'कं वर' जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग में आती है, जबकि 'मंत्री जी' के
संबंध में कोई जाति प्रमाणपत्र अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है । यह भी परिलक्षित होता है
कि पुलिस में प्रस्तुत लिखित शिकायत एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी द्वारा की गई है
11. पीड़ित की उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि यदि अनुसूचित जाति अथवा
परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक अथवा आर्थिक हानि होती
है, या उसकी संपत्ति को क्षति पहुँचती है, तो वह 'पीड़ित' की श्रेणी में आएगा ।
12. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-296 निम्नानुसार हैः-
(क) किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करता है; या
(ख) किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, 'पवांड़े' या
शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा, जिससे दूसरों को क्षोभ होता
हो,
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास
तक की हो सके गी, या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सके गा, या
दोनों में से, दण्डित किया जाएगा ।"
{Cr. A. No.-2273 of 2025}
13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की
धारा-3 (1)(ध) में "पीड़ित" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः-
"3. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड़-(1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित
जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,-
(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित
जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज करेगा;
वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किं तु
जो पांच वर्ष तक की हो सके गी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।"
14. विचाराधीन मामले में यह परिलक्षित होता है कि न के वल संबंधित महिला विधायक ने अपने
पुलिस कथन में क्षोभ/पीड़ा व्यक्त की है, बल्कि उनके जाति वर्ग के अन्य व्यक्तियों द्वारा भी
क्षोभ व्यक्त किया गया है । ऐसी स्थिति में यह अपेक्षित नहीं है कि शिकायत अनिवार्यतः
उस व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत की जाए जिसके विषय में कहा गया है । यदि शिकायत किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा की गई हो, किन्तु संबंधित जाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा क्षोभ व्यक्त किया
गया हो, तो मात्र इस आधार पर शिकायत को असंगत अथवा अभियोजन संचालन हेतु
अपर्याप्त नहीं ठहराया जा सकता । धारा 296 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधान
अनुसार "दूसरों को क्षोभ होता हो" से भी हर वह व्यक्ति पीड़ित माना जाएगा जिसे क्षोभ
होता है । विशेष अधिनियम का उद्देश्य ही वर्ग विशेष को अत्याचार से निवारण प्रदान करना
है । अतः, अपीलार्थी पक्ष का यह प्रथम तर्क स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता कि
शिकायतकर्ता, पीड़ित की श्रेणी में नहीं आता इसलिये आपराधिक मामला चलने योग्य नहीं
है ।
{Cr. A. No.-2273 of 2025}
15. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की
धारा 296 के अंतर्गत अपराध स्थापित करने हेतु यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा
'अश्लील' शब्दों का उच्चारण किया गया हो, जिससे अन्य व्यक्तियों में क्षोभ उत्पन्न हुआ
हो । अपने इस तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने N.S. Madhanagopal (पूर्वोक्त)
के न्यायदृष्टांत का हवाला दिया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'अश्लीलता'
की अवधारणा के संबंध में अभिमत व्यक्त किया गया है, जो निम्नानुसार है--
"6. Section 294(b)IPC talks about the obscene acts and songs.
Section 294IPC as a whole reads thus:
"294. Obscene acts and songs.--Whoever, to the
annoyance of others--
(a) does any obscene act in any public place, or
(b) sings, recites or utters any obscene songs,
ballad or words, in or near any public place,
shall be punished with imprisonment of either
description for a term which may extend to
three months, or with fine, or with both."
7. It is to be noted that the test of obscenity under Section
294(b)IPC is whether the tendency of the matter charged as
obscenity is to deprave and corrupt those whose minds are
open to such immoral influences. The following passage
from the judgment authored by K.K. Mathew, J. (as his
Lordship then was) reported in P.T. Chacko v. Nainan
Chacko [P.T. Chacko v. Nainan Chacko, 1967 SCC OnLine
Ker 125 : 1967 KLT 799] explains as follows : (SCC OnLine
Ker paras 5-6)
{Cr. A. No.-2273 of 2025}
"5. The only point argued was that the 1st accused
has not committed an offence punishable under
Section 294(b)IPC, by uttering the words
above-mentioned. The courts below have held
that the words uttered were obscene and the
utterance caused annoyance to the public. I am
not inclined to take this view. In R. v. Hicklin
[R. v. Hicklin, (1868) LR 3 QB 360] , QB at p.
