Sanjay Kumar Sengar vs State Of U.P. And Others
2025 Latest Caselaw 5614 ALL

Allahabad High Court

Sanjay Kumar Sengar vs State Of U.P. And Others on 3 March, 2025

Author: Saurabh Shyam Shamshery

Bench: Saurabh Shyam Shamshery

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 


A.F.R.
 
Neutral Citation No. - 2025:AHC:29188
 
Reserved on- 06.02.2025
 
Delivered on- 03.03.2025
 
Court No. - 10
 

 
Case :- WRIT - A No. - 63857 of 2007
 
Petitioner :- Sanjay Kumar Sengar
 
Respondent :- State of U.P. and Others
 
Counsel for Petitioner :- H.N. Malhotra,Ajay Bhanot,Gaurav Singh,Kripa Shanker Singh,L.S. Yadav,Pankaj Kumar,Ravindra Mishra
 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Akhilesh Kumar Singh,G.K. Singh,Hritudhwaj Pratap Sahi,R.K. Ojha,Sankalp Narain,V.K. Singh
 

 
With
 

 
Case :- WRIT - A No. - 52910 of 2011
 
Petitioner :- C/M K.L.Jain Inter College Sasni Mahamaya Nagar And Another
 
Respondent :- State of U.P. and Others
 
Counsel for Petitioner :- G.K.Singh,Hritudhwaj Pratap Sahi,Sankalp Narain
 
Counsel for Respondent :- Ajay Bhanot,Pankaj Kumar,Rahul Pandey,Sanjeev Singh
 

 
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.
 

1. Heard Sri Sanjeev Singh, learned counsel for petitioner; Sri V.K. Singh, learned Senior Counsel assisted by Sri Samarth Singh, learned counsel for respondents and Sri Akhilesh Kumar Singh, learned counsel appearing for respondent no. 2. Sri V.K. Singh, learned Senior Counsel assisted by Sri Samarth Singh, learned counsel for petitioners in connected Writ Petition, Sri Sanjeev Singh, learned counsel appearing for respondent no. 2 in connected petition and Ms. Shruti Malviya, learned counsel appearing for State-respondent in the connected petition.

2. The petitioner was appointed on the post of Assistant Teacher, Vyayam in pursuance of a recruitment process initiated in pursuance of an advertisement and he joined on 04.01.2006 with the respondent-institution (a Minority Institution) on probation of one year i.e. up to 3rd January, 2006, which was further extended for one year i.e. upto 3rd January, 2008, by a resolution of the Committee of Management of School.

3. According to the petitioner, when he was not declared permanent and not paid regular salary, he approached the DIOS, Hathras, who passed strict orders dated 09.05.2007 and 21.05.2007 and directed Institution to pay his salary, which were challenged before this Court in Writ-A No. 24751 of 2007 by the respondent-Committee of Management, which was initially tagged with present writ petition but later on , on basis of statement made by its counsel it was disposed of being rendered infructuous by order dated 28.03.2024. The petitioner was thereafter served with a charge-sheet dated 06.09.2007 making allegations that he has not discharged his duties of Assistant Teacher, Vyayam diligently and was indulged in activities, which were determined to the interest of Institution and despite repeated requests, he had not improved his conduct.

4. The petitioner had submitted a reply to it and denied the charges by a reply dated 17.09.2007. The Institution thereafter submitted a letter dated 20.09.2007 to the petitioner assigning reasons that they were not satisfied with his reply and all allegations were reiterated.

5. The Manager of the Institution submitted a charge sheet dated 08.10.2007 mentioning eight charges. For reference the same are reproduced hereinafter:-

"1. आपके द्वारा संस्था में विगत वर्ष 2006-07 के माह जनवरी, 2007 से सत्र 2007-08 के अगस्त माह तक कोई खेल-कूद नहीं कराया गया। प्रबन्धक महोदय द्वारा दि० 01.08.2007 की अध्यापकों के साथ की गई मीटिंग में भी आपको बताया गया कि बार-बार कहने पर भी संस्था में खेल-कूद के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस गम्भीर व सोचनीय स्थिति के लिए आप जिम्मेदार हैं जिसके लिए आप जान बूझकर गम्भीर कर्तव्य की उपेक्षा के दोषी हैं।

