Allahabad High Court
Hina Khaleeq vs State Of U.P. And 4 Others on 15 May, 2024
Author: Saurabh Shyam Shamshery
Bench: Saurabh Shyam Shamshery
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Neutral Citation No. 2024:AHC:87258
Reserved- 09/05/2024
Delivered- 15/05/2024
Court No. - 65
Case :- WRIT - A No. - 18418 of 2019
Petitioner :- Hina Khaleeq
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Seemant Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Jai Krishna Tiwari
with
Case :- WRIT - A No. - 9202 of 2019
Petitioner :- Rajeshwari Devi Maurya And 36 Others
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Seemant Singh,Abhilasha Singh,Ashutosh Yadav,Shyam Lal
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Pranesh Dutt Tripathi
with
Case :- WRIT - A No. - 5324 of 2019
Petitioner :- Anil Kumar And Another
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Ajay Kumar Srivastava
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Pranesh Dutt Tripathi
with
Case :- WRIT - A No. - 2720 of 2020
Petitioner :- Alka
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Seemant Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Jai Krishna Tiwari
with
Case :- WRIT - A No. - 6677 of 2019
Petitioner :- Mukta Rawat And 16 Others
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Siddharth Niranjan,Dharampal Singh, Sr. Advocate,Mangal Rai
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Jai Krishna Tiwari
with
Case :- WRIT - A No. - 5982 of 2019
Petitioner :- Smt. Rekha Tomar
Respondent :- State Of U.P. And 6 Others
Counsel for Petitioner :- Indra Sen Singh Vatsa
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Arun Kumar,Ashok Kumar Yadav
with
Case :- WRIT - A No. - 617 of 2019
Petitioner :- Govind Kumar Mishra And 49 Others
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Sanjeev Kumar Tripathee, Amresh Kumar Tiwari,Radha Kant Ojha, Sr. Advocate
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Arun Kumar,Shyam Krishna Gupta
with
Case :- WRIT - A No. - 4745 of 2019
Petitioner :- Suman And Another
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Rajendra Kumar Yadav,Ashok Kahre, Sr. Advocate
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav,Shravan Kumar Panday
with
Case :- WRIT - A No. - 5957 of 2019
Petitioner :- Shrawan Kumar Chaurasiya And 9 Others
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Jiya Lal Patel,Ashok Kumar Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Mohd Shere Ali
with
Case :- WRIT - A No. - 6045 of 2019
Petitioner :- Rajiv Kumar Yadav And 5 Others
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Phool Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav
with
Case :- WRIT - A No. - 6047 of 2019
Petitioner :- Ashutosh Mishra
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Ashutosh Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav,Manu Singh
with
Case :- WRIT - A No. - 9759 of 2019
Petitioner :- Ajay Kumar Singh And 4 Others
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Rajendra Kumar Yadav
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Bhanu Pratap Singh
with
Case :- WRIT - A No. - 10073 of 2019
Petitioner :- Smt. Gyatri Devi
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Narendra Kumar,Rabindra Bahadur Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Shyam Krishna Gupta
with
Case :- WRIT - A No. - 11161 of 2019
Petitioner :- Smt. Sandhya Mishra And 18 Others
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Sudhir Dixit,Deepti,Utkarsh Dixit
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar Sharma
with
Case :- WRIT - A No. - 13488 of 2019
Petitioner :- Savita Singh And 2 Others
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Sanjay Kumar Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Bhanu Pratap Singh
with
Case :- WRIT - A No. - 13953 of 2019
Petitioner :- Vinod Yadav And 2 Others
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Sanjay Kumar Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Bhanu Pratap Singh
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.
1. In the present bunch of writ petitions, learned Advocates for writ petitioners in WRIT - A No. - 18418 of 2019, WRIT - A No. - 9202 of 2019, WRIT - A No. - 5324 of 2019, WRIT - A No. - 2720 of 2020, WRIT - A No. - 6677 of 2019, WRIT - A No. - 5982 of 2019 have appeared and argued. In rest of writ petitions, no one appeared on behalf of writ petitioners, still in the interest of justice, considering that all writ petitions are arising out of same cause of action, therefore, are being decided by a common judgment.
2. In this bunch of writ petitions, mainly a Government Order dated 22.11.2018 is under challenge. In some writ petitions, respective representation of petitioners were rejected on basis of above referred Government Order and said orders are also impugned.
