Allahabad High Court

Parmatma Prasad And Others vs Dy.Director Of Consolidation And ... on 16 December, 2023

Author: Saurabh Shyam Shamshery

Bench: Saurabh Shyam Shamshery





HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 



 
Neutral Citation No. - 2023:AHC:238242
 
Judgment Reserved on 8.12.2023
 
Delivered on 16.12.2023 
 
Court No. - 48
 
Case :- WRIT - B No. - 5541 of 1999
 
Petitioner :- Parmatma Prasad And Others
 
Respondent :- Dy.Director Of Consolidation And Others
 
Counsel for Petitioner :- Pt.Amar Nath Bhargava,Uma Nath Pandey
 
Counsel for Respondent :- S.C.,Anita Tripathi,Kuldeep Mishra,Sankatha Rai,Tripathi B.G.Bhai
 

 
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.

1. Heard Sri Pradeep Kumar, Senior Counsel assisted by Sri Uma Nath Pandey, learned counsel for petitioners and Sri Kuldeep Mishra, learned counsel for respondents.

2. Petitioners are aggrieved by impugned order dated 27.1.1988 passed by Assistant Settlement Officer of Consolidation as well as order dated 11.1.1999 passed by Deputy Director of Consolidation.

3. This is second round of litigation during consolidation proceedings. During first round of litigation, matter reached up to the Deputy Director of Consolidation and was remitted to Settlement Officer of Consolidation for fresh consideration.

4. Objections were filed by Shyam Bihari (Father of petitioner nos.1 to 3) under Section 9 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953 (hereinafter called the "Act, of 1953") which were decided by the Consolidation Officer vide order dated 23.7.1981 whereby Shyam Bihari and Brij Bihari (original petitioner no.4) with Ram Newal (predecessor-in-interest of respondent nos.3 to 5) were declared co-tenants over Khata No.176 and 72, by allotting shares amongst them in following manner:-Ram Newal 1/2, Shyam Bihari 1/4 and Brij Bihari 1/4. The relevant part of aforesaid order is mentioned hereinafter:

"उक्त तर्कों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विवादित भूमि खाता 72 व खाता 176 में श्याम बिहारी व वृजबिहारी राम नेवाज अब राम नवल के साथ सहखातेदार हैं।

एक मुद्दा यह भी रखा गया कि परमात्मा प्रसाद ही खेती करते हैं परमात्मा प्रसाद श्याम बिहारी का लड़का है Son is last legal representativeअतः इसका कोई फायदा रामनवल को नहीं मिल सकता है।

दोनों वाद बिन्दु इसी आधार पर निर्णित किये जाते हैैं।

आदेश

उक्त तर्कों के आधार पर खाता 72 व 176 पर श्याम बिहारी व वृज बिहारी बिहारी पुत्रगण राम ललित का नाम बतौर सहखातेदार राम नवल के साथ दर्ज हो उक्त खातों का विभाजन चकबंदी योग्य भूमि को छोड़कर निम्नप्रकार किया जावेः-

रामनवल ½, श्याम बिहारी ¼, व वृजबिहारी ¼

यह आदेश मु०नं०780 से 782 पर लागू होगा। वाद अमल दरामद मिसिल दाखिल दफ्तर हो।"

(Emphasis supplied)

5. On remand, Appellate Authority vide order dated 27.1.1988 allowed the appeal filed by respondents and entry of basic year (i.e. Ram Newal being sole tenant) was confirmed. Relevant part of the order is mentioned hereinafter:

"अपीलकर्ता द्वारा नकल पूछताछ फार्म 16-1-80 जो स्टाम्प आफिसर के यहां प्रस्तुत किया गया था कि क्या हरिप्रसाद लाइसेन्सदार अपना दैनिक विक्री रजिस्टर जनरल स्टाम्प 28-3-83 से 21-7-75 तक का दाखिल किया गया है इसका उत्तर नहीं में आया है तथा यह भी प्रश्न किया गया है जो उक्त स्टाम्प रजिस्टर से सम्बन्धित है कि क्या उक्त रजिस्टर के गायब या चोरी होने की सूचना दी गयी है जिसका उत्तर नही में दिया गया है। यह प्रश्नोत्तर इकरारनामें से सम्बन्धित है जो बिना रजिस्ट्रीशुदा है और जिस पर टिकट लगाये गये है। इसलिये इसके स्टाम्प पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह वैध है अथवा गलत है जिस इकरारनामें की संज्ञा परिवारिक समझौते की दी जा रही है। उससे प्रतीत होता है कि ग्राम मौलापुर में खतौनी का सत्यापन 10-10-74 को किया गया जिसकी जांच 19-10-74 को की गयी। खाता 26,70,व 27 पर रामनेवाज के लड़के राम नवल वारिस बताये गये इसका विवाद उठाया गया है। खतौनी आधार वर्ष के खाता 26,27 में ए०सी०ओ० के वाद सं० 244 ता० फै० 8-12-74 के द्वारा राम नेवाज के वारिस राम नेवल अंकित हुये, ½ राम नवल, ¼ श्यामबिहारी, ¼ बृजबिहारी का मौरूसी भूमि में हिस्सा लगा इस प्रकार उपरोक्त प्रमाणों को देखने से अपीलकर्ता के अनुसार रामनेवाज की मृत्यु 1974 में हुई। 10-10-74 को तसदीक खतौनी की गयी, जिसमें रामनेवाज को मृतक बताया गया है। उत्तरवादी की ओर से जन्म मृत्यु रजिस्टर दाखिल किया गया है जिसमें राम नेवाज की मृत्यु 4-10-75 का अंकन है जो सही नहीं माना जा सकता क्योंकि वरासत के सम्बन्ध में ए०सी०ओ० का आदेश 8-12-74 को ही हो चुका है इससे सिद्ध है कि मृत्यु रामनेवाज इससे पूर्व हुई। इसलिये रामनेवाज की फौती 4-10-75 गलत सिद्ध हो जाती है। ग्राम में सत्यापन खतौनी 10-10-74 को किया गया तसदीक खतौनी गांव में की जाती है। इसलिये उसकी संज्ञा सत्यापन की दी गयी है। तथा कृषकगण ग्राम में अपनी सही बात मरने जीने की बावत बताते है। इकरारनामा 14-10-74 का है इसलिये कि राम नेवाज की वरासत का विवाद पहले ही बनाया जा चुका था, इसलिये इकरारनामा 14-10-74 संदिग्ध सिद्ध हो जाता है तथा इकरारनामा संदिग्ध होने का दूसरा कारण यह है कि जब कोई परिवारिक समझौता होता है तो उभयपक्षों के निशानी अंगूठा तथा हस्ताक्षर लिये जाते है तथा ग्राम के पंचों का भी निशानी अंगूठा व हस्ताक्षर लिया जाता है। इस आधार पर भी कि उत्तर वादीगण के इस कथित इकरारनामें पर हस्ताक्षर नहीं है इसलिये यह समझौता की परिधि में नहीं आता है तथा इस आधार पर भी इसकी सत्यता संदिग्ध हो जाती है। तीसरी बात स्टाम्प विक्रेता के रजिस्टर के सम्बन्ध में सवाल जबाव से भी इकरारनामा की सत्यता सन्देह के घेरे में आ जाती है। चौथा, कारण यह भी है कि श्याम बिहारी आदि की ओर से जो सहखातेदारी की आपत्ति की गयी उसमें परिवारिक समझौता इकरारनामा का कोई वाद नही रक्खा गया। इससे प्रतीत होता है कि इकरारनामें की बावत आफटर थाट आधार लिया गया है इस प्रकार