Chattisgarh High Court
Mirza Habeeb Baig vs State Of Chhattisgarh on 3 February, 2025
Author: Ramesh Sinha
Bench: Ramesh Sinha
1
2025:CGHC:6550-DB
NAFR
HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR
WPCR No. 272 of 2016
Mirza Habeeb Baig S/o Shri M.H.A. Baig, Aged About 40 Years R/o Tulsipur
Bakhtawar Chal, Ward No 18, Police Station Kotwali, Rajnandgaon, Tahsil
Rajnandgaon, Civil And Revenue Distirct Rajnandgaon Chhattisgarh,
Chhattisgarh
... Petitioner(s)
versus
1 - State Of Chhattisgarh Through Its Secretary, Department Of Home,
Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Capital Bhawan, New Raipur Chhattisgarh,
Chhattisgarh
2 - Superintendent Of Police, Rajnandgaon, Civil And Revenue Distirct
Rajnandgaon Chhattisgsarh, District : Rajnandgaon, Chhattisgarh
3 - Shashi Mohan Sinh, Additional Superintendent Of Police Rajnandgaon,
Civil And Revenue District Rajnandgaon Chhattisgarh, District :
Rajnandgaon, Chhattisgarh
4 - Tul Singh, Station House Officer, Police Station Dongargaon Civil And
Revenue Distirct Rajnandgaon, District : Rajnandgaon, Chhattisgarh
5 - Bhola Sinh, Sub Inspector, District Crime Branch, Rajnandgaon, Civil And
Revenue District Rajnandgaon Chhattisgarh, District : Rajnandgaon,
Chhattisgarh
6 - Inspector General Of Police, Range Durg, Civil And Revenue Distirct
Digitally
signed by
VEDPRAKASH
Durg Chhattisgarh, District : Durg, Chhattisgarh
DEWANGAN
2
7 - Director General Of Police, Police Head Quarter Raipur, Civil And
Revenue Distirct Raipur Chhattisgarh, District : Raipur, Chhattisgarh
... Respondent(s)
(Cause-title taken from Case Information System)
For Petitioner : Mr. Mirza Hafeez Baig, Advocate
For Respondents/State : Mr. Shaleen Singh Baghel, Dy. G.A.
Hon'ble Shri Ramesh Sinha, Chief Justice
Hon'ble Shri Ravindra Kumar Agrawal, Judge
Order on Board
Per Ramesh Sinha, C.J.
03/02/2025
1. The present petition has been filed by the petitioner for the following
reliefs:
"(i) That, this Hon'ble Court may kindly be pleased to
direct/order the respondent police authorities to take
very strict legal departmental action against the
respondent no. 3 to 5 for their illegal acts which do
not come under purview of discharge of their duties.
(ii) That, this Hon'ble Court may kindly be pleased to
order or direct to the higher police authorities to
register crime against the respondent no. 3 to 5 for
their illegal Act which comes under purview of crime
as per law.
(iii) Any other relief which may be suitable in the facts
and circumstances of the case, may also be granted
including awarding of the costs of the petitioner."
2. The brief facts of the case are that the petitioner, who is claimed to be
a journalist and a social worker and also claimed to be the president of
Kaumi Ekta Committee, had moved an application under Right to
Information Act 2005 for disclosure of certain information with respect
to the compensation and other grievances, which was to be extended
to the family members of the peoples who died in Naxalite attack in the
State of Chhattisgarh. It is the case of the petitioner that when he
moved the application for disclosure of the information under Right to
Information Act, the respondent No.3 started threatening him to rope in
any false case. When the petitioner highlighted another case of
absconding of five girls from the Girls Shelter Home, Rajnandgaon, the
respondent No. 3 warned him not to take any interest in the said
incident. He made a complaint to the Collector, Rajnandgaon and
when the news was published, the respondent No. 3 got annoyed and
beaten the petitioner and also used filthy language upon him. The
police authorities, by using their powers, threatened the petitioner by
various means and pressurized him to take his complaint back and not
to move any application under the Right to Information Act. Since the
petitioner's grievance was not addressed by the police authorities and
he was pressurized by them, he filed the present petition for the
aforesaid reliefs.