2. आप नैतिक तथा खेलकूद, पी०टी०/स्काउट के घंटों में जान बूझकर नहीं जाते हैं या विलम्ब से पहुँचते हैं। जिससे इन विषयों का शिक्षण प्रभावित हो रहा है। अतः आप अपनी शिक्षा कार्य कलाप ठीक से निर्वाह न करने के दोषी हैं।

3. आप विगत सत्र 2006-07 में कक्षा 9 कृषि (प्रथम) के कक्षाध्यापक थे। कार्यालय द्वारा प्रधानाचार्य जी को अवगत कराया गया कि आपने कक्षा के कक्षा रजिस्टर को कार्यालय में जमा नहीं किया है। जिससे कार्यालय का कार्य बाधित है। संस्था अभिलेख का कार्यालय में जमा नहीं करना घोर अपराध है। ऐसा मालूम पड़ता है कि आपने किसी कमी को छिपाने हेतु इस कक्षा रजिस्टर को जानबूझ कर गुम या नष्ट किया है। अतः आप कॉलेज रिकार्ड को जानबूझकर गुम या नष्ट करने के दोषी हैं।

4. आप संस्था विरोधी कार्यों में संलिप्त है। संस्था एवं संस्थाध्यक्षों को बदनाम करने में अवांछनीय एवं विरोधी तत्वों से मिलकर अनेक प्रकार की विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है जिससे आपकी कर्तव्य निष्टता एवं विश्वसनीयता संस्था के प्रति संदिग्ध है। अतः आप घोर कुराचरण के दोषी है।

5. आपको मौखिक रूप से अनेक बार समझाया जा चुका है कि अपने स्तर से कोई ऐसा कार्य नहीं करें जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता हो परन्तु फिर भी आप अपने स्तर से कोई सुधारात्मक रूख अगल में नहीं ला रहे हैं तथा अपने साथी कर्मचारी/शिक्षकों को गुमराह करते रहते हैं जिससे संस्था का शैक्षणिक विकास बाधित हो रहा है, आपका यह कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अतः आप घोर अनधीनता व अनुशआसनहीनता के दोषी हैं।

6. प्रबन्ध समिति की खेलकूद उपसमिति ने अपने आकस्मिक निरीक्षण में आपको खेलकूद के समय मैदान पर नहीं पाया गया। विद्यार्थियों से पूछने पर पता चला कि आप अक्सर मैदान पर नहीं आते हैं। अतः आप अपनी ड्यूटी व कर्तव्यों का पालन न करने के दोषी हैं।

7. प्रबन्ध समिति की खेलकूद उपसमिति ने खेलकूद में कोई सुधार नहीं पाया। इसके लिए आप दोषी है।

8. प्रबन्धन की संज्ञाय में आया है कि खेलकूद के लिए बाहर गई टीमों को खाने, नाश्ते आदि का जो पैसा विभाग से दिया जाता है वह आपने उन विद्यार्थियों पर पूर्णरूपेण खर्च न कर उसका दुरूपयोग किया है जो बेईमानी व भ्रष्टाचार की परिधि में आता है इसके लिए आप दोषी हैं।"'

6. The petitioner replied to the charge-sheet and denied all charges levelled against him. Thereafter, the petitioner was required to appear before the Inquiry Committee. Learned counsel for petitioner submitted that certain objections were filed by the petitioner that relevant documents were not provided still the Inquiry Committee thereafter submitted a report dated 14.11.2007, whereby all the charges were found to be true and proved and the petitioner's work was found unsatisfactory, therefore, it was proposed that probation period be not extended and his services was terminated. The relevant part of the inquiry report is reproduced hereinafter:-

"श्री संजय कुमार सेंगर जांच उपसमिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुये व उन्होने दिनांक 01.11.2007 को पत्र द्वारा जांच उपसमिति के गठन को चेलेन्ज किया व इण्टरमीडिएट अधिनियम धारा 3(35) का उल्लेख किया। जांच उपसमिति ने सभी पहलुओं पर विचार कर पाया कि जांच समिति गठित किये जाने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। श्री सेंगर ने अपने उत्तर में प्रधानाचार्य व प्रबन्धक पर सीधे दुराग्रह व पूर्वाग्रह का आरोप लगाया है। अतः प्रबन्ध समिति ने निष्पक्ष न्याय को ध्यान में रखते हुये प्रबन्धक व प्रधानाचार्य को अलग रखते हुये जांच उपसमिति का गठन किया जो विधि अनुसार है। अतः श्री सेंगर का इस बारे में दिया गया आवेदन निरस्त किया जाता है।

