Allahabad High Court
Niharika Singh Chauhan @ Niharika Singh vs State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home ... on 27 February, 2025
Author: Rajeev Singh
Bench: Rajeev Singh
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
Neutral Citation No. - 2025:AHC-LKO:11816
Reserved on: 09.01.2025
Delivered on: 27.02.2025
Court No. - 13
Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 2824 of 2022
Applicant :- Niharika Singh Chauhan @ Niharika Singh
Opposite Party :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Deptt. And Another
Counsel for Applicant :- Ishan Baghel,Priyank Yadav,Veena Vijayan Rajes
Counsel for Opposite Party :- G.A.
Hon'ble Rajeev Singh,J.
1. Heard.
2. The instant application has been filed with following prayer:-
"a. To quash the cognizance order dated 21.02.2022 passed by learned Special Judge, C.B.I. (C), Lucknow in Session C. No. 202 of 2022 arising out of F.I.R. No. 0001 of 2021, dated 07.01.2021, under Sections 304, 337, 338, 427, 409 I.P.C.
b. Quash the charge-sheet dated 02.04.2021 filed in F.I.R. No. 0001 of 2021, Police Station- S.I.T., Lucknow under Sections 304, 337, 338, 427, 409, 204 I.P.C. and Section 7/13 of Prevention of Corruption Act."
3. Learned counsel for the applicant submitted that the applicant belonged to Provincial Civil Service, 2001 Batch and she was posted as an Executive Officer at Nagar Palika Parishad, Muradnagar, District- Ghaziabad from 06.09.2019 till 2021. Being an Executive Officer, she had administrative and financial control of Nagar Palika Parishad, Muradnagar, Ghaziabad.
It has further been submitted that on 24.10.2019, in accordance with the Government Order No. 714-A/9-7-991-b/99 dated 12.03.2019, the meeting of Local Body Committee was convened, which was headed by District Magistrate, Ghaziabad consisting of Additional District Magistrate, City/Senior Incharge Officer, Local Bodies, Ghaziabad, Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Muradnagar, Chairman, Nagar Palika Parishad, Muradnagar, Executive Engineer, Nirman Khand-2, Ghaziabad, Executive Engineer, Vikrant Khand, Jal Nigam, Ghaziabad and Incharge Officer, Local Bodies, Collectorate, Ghaziabad. The aforesaid Committee proposed for several works including beautification of cremation ground existed at Ward No. 4, Muradnagar, which was mentioned at Serial No. 15 of the proposed list.
4. Minutes of the meeting dated 24.10.2019 of local body Committee is as under:-
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o"kZ 2017&18
vkoaVu vkns'k la0 8@530@171@14 oka foRr vk0@2017&18]14oka foRr vk;ksx ds vUrxZr o"kZ 2016&17 gsrq cqfu;knh vuqnku dh f}rh; fd'r] fnukad 13&04&2017
24]28]883-00
o"kZ 2017&18
vkoaVu vkns'k la0 8@811@171@14 oka foRr vk0@2017&18] 14oka foRr vk;ksx ds vUrxZr o"kZ 2016&17 gsrq cqfu;knh vuqnku dh f}rh; fd'r dh vo'ks"k /kujkf'k] fnukad 07&08&2017
1]37]68]539-00
o"kZ 2017&18
vkoaVu vkns'k la0 8@1014@171@14 osa foRr vk0@2017&18] 14oka foRr vk;ksx ds vUrxZr o"kZ 2016&17 gsrq cqfu;knh vuqnku dh f}rh; fd'r ds vUrj.k esa gq, foyEc dh vof/k ds C;kt dh /kujkf'k] fnukad 03&08&2017
14]699-00
o"kZ 2017&18
vkoaVu vkns'k la0 8@1322@171¼11½@14 osa foRr vk0@2017&18] 14oka foRr vk;ksx ds vUrxZr o"kZ 2017&18 gsrq cqfu;knh vuqnku dh izFke fd'r] fnukad 18&10&2017
1]79]13]550-00
o"kZ 2017&18
vkoaVu vkns'k la0 8@1895¼1½@171¼11½@14 osa foRr vk0@2017&18] 14oka foRr vk;ksx ds vUrxZr o"kZ 2017&18 gsrq cqfu;knh vuqnku dh f}rh; fd'r] fnukad 08&03&2018
1]61]56]603-00
o"kZ 2017&18
vkoaVu vkns'k la0 8@1150@171¼11½@14 osa foRr vk0@2017&18] 14oka foRr vk;ksx ds vUrxZr o"kZ 2017&18 gsrq cqfu;knh vuqnku dh f}rh; fd'r] fnukad 13&03&2018
12]63]913-00
o"kZ 2018&19
vkoaVu vkns'k la0 8@528@171@14 osa foRr vk0@2018&19] 14oka foRr vk;ksx ds vUrxZr o"kZ 2017&18 gsrq cqfu;knh vuqnku dh f}rh; fd'r ds vUrj.k es gq, foyEc dh vof/k ds C;kt dh /kujkf'k] fnukad 16&07&2018
888-00
o"kZ 2018&19
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2]19]82]323-00
o"kZ 2018&19
vkoaVu vkns'k la0 8@1204@171(III)@14 osa foRr vk0@2018&19] 14oka foRr vk;ksx ds vUrxZr o"kZ 2018&19 gsrq cqfu;knh vuqnku dh f}rh; fd'r dh /kujkf'k] fnukad 31&01&2019
2]19]82]323-00
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11]16]85]021-00
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14-
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98]54]752-00
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62]52]600-00
gkbZos ls efyd uxj pkSjkgs rd mtSM+k ekbuj ds nksuksa lkbM b.VjykWfdax QqVikFk fuekZ.k dk dk;ZA ¼mtSM+k ekbuj lkSan;hZdj.k dk;Z] pj.k&,&ikVZ&03½
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17]07]702-00
gkbZos ls efyd uxj pkSjkgs rd mTkSM+k ekbuj ds lkFk lkFk iFk izdk'k gsrq iFk izdk'k fcUnqvksa dk ¼iksy lfgr vf/k"Bku dk;ZA fuekZ.k dk dk;ZA ¼mtSM+k ekbuj lkSan;hZdj.k dk;Z] pj.k&,&ikVZ&03½
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24]21]850-00
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19]07]400-00
jkoyh jksM ij fLFkr uxj ds izfrf"Br jkeyhyk eSnku pkSjkgs ¼pqaxh uacj 03½ dk lkSan;hZdj.k
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8]79]056-00
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25]65]600-00
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8]18]100-00
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15]04]967-00
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18]25]124-00
31.