इकरारनामा पूर्णतया संदिग्ध है और उस पर विश्वास नही किया जा सकता। दूसरी बात यह भी है कि जब पक्षों के मध्य इकरारनामा हुआ तो इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता था जिसका न होना भी इंगित करता है कि यह किसी समय बना लिया गया होगा। इन परिस्थितियों में इकरारनामा की संदिग्धता बढ़ जाती है। तथा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता दूसरी ओर उत्तर वादीगण सहखातेदारी की जो विधिक इनग्रीडिएन्ट होती है। उनको पूरा करने में व सिद्ध करने में असफल रहे है न तो जोत की संलग्नता है न तो उभय पक्षों के पूर्वजों के नाम दर्ज है, न ही संयुक्त परिवार के संयुक्त द्रव्य की अर्जन सिद्ध होती है नही उत्तर वादीगण द्वारा सही मालगुजारी अदा की गयी है और नही उसका कब्जे का कोई प्रमाण ही है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर चकबंदी अधिकारी ने दस्तावेज के गवाह के आधार पर श्रीराम का बयान कि किस मौसम में दस्तावेज लिखा गया वह नहीं बता सकता इकरारनामा के समय कौन कौन गवाह थे और कौन मौसम था वह नहीं बता सका। जब उससे पूछा गया कि इकरारनामा कब लिखा गया, तब भी उसने बताया, उसे नही याद है इस प्रकार इकरारनामा सिद्ध भी नही हो सका है परमात्मा ने अपने बयान में कहीं है कि रामललित 1948 में मर गये थे वृजबिहारी पैरवी नही कर रहे है तथा श्याम बिहारी का लड़का खाना शहादत में आया। स्वतः श्याम बिहारी खाना शहादत में आने का साहस नही कर सकें। श्याम बिहारी का यह कथन है कि इकरारनामा दावा करने के बाद उनके पिता के पक्ष में श्याम बिहारी साधू हो गये उत्तर वादीगण की ओर से राजस्व निर्णय 1980 पृष्ठ 153 की नजीर उद्त की गयी परन्तु सत्यापन खतौनी का व दाखिल खारिज का आदेश इसके विपरीत है इसलिये यह नजीर इस वाद पर लागू नही होती है क्योंकि नकल परिवार रजिस्टर सिद्ध भी नहीं कराई गयी है। तथा उत्तर वादी की ओर से आर०डी० 1976 पृष्ठ 69 की नजीर उदृत की गयी है जिसमें परिवारिक समझौता पर उभयपक्ष पक्षों का हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा होना चाहिये परन्तु इस वाद में राम नेवाज का ही हस्ताक्षर बताया जाता है। जबकि उभयपक्षों का हस्ताक्षर होना चाहिए तथा परिवारिक समझौता यदि लिखित है तो इसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिये इस वाद में परिवारिक समझौते की शर्त एवं उद्देश्य पहले लिखित दस्तावेज की शर्तों में सूचना में अन्तर है। तथा प्रश्नगत परिवारिक समझौता भिन्न प्रकार है परिवारिक समझौता के सदस्यों का कुछ पूर्व स्वत्व भी होना चाहिये एक बारगी हकीकत समझौते के आधार पर नहीं दी जा सकती। राजस्व निर्णय 1976 पृष्ठ 355 पर उसी नजीर का सारांश है जो राजस्व निर्णय 1976 के पृष्ठ 69 पर अंकित है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर उत्तर वादीगण विवादित खातों के किसी खाता के सहखातेदार नहीं सिद्ध होते है तथा अपील स्वीकार करने योग्य है। विद्वान चकबंदी अधिकारी का आदेश निरस्त करने योग्य है।