3. Learned counsel for the petitioner would submit that the petitioner,
being a social worker, has filed an application under Right to
Information Act, 2005 and raised the genuine issue in the public
interest, but the respondents No. 3 to 5 had pressurized him to
withdraw his application and not to raise his voice. The respondent No.
3 had tried to put pressure on every Station House Officer in the
district Rajnandgaon by misusing his powers to implicate the petitioner
in various criminal cases, so that he may be declared as a habitual
offender. Since the petitioner was being harassed by the police
authorities and they have not taken any action against the erring
person, he filed this petition for his grievances and the appropriate
relief may be granted to the petitioner.
4. On the other hand, learned counsel for the State opposes the
submissions made by learned counsel for the petitioner and has
submitted that the petitioner had made a complaint to the Inspector
General of Police, Durg against the Additional Superintendent of
Police, Rajnandgaon and some other officers and employees of
District Police, Rajnandgaon with the allegation that they are
unnecessarily harassing him. The complaint made by the petitioner
was enquired and during the enquiry, statement of Ajay Soni, Sharad
Shrivastav and Bhola Singh have been recorded. The petitioner was
also called for giving his statement on 14.10.2016 by giving notice to
him, but the same could not be served because of the reason that his
house was found locked and the petitioner was informed through
mobile phone, but he did not appear before the police officer to record
his statement.
*******The reply of Additional Superintendent of Police, Rajnandgaon
was also called, in which he categorically stated that he was contacted
by the petitioner in the month of January, 2016 through his mobile
phone and informed that some girls were absconded from Girls
Observation House, Rajnandgaon. The present petitioner reached at
police station along with the girls and their parents and gave
objectionable statement, which were published in the newspaper.
When the matter came into knowledge of the police authorities, the
petitioner as well as Sharad Shrivastav were advised not to give
irrelevant statements to the media, because it would harm the image
of the Girls Observation Home. The petitioner was also interfered in
the inquiry of other offences. In order to create pressure on the police
authorities, the petitioner started filing bogus and false complaints
against the police officers.
*******The petitioner was involved in the offence under Section 406 of
IPC, which was registered as Crime No. 203 of 2016 at P.S.
Dongargaon. On 09.09.2016, when he tried to commit suicide, he was
immediately taken to hospital and he could be saved by providing
medical treatment. For that, another offence of Crime No. 595 of 2016
under Section 309 of IPC has been registered. He would further
submit that, apart from the aforesaid offences, the other offences
under the Crime No. 83 of 1999 under Sections 147 and 427 of IPC,
Crime No. 142 of 2000 under section 324 of IPC, Crime No. 102 of
2000 under section 324 of IPC were also registered at Police Station
Takhatpur, District Bilaspur. Certain other offences have been
registered against the petitioner at P.S. Kotwali, District Rajnandgaon,
P.S. Basantpur, District Rajnandgaon, etc. Therefore, in order to create
undue pressure upon the police officers, the petitioner is filing frivolous
and false complaints against the police officers.
*******He would further submit that there are various offences have
been registered against the petitioner as stated hereinabove. The
complaint of the petitioner was duly inquired by the Superintendent of
Police, Rajnandgaon and submitted its report on 19.10.2016, whereby
the complaint made by the petitioner was found baseless and no
supporting evidence was found. Therefore, the instant petition does
not have any merits and is liable to be dismissed.
5. We have heard learned counsel for the parties and perused the
material available in the petition.
6. The relief claimed in the petition by the petitioner is that the petitioner
seeks a direction from this Court to take strict legal departmental
action against the respondents No. 3 to 5 for their illegal acts, which
do not come under the purview of discharge of their duties and further
direction to the higher police authorities to register crime against the
respondents No. 3 to 5 for their illegal act.
7. So far as the direction to the higher police authorities to register crime
against the respondents No. 3 to 5 are concerned, this Court has
already considered the scope of such prayer, as the petitioner is
having another remedy to file the appropriate application under
Section 156(3) of CRPC (now Section 175(3) of Bharatiya Nagarik
Suraksha Sanhita, 2023) or a duly constituted complaint under Section
200 of CRPC (now Section 223 of Bharatiya Nagarik Suraksha
Sanhita, 2023) before the appropriate forum.
