Arvind Singh vs U.P. State Road Transport Corporation ...
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Allahabad High Court

Arvind Singh vs U.P. State Road Transport Corporation ... on 9 September, 2025

Author: Saurabh Shyam Shamshery

Bench: Saurabh Shyam Shamshery

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 



 

 

 

 

 
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
WRIT A No. - 14886 of 2022
 

 
Arvind Singh
 

 
..Petitioners(s)
 

 

 
Versus
 

 
U.P. State Road Transport Corporation and others
 

 

 
..Respondents(s)
 

 

 
Counsel for Petitioners(s)
 
:
 
Bhawesh Pratap Singh
 
Counsel for Respondent(s)
 
:
 
Awadhesh Kumar Saxena
 

 

 
Connected with Writ-A Nos. 20976 of 2023; 10044 of 2023; 10404 of 2023; 10869 of 2023; 11049 of 2023; 13182 of 2023; 1044 of 2020; 13516 of 2023; 1229 of 2023; 2823 of 2023; 4191 of 2023; 8586 of 2023; 7691 of 2023; 10405 of 2023; 7602 of 2023; 9625 of 2023; 10014 of 2023; 7242 of 2023; 7237 of 2023; and, 5718 of 2023
 

 
Reserved on 02.09.2025
 
Delivered on 09.09.2025
 

 
Court No. - 5
 

 
HONBLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1. All petitioners before this Court were engaged on contractual basis on the post of Conductor on different dates and their respective yearly contracts were extended and as such they have worked for a substantial period, in some cases for more than 10 years.

2. Initially when Writ-A No. 14886 of 2022 was filed, a Coordinate Bench of this Court vide order dated 20.09.2022 has referred following two questions to a Full Bench:

"(i) Whether a contract of service purely governed by its terms and conditions, can be subjected to examination, even when it is not challenged and willingly accepted by the contractual employee at the time of entry into the service, and writ jurisdiction be invoked when remedy under the contract is by a specific clause for invoking arbitration?

(ii) Whether the judgment rendered by the Division Bench of this Court in Rajesh Bhardwaj and others Vs. Union of India and others reported in (2019 2 ADJ 830) lays down the law correctly or the judgment of the Division Bench of this Court in Prem Chandra Gupta Vs. State of U.P. and 4 others (Special Appeal No.104 of 2021, rendered on 14.06.2021) should be followed?

3. Thereafter a Full Bench was constituted and referred questions were answered vide judgment dated 20.12.2024 in following manner:

36. As a result of above discussions, the reference is answered as follows: -

Question No. 1 : The first part of the question is answered by holding that a contract of service between the State and an individual can be challenged on the ground that the contract or any term of contract is unconscionable, unfair, unreasonable or against public policy and the mere fact that it was not questioned at the time of entry into contract, would not be a bar to challenge the same.

The second part of Question No. 1 is answered by holding that notwithstanding an agreement for referring the dispute to arbitration, the writ jurisdiction can be invoked by an aggrieved party. Whether the writ should be entertained or not, would be a matter of judicial discretion to be exercised within the framework of self-imposed restrictions governing the exercise of such power by the writ court.

Question No. 2 : It is answered by holding that the judgment of this court in Rajesh Bhardwaj on the aspect of maintainability of writ petition should be read as confined to the facts of that case. The subsequent Division Bench in Prem Chand Gupta is in line with the recent developments in law relating to judicial review of administrative actions in service contract between State and its servants but its application would depend on fact of each case.

4. Few more paragraphs of aforesaid judgment dated 20.12.2024 passed by the Full Bench, being relevant, are reproduced hereinafter:

27. Even the Constitution Bench in Sirsi Municipality vs. Cecelia Kom Francis Tellis (1973)1 SCC 409 did not held that there is any absolute bar in entertaining writ petition in service matters arising out of non statutory contracts between the State and a private person, rather recognised that in cases of master and servant in employment of State or other public authority or body created under statute, "court have declared in appropriate cases the dismissal to be invalid if the dismissal is contrary to rules of natural justice or if the dismissal is in violation of the provisions of the statute".

28. The first principles of service jurisprudence in the sphere of contractual matters between State and individuals has succinctly been summarized in the aforesaid judgments. There is no absolute bar in entertaining the writ petition even in the matters arising out of contractual employment between State and private person but each case has to be examined on its own facts. As noted above, the dividing line between the public and private law is getting obliterated day by day and the trend is towards subjecting more and more actions of the State to the scrutiny of Article 14 unless there is absolutely no insignia of public element or adequate remedy available under private law.