371 Cockburn, C.J. Laid down the test of
"obscenity" in these words : (QB p. 371)
'... the test of obscenity is this, whether the
tendency of the matter charged as obscenity is
to deprave and corrupt those whose minds are
open to such immoral influences....'
6. This test has been uniformly followed in India.
The Supreme Court has accepted the
correctness of the test in Ranjit D. Udeshi v.
State of Maharashtra [Ranjit D. Udeshi v. State
of Maharashtra, 1964 SCC OnLine SC 52 : AIR
1965 SC 881] . In Roth v. United States [Roth v.
United States, 1957 SCC OnLine US SC 106 : 1
L Ed 2d 1498 : 354 US 476 (1957)] , Chief
Justice Warren said that the test of "obscenity"
is the 'substantial tendency to corrupt by
arousing lustful desires'. Mr Justice Harlan
observed that in order to be "obscene" the
matter must "tend to sexually impure
thoughts". I do not think that the words uttered
in this case have such a tendency. It may be
that the words are defamatory of the
complainant, but I do not think that the words
{Cr. A. No.-2273 of 2025}
are "obscene" and the utterance would
constitute an offence punishable under Section
294(b)IPC."
16. उपर्युक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित 'अश्लीलता' की अवधारणा के आलोक में विचाराधीन
प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण करने पर यह परिलक्षित होता है कि जिस कथित ध्वनि-
अंकन (ऑडियो क्लिप) के प्रसारण का आरोप अपीलार्थी/अभियुक्त संतोष मिश्रा पर
लगाया गया है, उसके संबंध में न तो अपीलार्थी का कोई दूरभाष यंत्र जब्त किया गया है
और न ही उसकी आवाज का नमूना संकलित किया गया है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है
कि शिकायतकर्ता जगवंशी यादव द्वारा धारा 63(4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
2023 के अंतर्गत प्रमाणपत्र सहित जो पेन ड्राइव प्रस्तुत की गई, उसका कोई लिप्यांतरण
तैयार नहीं किया गया है । यद्यपि लिखित शिकायत एवं साक्षियों के कथनों में इस तथ्य का
उल्लेख है कि उक्त ध्वनि-अंकन में जातिसूचक एवं अश्लील गाली-गलौज की गई है,
तथापि किन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया, इसका कोई स्पष्ट एवं ठोस विवरण किसी
भी कथन में उपलब्ध नहीं है । यह भी परिलक्षित होता है कि उक्त ध्वनि-अंकन को
चलाकर सुनने संबंधी कोई पंचनामा तैयार नहीं किया गया है । परिणामतः, वर्तमान
अभिलेखीय स्थिति में यह परीक्षण करना संभव नहीं है कि विवादित ध्वनि-अंकन में कथित
रूप से प्रयुक्त शब्द वास्तव में जातिसूचक अथवा अश्लील थे या नहीं, अथवा वे किसी वर्ग
विशेष को अपमानित या क्षुब्ध करने वाले थे । अतः, उपर्युक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में,
कथित शब्दों की प्रकृ ति के संबंध में कोई निश्चित अभिमत इस स्तर पर व्यक्त किया जाना
संभव नहीं है ।
17. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का प्रमुख तर्क यह है कि भारतीय न्याय संहिता,
2023 की धारा 296 के अंतर्गत कथित घटना के संबंध में कोई विशिष्ट स्थान का उल्लेख
{Cr. A. No.-2273 of 2025}
नहीं किया गया है, जिसके आधार पर उसे 'लोक स्थान' के रूप में निरूपित किया जा सके
अथवा यह स्थापित किया जा सके कि वह स्थान विशेष अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप
'लोक दृष्टि में आने वाला स्थान' था ।
18. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत Karuppudayar (पूर्वोक्त) में
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कण्डिका निम्नानुसार है--
"9. A perusal of Section 3(1)(r) of the SC-ST Act would reveal
that for constituting an offence thereunder, it has to be
established that the accused intentionally insults or
intimidates with intent to humiliate a member of a
Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any place within
public view. Similarly, for constituting an offence under
Section 3(1)(s) of the SC-ST Act, it will be necessary that
the accused abuses any member of a Scheduled Caste or a
Scheduled Tribe by caste name in any place within public
view.