8. The controversy involved in the present matter has already been
decided by the High Court of Allahabad in Misc. Bench No. 24492
of 2020 : Waseem Haider Vs. State of U.P. Through Principal
Secretary, Home Others vide judgment and order dated 14.12.2020
as well as by this Court in WPCR No.333 of 2020 (Akhilesh Agrawal
v. State of Chhattisgarh & Others) decided on 12.04.2023,
dismissing the said petition.
9. So far as the claim of the petitioner for departmental action against the
respondents No. 3 to 5 are concerned, it appears from the inquiry
report dated 19.10.2016 submitted by the Superintendent of Police,
Rajnandgaon before the I.G. Police, Durg Range, Durg that the
complaint of the petitioner is baseless and no any substance in his
complaint was found during the inquiry. The contents of the inquiry
report dated 19.10.2016 is necessary to be reproduced herein below,
which are as under:
"उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे।
आवेदक मिर्जा हबीब बेग पिता मरहूम मिर्जा हैदर अली बेग निवासी
तुलसीपुर बख्तावर चाल वार्ड नं0 18 राजनांदगांव द्वारा बालिका
संरक्षण गृह के संस्था प्रमुख शरद श्रीवास्तव, श्री शशिमोहन सिंह
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव एवं जिला पुलिस राजनांदगांव
के पुलिस अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा अनावश्यक परेशान किये जाने
के संबंध में शिकायत प्रेषित किया है।
शिकायत जांच के तारतम्य में साक्षी अजय सोनी, अनावेदक शरद
श्रीवास्तव, उप निरीक्षक भोलासिंह का कथन लिया गया। आवेदक
मिर्जा हबीब बेग को कथन देने हेतु दिनांक 14.10.2016 को तलब
किया गया था जो घर पर ताला लगा हुआ था इस कारण नोटिस
अदम तामिल रहा तामिलकर्ता कर्मचारी द्वारा उसके मोबाईल नंबर
पर संपर्क किया जाकर कथन हेतु पुलिस कार्यालय उपस्थित होने
की सूचना दी गयी किन्तु वह उपस्थित नही हुआ इस कारण
उसका कथन नहीं लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
राजनांदगांव, थाना प्रभारी डोंगरगांव, थाना प्रभारी कोतवाली एवं
थाना प्रभारी तखतपुर से प्रतिवेदन/जानकारी प्राप्त किया गया।
साक्षी अजय सोनी अपने कथन में बताया कि मिर्जा हबीब बेग से
इनका पडोसी होने के नाते संबंध है। दिनांक इसे याद नहीं है पंरतु
जनवरी 2016 में एक दिन मिर्जा हबीब बेग ने इन्हें फोन करके कहा
कि आप पत्रकार है आपके लिये बडी खबर है ममता नगर स्थित
बलिका गृह से एक दिन पूर्व भागी हुयी लडकियां उनके संपर्क में है
उन्हें लेकर थाने जाने की तैयारी कर रहा है इस खबर को उठाइये।
तब उनके द्वारा बालिका गृह के संचालक शरद श्रीवास्तव आपस के
लोग है मामले को तूल मत दीजिए। उसके बाद शरद श्रीवास्तव से
फोन करके इन्होने मामले के संबंध में बात किया। इस घटना के
बाद मिर्जा हबीब लडकियो एवं उनके पिता को लेकर थाना पहुच
ं
गया वह तरह-तरह के व्यान दिये जिसे मिडिया वालो ने भी छापा।
अखबार पढने के बाद शरद श्रीवास्तव ने इन्हें फोन करके कहा कि
मिर्जा हबीब ऐसा क्यो कर रहा है ? उससे बात करके बताओ। तब
इन्होने अपनी समझ अनुसार शरद श्रीवास्तव को कहा कि कोई भी
व्यक्ति पैसे के लिये यह सब काम करता है 1,00,000/- रूपये
उसको दे दोगे तो वह चुप हो जायेगा। इसकी जानकारी शरद
श्रीवास्तव ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को दी तब