वार्ड नं०18, लच्छी ट्रांसपोर्ट से रहीसुददीन के मकान तक नाला निर्माण कार्य।
नाले की प्रकृति - कच्चा सीमान्तर्गत लाभार्थियों के परिवारों का आवागमन का मुख्य मार्ग, बारिस में कीचड़ व जलभराव की गंभीर स्थित निदान हेतु अति आवश्यक।
9,11,668.00
32.
वार्ड नं० 18, गली नं० 04रहीम के मकान से इमत्याज के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली का निर्माण कार्य।
सड़क की प्रकृति - छतिग्रस्त, सी०सी० रोड, सीमान्तर्गत, लाभार्थियों के परिवारों का आवागमन का मुख्य मार्ग , बारिश में कीचड़ व जलभराव की गंभीर स्थिति निदान हेतु अति आवश्यक।
19,87,800.00
33.
वार्ड नं० 21, इमामुदीन की दुकान से शेरपुरिया के प्लाट तक नाली व इंटरलॉकिंग सड़क सुधार कार्य।
सड़क की प्रकृति - कच्ची, सीमान्तर्गत, लाभार्थियों के परिवारों का आवागमन का मुख्य मार्ग, बारिस में कीचड़ व जलभराव की गम्भर स्थिति निदान हेतु अति आवश्यक।
11,02,081.00
34.
वार्ड नं० 21, में नसीम के मकान से ताहिर के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग सड़क सुधार कार्य।
सड़क की प्रकृति - छतिग्रस्त, इण्टरलॉकिंग सीमान्तर्गत, लाभार्थियों के परिवारों का आवागमन का मुख्य मार्ग , बारिश में कीचड़ व जलभराव की गंभीर स्थिति निदान हेतु अति आवश्यक ।
4,81,701.00
35.
वार्ड नं०21, में शाहिद के मकान से राजू की दुकान तक नाली व सी०सी० सड़क सुधार कार्य।
सड़क की प्रकृति - छतिग्रस्त, इण्टरलॉकिंग सीमान्तर्गत, लाभार्थियों के परिवारों का आवागमन का मुख्य मार्ग, बारिश में कीचड़ व जलभराव की गंभीर स्थिति निदान हेतु अति आवश्यक।
5,66, 480.00
36.
वार्ड नं० 16 व 21 ईद गाह रोड हरिजन चौपाल से नाले तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।
सड़क की प्रकृति - छतिग्रस्त डामर रोड, सीमान्तर्गत, लाभार्थियों के परिवारों का आवागमन का मुख्य मार्ग, बारिश में कीचड़ व जलभराव की गंभीर स्थिति निदान हेतु अति आवश्यक।
37,45,200.00
37.
वार्ड नं० 22, बिलाल मस्जिद के हनीफ के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य।
सड़क की प्रकृति - छतिग्रस्त, इंटरलॉकिंग, सीमान्तर्गत, लाभार्थियों के परिवारों का आवागमन का मुख्य मार्ग, बारिश में कीचड़ व जलभराव की गंभीर स्थिति निदान हेतु अति आवश्यक।
18,94,600.00
38.
वार्ड नं० 22, हनीफ के मकान से मोनू चौधरी के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य।
सड़क की प्रकृति - छतिग्रस्त, इण्टरलॉकिंग , सीमान्तर्गत, लाभार्थियों के परिवारों का आवागमन का मुख्य मार्ग, बारिश में कीचड़ व जलभराव की गंभीर स्थिति निदान हेतु अति आवश्यक।
17,22,882.00
39.
एवन कॉलोनी गेट से पाइप लाइन रोड तक नाला निर्माण व आर.सी०सी. स्लैब द्वारा नाला कवर्ड का कार्य।
इस नाले के नजदीक समस्त कॉलोनियों का पानी इसी नाले में आकर गिरता है नाला पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, बरसात में जलभराव की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है।
44,67,000.00
40.
ईदगाह रोड से एवन कॉलोनी गेट तक नाला निर्माण व आर.सी.सी. स्लैप द्वारा नाला कवर्ड का कार्य।
इस नाले के नजदीक समस्त कॉलोनियों का पानी इसी नाले में आकर गिरता हैै नाला पूर्णत, क्षतिग्रस्त है, बरसात में जलभराव की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है।
67,99,800.00
योग
8,62,42,505.00
कुल धनराशि
11,35,31,753.00
कुल धनराशि (शब्दों में) - ग्यारह करोड़ पैंतीस लाख इक्कतीस हजार सात सौ तरेहपन रूपये मात्र।
14वें वित्त निधि के अतिरिक्त व्यय राज्य वित्त आयोग / बोर्ड फण्ड से किया जाएगा।
1- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित कार्य शासनादेश के अनुरूप जनहित में चयनित किये गये है।
2- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित सभी कार्य निर्धारित मानक गुणवत्ता के अनुरूप स्थल पर सम्पन्न करायें जायेंगे।
3-प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित कार्य शासनादेश / गजट में दिये गये मानकों के अनुरूप है।
4-प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना में न तो कराये गये है, और ना कराये जाने प्रस्तावित है।
5- उपरोक्त प्रस्तावित जल निकासी के निर्माण कार्यों के आगणनों का सत्यापन एवं इन्टरलॉकिंग टाईल्स /सड़क निर्माण के कार्यों का सत्यापन अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग- खण्ड-2, गाजियाबाद, द्वारा करा लिया गया है।
6-प्रस्तावित नालों का विवरण संलग्नानुसार है, नालों का निर्माण प्रथम बार किया जा रहा है।
7- जिलाधिकारी महोदया के निर्देशानुसार उपरोक्त प्रस्तावों पर उप जिलाधिकारी, मोदीनगर की संस्तुति प्राप्त कर ली गई है।
दिनांक 24.10.2019 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उपरोक्त कार्यों की उप जिलाधिकारी लोनी से जॉच कराने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की गई कि टेन्डर प्रक्रिया शासनादेश के अनुसार पारदर्शी एवं कार्य की दर लोग निर्माण विभाग की दर से अधिक न होने की तथा किसी भी कार्य की शिकायत प्राप्त होने पर अनुमति निरस्त किये जाने की शर्ते के साथ प्रदान की गई इस सम्बंध में उप जिलाधिकारी मोदीनगर ने अपनी जांच आख्या सं० 3160 / एसटी- एस०डी०एम०/2019 दिनांक 20.11.2019 के द्वारा अवगत कराया है कि नगर पालिका परिषद , मुरादनगर द्वारा वित्तिय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में 14वें वित्त आयोग द्वारा बुनियादी अनुदान की प्रथम व द्वितीय किश्त की धनराशि से सीवरेज तथा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, सैप्टेज प्रबंधन सहित स्वच्छता मद में सप्रस्तावित कार्यों की पत्रावली का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्र सं० 2798/एस०टी०/ एसडीएम/19 दिनांक 08.11.2019 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० द्वारा नामित सहायक अभियन्ता एवं तहसीलदार मोदीनगर को नामित किया गया था, जिनके द्वारा प्रस्तावित कार्यों की पत्रावली का परिक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण कर उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में स्वच्छता मद, में अंकन 2,42,67,268 /- रू०, स्ट्रीट लाईट रखरखाव मद में अंकन 24,00,500 /- रू०, जलकल विभाग हेतु अंकन 6,21,480/- रू० व निर्माण कार्यों के रखरखाव मद में अंकन 8,62,42,505/- रू० है। कुल अंकन 11,35,31,753/- रू० के प्रस्ताव के कुछ आगंणनों में आंशिक संशोधन के उपरान्त प्रस्तावों की संस्तुति सहित प्रेषित की गई है।