3. Before considering rival submissions, said Government Order dated 22.11.2018 is quoted below in its entirety:-
"उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक- शि०नि० (बे०)/54905/2018-19, दिनांक 30.10.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलयन किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इन विद्यालयों के संचालन हेतु निम्नांकित कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया हैः-
(1) एक ही परिसर में संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलयन कर एक कक्षा- 1 से 8 तक विद्यालय का संचालन किया जायेगा।
(2) संविलियन के पश्चात कक्षा-1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों/ प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम् ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा।
(3) विद्यालय में कक्षा-1 से 8 तक आर०टी०आई० मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जायेगी। आगामी शैक्षिक सत्र में दिनांक 30 सितम्बर 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
(4) संविलियन के उपरान्त इन विद्यालयों में पदो की गणना संविलियन होने वाले विद्यालयों के पदों के आधार पर की जायेगी जिसके आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।
(5) विद्यालय के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा तथा संविलियन के उपरान्त उस विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक का कार्यालय होगा जिससे विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन किया जायेगा।
(6) परिसर में स्थित विद्यालयों के पूर्व में गणित प्रबन्ध समितियों का पुनर्गठन कर एक विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी जिसमें उपर्युक्तवत वरिष्ठतम प्रभारी प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापक (यथास्थिति) सदस्य सचिव होंगे।
(7) संविलयन के उपरान्त एक ही परिसर में संचालित अलग-अलग विद्यालयों के स्थान पर एक विद्यालय इकाई के रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी नियमानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायेंगे।
(8) एक ही परिसार में पूर्व में संचालित विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त पृथक-पृथक यू--डायस के स्थान पर एक ही यू-डायस कोड होगा।
(9) उपर्युक्त संविलियन की कार्यवाही के उपरान्त विद्यालय का यू-डायस कोड का निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
(10) संविलियन किये गये विद्यालयों में पूर्व से सृजित अध्यापक/ प्रधानाध्यापक के पद यथावत् बने रहेंगे।"
4. Learned Counsel for parties have not disputed that earlier at some place, within one premises, two sets of schools were running for primary section with independent working and administration, (a primary school from class I to V and an upper primary school from VI to VIII). Appointments and promotions were made in terms of Act and provisions of Rules as applicable.
5. Aforesaid Government Order is essentially passed on the basis of a communication from Director of Education Basic addressed to Additional Chief Secretary, Basic Education whereby in order to facilitate smooth functioning of schools running within one premises, above referred two sets of schools were composite under one administration with only one Principal and for reference communication dated 30.10.2018 is quoted below:-
"कृपया आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के अ०शा०प०सं०-2302/बे०शि०-2018, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। यह उल्लेख किया गया है कि मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 के भ्रमण के दौरान नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में से प्राथमिक विद्यालय गोरखनाथ कन्या एवं प्राथमिक विद्यालय मोहदीपुर रेलवे का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय यह तथ्य संज्ञान में आया कि एक ही परिसर में अलग-अलग भवन में दो विद्यालय संचालित हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित होगा कि एक ही विद्यालय भवन में संचालित होने वाले दो विद्यालयों को एक ही परिसर में अलग-अलग भवनों में संचालित होने वाले एक ही तरह के विद्यालयों को संविलियन कर, नियमानुसार 01 प्रधानाध्यापक की देख-रेख में संचालित किया जाये।
एक ही परिसर में संचालित परिषदीय विद्यालयों के तीन प्रकार हैं-
1- एक ही परिसर में प्राथमिक विद्यालय प्रथम तथा द्वितीय संचालित हैं।
2- एक ही परिसर में प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है।
3- एक ही परिसर में प्राथमिक विद्यालय प्रथम तथा द्वितीय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं।
यू-डायस यस डेटा वर्ष 2017-18, जिसमें दिनांक 30 सितम्बर, 2017 के आधार पर परिषदीय विद्यालयों से संबंधित आंकड़े अंकित हैं, के अनुसार 19820 विद्यालय एक ही परिसर में संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 18890 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जिनके परिसर में प्राथमिक विद्यालय भी संचालित हैं।
एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को यदि एक समेकित विद्यालय के रूप में संचालित किया जाये, तो जनशक्ति का अधिक सक्षम उपयोग हो सकेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था तथा प्रत्येक कक्षा के लिए एक कक्षाकक्ष उपलब्ध हो सकेगा। इस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को उच्च प्राथमिक स्तर पर तैनात विषयाध्यापकों (विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि) के शिक्षण अनुभवों का भी लाभ प्राप्त होगा। एक ही परिसर में स्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को एक विद्यालय के रूप में संचालित करने पर शिक्षक छात्र अनुपात भी बेहतर होगा।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज की बैठक दिनांक 27.10.2018 में एक ही परिसर में संचालित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को संविलियन कर, एक विद्यालय के रूप में संचालित किये जाने पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे विद्यालयों को संविलियन कर कक्षा-1 से 8 तक एक विद्यालय के रूप में संचालित किया जाये।
इन विद्यालयों के संचालन हेतु निम्नांकित कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है:-
1- एक ही परिसर में संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन कर एक कक्षा-1 से 8 तक विद्यालय का संचालन किया जायेगा।
2- संविलियन के पश्चात् कक्षा 1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों / प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम् ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा।
3- विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक आर०टी०ई० मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जायेगी। आगामी शैक्षिक सत्र में दिनांक 30 सितम्बर 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
4- संविलियन के उपरान्त इन विद्यालयों में पदों की गणना संविलियन होने वाले विद्यालयों के पदों के आधार पर की जायेगी जिसके आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।
5- विद्यालय के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा तथा संविलियन के उपरान्त उस विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक का कार्यालय होगा जिससे विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन किया जायेगा।
6- परिसर में स्थित विद्यालयों के पूर्व में गठित प्रबन्ध समितियों का पुनर्गठन कर एक विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी जिसमें उपर्युक्तवत् वरिष्ठतम् प्रभारी प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापक (यथास्थिति) सदस्य सचिव होंगे।
7- संविलियन के उपरान्त एक ही परिसर में संचालित अलग-अलग विद्यालयों के स्थान पर एक विद्यालय इकाई के रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी नियमानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायेंगे।
8- एक ही परिसार में पूर्व में संचालित विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त पृथक-पृथक यू-डायस के स्थान पर एक ही यू-डायस कोड होगा।
9- उपर्युक्त संविलयन की कार्यवाही के उपरान्त विद्यालय का यू-डायस कोड का निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
10- संविलियन किये गये विद्यालयों में पूर्व से सृजित अध्यापक/प्रधानाध्यापक के पद यथावत् बने रहेंगे।"
6. An argument was raised that the Government Order dated 22.11.2018 was illegal since it was not based on a decision of the Board, however, from bare perusal of the communication dated 30.10.2018, said argument does not survive since a policy decision has been taken in order to facilitate better administration in a meeting dated 27.10.2018 conducted by U.P. Basic Education Board and other reasons also. A copy of minutes of meeting dated 22.10.2019 is not placed on record by the respondent State but without any substantial material, existence of meeting and a decision taken therein could not be put under doubt. In this regard, following paragraph of GO being relevant are mentioned hereinafter -:
"एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को यदि एक समेकित विद्यालय के रूप में संचालित किया जाये, तो जनशक्ति का अधिक सक्षम उपयोग हो सकेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था तथा प्रत्येक कक्षा के लिए एक कक्षाकक्ष उपलब्ध हो सकेगा। इस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को उच्च प्राथमिक स्तर पर तैनात विषयाध्यापकों (विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि) के शिक्षण अनुभवों का भी लाभ प्राप्त होगा। एक ही परिसर में स्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को एक विद्यालय के रूप में संचालित करने पर शिक्षक छात्र अनुपात भी बेहतर होगा।"
No argument is raised that above referred object and reasons assigned for decision of consolidation are without basis or not beneficial to students.
7. Writ petitioners are mainly aggrieved that in certain cases prospect of a Junior Head Master to become Head Master in composite schools may be curtailed since it was decided that senior most amongst primary and upper primary would become Head Master as well as at the time of consolidation, a Head Master already working in either school has to discontinue being Head Master in one of schools as other working Head Master was senior to him or her. It is observed that policy is in existence for last 5 years.
8. Sri Ajay Kumar Srivastava, learned counsel for petitioners in Writ A No. 5324 of 2019 has placed following arguments -:
"i. After merger of two schools, only one Head Master will officiate the function of merged school administration and role of another Head Master is not defined in Government Order.
ii. Para 2 and 10 of Government Order dated 22.11.2018 are contradictory to each other.
iii. By this Government Order, post of Head Master is demoted."