श्री संजय कुमार सेंगर ने जांच उपसमिति के अध्यक्ष से समय पूर्व प्रातः 11:00 बजे प्रबन्धक कक्ष में प्रबन्धक व श्री अंजय जैन, सदस्य प्रबन्ध समिति की उपस्थिति में मिलकर कहा कि उन्होने जो आरोप पत्र का उत्तर दिया है एवं जो पत्र दिनांक 01.11.2007 को दिया है, उसके अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं कहना है. परन्तु उन्होंने इस स्थान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था । उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके सहयोगी जो विभिन्न खेलों की उपसमितियों के प्रभारी हैं, सहयोग नहीं करते हैं। अन्त में वह यह कह कर चले गये कि वह उपसमिति के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। समिति श्री सेंगर द्वारा लगाये गये अक्षेप के सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिहं व श्री धमेन्द्र पाल सिहं यदुवंशी के बयान लिये और श्री सेंगर के इस आक्षेप को गलत पाया।

समिति ने श्री संजय कुमार सेंगर के आरोपो के उत्तर को साक्ष्य के अभाव में मानने योग्य नहीं पाया, अतः समिति ने बिन्दुवार जांच करने का निश्चय किया।

समिति ने भी राजवीर सिहं के बयान व कक्षाओं में सीधे विद्यार्थियों से पूंछताछ करने पर पाया कि वह नैतिक शिक्षा व खेलकूद पी०टी० व स्काउट के घंटे में नहीं जाते या विलम्ब से पहुंचते है। उन्होने नैतिक शिक्षा व खेलकूद का प्रश्न पत्र बनाने से भी साफ इंकार कर दिया था जिसका साक्ष्य देखने के पश्चात यह निर्णय निकाला कि उन पर लगाया गया आरोप संख्या 2 सत्य है। अतः श्री सेंगर जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा अनधीनता व अनुशासनहीनता के दोषी है।

कालेज के मुख्य लिपिक श्री विनोद कुमार जैन के बयान व तथ्यों की जानकारी करने पर कोई विपरीत साक्ष्य न होने के कारण समिति ने आरोप संख्या-3 को सच माना है। जिसके आधार पर श्री संजय कुमार सेंगर कालेज रिकार्ड को जानबूझ कर गुम करने व नष्ट करने के दोषी पाये गये।

समिति के सामने जो विभिन्न प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हुये जिसमें Local Intelligence Unit की रिपोर्ट भी शामिल हैं जिसमें की सेंगर का नाम उल्लिखित है, के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि श्री सेंगर की कर्तव्य निष्ठा एवं विश्वसनीयता संस्था के प्रति नहीं है। अतः श्री सेंगर घोर दुराचरण के दोषी हैं और उन पर लगाया गया आरोप संख्या 4 सत्य है।

आरोप संख्या 1 व 5 के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य का ध्यान खेलकूद उपसमिति की रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री सेंगर को सुधार हेतु एक वर्ष का जो परिवीक्षण का समय बढ़ाया गया, उसके बावजूद भी खेलकूद की गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ। श्री सेंगर को समय समय पर आगाह भी किया गया पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ । यह भी संज्ञान में आया है कि श्री सेंगर खेलकूद के मैदान में अधिकतर बाहरी व्यक्तियों को खिलाकर यह दिखाना चाहते हैं कि खेलकूद में सुधार हुआ है और प्रबन्धन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैनपुरी के लिये चयनित विद्यार्थियों के शिकायत पत्र की जांच के बाद पाया गया कि श्री सेंगर चयनित विद्यार्थियों को छोड़ गये व उनकी जगह बाहरी लोगों को ले गये जो निहायत ही गलत कार्य है। अगर आयोजकों के संज्ञान में यह बात आ जाती तो विद्यालय की बदनामी होती व उसका नाम काली सूची में डाल दिया जाता। इस प्रकार श्री सेंगर जानबूझ कर गम्भीर कर्तव्य की उपेक्षा, प्रबन्धन को गुमराह करने और घोर अनुशासनहीनता के दोषी है।