29. Keeping in mind the above legal position, we feel inclined to hold that the judgment in Prem Chandra Gupta should be read as confined to the facts of the case whereas the judgment in Rajesh Bhardwaj as laying down the correct legal position. This shall not be construed as approval to interfere in the given set of facts of the case. We reiterate that it would depend on facts of each case.

34. Thus, an arbitration clause in a contract between the State and an individual is not an absolute bar to invoke the writ jurisdiction under Article 226. Undoubtedly, the power is to be exercised within framework of the self-imposed restrictions.

35. Shri Sameer Sharma, learned Senior Counsel for the petitioner contended that the arbitration clause in the agreement is illegal and void as the arbitral tribunal is to comprise of employees/officers of the Corporation. It was further contended that the procedure for constituting the arbitral tribunal is also illegal as the employee has no say in its constitution. These issues are specific to the agreement in the instant case, but since only larger issue has been referred to the Larger Bench, therefore, we refrain from commenting on the same and leave it open to the petitioner to raise the same before learned Single Judge.

5. In compliance of direction of Full Bench, these matters are listed before this Court for hearing.

6. Heard Sri Samir Sharma, learned Senior Advocate assisted by Sri Himanshu Agrawal, Advocate, Sri Omvir Singh Rajput, Sri Bhawesh Pratap Singh, Sri A.K. Malviya, Sri Ajay Mishra, Sri Satyam Singh, Sri Rajeev Kumar Singh, Sri Shiv Veer Singh and Sri Udai Chandani, Advocates for petitioners and Sri Sunil Kumar Mishra and Sri Dharmendra Dhar Dubey, Advocates for respondents.

7. As referred above, petitioners are undisputedly contractual appointees and they have signed their respective contracts, which were extended year-to-year, therefore, they are bound by the conditions of contract, though in some cases by way of amendment applications some clause of contract are challenged, however, amendment applications were not considered. For reference a specimen copy of contract is reproduced hereinafter:

-: अनुबन्ध पत्र :-

(परिचालक हेतु)

यह अनुबन्ध आज दिनांक (..) को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जिसको आगे "प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है और जिसका तात्पर्य उसके अभिहस्तांकिती (Assignee) तथा उत्तराधिकारी (Successor) से भी है, की ओर से क्षेत्रीय प्रबंधक / सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, नरौरा क्षेत्र/डिपो जिन्हें अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने एवं अनुबन्ध के निष्पादन हेतु अधिकृत किया गया है, एवम्

श्री ... पुत्र श्री ग्राम- .. पोस्ट- थाना व तहसील- जिला- .. जिन्हें आगे "द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है एवं जिसका आशय उनके अभिहस्तांकिती तथा उत्तराधिकारी से भी है, के मध्य निष्पादित किया जा रहा है।

यह कि प्रथम पक्ष के व्यवसाय में, विशेष कर बस संचालन में अस्थायी रूप से समय-समय पर परिचालकों की कमी आ जाती है जिससे बसों का संचालन प्रभावित हो जाता है। चूँकि द्वितीय पक्ष ने विभाग से निर्धारित जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त यह प्रस्ताव दिया है कि जब जब ऐसी कमी उत्पन्न होती है तब तब वह प्रथम पक्ष के प्रतिष्ठान में परिचालक का कार्य करने के लिए प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत स्वयं को प्रस्तुत करना चाहता है। उसके उक्त प्रस्ताव को प्रथम पक्ष के अधिकृत एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उभय पक्ष को स्वीकार्य निम्नलिखित शर्तों एवं उपबन्धों के साथ स्वीकार किया जा रहा है:-

1. यह कि इस अनुबन्ध की अवधि 11 माह के लिए होगी अर्थात् यह अनुबन्ध दि० से दि० तक वैध रहेगा, परन्तु प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि परिचालक की आवश्यकता न रहने पर वे इस अनुबन्ध को उपरोक्त अवधि के समाप्त होने के पूर्व भी निरस्त कर सकते हैं।

2. यह कि संविदा के आधार पर परिचालक पद का कार्य करने के लिए द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की अपेक्षा के अनुसार जो शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है वह इस अनुबन्ध का अनुलग्नक 'ख' है।