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा फोन करके इन्हें अपने ऑफिस
बुलाया उस समय वहां पर मिर्जा हबीब बेग व शरद श्रीवास्त मौजूद
थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उनसे पूछा कि क्या मिर्जा
हबीब बेग ने आपसे रूपयो की मांग करने कहा था, तब इन्होने कहा
कि यह सलाह व्यक्तिगत रूप से इन्होने शरद श्रीवास्तव को दिया
था। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह द्वारा
मिर्जा हबीब बेग व इन्हें समझाईश दी गयी कि भागी हुयी
बालिकाओ के संबध
ं में अनावश्यक बयानबाजी एवं पेपरबाजी न
करे। इनके समक्ष शशिमोहन साहब द्वारा हबीब मिर्जा हबीब बेग को
धमकी नहीं देना बताया। विस्तृत कथन संलग्न है।
अनावेदक शरद श्रीवास्तव का कथन लिया गया जिन्होने अपने
कथन में बताया कि महिला एवं बाल विकास के सहयोग से सृजन
सामाजिक संस्था द्वारा उचित देखरेख एवं सरंक्षण की आवश्यकता
वाली बालिकाओं के लिये किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत
राजनांदगांव में संचालित, बालिका गृह के संचालक के पद पर कार्य
करता है। दिनांक 17.01.2016 को बालिका गृह से 05 नाबालिक
बालिकाएं कहीं चली गयी थी इसकी जानकारी अजय सोनी नाम के
व्यक्ति द्वारा बताया कि बालिका गृह की भागी हुयी बालिकाएं उनके
पास है। उसने इनसे पूछा कि इस मामले में क्या हो सकता है तब
इन्होने, किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जानकारी दिया। उसके
बाद मिर्जा हबीब बेग द्वारा उन लडकियों को शाम के समय
कोतवाली थाना लाया गया और प्रताडना संबध
ं ी गलत बयान बाजी
करायी गयी। इस मामले को दबाने के एवज में अजय सोनी ने हबीब
मिर्जा बेग को 1,00,000/- रूपये को दे दोगे तो वह हल्ला नहीं
करेगा। तब इन्होने इसकी जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
राजनांदगांव को दी। तब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव
द्वारा हबीब मिर्जा बेग, अजय सोनी एवं इन्हें आवश्यक समझाईश
दिया गया कि बालिकाओं के संबध
ं में अनावश्यक बयान बाजी एवं
पेपरबाजी न करे। इनके समक्ष शशिमोहन साहब द्वारा हबीब मिर्जा
हबीब बेग को धमकी नही देना बताया। विस्तृत कथन संलग्न है।
उप निरीक्षक भोला सिंह का कथन लिया गया जिन्होने अपने कथन
में बताया कि थाना डोंगरगांव के अपराध Ø0 203/16 धारा 406
भादवि के प्रकरण में वाहन महेन्द्रा TUV 300 Ø0 CG 08 2
6365 की पतासाजी हेतु प्रभारी काईम ब्रांच द्वारा मुखबीर लगाया
गया था। मुखबीर से इन्हें पता चलने पर मिर्जा हबीब बेग को
दिनांक 12.08.2016 को क्राईम ब्रांच कार्यालय बुलाया जाकर उक्त
वाहन के संबंध में पूछताछ किया गया जिस पर उसने उक्त वाहन
को अपने पास होना स्वीकार किया गया। वाहन के संबध
ं में आगे
पूछताछ करने पर इन्हें अपने बडे भाई को हाईकोर्ट बिलासपुर में
वकील होना, इस मामले से दरू रहने की बात उसके द्वारा कहा
गया। उस दिन मिर्जा हबीब को किसी प्रकार से कोई गाली-गलौच,
मारपीट नही करना बताया तथा मिर्जा हबीब के द्वारा सूचना के
अधिकार के तहत कहां एवं क्या आवेदन लगाया है इस संबंध में
कोई जानकारी नहीं होना बताया। विस्तृत कथन संलग्न है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया
जिन्होने बिंदवु ार प्रतिवेदन प्रेषित कर मिर्जा हबीब बेग द्वारा लगाये
गये समस्त आरोप को मिथ्या एवं निराधार होना लेख किये है
प्रतिवेदन संलग्न है।
थाना प्रभारी डोंगरगांव से प्रतिवेदन उप पुलिस अधीक्षक
अजाक/काईम के माध्यम से प्राप्त किया गया जिसके अनुसार
दिनांक 12.08.2016 को प्रार्थी परस राम कोर्राम निवासी