सूची में अंकित कार्यों की प्रशासनिक अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि शासन से निर्गत / जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुये निकाय अपने स्तर से नियमानुसार सभी औपचारिकता पूर्ण कर कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर ई-निविदा/निविदा आमन्त्रित /स्वीकृत करने तथा बिल भुगतान आदि की नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें। निकाय को बिल भुगतान आदि की प्रक्रिया करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कराये गये कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रश्नगत कार्य पूर्ण होने की सुस्पष्ट आख्या मय फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति सहित मुख्यालय पर उपलब्ध करानी होगी। साथ ही निकाय को कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य का बोर्ड स्थल पर लगाना होगा, जिसमें उस कार्य का पूर्ण ब्यौरा अंकित होगा। उपरोक्त सभी शर्तों / निर्देशों का अनुपालन का व्यक्तिगत उत्तादायित्व अधिशासी अधिकारी का होगा।"
5. Learned counsel for the applicant has submitted that the construction work of aforesaid cremation ground was advertised in the leading newspapers and was finalized in accordance with policy through online tender. The tender was approved by the Chairman, Nagar Palika Parishad, Muradnagar in favour of Mr. Ajay Tyagi, contractor, being a lowest bidder. Thereafter, the applicant in the capacity of Executive Officer issued work order dated 04.02.2020 in favour of the contractor- Mr. Ajay Tyagi (alleged co-accused). In that work order, it was categorically mentioned that the work would be done under the supervision as well as on the guidelines of Junior Engineer (Civil), namely, Mr. Chandra Pal Singh. Being a non-technical officer, the applicant was not having any supervising role for checking quality of the work which was to be done by the contractor.
6. The work order dated 04.02.2020 issued by the applicant is as under:-
"सेवा में,
अजय त्यागी कानट्रेक्टर
गाजियाबाद
महोदय,
नगर पालिका परिषद मुरादनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा 14वॉ वित्त आयोग निधि के अन्तर्गत अधोलिखित निर्णय कार्य हेतु आपके निविदा सबसे न्यूनतम दर होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत कर ली गयी है। आप द्वारा अनुबंध कर लिया गया है। निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधो के अनुसार तत्काल कार्य प्रारम्भ कर समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करे। साथ ही कार्य स्थल की कार्य पूर्व स्थिति एवं कार्य पूर्ण स्थिति एवं डिस्पले बोर्ड की फोटोग्राफ भी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
कार्य का नाम
वार्ड नं० 04 बम्बा रोड पर स्थित शमशानघाट के सौन्दर्यीकरण का कार्य
टेंडर आई०डी०
2020_DOLBU_422586_I
कार्य समाप्त करने की तिथि
50 दिवस
शर्ते एवं प्रतिबन्ध
1- कार्य प्रारमभ करने की सूचना 15 दिवस के भीतर अवर अभियन्ता की टिप्पणी के साथ लिखित रूप में कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे अन्यथा की स्थिति में माना जायेगा की आप द्वारा कार्य प्रारम्भ नही किया गया है।
2- कार्य की समाप्ति निविदा प्रकाशन में दी गयी समयावधि के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा की स्थिति में आपकी समस्त जमानत धनराशि जप्त करते हुए निकाय द्वारा आपको काली सूची में डाल दिया जायेगा और भविष्य में निकाय में ठेकेदारी हेतु प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
3- आप द्वारा जो भी निर्माणकार्य किये जायेगे अनुबंध में लिखित समयावधि तक उसके रख रखाव एवं मरम्मत हेतु आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे एवं आपके द्वारा निकाय में जप्त धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त (अवर अभियन्ता द्वारा कार्य के सन्दर्भ में संतोषजनक रिपोर्ट दिये जाने पर) ही अवमुक्त की जायेगी।
4- यह कि आप द्वारा कराये गये निर्माण कार्य का रख रखाव एवं मरम्मत अनुबंध में लिखित समयावधि तक नही किया जाता है तो धरोहर राशि निकाय द्वारा अवमुक्त नही की जायेगी एवं इसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगे।
5- अवर अभियन्ता (सिविल) के दिशा निर्देशों में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्य हेतु आवश्यक सामग्री को स्थल पर जमा कर अभियन्ता से चेक कराने के उपरान्त ही उसका प्रयोग अनुमन्य होगा।"
7. It has further been submitted by learned counsel for the applicant that on 13.03.2020, District Magistrate, Ghaziabad, namely, Mr. Ajay Shankar Pandey constituted three members' Committee for monitoring the construction work which was to be conducted in different Nagar Palika Parishads and Nagar Panchayats. The members of aforesaid three members' Committee were Mr. Manish Verma, Executive Engineer, Construction Division, PWD, Ghaziabad, Mr. Y.S. Chaudhary, Assistant Engineer, Rural Engineering Department, Ghaziabad and Mr. D.K. Tanwar, Junior Engineer, Rural Engineering Department, Ghaziabad.
8. The aforesaid order dated 13.03.2020 passed by Mr. Ajay Shankar Pandey, District Migistrate, Ghaziabad is as under:-
आदेश
"जनपद गाजियाबाद की समस्त नगर पालिका परिषद /नगर पंचायतों मे चल रहे निर्माण कार्यों के कार्यों की जांच कराये जाने हेतु निम्न समिति गठित की जाती हैः-
1- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग :- अध्यक्ष
निर्माण खण्ड-2, गाजियाबाद।
2- श्री वाई०एस०चौधरी, सहायक अभियन्ता :- सदस्य
ग्रामिण अभियंत्रण विभाग गाजियाबाद।
3- श्री डी०के०तवर, अवर अभियन्ता :- सदस्य
ग्रामिण अभियंत्रण विभाग गाजियाबाद ।
उपरोक्त समिति जनपद की समस्त नगर पालिकाओ/नगर पंचायतो में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच पृथक पृथक करके अपनी आख्या अधोहस्ताक्षरी को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायेंगी। "
9. It has next been submitted by learned counsel for the applicant that in accordance with the aforesaid order of the District Magistrate, Ghaziabad, the said Committee was to inspect and monitor the construction work which was being done as per 14th Finance Commission of all Nagar Palilka Parishads/ Nagar Palikas/ Nagar Panchayats of District Ghaziabad. Therefore, a summary report of the work in question (Item No.19) was prepared on 17.08.2020 by the members of aforesaid Committee headed by Mr. Manish Verma, Executive Engineer, by which, the members of aforesaid Committee approved the work as satisfactory, but due to poor workmanship in the work, it was advised to deduct sum of Rs. 10,000/- from the payment of the contractor.