3. यह कि यदि द्वितीय पक्ष द्वारा उपरोक्त बिन्दु 2 पर शपथपत्र के माध्यम से दी गई सूचनाएं, प्रथमपक्ष द्वारा असत्य या संदिग्ध पायी जाती है तो प्रथमपक्ष को यह अधिकार होगा कि वे बिना द्वितीय पक्ष को कोई नोटिस दिये अनुबन्ध समाप्त कर सकते हैं।

4. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को निगम मुख्यालय के परिपत्र संख्या 3429 सीईएनटी/2013-810 निगम/भर्ती वहाली/2010 दिनांक 26 जौलाई 2013 एवं परिपत्र सं० 3224 सीईएनटी/13-810 निगम / संविदा वहाली/09 दिनांक 19 जौलाई 2013.. तथा पत्र सं० 7663 सीईएनटी/18-810 निगम / भर्ती-बहाली / 11 दिनांक 05.10.2018 के अनुसार बस परिचालन का कार्य करने पर परिचालित प्रति कि०मी० के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान देय होगा जिससे ई०पी०एफ० या अन्य कर यदि कोई होंगे तो उसकी कटौती प्रथम पक्ष द्वारा नियमानुसार की जायेगी। पारिश्रमिक भुगतान की दरें प्रथम पक्ष द्वारा संशोधित की जा सकेंगी और पारिश्रमिक के संदर्भ में प्रथम पक्ष का निर्णय द्वितीय पक्ष पर बाध्यकारी होगा।

5. यह कि आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को 24 घण्टे पहले यह बता दिया जायेगा कि उसे कब और कहां परिचालक का कार्य करने के लिये उपस्थित होना है। यदि द्वितीय पक्ष बुलाये जाने पर उपस्थिति नहीं होगा तो प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वे बिना किसी नोटिस के इस अनुबन्ध को निरस्त कर सकते हैं।

6. यह कि द्वितीय पक्ष इस अनुबन्ध के निष्पादन के समय प्रथम पक्ष के पास रुपए दस हजार मात्र (रु० 10,000/-) प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर यह प्रतिभूति द्वितीय पक्ष को बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी लेकिन यदि कार्य के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को कोई क्षति पहुंचाई जाती है या किसी अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष पर किसी अवचार के लिये देयता या अर्थदण्ड निश्चित होता है तो उसकी वसूली द्वितीय पक्ष के देयकों / प्रतिभूति से की जायगी।

7. यह कि प्रथम पक्ष के व्यवसाय सम्पादन में सक्षम अधिकारियों द्वारा समय समय पर जो दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे द्वितीय पक्ष उनका अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे प्रथम पक्ष के किसी आदेश का उल्लंघन हो या प्रथम पक्ष के व्यवसाय को किसी प्रकार की हानि हो या उनका व्यवसाय बाधित हो ऐसा पाये जाने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।

8. यह कि प्रथम पक्ष को यह अधिकार होंगा कि-

1. यदि द्वितीय पक्ष अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है, या

2. अनुबन्ध की शर्तों को तोड़ता है, या

3. संतोषप्रद कार्य नहीं करता है, या

4. अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करता है, या

5. ऐसा कार्य करता है जिससे प्रथम पक्ष को किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है, या

6. प्रथम पक्ष को धोखा दिया जाता है, या

7. ऐसी अन्य कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है जो जनहित में नहीं है,

8. विभागीय सक्षम अधिकारी के आदेश का साशय उल्लंघन करता है, तो

तो वे इस अनुबन्ध को नियत समय से पूर्व भी बिना किसी नोटिस / सूचना के समाप्त कर सकते हैं और द्वितीय पक्ष द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति को भी जब्त कर सकते हैं।

9. यदि द्वितीय पक्ष डियूटी के दौरान या किसी अन्य तरह से प्रथम पक्ष को कोई ऐसा नुकसान पहुँचाता है जिसकी रिकवरी उसके द्वारा जमा करायी गई प्रतिभूति से नहीं हो सकती है तो प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष द्वारा पहुँचायी गयी क्षति की रिकवरी सिविल शूट फाइल करके अथवा भू राजस्व की वसूली की भाँति कर लें।