आरोप संख्या 6 व 7 के बारे में श्री सेंगर का उत्तर कि संदर्भित खेलकूद उपसमिति का उन्हे कोई ज्ञान नहीं है- झूठा है। श्री सेंगर खेलकूद उपसमिति के सदस्यों से मिलते रहे हैं व उन्होने उन्हे पत्र भी लिखे हैं इसके बावजूद उनका यह कहना झूठ का आधार लेकर तथ्यों को छिपाने का प्रयास है। प्रबन्ध समिति की खेल कूद उपसमिति ने अपनी आकस्मिक निरीक्षण की रिपोर्ट व मैदान पर विद्यार्थियों से पूछने पर पाया कि श्री सेंगर मैदान पर अधिकांश नहीं आते है। यह तथ्य पूर्ण रूप से सत्य पाया गया। विद्यालय व विद्यार्थियों के हित में प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य कालेज की गतिविधियों का आकस्मिक निरीक्षण कर सकता है। यदि श्री सेंगर अपनी ड्यूटी ठीक से करते तो उन्हें इस प्रकार के निरीक्षण पर क्यों ऐतराज होता। अतः समिति ने श्री सेंगर को कर्तव्यों का पालन न करने का दोषा पाया व उस पर लगाये गये यह आरोप सं० 6 व 7 सत्य पाये गये।

आरोत संख्या-8 के सम्वन्ध में यह संज्ञान में आया कि श्री सेंगर जो बाहरी लोगों को कालेज में मैनपुरी खिलाने ले गये उनका टी०ए०/ डी०ए० का बिल उन्होने पूर्ण पैसा प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया। जब उस पर यह आपत्ति लगाई गई तो उन्होने उसे काट कर ठीक किया । यह दस्तावेज रिकार्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार उन्होने सरकारी पैसे का गलत तथ्यों के आधार पर निकाल कर अपने स्वार्थ के लिये उपयोग करने का प्रयास किया ।

इसी आधार पर यह भी माना जा सकता हैं कि पूर्व में भी उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया होगा। अतः श्री सेंगर धोखाधड़ी से सरकारी पैसा निकालने व उसका दुरूपयोग करने के प्रयास के दोषी हैं जो बेईमानी व भ्रष्टाचार की परिधि में आता है।

समीक्षा :

उक्त सभी आरोपों को दृष्टिगत रखते हुये सर्व सह‌‌मति से समिति ने यह पाया कि श्री संजय कुमार सेंगर व्यायाम शिक्षक पर लगाये गये सभी आरोप सत्य सिद्ध होते हैं जिसके आधार पर वह कर्तव्य की उपेक्षा, अनधीनता, घोर अनुशासनहीनता, घोर दुराचरण प्रबन्धन को गुमराह करने, अपने कर्तव्यों का पालन न करने, बेईमानी व भ्रष्टाचार के दोषी हैं। वह व्यायाम अध्यापन के कार्य में भी सक्षम नहीं पाये गये। एक वर्ष का परिवीक्षण कार्यकाल भी बढ़ाये जाने के बाद भी खेलकूद के उन्नयन में कामयाब नहीं हुये।

निष्कर्ष

श्री संजय कुमार सेंगर स्थाई अध्यापक नहीं है और उनका परिवीक्षण कार्यकाल जनवरी 2008 के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो रहा है। श्री सेंगर पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि व उनके असन्तोषजनक कार्य को देखते हुये यह उप समिति सर्व सहमति से विद्यालय और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुये संस्तुति करती हैं कि श्री संजय कुमार सेंगर का स्थाईकरण न किया जाये जिसके फलस्वरूप परिवीक्षण काल समाप्ति होने पर उनकी सेवायें स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी।

उपर्युक्त रिपोर्ट प्रबन्धसमिति को विचार हेतु प्रेषित"

(emphasis supplied)

7. The Manager of Committee of Management of college thereafter issued a show cause notice dated 20.11.2007 along with a copy of the inquiry report and fixed a date for consideration of the report and reply.