10. The Inquiry Report dated 17.08.2020 prepared by Mr. Manish Verma, Executive Engineer, Nirman Khand, PWD, Ghaziabad, Mr. Y.N. Chaudhary, Assistant Engineer, Rural Engineering Department, Ghaziabad and Mr. D.K. Tanwar, Junior Engineer, Rural Engineering Department, Ghaziabad is as under:-
जांच आख्या
"जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद के कार्यालय पत्र सं०-3180/एस०टी०- डी०एन०/2020दिनांक 13 मार्च 2020 दो अनुपालन में दिनांक 17.08.2020 को नगर पालिका परिषद, मुरादनगर के 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत निर्मित/ निर्माणाधीन निर्माण कार्यों की जाँच नगर पालिका परिषद मुरादनगर के अवर अभियन्ता श्री चन्द्रपाल सिंह की उपस्थिति में की गयी, जाँच आख्या निम्नानुसार है-
कार्य का नाम
1- हाईवे से मलिक नगर चौराहे तक उजैड़ा माइनर का सी०सी० निर्माण व ड्रेन निर्माण/सौंदर्यीकरण का कार्य (उजैड़ा माइनर सौंदर्याकरण कार्य, चरण-ए-पार्ट-01)-
उक्त कार्य हेतु रू० 98,54,752.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू0 77,14,408.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त सी०सी० की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जाँच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की वर्क मैनशिप प्रभावित होने के कारण 8,000/- की कटौती ठेकेदार के बिल से की गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।
2- हाईवे से मलिक नगर चौराहे तक उजेड़ा माइनर के साथ दोनों साइड तारकोल सड़क सुधार/निर्माण कार्य (उजैड़ा माइनर सौदर्यीकरण कार्य, चरण-ए-पार्ट-02):-
उक्त कार्य हेतु रू० 62,52,600.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत जी०एस०बी० कार्य कराकर रू0 11,79,905.00 का व्यय किया गया। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है. जिसके अन्तर्गत सबबेस (जी०एस०बी०) का कार्य ही कराया गया है। बेस (ग्रेनुलर लेयर) का कार्य कराकर ही अनुकूल मौसम में बी०एम० व एस०डी०बी०सी० का कार्य कराया जाना अतिआवश्यक है। किये गये कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।
3- वार्ड नं0-01, भूरे खां के मकान से अलाउदीन के मकान तक इन्टरलॉकिंग सड़क सुधार कार्य:-
उक्त कार्य हेतु रू० 8,62,505.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य कराकर रू० 6,80,843.00 का व्यय किया गया। इन्टरलॉकिंग टाईल्स की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जाँच अवश्य करायी जाये। कार्य की वर्क मैनशिप प्रभावित होने के कारण रु० 2,500.00 की कटौती ठेकेदार के बिल से की गयी। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। किये गये कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्ट्या सन्तोषजनक है।
4- वार्ड नं0-1. इम्तयाज पान वाले की दुकान से धर्मपाल के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिग टाईल्स सड़क निर्माण कार्यः-
उक्त कार्य हेतु रू0 12,47,621.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 12,47,516.00 का व्यय किया गया। कार्य में प्रयुक्त इन्टरलॉकिंग टाईल्स की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जॉच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्ट्या सन्तोषजनक है।
5- वार्ड नं0-1, में फारूक के प्लाट से कब्रिस्तान होते हुए अलाउददीन के मकान तक नाले पर रददे लगाने का कार्य:-
उक्त कार्य हेतु रू० 8,79,056.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 8,78,178.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त ईंटों की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जॉच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की वर्क मैनशिप प्रभावित होने के कारण रू० 4000 की कटौती ठेकेदार के बिल से की गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।
6- वार्ड नं0-1 में भटनागर के मकान से जन गन मन स्कूल तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य:-
उक्त कार्य हेतु रू० 25,65,600.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 25,22,440.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त इन्टरलॉकिंग टाईल्स की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जॉच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाज़ियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की वर्क मैनशिप प्रभावित होने के कारण रु० 3,000.00 को कटौती ठेकेदार के बिल से की गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।
7-वार्ड नं0-1 फारूक के प्लाट से कब्रिस्तान होते हुए (रियाज मलिक) के मकान तक इन्टरलॉकिंग सड़क सुधार कार्य:-
उक्त कार्य हेतु रू0 24,29,600.00 की धनराशि स्वीकृत थी. जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू0 23,37,990.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त इन्टरलॉकिंग टाईल्स की कम्प्रेसिव स्ट्रैंथ की जाँच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की वर्क मैंनशिप प्रभावित होने के कारण रू० 4,000.00 को कटौती ठेकेदार के बिल से की गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्ट्या सन्तोषजनक है।
8- वार्ड नं0-1, हिन्दुस्तान फर्नीचर से रियाज मलिक के मकान तक इन्टरलॉकिंग सड़क सुधार कार्य:-
उक्त कार्य हेतु रू0 25,33,114.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 21,52,452.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त इन्टरलॉकिंग टाईल्स की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जाँघ राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की वर्क मैनशिप प्रभावित होने के कारण रू० 3.000.00को कटौती ठेकेदार के बिल से की गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।
9- वार्ड नं0-1 बालाजी मन्दिर गेट से वर्मा जी के मकान तक व सहायक गलियों में सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण कार्यः-
उक्त कार्य हेतु रू० 12,62,400.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 12.61,825.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त सी०सी० की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जॉच राजकीय पॉलिटैक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की वर्क मैंनशिप प्रभावित होने के कारण रू० 3,000.00 की कटौती ठेकेदार के बिल से की गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।
10- वार्ड नं0-1 रामधारी की फैक्ट्री से गर्ग की फैक्ट्री तक सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण कार्य:-
उक्त कार्य हेतु रू० 10,48,100.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 10,46,812.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त सी०सी० की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जॉच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की वर्क मैनशिप प्रभावित होने के कारण रू० 3,000.00 की कटौती ठेकेदार के बिल से की गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्ट्या सन्तोषजनक है।
11- वार्ड नं0-1 महेश गर्ग के मकान से मनोज गुप्ता के मकान तक सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण कार्यः-
उक्त कार्य हेतु रू० 22,34,000.00 की धनराशि स्वीकृत्त थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य कराकर रू० 21,52,828.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुफ्त सी०सी० की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जाँच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की वर्क मैनशिप प्रभावित होने के कारण रू० 4,000.00 की कटौती ठेकेदार के बिल से की गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।
12- वार्ड नं०-1 में धर्मपाल के मकान से चन्द्रपाल के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य:-
उक्त्त कार्य हेतु रू० 2,70,300.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 2,70,268.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त इन्टरलॉकिंग टाईल्स की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जाँच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।
13- वार्ड नं0-1 में किशन गोयल के मकान से बिल्लू गोयल के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्यः-
उक्त कार्य हेतु रू० 2,71,100.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 2,69,756.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त इन्टरलॉकिंग टाईल्स की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जॉच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथन दृष्टया सन्तोषजनक है।
14- वार्ड नं0-1 में अग्रसेन विहार में स्थित फार्म हाउस के पास नाला व पुलिया का निर्माण कार्य:-