10. यह कि डियूटी के दौरान दुर्घटना आदि होने पर द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह तुरन्त ऐसी दुर्घटना की सूचना निकटवर्ती थाने में प्रस्तुत करे और परिवहन निगम के निकटवर्ती डिपो को भी सूचित करे। दुर्घटना हो जाने पर वह ऐसे गवाहों के भी नाम, पता नोट करेगा जो दुर्घटना के लिये निगम की बस अथवा उसके क्रियू का दोष न रहने पर आवश्यकता पड़ने पर गवाही दे सकें। यदि वह बस जिसमें वह कार्यरत् है दुर्घटना होती है तो अनुबन्ध की समाप्ति के बाद भी बुलाये जाने पर वह स्वयं को बयान देने के लिए प्रस्तुत करेगा।

11. यह कि द्वितीय पक्ष एवं किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष के मध्य यदि कोई ऐसा विवाद ... निगम कार्य के दौरान उत्पन्न होता है जिसका प्रथम पक्ष के कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है तो उसके लिए प्रथम पक्ष किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगें।

12. यह कि द्वितीय पक्ष भी अनुबन्ध को एक माह का नोटिस देकर समुचित एवं तर्कसंगत कारण जिसमें अनुबन्ध को अव्यवहारिक होना सम्मिलित नहीं होगा, दर्शाने पर समाप्त कर सकता है।

13. यह कि प्रथम पक्ष के कुछ कर्मचारी रास्ते में तथा स्टेशनों / स्टापों पर बसों की चेकिंग का कार्य करते हैं। द्वितीय पक्ष रास्ते में उनके द्वारा निरीक्षण के लिए संकेत दिये जाने पर बस को रोककर / रुकवाकर तथा विभागीय व्यवस्था के अन्तर्गत बस को चेक करवाने में उनकी सहायता करेगा। यदि द्वितीय पक्ष चेकिंग कार्य में व्यवधान डालता है अथवा प्रथम पक्ष के आदेशों का पालन नहीं करता है तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह तुरन्त अनुबन्ध समाप्त करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति जब्त कर लें।

14. यह कि द्वितीय पक्ष परिचालक का कार्य करते समय उन सभी नियमों एवं आदेशों का पालन करेगा जिनका पालन प्रथम पक्ष के नियमित परिचालक डियूटी के दौरान करते हैं।

15. यह कि द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह विभाग द्वारा दिये गये टिकटों एवं मार्ग पत्रों का नियमानुसार प्रयोग करे और उनकी सुरक्षा भी नकद धन की तरह करे। यदि यह टिकटों की सुरक्षा नहीं करता और टिकट खो जाते हैं तो तो टिकटों की फेसवैल्यू जमा करने के लिए द्वितीय पक्ष बाध्य होगा। इसी प्रकार मार्ग पत्र खोने पर वह क्षेत्र की सबसे लम्बी सेवा के शत-प्रतिशत लोड फैक्टर पर अर्जित होने वाली आय की गणना के अनुसार धनराशि को जमा करेगा। यदि वह ऐसा नही करता है तो प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी नोटिस के अनुबन्ध को समाप्त करते हुए उसकी प्रतिभूति जब्त कर लें और शेष धनराशि की वसूली भूराजस्व की भाँति द्वितीय पक्ष से कर लें। यदि टिकट एवं मार्ग पत्र गायब होने में उसकी स्थिति संदिग्ध पायी जाती है तो प्रथम पक्ष उसके विरूद्ध आपराधिक मुकद‌मा दर्ज कराने के लिये स्वतन्त्र होंगे। इलेक्ट्रनिक टिकटिंग मशीन (Electronic Ticketing Machine) दिये जाने पर वह टिकट बनाने के लिये उसी मशीन एवं विभाग द्वारा दिये गये टिकट रोल का ही प्रयोग करेगा और उसकी सुरक्षा भी करेगा। यदि कभी यह पाया गया कि द्वितीय पक्ष के द्वारा मशीन के साथ छेड़छाड़ (Tampering) की गई है अथवा उसकी सुरक्षा न कर उसे गायब कर दिया गया है तो उसकी संविदा बिना कारण बताये समाप्त कर दी जायगी और विभाग को पहुंचाई गई आर्थिक क्षति की वसूली उससे की जायगी।

16. यह कि द्वितीय पक्ष कार्य करते समय ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो किसी भी अधिनियम अथवा नियम के खिलाफ हो। यदि वह किसी नियम अथवा अधिनियम का उल्लंघन करता है और उस पर दण्ड लगाया जाता है तो वह उसको स्वयं वहन करेगा। यदि प्रथम पक्ष को यह समाधान हो जाता है कि नियम / अधिनियम का उल्लघंन जानबूझ कर किया है अथवा ऐसा करने का वह आदी है तो उसका अनुबन्ध बिना किसी सूचना के समाप्त कर दिया जायगा।