अतः आदेश हुआ कि अपील स्वीकार की जाती है विद्वान चकबंदी अधिकारी का प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाता है खाता 72,176 आदि की विवादित भूमि आधार वर्ष की प्रविष्टि यथावत दर्ज रक्खी जावे तथा रामनवल मात्र खातेदार दर्ज रहेगे। उत्तर वादीगण का चकबंदी अधिकारी द्वारा आदेश निरस्त होने के कारण उनका नाम निरस्त होगा। पत्रावली आदेशानुपालन के बाद अभिलेखागार में संचित हों।"

(Emphasis supplied)

6. In aforesaid circumstances, petitioners filed a revision petition which came to be dismissed by Deputy Director of Consolidation vide order dated 11.1.1999. The Relevant part of said order is mentioned hereinafter:

"जहां तक इकरारनामें का प्रश्न है यह दिनांक 14-10-74 का है और यह रजिस्ट्रीशुदा नहीं है इसके गवाह श्रीराम ने अपने बयान में कहा है कि यह इकरारनामा कब लिखा गया वह नहीं बता सकता। उसने यह भी स्वीकार किया कि इकरानामा के समय कौन कौन गवाह थे और कौन मौसम था, उसे नहीं मालुम, इस प्रकार यह इकरारनामा सिद्ध नहीं है और नहीं रजिस्ट्रीशुदा है इसलिये इसपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस इकरारनामें को परिवारिक समझौता की संज्ञा दी जा रही है, उससे प्रतीत होता है कि ग्राम मौलापुर में खतौनी का सत्यापन दिनांक 10-10-74 को किया गया जिसकी जांच 19-10-74 को किया गया। खाता सं० 26,70व 27 पर रामनेवाज के लड़के राम नवल बतौर वारिस बताये गये। इसका विवाद उठाया गया है। खतौनी आधार वर्ष के खाता 26,27पर स०च०अ० के बाद सं०244 ता०फै० 8-12-74 के द्वारा राम नेवाज मृतक के वारिस राम नवल अंकित हुए और हिस्सा रामनवल ½ , श्यामबिहारी ¼ व वृजबिहारी का ¼ मौरूसी भूमि में निर्धारित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि राम नेवाज की मृत्यु 1974 में हुई। दिनांक 10-10-74 को तसदीक खतौनी की गई जिसमें राम नेवाज मृतक बताये गये। निगरानीकर्ता की ओर से एक जन्म मृत्यु रजिस्टर की नकल दाखिल की गई है जिसमें राम नेवाज की मृत्यु की तिथि 4-10-75 अंकित है जो सही प्रतीत होती क्योंकि उनके वरासत के सम्बन्ध में स०च०अ० का आदेश दिनांक 8-12-74 को ही हो चुका है इस प्रकार निगरानीकर्ता का यह कथन कि राम नेवाल की मृत्यु दिनांक 4-10-75 को हुई, गलत सिद्ध हो जाती है। तसदीक खतौनी गांव में की जाती है। तथा कृषक गण ग्राम में अपनी सही बात करने जीने के बावत बताते हैं। इस प्रकार इकरारनामा दिनांक 14-10-74 संदिग्ध सिद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब कोई परिवारिक समझौता होता है तो उभयपक्षों के निशानी अंगूठा तथा हस्ताक्षर लिये जाते है तथा ग्रामों के पंचों के भी हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा लिये जाते हैं किन्तु इस कथित इकरारनामें पर निगरानीकर्तागण के हस्ताक्षर नहीं है और इस प्रकार यह समझौता की परिधि में नहीं आता है तथा इसकी सत्यता इस आधार पर भी संदिग्ध हो जाती है इसके अतिरिक्त श्याम बिहारी आदि की ओर से जो सह खातेदारी की आपत्ति की गई है उसमें परिवारिक समझौता अथवा इकरारनामें का कोई वाद नही लिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि इकरारनामें की बावत आफटर थट आधार लिया गया है। इसके अतिरिक्त इकरारनामा बिना रजिस्ट्रीशुदा है जबकि इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता था। किन परिस्थतियों में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, इस सम्बन्ध में निगरानीकर्तागण द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है इस प्रकार उपरोक्त प्रमाणों के इकरारनामा संदिग्ध प्रतीत होता है। और इसके आधार पर निगरानीकर्ता को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

इस प्रकार निगरानीकर्तागण विवादित खातों में सहखातेदार सिद्ध नहीं होते है और सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी ने दिनांक 27-1-88 को जो निर्णय किया है वह उचित एवं न्यायसंगत है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।"

(Emphasis supplied)

7. Above referred both orders passed by Appellate Authority as well as Revisional Authority are impugned in this writ petition.

8. Learned Senior Counsel appearing on behalf of petitioners submitted that crux of the controversy was in respect of an unregistered agreement dated 14.10.1974 which was signed by Ram Newaj, grand-father of respondents herein.