कोर्राटोला थाना गैंदाटोला के लिखित आवेदन पत्र पर शेख
हसमुद्दीन के विरूद्ध थाना डोंगरगांव में अपराध Ø0 203/16 धारा
406 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान
तुलसीपुर राजनांदगांव निवासी मिर्जा हबीब बेग उर्फ आबिद बेग के
कब्जे में उक्त वाहन को होने की जानकारी पर मिर्जा हबीब बेग से
पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम
लेखकर उसके कब्जे से वाहन महेन्द्रा TUV 300 Ø0 CG 08 Z
6365 को जप्त किया गया। विवेचना पर मिर्जा हबीब बेग पर
अपराधिक न्यास भंग करना सिद्ध पाये जाने पर उसे दिनांक
13.08.2016 को गिरफ्तार कर न्याययिक रिमांड पर भेजा गया।
प्रथम सूचना पत्र, मेमोरेण्डम, जप्ती पत्रक, गिरफ्तारी पत्रक, धारा 91
जा० QkS ० की नोटिस एवं विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न है।
थाना प्रभारी कोतवाली से जानकारी प्राप्त किया गया जिसके
अनुसार दिनांक 09.09.2016 के रात्रि 09:30 बजे जिला अस्पताल
राजनांदगांव से अस्पताली मेमो प्राप्त हुआ जिसमे आवेदक मिर्जा
हबीब बेग पिता हैदरअली बेग निवासी ममता नगर राजनांदगांव के
द्वारा जहर का सेवन कर ईलाज हेतु भर्ती है। मेमो जांच पर मुतजर्रर
मिर्जा हबीब बेग द्वारा पुलिस कार्यवाही से क्षुब्ध होकर कीटनाशक
का सेवन करने, अपराध का घटित का होना पाये जाने पर अपराध
कं0 595/16 धारा 309 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न है।
थाना प्रभारी तखतपुर जिला बिलासपुर से मिर्जा हबीब बेग के
विरूद्ध पंजीबद्ध अपराधो के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया।
थाना तखतपुर में मिर्जा हबीब बेग के विरूद्ध अपराध Ø0 83/1999
धारा 147, 427 भादवि, अपराध Ø0 142/2000 धारा 324 भादवि
एवं अपराध Ø0 102/2000 धारा 324, भादवि पंजीबद्ध है।
(जरायम नकल की छायाप्रति संलग्न)
सम्पूर्ण जांच पर पाया गया कि महिला एवं बाल विकास के सहयोग
से सृजन सामाजिक संस्था द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के
अंतर्गत बालिका गृह का संचालन आनंद विहार कालोनी
राजनांदगांव में संचालित है जिसके संचालक अनोवदक शरद
श्रीवास्तव है। दिनांक 17.01.2016 को बालिका गृह से 05
बालिकाएं बिना बताये कहीं चली गयी थी जिस संबंध में आवेदक
मिर्जा हबीब द्वारा नाबालिग बालिकाएं एवं उनके परिजन को लेकर
थाना कोतवाली ले जाकर बयानबाजी किया था जिसे कुछ मीडिया
वालो ने अखबार में प्रकाशित किया था। शरद श्रीवास्तव द्वारा
अखबार में प्रकाशित समाचार को पढने के बाद अजय सोनी से यह
कहा कि मिर्जा हबीब बेग ऐसा क्यों कर रहा है ? तब अजय सोनी ने
अपनी समझ से यह कहा कि कोई भी व्यक्ति पैसे के लिये यह सब
करता है, हबीब मिर्जा बेग को 1,00,000/- रूपये दे दोगे तो वह चुप
हो जायेगा। अजय सोनी से हुई इस बात को शरद श्रीवास्तव ने
मिर्जा हबीब ने ही रकम की मांग किया है, समझकर इसकी
जानकारी/शिकायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को
दिया गया तब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हबीब मिर्जा बेग,
अजय सोनी एवं शरद श्रीवास्तव को कार्यालय बुलाकर आवश्यक
समझाईश दिया गया इस संबध
ं में आवेदक द्वारा दी गयी सी०डी०
जो आवेदक ने गुप्त रूप से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से हुई बातो
को टेप किया था जिसे सुना गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
राजनांदगांव द्वारा मिर्जा हबीब बेग को कोई धमकी नही दिया है,