17. यह कि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के यहाँ इस अनुबन्ध के अनुसार कार्य करने पर वह किसी भी तरह से प्रथम पक्ष का कर्मचारी नहीं माना जायेगा और अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत देय धनराशि को छोड़कर द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से अन्य कोई भुगतान / लाभ पाने का अधिकारी नहीं होगा, न ही निगम में भविष्य में नियमित परिचालक भर्ती के दौरान कोई लाभ क्लेम करेगा।

18. यह कि उपरोक्त धारा-17 के अन्तर्गत ही द्वितीय पक्ष न तो प्रथम पक्ष का कर्मचारी माना जायेगा और न ही इस अनुबन्ध की अवधि में और समाप्ति पर इस अनुबन्ध के संदर्भ में प्रथम पक्ष से उसका कर्मचारी होने या माने जाने का कोई अनुरोध या क्लेम करेगा।

19. यह कि द्वितीय पक्ष यह स्वीकार करता है एवं आबद्ध कराता है कि वह निम्नलिखित दायित्वों का पूर्णरूपेण पालन करेगा :-

1. यह कि डियूटी के समय अपनी सहायता के लिए अथवा अपने स्थान पर डियूटी करने के लिए किसी सहायक को नहीं रखेगा।

2. बस का संचालन समय सारिणी के अनुसार निर्धारित समय एवं मार्ग पर करेगा।

3. यह कि मार्ग में निर्धारित स्थानों से यात्री उठायेगा और उतारेगा तथा निर्दिष्ट बस स्टेशनों / बुकिंग आफिस पर बस ले जाकर यात्री चढ़ायेगा, उतारेगा और आवागमन अंकित करायेगा।

4. यह कि मार्ग पत्र / टिकट/ईटीएम/बस एवं अन्य सामान तथा अभिलेखों की सुरक्षा करेगा।

5. यह कि निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने का संकेत देने पर बस को रोककर / रूकवाकर बस का निरीक्षण करायेगा।

6. यह कि बस में चढ़ने वाले सभी यात्रियों से किराया लेकर उन्हें सही टिकट देगा और टिकटों की बिक्री मार्ग पत्र में तत्काल दर्ज कर लेगा। यह कि इस कार्य के सम्पादन में उसके द्वारा टिकटों में कटिंग एवं ओवरराईटिंग नहीं की जायेगी। टिकट बनाते समय एवं मार्ग पत्र में उनकी बिक्री दर्ज करते समय नियमानुसार कार्बन का प्रयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि टिकट तथा मार्ग पत्र की द्वितीय प्रतियों पर कार्बन छाप अवश्य आ जाये। इसके लिये वह विभाग द्वारा निर्धारित बालपेन का प्रयोग करेगा और पतली, नुकीली ADD Gel जैसी बाल प्वाईन्ट पैन का प्रयोग नहीं करेगा। ईटीएम दिये जाने पर यह विभागीय निर्देशानुसार उससे टिकट जारी करेगा। उस मशीन तथा मशीन के प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ (Tampering) नहीं करेगा। यदि कभी यह पाया गया कि द्वितीय पक्ष के द्वारा मशीन के साथ छेड़छाड़ (Tampering) की गई है अथवा किसी अन्य प्रकार यात्रियों को धोखा दिया गया है तो उसकी संविदा बिना कारण बताये समाप्त कर दी जायगी।

7. यह कि टिकट वितरण एवं उनके मार्ग पत्र में अंकन तथा टिकटों की बिक्री से प्राप्त धनराशि वह मार्ग से लौटते ही तत्काल उसे डिपो के निगम कोष में जमा करेगा और इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करेगा।

8. यात्रियों एवं निगम के अधिकारियों / सुपरवाईजर / कर्मचारियों के एवं अन्य सभी के प्रति नम्र एवं मृदु व्यवहार करेगा।

9. यह कि किसी भी दशा में किसी भी यात्री को बिना टिकट यात्रा नहीं करायेगा।

10. बस पर कार्यरत चालक के साथ या अन्य किसी प्रकार से भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की भी बेईमानी में लिप्त नहीं रहेगा और न ही किसी प्रकार का सहयोग करेगा।