9. The dispute is in regard to date of death of Ram Newaj. According to petitioners Ram Newaj died on 4.10.1975 i.e. subsequent to execution of an unregistered agreement, whereas according to respondents Ram Newaj died before execution of unregistered agreement.

10. Learned Senior Counsel further submitted that death certificate of Ram Newaj was part of record wherein his date of death was mentioned as 04.10.1975 i.e. after agreement. The Appellate Authority as well as Revisional Authority have erroneously relied on a document which indicates that Khatauni of Village- Maulapur was certified on 10.10.1974 and on Khata No.26, 70 and 27, Ram Newal was shown as legal heir of Ram Newaj therefore, they wrongly inferred that Ram Newaj died at an earlier point of time i.e. before alleged agreement.

11. Learned Senior Counsel further submitted that death certificate by virtue of its being a public document ought to have been given preference to other documents for determination of date of death of Ram Newaj.

12. Learned Senior Counsel further submitted that the Revisional Authority has not applied judicial mind and passed order just by quoting order passed by Appellate Authority. The agreement was executed by Ram Newaj, therefore it was signed by him only and there was no legal necessity that it should have been signed by all the parties.

13. Per contra, learned counsel appearing on behalf of contesting respondents supported the impugned orders and submitted that an unregistered agreement was a forged document. Ram Newaj died prior to its execution and no proceeding was undertaken to get it registered, therefore, said document was surrounded by suspicious circumstances. There are other grounds also, such as, agreement was not signed by all the parties as well as report of Stamp-Vendor to reject the agreement.

14. Learned counsel vehemently urged that typed copy of death certificate of Ram Newaj, annexed as Annexure no.4 to this writ petition was issued on 19.2.1975 i.e. even prior to purported date of death of Ram Newaj i.e. 4.10.1975. The said document on face of it, is a forged document. Learned counsel further submitted that recently issued certified copy of death certificate of Ram Newaj is annexed along with rejoinder affidavit however, said document cannot be relied upon since it is not supported by pleadings as well as there was no pleading that the document annexed along with writ petition was not a correct typed copy.

15. In rejoinder, learned Senior Counsel appearing on behalf of petitioners submitted that date of death of Ram Newaj as mentioned in the writ petition, there was a typographical error and in support of his submission as referred above, he placed reliance on a recently issued certified copy of extract of Panchayat Raj Birth and Death Register dated (18.11.2023), wherein date of death of Ram Newaj is mentioned as 4.10.1975 i.e. after agreement.

16. Heard learned counsel for parties and perused the records.

17. The petitioners are challenging concurrent findings of two authorities i.e. Appellate as well as Revisional Authority and this Court has to scrutinise the documents and to consider rival submissions keeping in view that concurrent findings could be interfered only when they are perverse and in this regard relevant paragraphs of judgment passed by Supreme Court in Krishnanand (Dead) through Legal Representatives and others vs. Deputy Director of Consolidation and others, (2015) 1 SCC 553 are mentioned hereinafter:

"12. The High Court has committed an error in reversing the findings of fact arrived at by the authorities below in coming to the conclusion that there was a partition. No doubt, the High Court did so in exercise of its jurisdiction under Article 226 of the Constitution. It is a settled law that such a jurisdiction cannot be exercised for re-appreciating the evidence and arrival of findings of facts unless the authority which passed the impugned order does not have jurisdiction to render the finding or has acted in excess of its jurisdiction or the finding is patently perverse. In the present case, though the High Court reversed the concurrent findings of the authorities below and came to the opposite conclusion on matter of facts, the High Court did not do so on the ground that the authorities below acted in excess of their jurisdiction or without jurisdiction or that the finding is vitiated by perversity.

13. We are of the view that the High Court ought not to have entered into re-appreciation of evidence and reversed the findings of fact arrived at by the three authorities below, especially since, the authorities had neither exceeded their jurisdiction nor acted perversely. The High Court has no where stated that it was of the view that there is any perversity, much less the High Court failed to demonstrate any such circumstances."

18. First issue which requires consideration is in regard to date of death of Ram Newaj.

19. A typed copy of extract of Birth and Death Register is annexed along with this writ petition wherein, date of death was mentioned as 4.10.1975 i.e. after the execution of unregistered agreement dated 14.10.1974.