8. In the aforesaid circumstances, the impugned order dated 26.11.2007 was passed whereby petitioner's services were directed to be terminated with effect from 03.01.2008. The impugned order dated 26.11.2007 is mentioned hereinafter:-

"संस्था की प्रबंध कारिणी समिति की बैठक संस्था में दिनांक 25-11-2007 को हुई। बैठक में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपको प्रेषित अनुशासनहीनता आदि सम्बन्धी आरोप पत्र दिनांक 8-10-2007 से संबंधित जांच आप समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट सभा के समक्ष रखी गई। जांच उपसमिति ने अपनी जांच में सभी आपसे संबंधित अनुशासनहीनता सम्बन्धी सभी आरोपों को साक्ष्यों एवं गवाही के आधारों पर पूर्णरूप से सही पाया और आपको संस्थाहित में स्थाई नहीं कंरने की संस्तुति की है। अतः सभा में उपस्थिति श्री सदस्यों ने जांच में सही पाये गये आरोपों उपजांच समिति की संस्तुति पर गम्भीरता से विचार किया और सब सम्पत्ति से एक प्रस्ताव पारित किया कि संस्था की गरिमा एवं स्थाहित में श्री संजय कुमार सेंगर सहायक अध्यापक व्यायाम शिक्षक को स०अ० पद पर स्थाई नहीं किया जाय और उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाय और सेवा समाप्ति की नोटिस की संजय कुमार सेंगर सहायक अध्यापक को भेज दिया जाय और संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया जायं जांच उपसमिति ने अपने पत्र दिनांक 26-10-2007 को आपको दिनांक 1-11-2007 को उपसमिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने को बुलाया तो आप स्वयं उपस्थित हुए और कहा कि मैंने जो पत्र आज दिनांक 1-11-2007 को दिया है उसके अतिरिक्त मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और इस व्यान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और उठकर चले गये जांच उप समिति ने आपको उत्तर को साक्ष्य के अभाव में मानने योग्य नहीं पाया है। और जांच उप समिति के गठन को उचित ठहराया है।

जांच उपसमिति ने समय सारिणी व्यवस्थापक एवं सीधे संबंधित कक्षाओं विद्यार्थियों से पूछतांछ करने पर पाया कि आप नैतिक एवं शारीरिक खेलकूद शिक्षा के अनिवार्य विषय व पी टी तथा स्काउट के घण्टों में पढ़ाने नहीं जाते है या विलम्ब से पहुंचते है। अपने नैतिक एवं शारीरिक खेलकूद शिक्षा अनिवार्य विजय के प्रश्न के प्रश्न पत्र बनाने से स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि पेरे पास समय नहीं है। इस बात को संस्था के परीक्षा कार्यालय के साक्ष्यों के आधार पर जांच समिति ने सत्य पाया है। आप इसलिए जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा अधीनता व अनुशासनहीनता के दोषी है अतः आरोप संख्या-2 सत्य है। इस सम्बन्ध में आप आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

