Allahabad High Court
Vishwanath Prasad Sharma vs State Of U.P.Thru Its Secry Secondary ... on 6 March, 2025
Author: Saurabh Shyam Shamshery
Bench: Saurabh Shyam Shamshery
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Neutral Citation No. - 2025:AHC:32809
Court No. - 10
1. Case :- WRIT - A No. - 53506 of 2010
Petitioner :- Vishwanath Prasad Sharma
Respondent :- State Of U.P.Thru Its Secry Secondary
Education And Others
Counsel for Petitioner :- Shashi Kant Upadhyay
Counsel for Respondent :- C.S.C.
2. Case :- WRIT - A No. - 53509 of 2010
Petitioner :- Ramji Yadav
Respondent :- State Of U.P.Thru Its Secry Secondary
Education And Others
Counsel for Petitioner :- Shashi Kant Upadhyay
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.
1. Heard Sri Shashi Kant Upadhyay, learned counsel for petitioners and Sri S.K.Singh, learned Standing Counsel.
2. This is the second round of litigation.
3. Petitioners have earlier approached this Court with a claim that though they were appointed on the post of Science Demonstrator in the subject of Physics and Chemistry and since during the course of service, they have also undertaken regular classes of High School and Intermediate level in said subjects, therefore, they were qualified for the post of Lecturer, (Physics and Chemistry) respectively and claimed that they may be granted salary for the post of Lecturer.
4. Earlier Writ Petition No.16066 of 2002 filed by the petitioner was disposed of vide order dated 6.3.2009 with a direction to consider the case of the petitioners by concerned respondents.
5. In the aforesaid circumstances, impugned order dated 15.4.2010 was passed and claim of the petitioners were rejected. Relevant part of the impugned order is reproduced hereinafter:
"प्रकरण पर समीक्षा-
याची श्री विश्वनाथ प्रसाद शर्मा की नियमित नियुक्ति शहीद मधुवन करामद इण्टर कालेज खोरीबारी, देवरिया में भौतिक विज्ञान प्रदर्शक के रूप में कक्षाओं की भौतिक विज्ञान कक्षाओं में प्रयोगात्मक कार्य के सम्पादनार्थ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में दिये गये निर्देशानुसार प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम में विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा नियमानुसार नियुक्ति प्रदान किया गया है, जिस पर याची 16.12.1984 से नियमित रूप से कार्यरत बताया गया है।
याची द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 18.3.2010 के अतिरिक्ति कोई प्रत्यावेदन तथा प्रार्थना पत्र अनुभाग में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। पूर्व में एक प्रार्थना पत्र याची द्वारा 27.03.09 को प्रेषित किया गया, जिस पर समय से कार्यवाही की गयी। जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया से आख्या मांगी गयी, जो अद्यतन अप्राप्त है।
ज्ञातव्य हो कि याची श्री विश्वनाथ प्रसाद शर्मा की शैक्षिक अर्हता प्रवक्ता वेतन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में प्रवक्ता हेतु निर्धारित अर्हता के अनुरूप ए०एम०, एम०एस०सी० बी०एड० है।
याची की मूल नियुक्ति भौतिक प्रदर्शक प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम में प्रदान किया गया है। जहाँ तक याची द्वारा इण्टर कक्षाओं को प्रयोगात्मक कार्य के अतिरिक्त उनको अध्यापन कार्य लिए जाने का प्रश्न है। यह अतिरिक्त कार्य प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा सौंपा गया है। इससे यह तथ्य स्वीकार करने योग्य नहीं है कि प्रयोगात्मक कार्य के साथ ही साथ अध्यापन कार्य किये जाने पर प्रवक्ता वेतनमान स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं है जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के नियमों के विरूद्ध है। जैसा कि याची द्वारा योजित रिट याचिका पर विभाग द्वारा लागये गय प्रतिशपथ पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम में मूलतः कार्यरत सहायक अध्यापक को प्रवक्ता वेतनमान स्वीकृत किया जाना अधिनियम में दिये गये नियमों के विरूद्ध है।
जहाँ तक याची द्वारा योजित रिट याचिका संख्या-11961/02 जो इस याचिका के सामान्तर योजित रिट याचिका संख्या- 3931/91 डा० अयोध्या प्रसाद व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में माननीय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.92 का उदाहरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत रिट याचिका इलाहाबाद मण्डल के महाविद्यालयों में कार्यरत कृषि प्रदर्शकों द्वारा याचिका योजित किया गया था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.92 को यथास्थिति स्वीकार किये जाने सम्बन्धी निर्देश दिया गया है।