उक्त कार्य हेतु रू० 5,67,700.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 5,63,877.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त इंटों की कम्प्रेसिव स्ट्रैंथ की जाँच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की वर्क मैनशिप प्रभावित होने के कारण रू० 2,000.00 की कटौती ठेकेदार के बिल से की गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।
15- वार्ड नं0-02 व 09 के पास पुराना गुड मण्डी श्री संजय कुमार के मकान से श्री महेन्द्र बाल्मीकि के मकान तक सी०सी० रोड़ व नाली का निर्माण कार्यः-
उक्त कार्य हेतु रू० 4,09,700.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 2,92,099.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त सी०सी० की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जाँच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।
16- वार्ड नं0-03 आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से धार्मिक स्थल केन्द्र तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली का निर्माणः-
उक्त कार्य हेतु रू० 1,31,700.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 1,18,535.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त इन्टरलॉकिंग टाईल्स की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जाँच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।
17- वार्ड नं0-4 खेमचन्द से दिनेश व खेमचन्द से जोगेन्द्र के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्यः-
उक्त कार्य हेतु रू० 8,18,100.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 7,46,889.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त इन्टरलॉकिंग टाईल्स की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जॉच राजकीय पॉलिटैक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्ट्या सन्तोषजनक है।
18- वार्ड नं0-4 सी०एस०एच०पी० स्कूल के बराबर वाली गली में नाली व इन्टरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य:-
उक्त कार्य हेतु रू० 3,14,800.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 3,14,472.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त इन्टरलॉकिंग टाईल्स की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जाँच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक हैं।
19-वार्ड नं0-4 बम्बा रोड़ पर स्थित शमशानघाट के सौन्दर्यीकरण का कार्य:-
उक्त कार्य हेतु रू० 55,08,000.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य कराकर रू० 41,87,097.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त ईटों की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जाँच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की वर्क मैनशिप प्रभावित होने के कारण रू0 10,000.00 की कटौती ठेकेदार के बिल से की गयी। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है तथा किये गये कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।
20- वार्ड नं0-6 न्यू डिफेन्स कालोनो में चंद्रशेखर द्वार से शिव मन्दिर तक व चंद्रशेखर रोड़ से रमा शंकर उपाध्याय के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य-
उक्त कार्य हेतु रू० 27,01,900.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 26,21,625.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त इन्टरलॉकिंग टाईल्स की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जॉच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की वर्क मैनशिप प्रभावित होने के कारण रू० 5,000.00 को कटौती ठेकेदार के बिल से की गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है। 21- वार्ड नं0-6 विनोद के मकान से बाबू राम के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स सड़क व नाली का निर्माण कार्य:-
उक्त कार्य हेतु रू० 4,40,300.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य कराकर रू० 1,12,908.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त इन्टरलॉकिंग टाईल्स की कन्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जॉच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। कुछ स्थानों पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स बैठ गयी है, जिसे उखाड़कर सही कराया जाये। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।
22- वार्ड नं0-6 न्यू डिफेन्स कालोनी में मानवी यादव के मकान से शिव कुमार शर्मा के मकान तक सी०सी० रोड़ व नाली का निर्माण कार्य:-
उक्त कार्य हेतु रू० 5,70,300.00 की धनराशि स्वीकृत थी, जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराकर रू० 5,70,044.00 का व्यय किया गया। निर्माण कार्य के दौरान कार्य में प्रयुक्त सी०सी० की कन्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जॉच राजकीय पॉलिटेक्निक, गाजियाबाद से करायी गयी, जो सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य की वर्क मैनशिप प्रभावित होने के कारण रू0 2,000.00 की कटौती ठेकेदार के बिल से की गयी। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।"
11. Learned counsel for the applicant has submitted that on 03.01.2021 at the cremation ground situated in Muradnagar, Ghaziabad, cremation procession of father of Mr. Jay Ram (died on 03.01.2021) was going on, during which, suddenly roof of newly constructed building fell down. As a result, 24 persons died and about 20 others received injuries. On the very same day, an inquiry was conducted by Ms. Anita C. Meshram, Divisional Commissioner, Meerut Division and Mr. Praveen Kumar, Inspector General of Police, Meerut Zone. A report was prepared considering the report of Mr. V.N. Singh, Chief Engineer, Ghaziabad Development Authority and Mr. Moinuddin, Chief Engineer, Nagar Nigam, Ghaziabad. The aforesaid Committee observed in its report that the construction was done without a proper structure design and the said work was being monitored by Mr. Chandra Pal Singh, Junior Engineer, Nagar Palika Parishad, Muradnagar and it was also being monitored by three Members' Committee which was constituted by District Magistrate, Ghaziabad and headed by Mr. Manish Verma, Executive Engineer, Contruction Division, PWD, Ghaziabad. In pursuance thereof, departmental proceeding was also advised against the applicant and other officers.
12. The joint report of Mr. V.N. Singh, Chief Engineer, Ghaziabad Deveopment Authority and Mr. Moinuddin, Chief Engineer, Nagar Nigam Ghaziabad dated 03.01.2021 is as under:-
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The joint report of Ms. Anita C. Meshram, Divisional Commissioner, Meerut Division and Mr. Praveen Kumar, Inspector General of Police, Meerut Zone dated 03.01.2021 is as under:-
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13. Learned counsel for the applicant has submitted that in relation to the incident related to demolition of newly constructed structure, F.I.R. No. 06 of 2021 u/s 304, 337, 338, 427, 409 I.P.C., Police Station- Muradnagar, District- Ghaziabad was lodged on 03.01.2021 at 21:37 hours by Mr. Deepak against Mrs. Niharika Singh (applicant), Mr. Chandra Pal (Junior Engineer), Mr. Ashish (supervisor), Mr. Ajay Tyagi (contractor) and others with the allegation that as the informant's father died on 03.01.2021, he came along with his neighbours for funeral of his father's body at Ukhlarsi cremation ground at Muradnagar, Ghaziabad. It is further alleged therein that due to rain, people came under the roof of newly constructed building, where at about 12 noon, suddenly roof of the building fell down. Due to which, more than 20 persons died and 15 to 20 persons received injuries and certain vehicles were also found damaged. It is also alleged therein that the said building was constructed few months ago by Nagar Palika Parishad, Muradnagar by one Mr. Ajay Tyagi (contractor) under the supervision of Mr. Chandra Pal, Junior Engineer and Mr. Ashish (supervisor) and under the kind control of Mrs. Niharika Singh Chauhan, Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Muradnagar, Ghaziabad.