20. In Rejoinder Affidavit, a recently issued certified copy of extract of Birth and Death Register is placed on record wherein also date of death of Ram Newaj is shown as 4.10.1975. In absence of any contrary document, said document could not be disputed. However, its evidentiary value has still to be considered in regard to other documents on record.

21. As referred above, both authorities have placed more reliance on revenue records, prepared after inspection report, wherein even before date of agreement, Ram Newaj was shown to be dead and his sons were shown as his legal heir. Since said document was based on a spot inspection report and at that stage no other documents was placed on record which could contradict revenue records as well as it was based on statement of villagers, therefore, entries made therein as such could not be doubted.

22. Other factors, relied upon by two authorities were that purported agreement was not registered even though there was sufficient time to do so.

23. At this stage certain judgments would be relevant to mention which are as follows:

(i) The Supreme Court in Manoj @ Monu @ Vishal Chaudhary Vs. State of Haryana (2022) 6 SCC 187 has held that The Family Register maintained in discharge of statutory duties under the U.P. Panchayati Raj (Maintenance of Family Registers) Rules 1970 is a public document within the meaning of Section 74 of Evidence Act which carries presumption of correctness under section 79 of the Act and in absence of any evidence to prove that it was incorrect, its correctness is liable to be presumed under Section 79 of the Evidence Act. Paragraph 39 of Manoj (supra) being relevant is extracted hereinafter:

"39. We are unable to approve the broad view taken by the High Court in some of the cases that family register is not relevant to determine age of the family members. It is a question of fact as to how much evidentiary value is to be attached to the family register, but to say that it is entirely not relevant would not be the correct enunciation of law. The register is being maintained in accordance with the rules framed under a statute. The entries made in the regular course of the affairs of the Panchayat would thus be relevant but the extent of such reliance would be in view of the peculiar facts and circumstances of each case."

24. In view of the above, a certified copy of Register annexed along with writ petition and with rejoinder affidavit has presumption of a correct entry that Ram Newaj died on 4.10.1975. The argument about error in typed copy has not much legal basis as well as certified copy of a public document is placed on record, therefore, it is not mandatory to be supported by any specific pleadings.

25. Now the Court has to consider effect of entry during inspection that Ram Newaj has died before 10.10.1974, when Khatauni was verified. The Authority has held that during inspection, normally villagers do not lie and Ram Newaj if not died would have come forward to prove that he was alive. This evidence could not be ignored since it was prepared on basis of statements of villagers and relatives i.e. sons of Ram Newaj. Ram Newaj has not come forward to prove that he was alive.

26. As held in Manoj (supra), the presumption of a public document could be continued till there is any evidence to prove it incorrect. The evidence of revenue records prepared after inspection and on basis of statements of sons of Ram Niwaj could not be disputed and therefore, both authorities have wrongly placed reliance on it. The concurrent findings of authorities could not be therefore considered to be perverse.

27. At this stage finding returned by Revisonal Authority would be relevant that agreement was not signed by parties. It was a declaration made by Ram Newaj, therefore, it appears to be a doutful document. The finding returned are mentioned hereinafter:

"यह कि राम नेवाज अपने जीवनकाल में ही खानदान की झगड़ा फसाद से बचाने एवं असलियत के मुताविक एक इकरारनामा फैमिली सेटिल मेन्ट तहरीर व तकमील कर दिया था जो कि सबूत व सहादत से पूर्णतया साबित किया गया है परन्तु अदालत मातहत ने जन्म-मृत्यु रजिस्टर एवं साक्ष्य में ग्राहय सबूत के बिना किसी उचित कारण के मनमानी तौर पर सही व मानकर सीएच-4 के गलत व फर्जी इन्द्राज को बिना किसी उचित आधार के सही मानते हुए बेबुनियाद फैसला सादिर कर दिया है, जिससे भी फैसला अदालत मातहत नाकिस है।"

28. In view of above discussion, I don't find any illegality in impugned orders, therefore, this writ petition is dismissed.

Order Date :- 16.12.2023