a distinction ought to be made between violation of the principle of natural justice, audi alteram partem, as such and violation of a facet of the said principle. In other words, distinction is between "no notice"/"no hearing" and "no adequate hearing" or to put it in different words, "no opportunity" and "no adequate opportunity". To illustrate -- take a case where the person is dismissed from service without hearing him altogether (as in Ridge v. Baldwin [[1964] A.C. 40 : [1963] 2 All ER 66 : [1963] 2 WLR 935]). It would be a case falling under the first category and the order of dismissal would be invalid -- or void, if one chooses to use that expression (Calvin v. Carr [[1980] A.C. 574 : [1979] 2 All ER 440 : [1979] 2 WLR 755, PC]). But where the person is dismissed from service, say, without supplying him a copy of the enquiry officer's report (Managing Director, ECIL v. B. Karunakar [(1993) 4 SCC 727 : 1993 SCC (L&S) 1184 : (1993) 25 ATC 704]) or without affording him a due opportunity of cross-examining a witness (K.L. Tripathi [(1984) 1 SCC 43 : 1984 SCC (L&S) 62]) it would be a case falling in the latter category -- violation of a facet of the said rule of natural justice -- in which case, the validity of the order has to be tested on the touchstone of prejudice, i.e., whether, all in all, the person concerned did or did not have a fair hearing. It would not be correct -- in the light of the above decisions to say that for any and every violation of a facet of natural justice or of a rule incorporating such facet, the order passed is altogether void and ought to be set aside without further enquiry. In our opinion, the approach and test adopted in B. Karunakar [(1993) 4 SCC 727 : 1993 SCC (L&S) 1184 : (1993) 25 ATC 704] should govern all cases where the complaint is not that there was no hearing (no notice, no opportunity and no hearing) but one of not affording a proper hearing (i.e., adequate or a full hearing) or of violation of a procedural rule or requirement governing the enquiry; the complaint should be examined on the touchstone of prejudice as aforesaid."

16. In the present case, there were very serious charges against petitioner that in the garb of preparing duplicate papers, by cheating and forgery, he prepared documents in favour of third parties and executed sale deeds in as many as six matters, which has caused financial loss of about Rs. 600 lacs.

17. In earlier round of litigation, Appellate Authority has set aside order of dismissal and matter was remitted back with a specific direction that Disciplinary Authority will consider the earlier reply dated 04.10.2021 and pass a speaking order on merit.

18. It is not in dispute that subsequently a notice was issued by Disciplinary Authority inviting reply from petitioner as well as he was asked to appear before Disciplinary Authority. On basis of record it is also clear that petitioner has filed reply as well as he has appeared before Disciplinary Authority and during inquiry petitioner has endorsed on 29.06.2021 that he has received all relevant documents. Therefore, an argument that petitioner was not provided all relevant documents, is contrary to record. Petitioner has submitted his reply dated 30.04.2024 and has appeared on same date and made a specific endorsement and he was satisfied with procedure. For reference contents of endorsement are reproduced hereinafter:

"आज दिनांक 30.04.24 को उपाध्यक्ष महोदय के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हुआ। प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिए गए आरोपवार जवाब दिनांक 4.10.21 एवं अभ्यावेदन दिनांक 30.4.24 द्वारा समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों सहित प्रस्तुत कर दिए गए हैं। प्रार्थी अब सुनवाई नहीं चाहता है उपरोक्त वर्णित अभ्यावेदनों के आधार पर कृपया न्यायोचित आदेश पारित करने की कृपा करें। "

19. Therefore, the Court is of the opinion that direction passed by Appellate Authority was complied with and followed in its letter and spirit and petitioner was provided full opportunity to place his case.

20. The argument of learned Senior Advocate for petitioner that Appellate Authority has directed for de novo inquiry is contrary to record since as referred above it was a direction to Disciplinary Authority to decide case considering earlier reply filed by petitioner whereas the Disciplinary Authority has provided a fresh opportunity to petitioner to submit reply as well as asked the petitioner to appear in person and from the contents of endorsement of petitioner, as referred above, there is no doubt that not only principles of natural justice were followed but directions of Appellate Authority were also completely followed.