10. The term "any place within public view" initially came up
for consideration before this Court in the case of Swaran
Singh v. State through Standing Counsel, (2008) 8 SCC 435.
This Court in the case of Hitesh Verma v. State of
Uttarakhand, (2020) 10 SCC 710 referred to Swaran Singh
(supra) and reiterated the legal position as under:
"14. Another key ingredient of the provision is insult
or intimidation in "any place within public
view". What is to be regarded as "place in
public view" had come up for consideration
before this Court in the judgment reported as
Swaran Singh v. State [Swaran Singh v. State,
(2008) 8 SCC 435 : (2008) 3 SCC (Cri) 527].
The Court had drawn distinction between the
{Cr. A. No.-2273 of 2025}
expression "public place" and "in any place
within public view". It was held that if an
offence is committed outside the building e.g.
in a lawn outside a house, and the lawn can be
seen by someone from the road or lane outside
the boundary wall, then the lawn would
certainly be a place within the public view. On
the contrary, if the remark is made inside a
building, but some members of the public are
there (not merely relatives or friends) then it
would not be an offence since it is not in the
public view (sic) [Ed. : This sentence appears
to be contrary to what is stated below in the
extract from Swaran Singh, (2008) 8 SCC 435,
at p. 736d-e, and in the application of this
principle in para 15, below:"Also, even if the
remark is made inside a building, but some
members of the public are there (not merely
relatives or friends) then also it would be an
offence since it is in the public view."]. The
Court held as under : (SCC pp. 443-44, para
28)
"28. It has been alleged in the FIR that
Vinod Nagar, the first informant,
was insulted by Appellants 2 and 3
(by calling him a "chamar") when
he stood near the car which was
parked at the gate of the premises.
In our opinion, this was certainly a
place within public view, since the
gate of a house is certainly a place
within public view. It could have
been a different matter had the
alleged offence been committed
inside a building, and also was not
in the public view. However, if the
offence is committed outside the
building e.g. in a lawn outside a
house, and the lawn can be seen
by someone from the road or lane
outside the boundary wall, the
lawn would certainly be a place
within the public view. Also, even
if the remark is made inside a
{Cr. A. No.-2273 of 2025}
building, but some members of the
public are there (not merely
relatives or friends) then also it
would be an offence since it is in
the public view. We must,
therefore, not confuse the
expression "place within public
view" with the expression "public
place". A place can be a private
place but yet within the public
view. On the other hand, a public
place would ordinarily mean a
place which is owned or leased by
the Government or the
municipality (or other local body)
or gaon sabha or an
instrumentality of the State, and
not by private persons or private
bodies." (emphasis in original)"
11. It could thus be seen that, to be a place 'within public view',
the place should be open where the members of the public
can witness or hear the utterance made by the accused to
the victim. If the alleged offence takes place within the four
corners of the wall where members of the public are not
present, then it cannot be said that it has taken place at a
place within public view."
