भारतीय दंड संहिता की धारा 55 के अनुसार, हर मामले में, जिसमें आजीवन 3[कारावास] का दण्डादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी 4[समुचित सरकार] उस दण्ड को ऐसी अवधि के लिए, जो चौदह वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकॄत कर सकेगी ।
Saturday, 25, Apr, 2026
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