11. डियूटी के समय या पहले / बाद में निगम परिसर में या उसके बाहर किसी प्रकार की मदमत्ता या बलवाई या अभद्र व्यवहार नहीं करेगा।

12. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो नैतिक अधमता की श्रेणी में आता हो।

13. डियूटी के समय और स्थान पर उपस्थित रहेगा।

14. निष्ठापूर्वक कार्य करेगा और विभागीय नियमों का पूर्णरूपेण पालन करेगा।

15. सामान्यतः 22 दिन वह काम करने के लिये निर्धारित समय पर उपस्थित होगा और ऐसा न करने पर निगम को यह अधिकार होगा कि वे उसका अनुबन्ध समाप्त कर दें।

20. यह कि सामान्य परिस्थिति में प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को एक माह की नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये अनुबन्ध समाप्त कर सकते हैं।

21. यह कि इस अनुबन्ध की अवधि में अथवा अनुबन्ध की समाप्ति के पश्चात यदि द्वितीय पक्ष से इस अनुबन्ध के क्रियान्वयन या तत्सम्बन्धी अन्य विषय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में प्रथम पक्ष के प्रबन्ध निदेशक, द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर निर्धारित अथया पदेन नामांकित, आर्बीट्रेशन समिति, जिसके सदस्य निगम में कार्यरत अधिकारीगण होगें, द्वारा आर्बीट्रेशन किया जायेगा तथा उपरोक्त आर्बीट्रेशन समिति द्वारा लिया गया निर्णय एवं अभिनिर्णय उभय पक्षों को मान्य एवं बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किया गया सभी व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगा। ऐसे सभी संदर्भों के आबीट्रेशन एक्ट, 1996 के प्राविधानों एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियम निस्तारण हेतु लागू होगें।

उपरोक्त अनुबन्ध अंकित प्राविधानों व शर्तों पर सहमति व्यक्त करते हुए आज दिनांक:- को हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया।

(द्वितीय पक्ष)				     उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगग
 
(फोटो भी लगाये)					(प्रथम पक्ष)
 
गवाह:-
 
1. 	नाम 
 
	पिता का नाम ...
 
	पता ...
 
	हस्ताक्षर 
 
2. 	नाम 
 
	पिता का नाम ...
 
	पता...
 
	हस्ताक्षर ...
 

8. It is the consistent case of all petitioners, except petitioners in Writ-A Nos. 14886 of 2022; 20976 of 2023; 10044 of 2023; 10404 of 2023; 10869 of 2023; 11049 of 2023; 13182 of 2023; 1044 of 2020; 13516 of 2023; 1229 of 2023; 2823 of 2023; 4191 of 2023; and, 8586 of 2023, that their contracts were terminated on basis of complaint mainly that they being Conductors were found on inspection carrying passengers without tickets. However, without granting any opportunity to reply and without adhering to principles of natural justice by stigmatic orders their contracts were terminated on ground that they have violated various conditions of the contract.

9. In some of the cases such as, Writ-A Nos. 7691 of 2023; 10405 of 2023; 7602 of 2023; 9625 of 2023; 10014 of 2023; 7242 of 2023; 7237 of 2023; and, 5718 of 2023, despite being contractual appointees, opportunity was granted and thereafter either on basis of inquiry report or since petitioners failed to appear, therefore, contracts were terminated. The Court will deal these petitions separately.

10. Learned counsel for petitioners have placed reliance on a Circular dated 27.04.2023 wherein an earlier Circular dated 09.02.2012 was reiterated that even in cases of contractual appointees, i.e., Conductors and Drivers, proper opportunity of hearing be granted before any order of termination of contract is passed. For reference Circular dated 27.04.2023 is reproduced hereinafter:

"परिवहन निगम मुख्यालय

लखनऊ

पत्रांकः 2399सीईएनटी/2023-810नि/भर्ती-बहाली/10 दिनांक 27-अप्रैल, 2023

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,

उ०प्र०परिवहन निगम ।

विषयः संविदा चालकों/परिचालकों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय से निर्गत परिपत्र संख्याः-804 सीईएनटी/2012 -810 निगम / भर्ती-बहाली/2010, दिनांक 09.02.2012 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से संविदा चालकों / परिचालकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा कदाचार की स्थिति में रुट ऑफ करते हुए, सुनवाई के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये है।