बल्कि तार्किक ढंग से वैधानिक बाते की गयी है इसकी पुष्टि साक्षी
अजय सोनी एवं शरद श्रीवास्तव के कथन से भी होती है। आवेदक
द्वारा इस बिन्द ु मे लगाये गये सभी आरोप निराधार है।
इसी बिन्द ु मे आवेदक ने शरद श्रीवास्तव द्वारा उन्हे 1,00,000/-
रूपये की ब्लेकमेलिंग की झूठी शिकायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
राजनांदगांव से किया जाकर उन्हे परेशान एवं बदनाम करने के
लिये इनके खिलाफ एक प्रेस कांफ्रेंस लिया जाने का आरोप लगाया
है। इस संबध
ं मे शिकायत पत्र में संलग्न समाचार पत्र राजनांदगांव
पत्रिका 22 जनवरी 2016 की पेपर कटिंग अवलोकन किया गया
जिसमे स्पष्ट लिखा है कि " मिर्जा हबीब बेग पर मामला रफा-दफा
करने के लिये 1,00,000/- रूपये लेने का आरोप लगाया है शरद
श्रीवास्तव ने कहा कि एक पत्रकार के माध्यम से मिर्जा ने डिमांड
की थी।" अजय सोनी मिर्जा हबीब बेग के पडोसी है और इस
मामले में अजय सोनी द्वारा ही शरद श्रीवास्तव को भागी हुयी
लडकियो के बारे में जानकारी दे रहा था। मिर्जा हबीब को रकम देने
की भी बात अजय सोनी ने शरद श्रीवास्तव को दिया था इस
कारण ही इस बात को शरद श्रीवास्तव द्वारा मीडिया के समक्ष
रखा।
आवेदक मिर्जा हबीब द्वारा लोक सूचना अधिकारी गृह मंत्रालय
छ०ग० रायपुर को दिनांक 25 मई 2014 को झीरम घाटी नक्सली
हमले में हुयी मौत के संबंध में दिनांक 28.07.2016 को दो आवेदन
तथा दिनांक 03.08.2016 को स्व० उदय मुदलियार के मूर्ति
स्थापना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी जिलाधीश
राजनांदगांव को प्रेषित किया है। आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार
के तहत लगाये गये तीनो आवेदनो का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
के व्यक्तिगत जीवन से और न ही उनके पदीय कर्तव्यो से कुछ
लेना-देना है। अतः इस संबंध में उनके द्वारा धमकी दिये जाने का
कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः सूचना के अधिकार के
संबध
ं में उसके द्वारा लगाया गया आरोप निराधार प्रतीत होता है।
इसी बिंद ु में उसके द्वारा दिनांक 12.08.2016 को काईम ब्रांच के
उनि भोलासिंह द्वारा फोन करके काईम ब्रांच बुलाने एवं उसके साथ
मारपीट करने का आरोप भी लगाया गया है इस संबध
ं में उनि
भोला सिंह का कथन लिया गया। यह सही है कि दिनांक
12.08.2016 को उनि भोलासिंह द्वारा मिर्जा हबीब वेग को थाना
डोंगरगांव के अपराध कं0 203/16 धारा 406 भादवि के प्रकरण में
वाहन महिन्द्रा टीयूव्ही 300 Ø ० सीजी 08-जेड 6365 की
पतासाजी हेतु मुखबीर से सूचना के आधार पर काईम ब्रांच बुलाये
थे जिससे वाहन के संबध
ं में बातचीत हुयी है। मिर्जा हबीब द्वारा
ऐसा कोई दस्तावेज या तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह
साबित हो कि उसके साथ उनि भोला सिंह द्वारा मारपीट किया है
अथवा कोई धमकी दिया है।
दिनांक 12.08.2016 को प्रार्थी परसराम पिता धनऊराम कोर्राम
निवासी खोर्राटोला द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र थाना प्रभारी
डोंगरगांव को प्रेषित किया जिसमें आरोपी हसमुद्दीन के विरूद्ध
प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है। विवेचना के दौरान मिर्जा हबीब
बेग के द्वारा पूछताछ के दौरान उसने यह स्वीकार किया है कि
उपरोक्त वाहन उसके कब्जे में है तब विधिवत् धारा 27 साक्ष्य
अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम में उक्त वाहन को उसके कब्जे से
जप्त किया गया। मेमोरेण्डम में उसने यह स्वीकार किया कि 14