21. I have also carefully perused the impugned order, which is a very detailed order. Reply to each charge on basis of material was considered in detail and only thereafter it was concluded that petitioner has prepared forged documents in favour of persons, who were neither actual allottees nor have deposited money towards registration and, therefore, petitioner has caused a huge financial loss to Kanpur Development Authority.

22. An argument that impugned order was passed only on basis of report of Committee is also contrary to record since it was passed not only on basis of Committee's report but documents placed in support of charges as well as the reply submitted by petitioner during earlier inquiry as well as submitted after the order was passed by Appellate Authority. For reference the relevant findings returned with regard to each charges are reproduced hereinafter:

"उपरोक्त कथन स्वीकार नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि रेफरेन्स रजिस्टर नाम का कोई भी रजिस्टर प्राधिकरण में संचालित नहीं होता है। अपचारी कर्मचारी द्वारा जिस रजिस्टर को मात्र रेफरेन्स रजिस्टर कहा जा रहा है, उसमें वर्ष 2005 के काफी वर्ष पूर्व की entries है। यह रजिस्टर काफी पहले से है जो निश्चित रूप से इनको पूर्व लिपिक द्वारा हस्तगत किया गया होगा। यदि अपचारी कर्मचारी द्वारा प्राधिकरण के प्रति सही निष्ठा व नियत से कार्य किया गया होता तो डुप्लीकेट पत्रावली खोले जाने से पूर्व यह विचार अवश्य किया गया होता कि इस भूखण्ड के समक्ष श्री सती प्रसाद दिनांक 04.08.1990 क्यों अंकित है तथा श्रीमती विद्या देवी का नाम अंकित क्यों नहीं है। यदि अपचारी कर्मचारी को पक्ष द्वारा प्रस्तुत कूटरचित प्रपत्र सही प्रतीत हो रहे थे तो भी इस रजिस्टर में श्रीमती विद्या देवी के नाम की इन्ट्री न होने के कारण अन्य किसी अभिलेख में प्रश्नगत भूखण्ड के समक्ष अंकन को देखा जाना चाहिए था अथवा अपने उच्चाधिकारी को इस सम्बन्ध में अवगत कराते हुये उनसे स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना चाहिए था किन्तु अपचारी कर्मचारी द्वारा उपरोक्त में से कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को ही सत्य मानते हुये विक्रय विभाग के अभिलेखों से बिना किसी आवंटन सत्यापन के पत्रावली अग्रसारित कर दी गई। श्री कंचन गुप्ता द्वारा समिति के मन्तव्य को कल्पनाशीलता से परे बताया गया है, जबकि उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि समिति एवं जांच अधिकारी का कथन कल्पनाशीलता से परे न होकर श्री गुप्ता द्वारा अपने गलत कृत्यों को सही ठहराने हेतु कल्पनाशीलता से युक्त रेफरेन्स रजिस्टर आदि से सम्बन्धित उत्तर दिया गया है।"

"उपरोक्त आदेश के अनुसार, पिटीशनर के प्रत्यावेदन को respondent no. 1 अर्थात उपाध्यक्ष द्वारा निस्तारित किया जाना था, जबकि अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति के अनुसार इनके द्वारा जोनल स्तर से ही निबन्धन कार्यवाही सम्पादित करा दी गयी, उपाध्यक्ष के समक्ष निर्णयार्थ पत्रावली प्रेषित किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत ही नहीं की गयी। अपचारी कर्मचारी द्वारा पहले प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु आख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए थी किन्तु मा० उच्च न्यायालय के आदेश की उपेक्षा करते हुये विक्रय पत्र निष्पादन हेतु आख्या प्रस्तुत कर दी गयी, जो मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश की अवमानना के समान है। उपरोक्त तथ्य से ही अपचारी कर्मचारी की निष्ठा संदिग्ध हो जाती है।"