It has further been submitted that the investigation of the case in question was started, which was transferred to Police Station- S.I.T., Lucknow and it was renumbered as F.I.R. No. 01 of 2021, dated 07.01.2021, u/s 304, 337, 338, 427, 409 I.P.C. Further, the investigation was conducted by the officers of S.I.T. and charge-sheet was submitted against the applicant in the most mechanical manner without considering this fact that the applicant is having administrative and financial control, after getting approval of the technical experts, over the Nagar Palika Parishad, Muradnagar. All the technical work was supervised by Junior Engineer and it was properly monitored and examined by a team of engineers constituted by the District Magistrate, because there is no mechanism available in the local bodies for supervising the technical work.
It has next been submitted that the investigating officer failed to examine the constitution of technical committee of the technical experts for monitoring and supervising technical work of Nagar Palika Parishad/Nagar Panchayat dated 13.03.2020 and the report of three members technical committee dated 17.08.2020. Mr. Manish Verma, Mr. Y.N. Chaudhary and Mr. D.K. Tanwar had approved the technical work in question, thereafter, deduction of Rs. 10,000/- from the payment of contractor was advised.
Learned counsel for the applicant has submitted that Investigating Officer prepared the charge-sheet dated 02.04.2021 against the applicant u/s 304, 337, 338, 427, 409, 204 I.P.C. and Section 7/13 of Prevention of Corruption Act. In that charge-sheet, two allegations are alleged against the applicant: (i) material of poor standard was used in the construction of the said structure and despite being aware of this fact, the applicant permitted the construction without any approved design plan; (ii) there is another allegation that the applicant admitted to make payment for the said construction through a third bill, but after the incident, she tried to remove the third bill form the record.
It has next been submitted that report dated 17.08.2020 of the Joint Committee headed by Mr. Manish Verma reflects the quality of work was satisfactory. After the incident dated 03.01.2021, the applicant was placed under suspension and departmental inquiry was also initiated against her in pursuance of the order dated 09.08.2021 passed by this Court, it was challenged in the writ petition.
14. The order dated 09.08.2021 passed by this Court in Writ-A No. 7737 of 2021 is as under:-
"Heard Shri Ashok Khare, learned Senior Advocate assisted by Shri Siddharth Khare, learned counsel for the petitioner.
The present writ petition has been filed inter-alia with following reliefs:-
"(i) a writ, order or direction in the nature of certiorari quashing the order dated 04.01.2021 passed by the Director/Local Bodies, U.P., Lucknow (Annexure 11 to the writ petition).
(ii) a writ, order or direction of a suitable nature commanding the respondent not to interfere in the functioning of the petitioner as Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Morad Nagar, Ghaziabad and to pay the petitioner her full monthly salary on the said post, regularly, every month."
The petitioner was appointed as Executive Engineer, Nagar Nigam, Nagar Panchayat on 10.01.2006 by U.P. Public Service Commission and her services are governed under the U.P. Palika (Centralized) Service Rules 1966. She was promoted as Executive Officer Grade-III, Nagar Palika and since 06.09.2019 she was posted as Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Murad Nagar, District Ghaziabad. It is claimed that her work and conduct has been fully satisfactory and no complaint was ever made against her.
It appears that in the Nagar Palika, Morad Nagar, Ghaziabad 42 Development works were to be executed including the beautification of Shamshan Ghat constituted at Bamba Road in Ward no.04. For the said purpose, on-line tender was advertised and the work was entrusted to one Ajay Tyagi, Contractor and the same was approved by the Chairman of Nagar Palika Parishad, Morad Nagar, Ghaziabad. After completion of construction, a three member committee was constituted for ascertaining the quality of the work comprising of Executive Engineer-Construction Division-II, Public Works Department, Ghaziabad and two Junior Engineers of Rural Engineering Service, which has submitted a satisfactory report dated 17.08.2020.
An incident took place on 03.01.2021, wherein, part of the aforesaid construction collapsed and 23 persons have lost their life. A First Information Report No.006/2021 was lodged under Section 304, 337, 338, 427, 409 IPC against the petitioner, Chandra Pal Singh, Junior Engineer, Ashish, Supervisor, Ajay Tyagi and some unknown persons. The petitioner has filed Bail no.2189/2021 (Niharika Singh Chauhan vs. State of U.P. and others) and eventually she was accorded bail on 16.03.2021
With regard to the said incident, a technical committee was constituted comprising of the Chief Engineer, Nagar Nigam, Ghaziabad and Chief Engineer, Ghaziabad Development Authority. After inspection, the Committee has submitted its report on 03.01.2021 reciting, therein, that there was structural failure. Another committee consisting of Inspector General, Meerut Circle and the Commissioner, Meerut Division had also been constituted and submitted its report on 03.01.2021. Thereafter, the State Government had passed an order dated 04.01.2021 by which disciplinary proceedings against Chandra Pal Singh, Junior Engineer (Retired) under Article 351-A of Civil Service Regulation had commenced. On the recommendation of the Principal Secretary-Nagar Vikash Anubhag, the Director/Local Bodies has proceeded to pass an order impugned dated 04.01.2021 in purported exercise of power under Rule 37 of U.P. Palika (Centralized) Service Rule 1966 read with Rule 4(1) of U.P. Government Servant (Discipline and Appeal) Rules 1999 instituting disciplinary proceedings against the petitioner and placing the petitioner under suspension.
The present writ petition has been filed in the month of June 2021. The matter was taken up on 19.07.2021 and following order has been passed:-
"On the basis of averments contained in paragraph-26 of the writ petition, it is being pressed that the impugned suspension order has been passed on 04.1.2021 but till date no departmental charge sheet has been served upon the petitioner and the same is in violation of the judgment of Apex Court in Ajay K. Chaurasia vs. Union of India 2015 (7) SCC 291.
Before proceeding in the matter let Shri Sanjay Kumar Singh, learned Additional Chief Standing Counsel obtain necessary instructions in the matter.
Put up this matter again as fresh on 28.8.2021."
Again the matter was taken up on 03.08.2021. Meanwhile, the correction application was also allowed on 27.07.2021.