जांच उपसमिति ने संस्था के मुख्य लिपिक और अन्य तथ्यों की जानकारी पर आरोप संख्या-3 को तथ्य पाया जिसके आधार पर आप कालिज रिकार्ड को जानबूझकर गुम करने अथवा नष्ट करने के दोषी पाये गये है इस सम्बन्ध में आपने कोई स्पष्टीकरण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उपसमिति के सामने जो विभिन्न साक्ष्य उपलब्ध कराये गये जिनमें स्थानीय जांच यूनिट की रिपोर्ट समिति है जिसमें आपका नाम शिकायत करता के रूप में उल्लेखित है के आधार पर इस बात का पुष्टि होती है कि बाद को कर्तव्य निष्ठता एवं विश्वसनीयता संस्था के प्रति संदिग्ध कारण नहीं है आप पर लगाया गया आरोप संख्या-4 सत्य है। आप द्वारा खेलकूद गतिविधियों में कोई अभिक्षति नहीं ली जाती है खेलकूद उप समिति एवं सस्था के प्रधानाचार्य की रिपोर्टों के आधार पर जांच उप समिति द्वारा जांच में यह पाया गया कि आप खेलकूद मैदान में अनुपस्थित रहते है और बाहरी छात्रों की विठाकर दिखाना चाहते है कि खेल कूद स्तर में सुधार हुआ है। मण्डलीय स्तर पर कबडडी टीम में बाहरी कार्यों को इस सन 2007-08 में खिलाने जनपद मैनपुरी मे ले गये थे आरोप संख्या 1 व 05 साक्ष्यों के आधार पर सत्य पाये गये है। अतः आप जानबूझकर गम्भीर कर्तव्य की उपेक्षा प्रबंधन को गुमराह करने एवं घोर अनुशासनहीनता के दोषी हैं इस सम्बन्ध में आपका उत्तर सन्तोष जनक नहीं है। आरोप संख्या 06 व 07 के बारे में आपका उत्तर असत्य है झूठ बोलकर आपने सही संस्था को छिपाने का असफल प्रयास किया है। खेलकूद उपसमिति ने अपनी आकस्मिक निरीक्षण तथा विद्यार्थियों से पूछने पर पाया कि आप खेल मैदान पर अनुपस्थित चाहते है अतः आप कर्तव्यों के पालन नहीं करने के दोषी है और आरोप संख्या 06 व 07 सत्य है इस सम्बन्ध में आपके स्तर से कोई साक्ष्य या गवाही प्रस्तुत नहीं की गई है। जांच समिति ने अपनी जांच में पाया कि बाहरी लोगों को खिलाने कबडडी की टीम मैनपुरी ले गये तो उनका टी ए एवं डी ए का बिल पूरा पैसा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया। जब संस्थागत छात्रों ने विरोध किया तो अपने विल को संशोधित कर पेश किया वह संशोधित दस्तावेज रिकार्ड पर उपलब्ध है आपने इसी स्वीकार किया तथा भूल वश करने का बयान दिया अतः आरोप संख्या 08 सत्य पाया गया है। आप संस्था से पैसा निकालने व उनका स्वयं के लिए दुरूपयोग करने के प्रयास के दोषी है जो बेईमानी व भ्रष्टाचार की परिधि में आता है। इस प्रकार आप अपने विरूद्ध बने आरोपो के सापेक्ष कोई गवाही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है और आरोपों के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर एवं स्पष्टीकरण सन्तोष नहीं है। जबकि आपको गवाही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने में अधोहस्ताक्षरी ने अनेक अवसर प्रदान किये है। ऐसी परिस्थिति में आपको संस्था में सेवा में रखना न्याय संगत नहीं होगा।

अतः आपकी सहायक अध्यापक व्यायाम शिक्ष पद पर सेवाऐं दिनांक 03.01.2009 के बाद स्वतः समाप्त हो जावेगी।"

9. Aforesaid order was impugned in present writ petition. A fresh advertisement to fill up the post of Assistant Teacher, Vyayam was also under challenged by way of an amendment.

10. It is not under dispute that in pursuance of said fresh recruitment process, one Waliuzzaman Khan was appointed and when his salary was not paid by subsequent order dated 29.06.2009, he along with Committee of Management had filed a writ petition being Writ-A No. 52910 of 2011 (C/M K.L. Jain Inter College Sasni Mahamaya Nagar & Anr. vs. State of U.P. & Ors.), which was also heard alongwith this writ petition.

11. Mr. Sanjeev Singh, learned counsel for petitioner (Sanjay Kumar Sengar) has submitted that in the disciplinary proceedings, Principles of Natural Justice were not followed and no opportunity was granted to the petitioner to place his case before the Appointing Authority. Learned counsel further submitted that impugned order was passed only on basis of inquiry report without considering his reply and that all the allegations were false. The inquiry was not conducted in pursuance of relevant provisions.

12. Learned counsel has further stated that the petitioner ought to have declared permanent after probation period of one year was completed. However, it was extended for further period of one year without any legal backup or provisions. The order of termination being a stigmatic order, therefore, his stand has to be considered before the impugned termination order was passed. However, no such opportunity was granted.

13. Learned counsel also submitted that by conducting a fresh recruitment, despite present matter was seized with this Court has created a position that even in an event this writ petition would allowed, petitioner probably may not get any benefit.