"उपरोक्त दोनों अलग-अलग अधिकारियों की समितियों द्वारा प्रश्नगत जांच से सम्बन्धित भूखण्डों से इतर भूखण्डों के कूटरचित निबन्धन में श्री कंचन गुप्ता, अपचारी कर्मचारी को दोषी मानते हुये एफ०आई०आर० दर्ज कराने की संस्तुति की गयी। जांच हेतु विभिन्न स्तरों पर गठित समस्त समितियों को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं माना जा सकता है। स्पष्ट है कि श्री गुप्ता का यह कथन कि वास्तविक रूप से प्रार्थी को कभी भी फर्जी निबन्धन हेतु दोष सिद्ध नहीं किया गया है व समिति द्वारा उक्त कथन कदाचित अतिरंजना एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लिखा गया है, पूर्णतया भ्रामक एवं वरिष्ठ अधिकारियों पर की गयी गम्भीर टिप्पणी है।"

"अपचारी कर्मचारी द्वारा स्वयं यह लिखा गया है कि मूल अभिलेख पक्ष अवलोकित कराता है, न कि कार्यालय में हमेशा के लिये जमा कर देता है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में मूल अभिलेख कार्यालय में जमा है। इससे भी इन अभिलेखों की कूटरचिता सिद्ध होती है एवं अपचारी कर्मचारी का कथन गलत सिद्ध होता है।"

"उपरोक्त कथन स्वीकार नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि रेफरेन्स रजिस्टर नाम का कोई भी रजिस्टर प्राधिकरण में संचालित नहीं होता है। अपचारी कर्मचारी द्वारा जिस रजिस्टर को मात्र रेफरेन्स रजिस्टर कहा जा रहा है, उसमें वर्ष 2005 के काफी वर्ष पूर्व की entries है। यह रजिस्टर काफी पहले से है जो निश्चित रूप से इनको पूर्व लिपिक द्वारा हस्तगत किया गया होगा। यदि अपचारी कर्मचारी द्वारा प्राधिकरण के प्रति सही निष्ठा व नियत से कार्य किया गया होता तो डुप्लीकेट पत्रावली खोले जाने से पूर्व यह विचार अवश्य किया गया होता कि इस भूखण्ड के समक्ष इण्ट्री रिक्त क्यों है जबकि अधिकांश अन्य भूखण्डों के समक्ष इण्ट्री पूर्व से है। यदि अपचारी कर्मचारी को पक्ष द्वारा प्रस्तुत कूटरचित प्रपत्र सही प्रतीत हो रहे थे तो भी इस रजिस्टर में कोई इन्ट्री न होने के कारण अन्य किसी अभिलेख में प्रश्नगत भूखण्ड के समक्ष अंकन को देखा जाना चाहिए था अथवा अपने उच्चाधिकारी को इस सम्बन्ध में अवगत कराते हुये उनसे स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना चाहिए था किन्तु अपचारी कर्मचारी द्वारा उपरोक्त में से कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को ही सत्य मानते हुये विक्रय विभाग के अभिलेखों से बिना किसी आवंटन सत्यापन के पत्रावली अग्रसारित कर दी गई। श्री कंचन गुप्ता द्वारा समिति के मन्तव्य को कल्पनाशीलता से परे बताया गया है, जबकि उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि समिति एवं जांच अधिकारी का कथन कल्पनाशीलता से परे न होकर श्री गुप्ता द्वारा अपने गलत कृत्यों को सही ठहराने हेतु कल्पनाशीलता से युक्त रेफरेन्स रजिस्टर आदि से सम्बन्धित उत्तर दिया गया है।"

23. Petitioner is not able to contradict the aforesaid findings either on fact or on law.

24. In aforesaid circumstances, this Court is of the considered opinion that, the directions given by Appellate Authority were complied with; petitioner was granted opportunity to submit his reply; reply filed by petitioner was considered but found inadequate; petitioner was afforded opportunity of personal hearing and was satisfied with it; the findings returned against each charge are based on material on record and all the charges were rightly proved.

25. So far as punishment is concerned, since it is a case of forgery and huge financial loss was caused, therefore, punishment of dismissal is not shockingly disproportionate to the proved charges. Accordingly no interference is required under writ jurisdiction.

26. Writ petition is accordingly dismissed.

Order Date :- 16.07.2025