उपरोक्त निर्देशों के विपरीत यह प्रकाश में आया है कि क्षेत्रीय स्तर से संविदा चालकों / परिचालकों को पर्याप्त अवसर दिये बिना ही अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है, जो कि कदाचित उचित नहीं है एवं निगम मुख्यालय स्तर से दिये गये निर्देशों के विपरीत है। साक्ष्यों के अभाव में अथवा प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये बिना किसी कार्मिक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने से विभिन्न न्यायालयों में वाद आदि योजित होने से निगम के विरुद्ध भी निर्णय पारित होते है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संविदा चालकों/परिचालकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर अवश्य प्रदान किया जाये, कदाचार / भ्रष्टाचार / गम्भीर प्रकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल प्रभाव से मार्ग से हटा दिया जाये एवं साक्ष्यों तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

(संजय कुमार)

प्रबन्ध निदेशक"

11. Aforesaid circular is not denied by learned counsel for respondents.

12. At this stage, the Court also takes note of a judgment passed by Supreme Court in the case of U.P. State Road Transport Corporation and others vs. Brijesh Kumar and another, 2024 INSC 638 wherein Supreme Court has reiterated that even in the cases of contractual appointees, if their contracts are terminated on ground of misconduct without holding any regular inquiry or without giving opportunity of hearing, Court can interfere and a liberty can be granted to pass fresh order after adhering the principles of natural justice.

13. In above background, Court also takes note that learned counsel for petitioners have challenged some of the conditions prescribed in contract, however, at this stage Court is of the opinion that petitioners have enjoyed renewal of contracts on year-to-year basis, therefore, to challenge it at this stage though not strictly illegal but definitely irregular since in case petitioners contracts are renewed, they have a liberty not to enter in contract, if any condition of contract is against them or to challenge it in separate proceedings, as and when situation so warrants.

14. The Court also takes note of rival submissions on the issue of arbitration clause. Though at this stage Court is of the opinion that petitioners have challenged the order of termination directly before this Court but otherwise also respondents have not shows any instances where arbitration clause was actually acted upon. Therefore, at this stage to consider the rival submissions to the extent that whether arbitration clause is valid or not, would not be appropriate and petitioners will have a liberty to challenge the same as and when situation so warrants as well as if the case was not referred or referred to arbitration it would make no difference since the Court is of the opinion that in such cases where impugned orders being stigmatic and passed without giving any opportunity whatsoever, as required by Circular dated 27.04.2023, are liable to be set aside. However, the respondents will have two options, i.e., either to conduct inquiry afresh after giving opportunity of hearing or to permit the petitioners to execute fresh contract and at that stage it will be incumbent on respondents to clarify all conditions mentioned in contract and it is upto the petitioners to accept it or not or to take any legal remedy, as available in accordance with law.

15. Accordingly, impugned orders in Writ-A Nos. 14886 of 2022; 20976 of 2023; 10044 of 2023; 10404 of 2023; 10869 of 2023; 11049 of 2023; 13182 of 2023; 1044 of 2020; 13516 of 2023; 1229 of 2023; 2823 of 2023; 4191 of 2023; and, 8586 of 2023, are set aside and these writ petitions are disposed of with above referred observations and directions.

16. At this stage, Court also takes note that allegations of carrying passengers without ticket is a very serious allegation and it could invite punishment of termination and in case of contract termination of contract.

17. Now the Court deals with second set of petitioners, being contractual appointees, have suffered order of termination of contract after giving opportunity of hearing or despite opportunity they failed to appear, i.e., principle of natural justice was substantially followed.

18. So far as second set of writ petitions, i.e., Writ-A Nos. 7691 of 2023; 10405 of 2023; 7602 of 2023; 9625 of 2023; 10014 of 2023; 7242 of 2023; 7237 of 2023; and, 5718 of 2023 are concerned, after going through the respective records, this Court is of the opinion that in some of the cases contractual appointees / petitioners have not appeared despite opportunity and even in one case after remand the inquiry was fresh conducted and opportunity was also granted, still considering that there is no reason that benefit as granted to writ petitioners of first set be not granted to these petitioners also.

19. Accordingly, impugned orders in Writ-A Nos. 7691 of 2023; 10405 of 2023; 7602 of 2023; 9625 of 2023; 10014 of 2023; 7242 of 2023; 7237 of 2023; and, 5718 of 2023, are also set aside and these writ petitions are also disposed of with observations and directions mentioned in para 14 of this judgment.

September 09, 2025

AK