14. Per contra, learned Senior Counsel appearing for the Committee of Management has supported the impugned order and submitted that petitioner was under probation and upon inquiry, his conduct was not found satisfactory as he was indulged in illegal activities and has not discharged his duties as Assistant Teacher, Vyayam diligently, therefore, his probation was not extended and, accordingly, his services was terminated by complying with due process including the principle of natural justice.

15. Learned Senior Counsel appearing for newly selected candidate also submitted that fresh recruitment process, to fill up a post of Assistant Teacher, Vyayam, was in regard to the other post and which would not give any adverse effect on the claim of the petitioner.

16. Learned Senior Counsel for the petitioner in the connected writ petition being Writ-A No. 52910 of 2011 (C/M K.L. Jain Inter College Sasni Mahamaya Nagar & Anr. vs. State of U.P. & Ors.) submits that the separate recruitment process was initiated to fill up post of Assistant Teacher, Vyayam and since the posts were not created subject wise, therfore, there was no illegality to initiate process to fill up a post of Assitant Teacher, Vyayam and after due process the petitioner No. 2 in said writ petition was appointed and when his salary was stopped from the State Exchequer, he had approached this Court by way of above referred petition wherein by an interim order dated 28.05.2013, the impugned order therein was stayed and accordingly petitioner no. 2 is still working and being paid regular salary. There is no allegation that selection process was de hors of relevant provisions.

17. Learned counsel for the State has made an objection to the maintainability of the said writ petition and has submitted that it has been filed by both i.e. Committee of Management and the selected candidate, whereas the writ petition is accompanied by an affidavit of selected candidate, who has no concern with the Committee of Management.

18. Sri V.K. Singh, Senior Advocate assisted by Sri Samarth Singh, learned counsel appearing on behalf of petitioners in referred writ petition submitted that this writ petition may be considered to be filed by the petitioner no. 2 only as he was the affected party.

19. Heard the counsel for parties and perused the record. Petitioner, Sanjay Kumar Sengar, was appointed as Assistant Teacher, Vyayam on 02.01.2006 on probation for a period of one year, which was extended for further one year. Though during probation period if the services of a selected candidate was not satisfactory his probation may not be extended, still since it appears there were certain allegations, therefore a department proceeding was initiated. There is no much legal force in arguments of the counsel for petitioner that he ought to have been considered to be permanent after completion of probation of one year. It is also not under dispute that after completion of satisfactory service during the probation, an employee can be given permanent appointment.

20. The allegations against the petitioner are mainly of not discharging his duties as Assistant Teacher, Vyayam diligently as well as the standard of games were not improved during his service of two years of probation.

21. Learned counsel for the petitioner has not brought on any substantial material that standard of sports was improved during his tenure of two years of probation. An appointment of probationary can be set aside without even conducting an inquiry if his services were found unsatisfactory. However, as observed above it appears that since there were certain allegations against the petitioner. Therefore, a charge sheet was issued and thereafter an inquiry was also conducted.

22. In order to consider whether principles of natural justice were followed or not, the Court has looked into the inquiry report. There is no denial that a charge sheet was submitted to which the petitioner and he has reiterated his earlier submissions submitted on a notice issued by the Manager of Committee of Management of concerned college and thereafter an inquiry report was submitted. Therefore, at this stage principles of natural justice were substantially complied with.

23. On basis of the inquiry report, a show cause notice was issued by the Appointing Authority. At this stage, the petitioner has claimed that copy of the show cause notice was not served upon him. Therefore, he was not able to file any reply. It has also been argued that the Committee of Management has also not granted substantial opportunity and it was an ex party report. The only consideration left is whether the show cause notice was served or not and any reply for consideration was filed or not and if filed whether it was considered. In this regard, the reply of the Committee of Management in the counter affidavit would relevant and for reference its contents of para 17 are reproduced hereinafter:-

"17. That the contents of paragraph no.17 of the Affidavit filed in support of the amendment application by adding paragraph no. 38 in the writ petition are wrong, hence, denied. In reply thereto it is further submitted that the Committee of Management has sent a letter dated 20.11.2007 to the petitioner intimating therein that meeting will be held on 25.11.2007 to consider enquiry report, therefore, it is directed to the petitioner be present on that date. For kind perusal of this Hon'ble Court, Photostat Copy of the letter dated 20.11.2007 sent by the Manager of the Committee of Management of the College to the Petitioner is being filed herewith and marked as Annexure CA 3 to this Affidavit.