19. उपर्युक्त न्यायदृष्टांतों के आलोक में विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण करने पर यह
स्पष्ट होता है कि कथित ध्वनि-अंकन (ऑडियो क्लिप) से संबंधित घटना का कोई विशिष्ट
स्थान अभियोजन द्वारा अभिलेख पर स्पष्ट नहीं किया गया है, न ही अभियोजन का यह
मामला है कि उक्त घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । अभिलेख से यह भी परिलक्षित
होता है कि उक्त ध्वनि-अंकन के प्रसारण अथवा परिचालन के संबंध में अपीलार्थी/
अभियुक्त के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है । यद्यपि कु छ साक्षियों
द्वारा यह कथन किया गया है कि उसमें आवाज़ अपीलार्थी की है, तथापि इसकी पुष्टि हेतु न
तो अपीलार्थी की आवाज का नमूना लिया गया है और न ही कोई वैज्ञानिक परीक्षण कराया
{Cr. A. No.-2273 of 2025}
गया है । इसी प्रकार, उक्त घटना किस स्थान पर घटित हुई, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य
संकलित नहीं है । न ही यह स्पष्ट किया गया है कि कथित ध्वनि-अंकन को शिकायतकर्ता
अथवा अन्य साक्षियों द्वारा कब और कहाँ सुना गया । साथ ही, पुलिस द्वारा कथित
घटनास्थल का कोई नक्शा भी तैयार नहीं किया गया है । यही कारण है कि विरचित
आरोप में भी घटनास्थल के रूप में किसी विशिष्ट स्थान का उल्लेख नहीं है । उपर्युक्त
परिस्थितियों में, यह निष्कर्षित करना संभव नहीं है कि कथित घटना किसी 'लोक स्थान'
पर घटित हुई अथवा वह 'लोक दृष्टि में आने वाला स्थान' था ।
20. राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत Sooraj (पूर्वोक्त) में माननीय के रल उच्च
न्यायालय द्वारा 'लोक दृष्टि' की अवधारणा को निम्न अभिमत के माध्यम से स्पष्ट किया
गया है--
"29. The digital presence of persons through the internet has
brought a change to the concept, purport and meaning
of the word 'public view' in sections 3(1)(r) and 3(1)(s).
When the victim accesses the content already uploaded
to the internet, she becomes directly and constructively
present for the purpose of applying the penal provisions
of the Act. Thus, when insulting or abusive content is
uploaded to the internet, the victim of the abuse or
insult can be deemed to be present each time she
accesses it. The third ingredient of sections 3(1)(r) and
3(1)(s) of the Act is also thus satisfied."
21. इस न्यायदृष्टांत वाले मामले में समाचार प्रसारण माध्यम द्वारा साक्षात्कार का दृश्य-श्रव्य
प्रसारण किया गया था तथा उसके प्रसारण का स्थान भी स्पष्ट रूप से ज्ञात था, जबकि
विचाराधीन प्रकरण के तथ्य इससे पूर्णतः भिन्न हैं । इसलिए उक्त न्यायदृष्टांत का लाभ
{Cr. A. No.-2273 of 2025}
अभियोजन/राज्य पक्ष को प्राप्त नहीं होता ।
22. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय पाती है कि मामले में 'लोक स्थान' अथवा
'लोक दृष्टि में आने वाले स्थान' के संबंध में आवश्यक साक्ष्य संकलित नहीं किए गए हैं,
तथा पुलिस विवेचना में अन्य महत्वपूर्ण कमियां भी परिलक्षित होती हैं । फलतः अपीलार्थी
/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्टया आरोप स्थापित नहीं होते । ऐसी स्थिति में विचारण को
जारी रखा जाना न्यायालय के समय का अपव्यय होगा तथा न्यायिक प्रक्रिया का समुचित
उपयोग नहीं कहा जा सकता । अतः 'प्रश्नाधीन आदेश' के तहत विरचित आरोप स्थिर
रखे जाने योग्य नहीं हैं । परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है । 'प्रश्नाधीन
आदेश' अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त को भारतीय न्याय संहिता,
2023 की धारा 296 एवं विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(ध) के आरोप से उन्मुक्त
किया जाता है ।
23. निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को मूल अभिलेख आवश्यक कार्यवाही हेतु
सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ शीघ्रतापूर्वक प्रेषित हो ।
सही/-
(संजय कु मार जायसवाल)
न्यायाधीश
पोमन