Shri Ashok Khare, learned Senior Advocate submits that the order impugned contains recital of negligence in discharging the supervisory duty by the petitioner, whereas, the work was directly under the supervision of Junior Engineer, Nagar Palika Parishad. The payment has only been made once the bill of contractor were approved on the basis of satisfactory report submitted by the Junior Engineer of Nagar Palika Parishad, Executive Engineer and Assistant Engineer of Public Works Department. The petitioner has only performed administrative work and for the structural failure and technical work, the petitioner is not responsible. The E-tender of the building was also not passed by the petitioner rather the same was approved by the Chairman, Nagar Palika Parishad. The petitioner was neither authorized to inspect the quality of construction work as her work profile is purely for administrative post. Therefore, the entire burden for constructional failure of the structure, which unfortunately had collapsed on 03.01.2021 cannot be shifted upon the petitioner. He further submits that admittedly in the present matter, even though suspension order was passed on 04.01.2021, as per the instruction provided by the respondents, the charge-sheet has been prepared only on 23.07.2021. The said act of the respondents is against the fundamental right of life and liberty enshrined in Article 21 of the Constitution of India. In support of his submission, he has placed reliance on the dictum passed in Ajay Kumar Choudhary vs. Union of India through its Secretary and another 2015 (7) SCC 291, Ram Ratan vs. State of U.P. thru. Addl. Chief Secy., Sectt, Admin Deptt and others 2019 3 AWC 2522.
On the other hand, Shri Pankaj Rai, learned Additional Chief Standing Counsel as well as Shri Sanjay Kumar Singh, learned Additional Chief Standing Counsel vehemently opposed the writ petition and submits that so far as dictum in Ajay Kumar Choudhary (supra) is concerned, the same is distinguishable as the matter relates to the CCS Rules, whereas, in the present matter, the U.P. Government Servant (Discipline and Appeal) Rules 1999 is attracted and moreover the charge-sheet has already been prepared by the Competent Authority and petitioner has deliberately avoided receiving the same. Once the charge-sheet has been served upon the petitioner, it is her responsibility to file response to the same so that the proceeding may be finalized.
It is necessary to record that while placing the instruction nothing has been brought on record to indicate what was the reason for the delay in preparation of the charge-sheet, which was admittedly prepared on 23.07.2021. Protracted periods of suspension, repeated renewal thereof, have regrettably become the norm and not the exception that they ought to be. The suspended person suffers the ignominy of insinuations, the scorn of society and the derision of her Department. She has to endure this excruciation even before she is formally charged with some misdemeanor, indiscretion or offence. Suspension, specially preceding the formulation of charges, is essentially transitory or temporary in nature, and must perforce be of short duration. It is for an indeterminate period or if its renewal is not based on sound reasoning contemporaneously available on record, this would render it punitive in nature. The quick finalization of proceeding/trial can be regarded as 'reasonable, fair or just' and it would fall foul of Article 21. The burden lies on the respondent authorities to justify and explain the delay and the Court has to ensure whether this right has been denied to an incumbent in the particular case or not.
The matter requires consideration.
Shri Sanjay Kumar Singh, learned Additional Chief Standing Counsel appears for the State respondent.
Let the charge-sheet may be served upon the petitioner within a week from today. The petitioner shall file due reply within one week thereafter. All the respondents are accorded six weeks' time to file counter affidavit. The petitioner will have one week, thereafter, to file rejoinder affidavit. List after two months.
Till the next date of listing, the effect and operation of impugned suspension order shall remain stayed, provided that the contemplated enquiry must go-on and no final order shall be passed without the leave of the Court."
15. Learned counsel for the applicant has submitted that the entire measurement book related to the construction in question was prepared by Mr. Chandra Pal. Thereafter, the work was examined and it was verified by the committee headed by Mr. Manish Verma, Executive Engineer. It has also been submitted that after the incident, a Laboratory Test was conducted by CSIR/CBRI, Roorkee and in its report, it is categorically mentioned that the results of various tests indicate that the quality of concrete in terms of cement content was satisfactory, but the strength of the concrete was lower than the expected values. Nonetheless the main reason of the collapse of the structure appears to be poor detailing and placement of the steel reinforcement, particularly at the ridge of the sloped roof slab. The failure was triggered from this portion near the entrance gate and the structure collapsed due to improper reinforcement connections in the structural elements and lack of structural integrity.
16. The relevant part of the aforesaid report of CSIR/CBRI is as under:-
Observations & Discussions
Based on the visual observations and discussions held with the witnesses, it can be inferred that there was no proper structural design and drawing. Thus, in absence of the details of connections, the steel reinforcement might not have been placed properly, particularly at joints. Figure 7 shows a typical ridge reinforcement detailing to be followed in the construction. However, during the actual construction the ridge portion of the slab might not have been connected through proper reinforcement detailing as shown in Figure 7. The slab also should have been properly anchored with the beams & columns. All these causes, might have led to the crack initiation at the ridge portion of the slab and the roof slab collapsed due to lack of structural integrity.
Non-Destructive Testing (NDT)
The measured compressive strength values of concrete based on the rebound numbers are less than 14 MPa. This value is very low compared to the minimum recommended grade of concrete (M20) for RCC as per IS 456:2000. The measured UPV readings also show that the quality of concrete in column elements are in the range of medium to good, but for slab the quality of concrete is doubtful.
Laboratory Tests
The pH values and cement content of the concrete samples are in the normal range. However, the density values and micrographs of the hardened concrete samples indicate that during construction, proper quality concrete in terms of water-cement ratio, compaction, vibration etc. was not maintained. This has led to lower compressive strength and poor bond with the reinforcement.
Conclusion
The results of various tests indicate that the quality of concrete in terms of cement content was satisfactory, but strength of concrete was lower than the expected values. Nonetheless, the main reason of the collapse of the structure appears to be poor detailing and placement of the steel reinforcement, particularly at the ridge of the sloped roof slab. The failure was triggered from this portion near the Entrance Gate and the structure collapsed due to improper reinforcement connections in the structural elements and lack of structural integrity.
Acknowledgment
Dr PC Thapliya, Dr. G. Santhakumar and Dr Jeeshan Khan, Scientists, ASCD Group, CSIR-CBRI conducted the Laboratory Tests.
17. Learned counsel for the applicant has vehemently submitted that after considering entire material, it is evident that the work was proposed by a Committee initially headed by the District Magistrate, Ghaziabad. In pursuance thereof, when tender process was completed, the work was initiated under the supervision of Junior Engineer of Nagar Palika Parishad. The District Magistrate, Ghaziabad passed an order on 13.03.2020 for monitoring the technical work by constituting a Committee headed by Mr. Manish Verma, Executive Engineer. In this regard, the Committee examined the work, which expressed satisfaction vide its report dated 17.08.2020 with the observation of deduction of Rs. 10,000/- from the payment of the contractor. On this satisfaction of the technical Committee, financial approval was also given by the applicant.