It is further relevant to mention that by this letter the Petitioner was also informed that if any reply or objection against the enquiry report if he wants to produce then he can submit the same on that date. Further in pursuance of the letter dated 20.11.2007 a meeting was held on 25.11.2007 and the Petitioner himself was present in that meeting and he has also put his signature on the presence sheet. For kind perusal of this Hon'ble Court, Ture/Photostat Copy of the presence sheet dated 25.11.2007 is being filed herewith and marked as Annexure CA-4 to this Affidavit."

(emphasis supplied)

24. As referred above, the petitioner was under probation, therefore, if his work was not satisfactory, the Committee of Management can pass an order not to extend his probation. The allegation against the petitioner mainly was that he was not discharging his duties as Assistant Teacher, Vyayam diligently and he was disturbing the normal working of college. It has been stated that instead of encouraging students of college concerned, he took other students for a competition of Kabaddi. The said allegation has not been specifically denied on the basis of relevant material and statements of witnesses recorded during inquiry including statments.

25. As referred above, principles of natural justice were substantially complied with. It is well settled that termination of services of a probationer under the Rules of the Employment or in exercise of Contractual Right is neither per se dismissal nor removal. However, if the order visits the employee against his character or integrity, it would be an order by way of punishment irrespective of whether the employee was a mere probationer or temporary. If he was terminated without giving a reasonable opportunity of showing cause against his termination and even in such matters if the principles of natural justice were followed and there was no deficiency of the procedure, the writ Court would not inclined to interfere.

26. In the aforesaid circumstances, it is now safe to observe that since during inquiry principles of natural justice were followed and his reply was considered by the inquiry committee and inquiry report was submitted thereafter as well as show cause notice was also served upon the petitioner by the Manager of Committee of Management and he also approved, no irregularity was committed. The contents of the counter affidavit and annexure annexed therewith would be sufficient to show that the petitioner has appeared in pursuance of the show cause notice and has put signature in the meeting dated 25.11.2007. Therefore, the submission of counsel for petitioner that at stage of show cause notice, principles of natural justice were not followed would be contrary to record.

27. In above referred circumstances and taking note of allegations, which are substantive that the petitioner was not discharging his duties diligently and standard of games were neither improved nor students of college were encourgaged to participate in competetion, the Court is of view that impugned order whereby probation period was not extended and service was terminated does not require any interference. The impugned order dated 26.11.2007 therefore is upheld.

28. The Court also takes note of a judgment passed by Supreme Court in Shamsher Singh vs. State of Punjab (1974) 2 SCC 831 that since principle of natural justice was substantially complied with and the petitioner was not able to explain his mis-conduct and that his services was not satisfactory, the law proposed in Shamsher Sing (supra) was also complied with that, even order of termination may be punitive, however since proper opportunity of hearing was granted, therefore, no ground exists for interference. (also see Swati Priyadarshini vs. the State of Madhya Pradesh & Ors., 2024 INSC 620).

29. So far as the writ petition being Writ-A No. 52910 of 2011 is concerned. In the said petition, an interim order was already passed in favour of selected candidate i.e. petitioner no. 2 therein and that there is merits in the arguments of learned counsel for the said petitioner that the posts are not subject wise and that there are teachers for other subjects, as such there was no bar to appoint another Teacher for Vyayam. Therefore, there was no illegality in the appointment of petitioner no. 2 in the said petition. Therefore, the interim order is made absolute.

30. With aforesaid observations, writ petition i.e. Writ-A No. 63857 of 2007 (Sanjay Kumar Sengar vs. State of U.P. & Ors.) is dismissed and connected writ petition i.e. Writ-A No. 52910 of 2011 (C/M K.L. Jain Inter College Sasni Mahamaya Nagar & Anr. vs. State of U.P. & Ors.) is allowed. The impugned order dated 29.06.2010 passed by Joint Director of Education, Aligarh Region Aligarh is hereby quashed.

Order Date :- 3.3.2025

Ruhi H.

(Saurabh Shyam Shamshery,J.)