दिवस तक उक्त वाहन को अपने कब्जे में रखना व स्वंय उपयोग
करना लेख किये जाने पर उसके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर
घटना में उसकी संलिप्तता पाये जाने पर दिनांक 13.08.2016 को
गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आवेदक द्वारा दी
गयी सीडी जिसमें स्वयं उसकी आवाज में टेप है, स्वीकारोक्ति है
कि कथित वाहन उसके आधिपत्य में है, अपराध में उसकी
संलिप्तता प्रकट करती है। थाना प्रभारी द्वारा
वैधानिक आधार पर अपराध पं जीबद्ध किया गया है। थाना प्रभारी
द्वारा अपने विवेक एवं पदीय कर्तव्यो के निर्वहन में न्यायोचित
कार्यवाही किया गया है। आवेदक का यह कहना कि उसके विरूद्ध
फर्जी मामला दर्ज किया जाकर जेल भेजा गया है गया है पूर्ण तः
निराधार है।
आवेदक मिर्जा हबीब बेग निवासी तुलसीपुर राजनांदगांव 8 वीं
बटालियन राजनांदगांव का भूतपूर्व आरक्षक है, जिसे सेवा से पृथक
किया गया है। वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके विरूद्ध
थाना तखतपुर जिला बिलासपुर में अपराध Ø0 83/1999 धारा
147, 427 भादवि, अपराध Ø0 142/2000 धारा 324 भादवि एवं
अपराध Ø0 102/2000 धारा 324, भादवि, थाना कोतवाली
राजनांदगांव में अपराध Ø ० 732/07 धारा 25 आर्म्स एक्ट,
376/08 धारा 394, 397 भादवि, 3(1) (10) एक्ट्रोसीटी एक्ट एवं
इस्तगाशा Ø0 32/2010 धारा 110 जा० QkS ० पंजीबद्ध है। इसके
अतिरिक्त उसके विरूद्ध आवेदक पन्ना लाल साहू निवासी नंदई
नाका थाना बसंतपुर द्वारा दिनांक 14.09.2016 को जमीन रजिस्ट्री
कराने के नाम पर 12,00,000/- रूपये लेने की लिखित शिकायत
किया है जिसकी जांच थाना प्रभारी बसंतपुर द्वारा किया जा रहा है।
इसी कारण संभवतः कार्यवाही के डर से पुलिस को हतोत्साहित
करने के लिये ही झूठी एवं मनंगढत शिकायत लगातार प्रेषित कर
रहा है। आवेदक चतुर चालक व्यक्ति है वह गुप्त रूप से मोबाईल से
हर किसी व्यक्ति से हुयी बातो को टेप करता है उसके द्वारा प्रस्तुत
सीडी को भी मेरे द्वारा सुना गया। सीडी में भी अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक, श्री शशिमोहन सिंह द्वारा एवं अन्य पुलिस अधिकारियो
द्वारा धमकी एवं अभद्रतापूर्व क बातें नही की गयी है। थाना बसंतपुर
में उसके विरूद्ध शिकायत में अपना पक्ष रखने हेतु व्यान देना कहने
पर भी मिर्जा हबीब बेग द्वारा कथन नही दिया गया।
मेरे द्वारा उसे इस कार्यालय में उसके द्वारा प्रस्तुत शिकायत में
अपना विस्तृत कथन देने हेतु थाना प्रभारी बसंतपुर के माध्यम से
बुलवाने पर एवं स्वंय के द्वारा मोबाईल पर बात करने पर भी स्वंय
का बाहर होना एवं प्रस्तुत शिकायत आवेदन के आधार पर जांच
करना बताया है। उसके द्वारा शिकायत पत्र में लगाये गये सभी
आरोप निराधार एवं प्रमाणिकता से परे है।"
10. The inquiry report dated 19.10.2016 is very clear and since the police
authorities were not found to be indulged in any illegal activities, no
departmental inquiry can be initiated against them and therefore, the
prayer for initiation of departmental action against the respondents No.
3 to 5 cannot be granted to the petitioner by this Court.
11. Therefore, in view of the aforesaid consideration, we do not find any
ground to grant any relief to the petitioner in the present petition. In the
result, the petition fails and is hereby dismissed.
12. No order as to costs.
Sd/- Sd/-
(Ravindra Kumar Agrawal) (Ramesh Sinha)
Judge Chief Justice
ved