9. Sri I.S. Singh Vatsa, learned counsel for petitioner in Writ A No. 5982 of 2019 has filed a written submission that meanwhile grievance of writ petitioner regarding her adjustment in composite school has been redressed, therefore, he prays that Writ A No. 5982 of 2019 be dismissed as infructuous. Learned counsel has place reliance on a communication dated 12.04.2022 which is for reference is quoted hereinafter -:
"कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय/कम्पोजिट विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, छात्र संख्या एवं विद्यालय का प्रकार अद्यावधिक किया जाना है।
इस सम्बन्ध में जनपदों द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर विवरण/डाटा को अद्यावधिक नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही करने में सही डाटा उपलब्ध नहीं होने के कारण कठिनाई होती है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव सम्पदा पोर्टल को अद्यावधिक किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही करना सुनिश्चित करें-
1- विद्यालय का नाम, विकास खण्ड का नाम, UDISE Code का सही अंकन किया जाय।
2- विद्यालय का प्रकार ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र का सही अंकन किया जाय।
3- विद्यालय में अद्यतन नामांकित छात्र संख्या का सही अंकन किया जाय।
4- विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षामित्र एवं अनुदेशक की संख्या का सही अंकन किया जाय।
5- नवनियुक्त अध्यापकों का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अपडेट किया जा।
6- सेवा पुस्तिका का विवरण अद्यावधिक किया जाय।
7- संविलियन प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विद्यालयों का संविलियन सही किया गया है तथा संविलित विद्यालयों का UDISE Code ध्यानपूर्वक सही अंकित किया जाय।
8- संविलियन प्रक्रिया के कारण संविलित विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यपक तथा प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक होने की दशा में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक को सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित किया जाय।
9- मानव सम्पदा पोर्टल के अपडेशन हेतु जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनका नाम, मोबाइल नम्बर तथा एम०आई०एस० इन्चार्ज जिसके द्वारा अपडेशन का कार्य किया जायेगा का नाम एवं मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही दिनांक 25.04.2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। "
10. Some writ petitioners have challenged the impugned decision on ground that there is no provision that primary school and upper primary school may be composite in one premises, however, no substantial provision has been placed that such procedure is barred on record except that there is a Schedule of the Act of 2009 which provides different manner of selection of Teachers in primary and upper primary schools. Though it has not been disputed that selection process is still remain same as well as following paragraph of GO also takes note of above apprehension-:
"3- विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक आर०टी०ई० मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जायेगी। आगामी शैक्षिक सत्र में दिनांक 30 सितम्बर 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।"
11. None of the writ petitioners is aggrieved that despite being senior, he/she has not given charge of Head Master of composite school.
12. Learned counsel for Board and respective BSA have supported policy decision as well as impugned order passed on basis of impugned G.O. They referred, relevant part of GO and reasons assigned for decision.
13. A policy decision has been taken to run primary and upper primary school situated in one premises being a composite school (class I to VIII) in order to its smooth running being for overall benefit of the students. Students would also have benefit of experience of teachers of upper primary school.
14. No material has been brought on record that during last about 5 years, policy decision has any adverse impact on students.
15. The Court takes note that it may likely to prejudice future prospect of some Teachers who were or likely to become Principal of either primary school or upper primary school as according to policy after consolidation, a senior to them would become Principal of consolidation school, however, only due to a reason that scheme may prejudice some Teachers to become Principal would not be a sole ground to quash the policy specifically when policy is beneficial to students.
16. It is not a case of any writ petitioner that they have to serve under a Head Master junior to him. No substantial argument was mentioned that how a decision to consolidate schools was legally wrong or decision was not accompanied by reasons or Government Order is ultra-vires to provisions of law, therefore, all contentions raised have no legal basis and are accordingly rejected.
17. Court still takes note that a legitimate right to become Principal may not be absolutely curtailed, therefore, in order to proper implementation of provisions of impugned G.O. and its para 10, it is directed that State Government shall constitute a Committee. It will also address genuine grievance, if any, so that discontent may not occur between co-employees.
18. The Committee will also consider that if necessary, certain amendments be carried out in relevant Act or Rules to cure any ambiguity if pointed out by stakeholder and if necessary policy may also be modified to some extent.
19. The Committee as constituted will take a reasoned decision after considering suggestions from stakeholders before commencement of new academic session 2025-26.
20. Accordingly, all writ petitions except Writ A No. 5982 of 2019 are disposed of.
21. Writ A No. 5982 of 2019 is dismissed as infructuous.
Order Date :- May 15, 2024
N. Sinha
[Saurabh Shyam Shamshery, J.]