विश्व विद्यालय ग्राण्ट कमीशन अधिनियम के अधीनस्थ संचालित महाविद्यालयों का अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत परिचालित दोनों संस्थाओं के नियुक्ति एवं पदोन्नति के नियमों में समरूपता नहीं है। याची द्वारा जिन नियमों एवं साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका योजित किया है। वह इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय-तीन के विनियम 46 के प्राविधान के प्रतिकूल है। विनियम 46 में निम्नवत् प्राविधान है।
"कर्मचारियों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान प्रदान किये जायेंगे।"
उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा इण्टर कक्षाओं के विज्ञान प्रदर्शकों को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में ही माना गया है और उन्हें स्नातक वेतनमान ही देय है।
निर्णय
उक्त वर्णित परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए याची श्री विश्वनाथ प्रसाद प्रदर्शक, भौतिक विज्ञान, शहीद मधुबन करामद कालेज, खोरीबारी, जिला देवरिया द्वारा प्रदत्त प्रत्यावेदन दिनांक 18.3.2010 बलहीन एवं तत्यपरक न होने की स्थिति में याची को प्रवक्ता वेतनमान दिया जाना संगत नहीं है। अतः माननीय उच्च न्यायालय में योजित अवमानना संख्या-999/2010 में पारित निर्णय दिनांक 8.3.2010 के अनुपालन में प्रकरण का उक्तवत् निस्तारण किया जाता है।"
6. Learned counsel for the petitioners has placed reliance on a judgment passed by Co-ordinate Bench in Writ Petition No.27858 of 1995, S.B.Mishra & Ors Vs. State of U.P. & Ors, decided on 20.11.1996 and in Civil Misc. Writ Petition No.3831 of 1990, State of U.P. & Ors, Vs. Ayodhya Prasad & Ors, decided on 1.5.1992, that Demonstrator can be granted salary on the post of Lecturer since they were taking classes as Lecturer also. He further refers that in similar matter in regard to Demonstrator in Allahabad Agriculture Institute was upheld by the Supreme Court.
7. Learned Standing Counsel referred impugned order and submits that it is not the case of equal work and equal pay.
8. I have considered the above submissions and perused the records.
9. It is not under dispute that petitioners were appointed as Demonstrator and were paid salary for the said post.
10. In order to consider as to whether the petitioners was regularly taking classes as Lecturer in the subject of Physics and Chemistry, I have carefully perused the timetable of year 1986-1987 and 2001-2002, from which it is clear that petitioners have taught Physics and Chemistry in some sections of Class XIIth in the year 1999-2000 and thereafter some Sections of Classes 10th and 11th, similarly, in the year 2001-2002 also,
11. As referred above, it is clear that petitioners have taught subjects of Physics and Chemistry to one of the sections of Class 10th and 11th.
12. Above referred judgments cited in S.B.Mishra (supra) and Ayodhya Prasad (supra) was in regard to Institute of Engineering of Rural Technology at Allahabad and it was followed on premise that even Science Demonstrator and Assistant Lecturer were one as well as their working was not disputed. However, in the present case, issue of equal work and equal pay is being disputed and there is no reason to consider that claim on basis of taking one or two classes of particular subject, therefore, it is rejected.
13. As referred above, taking note that teaching in one or two sections does not mean that petitioners have entirely worked as Lecturer, since they have specifically taken classes of Practical on regular basis.
14. A better judgment is annexed in this writ petition being Omkar Singh Gawar Vs. Director of Education (Secretary) U.P.Allahabad & Ors, (2002) 3 UPLBEC, wherein in similar circumstances, Demonstrator was granted salary of Lecturer on the basis of G.O. dated 19.4.1966. Though in the said order, it has been specifically stated that the petitioner therein was though appointed as Demonstrator in Science Subject used to teach Intermediate classes regularly, however, in the present case, petitioners have not even referred the G.O. dated 19.4.1966 as well as it was not the case in the earlier round of litigation or before the concerned authority who has passed the impugned order. Even the writ petition is silent on it. Court also takes note of a judgment passed in Jitendra Kumar Bharati Vs. Union of India & 7 Ors, 2024:AHC:5926.
15. In aforesaid circumstances, reliefs sought cannot be granted. However, petitioners are at liberty to take up their case on the basis of G.O. dated 19.4.1966 if so advised, before the concerned respondents.
16. Both the writ petitions are accordingly disposed of.
Order Date :- 6.3.2025
SB