It has lastly been submitted that a request was also made by the Investigating officer for grant of prosecution sanction against the engineers who examined that work after its completion and submitted a report, but State Government declined to give any sanction on the ground that there is no policy for monitoring the work which was conducted in the local bodies ignoring the order of the District Magistrate, who constituted the three members technical experts' Committee for monitoring the work of all local bodies as they monitored the work and submitted report dated 17.08.2020 and requested that the impugned proceeding against the applicant is futile and based on no evidence, therefore, same may be quashed.
In support of his submissions, learned counsel for the applicant has placed reliance on the decision of Hon'ble Apex Court passed in the case of State of Haryana and others Vs. Bhajan Lal and others reported in 1992 SCC (Cri.) 426 and has requested for indulgence of this Court.
18. Sri Anil Pratap Singh, learned Additional Advocate General assisted by Sri Shivendra Shivam Singh Rathore, Advocate has vehemently opposed the prayer of the applicant and has submitted that complaint related to sub-standard construction was made to the applicant by Sabhasad, but no action was taken by the applicant. It has further been submitted that the applicant tried to remove the third bill from the paper book.
19. Specific question was asked from Sri Anil Pratap Singh about the order passed by the District Magistrate, Ghaziabad on 13.03.2020 by which three members' committee was constituted for monitoring the technical work of local bodies and its report dated 17.08.2020. However, Sri Anil did not dispute on the aforesaid Committee and reports as well as constitution of the Committee for monitoring the work of local bodies and the joint report of the committee by which sum of Rs. 10,000/- was directed to be deducted from the payment which was to be made to the contractor. He further did not dispute on the opinion of CSIR-CBRI, Roorkee that due to structural failure of the building, the said incident was taken place. He also did not dispute on the fact that liability of structural failure is of the technical team and the applicant is responsible for the administrative work as well as financial approval given by her subject to recommendation of technical experts.
Sri Anil Pratap Singh has admitted this fact that the State Government has rejected the prosecution sanction as requested by the Investigating Officer in relation to Manish Verma, Executive Engineer as well as other engineers those were members of the said committee.
Sri Anil Pratap Singh has placed reliance on the decision of Hon'ble Apex Court in the case of C.B.I. vs. Aryan Singh reported in 2023 SCC OnLine SC 379 and Niharika Infrastructure Ltd. vs. State of Maharashtra and Ors. reported in (2021) 19 SCC 401 and has lastly submitted that this application is misconceived and is liable to be dismissed.
20. Considering the submissions of learned counsel for the parties and going through the contents of the material brought on record as well as other relevant documents, undisputedly, the applicant is a non-technical officer, who was having administrative and financial control of Nagar Palika Parishad, Muradnagar. In the meeting dated 24.10.2019 headed by District Magistrate, Ghaziabad comprising Additional District Magistrate, City/Senior Incharge Officer, Local Bodies, Ghaziabad, Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Muradnagar (applicant), Chairman, Nagar Palika Parishad, Muradnagar, Executive Engineer, Nirman Khand-2, Ghaziabad, Executive Engineer, Vikrant Khand, Jal Nigam, Ghaziabad and Incharge Officer, Local Bodies, Collectorate Ghaziabad, fund was sanctioned for the construction in question. Thereafter, District Magistrate, Ghaziabad constituted three members' technical Committee for technical monitoring of the construction work, which was being conducted in different Nagar Palika Parishads and Nagar Panchayats. The three members of the Committee were Mr. Manish Verma, Executive Engineer, Construction Division, PWD, Ghaziabad, Mr. Y.S. Chaudhary, Assistant Engineer, Rural Engineering Department, Ghaziabad and Mr. D.K. Tanwar, Junior Engineer, Rural Engineering Department, Ghaziabad (as mentioned in paragraph no.8 of this judgement). The Junior Engineer of Nagar Palika was supervising the work in question and after completion of the work, the aforesaid three members' Committee inspected the same and submitted its report dated 17.08.2020, in which, it was advised to deduct sum of Rs. 10,000/- from the payment of the contractor due to poor workmanship (as mentioned in item no.19 of the report dated 17.08.2020). The incident was taken place and the name of the applicant was also mentioned in the F.I.R., being administrative and financial head of Nagar Palika Parishad, Muradnagar. It is also undisputed that the work in question was monitored by Junior Engineer of Nagar Palika Parishad and Supervisor, which was properly inspected and approved by three members' Technical Committee headed by Mr. Manish Verma, Executive Engineer vide its report dated 17.08.2020. During the course of investigation forensic inquiry was conducted by Central Building Research Institute (C.B.R.I.), Roorkee, which submitted a report dated 28.01.2021/02.02.2021 and observed that the results of various tests indicate that the quality of concrete in terms of cement content was satisfactory, but strength of concrete was lower then the expected values; nonetheless, the main reason of collapse of the structure appears to be poor detailing and placement of steel reinforcement, particularly at the ridge of the sloped roof slab; the failure was triggered from this portion near the Entrance Gate and the structure collapsed due to improper reinforcement connections in the structural elements and lack of structural integrity (as discussed in para 15 of this judgement). Learned Additional Advocate General has admitted that State Government has declined the sanction for prosecution in relation to the three engineers those were the members of the Technical Committee constituted by the District Magistrate on 13.03.2020 (as mentioned in paragraph no.8 of this judgement) on the ground that there was no State policy to depute them to monitor any work in the Nagar Palika Parishad. Admittedly, there is no role of the applicant in the construction of the alleged building as only financial approval was given by the applicant on the basis of recommendation dated 17.08.2020 of three members committee headed by Mr. Manish Verma, Executive Engineer. The aforesaid judgements, as relied, i.e. C.B.I. vs. Aryan Singh (supra) and Niharika Infrastructure Ltd. vs. State of Maharashtra and Ors. (supra) are not applicable in the present case. It is well settled by Hon'ble Apex Court in the case of State of Haryana and others Vs. Bhajan Lal and others (Supra) that in case no offense is made out, proceedings should be quashed. Hon'ble Apex Court also held in the case of Abhishek Mishra vs. State of U.P. and Ors. reported in Special Leave to Appeal (Crl.) No. 2227 of 2025 that while exercising jurisdiction u/s 482 Cr.P.C., the High Court is expected to take into consideration whether a prima facie case is made out or not. Therefore, this Court is of the view that the entire proceeding is futile one. Accordingly, the instant application is allowed. The cognizance order dated 21.02.2022 and the charge-sheet dated 02.04.2021 including entire proceedings in pursuance thereof are hereby quashed.
Order Date :- 27 February, 2025
Arpan
