Allahabad High Court

Gaya Prasad And Others vs J.D.C.And Others on 7 May, 2024





HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 


AFR
 
Neutral Citation No. - 2024:AHC:82005
 
Court No. - 48
 

 
Case :- WRIT - B No. - 5686 of 1980
 

 
Petitioner :- Gaya Prasad And Others
 
Respondent :- J.D.C.And Others
 
Counsel for Petitioner :- S.K. Singh,M.N. Singh,Mahesh Narain Singh,Mahesh Narayan,V.K. Singh
 
Counsel for Respondent :- Sakeel Ahmad,M.C.Umrao,M.N.Singh,P.B. Umrao,Piyush,R.C. Pandey,R.P. Shastri,S.C.
 

 
Hon'ble Chandra Kumar Rai,J.

1. Heard Mr. Mahesh Narayan Singh, learned counsel for the petitioners, Sri P. B. Umrao, learned counsel for respondent no. 4/3 and Sri Ashutosh Kumar Rai, learned Additional Chief Standing Counsel for the State.

2. Brief facts of the case are that plots of Khata No. 323/20-44, situated at village Korsum, Pargana Bindki, District Fatehpur was recorded in the basic year of the consolidation operation in the name of both parties (Ram Chela and Kalicharan). An objection under Section 9-A(2) of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953 (hereinafter referred as UPCH Act) has been filed by the petitioners against the basic year entry in respect to the plot in question stating that Plot No. 1365, 1366 & 1390 are sole tenancy of petitioners as such the name of respondnet no. 4/Kalicharan be expunged and respondent no. 4 has no share in Plot No. 1365, 1366 & 1390. It is further prayed in the objection that in Plot No. 1327 & 1328, petitioners have 2/3 share and respondent no. 4 has 1/3 share. Consolidation Officer framed issues in the aforementioned case which have been registered as case no. 8257. The parties lead evidence in support of their cases. The Consolidation Officer vide order dated 27.01.1975 decided the objection holding that petitioners shall be recorded as exclusive owner of Plot Nos. 1365 & 1366 and in respect to Plot Nos. 1327 & 1328, petitioners will be entitled to 7/12 share and respondent no. 4 shall be entitled to 5/12 share. The Consolidation Officer further held that in remaining plots both parties will be entitled to 1/2 share. Against the order of Consolidation Officer dated 27.01.1975 both parties filed appeal under Section 11(1) of the UPCH Act before the Settlement Consolidation Officer. The appeal filed by the petitioners was registered as Appeal No. 559 and appeal filed by the contesting respondent no. 4 was registered as Appeal No. 523. Both the appeals were consolidated and heard together by Assistant Settlement Officer, Consolidation. The Assistant Settlement Officer, Consolidation vide order dated 20.09.1975 allowed the appeal filed by contesting respondent no. 4 and dismissed the appeal filed by the petitioners directing to record the name of the petitioners over 1/2 share of the plot in dispute and contesting respondent no. 4 was also ordered to be recorded over 1/2 share of the plot in dispute. Petitioners challenged the appellate order dated 20.09.1975 in revision under Section 48 of UPCH Act before Deputy Director of Consolidation, which was registered as Revision No. 185. Deputy Director of Consolidation vide order dated 15.03.1980, dismissed the revision filed by the petitioners and affirmed the order of Assistant Settlement Officer, Consolidation. Hence, this writ petition on behalf of petitioners challenging the impugned orders passed by the respondent nos. 1, 2 & 3.

3. This Court has entertained the matter and granted interim protection on 03.07.1980 staying the dispossession of the petitioner from the plot in question.

4. In pursuance of the order dated 03.07.1980 parties have exchanged their affidavits.

5. Learned counsel for the petitioners submitted that predecessor of the petitioners were recorded over the plot in question in the first settlement but without any order of the court the predecessor of the contesting respondent no. 4 was recorded in the second settlement, as such the objection filed by the petitioners claiming sole tenancy in respect to the Plot Nos. 1365, 1366 and 1390 is to be allowed and the name of the contesting respondent is to be expunged from Plot Nos. 1365, 1366 & 1390. He further submitted that in respect to the Plot Nos. 1327 & 1328 sale deeds were executed in favour of the petitioners' predecessor, as such petitioners were entitled to 2/3 shares and contesting respondents are entitled to 1/3 share in respect to Plot No. 1327 & 1328. He submitted that in the sale deed the contesting respondent no. 4 was witness as such they cannot deny the execution of the sale deed in favour of predecessor of petitioners as such petitioners should be ordered to be recorded over Plot Nos. 1327 & 1328 having 2/3 share. He submitted that all the orders passed by consolidation authorities are liable to be set aside and the petitioners objection under Section 9-A(2) of UPCH Act is to be allowed in toto.

6. On the other hand, Mr. P. B. Umrao, learned counsel appearing for the respondent no. 4/3 submitted that the predecessor of contesting respondents were recorded since second settlement along with predecessor of the petitioners and the entry continued till the basic year of the consolidation operation as such the Settlement Officer, Consolidation has rightly held that both parties are entitled to 1/2 share each in respect to all the plots. He further submitted that sale deed, which are even unregistered also cannot be executed in respect to the Sirdari plots as such there is no illegality in the finding of the fact recorded by the Assistant Settlement Officer, Consolidation, while deciding the appeal filed by both parties. He submitted that no interference is required against impugned judgment and writ petition is liable to be dismissed.

7. I have considered the arguments advanced by learned counsel for the parties and perused the record.

8. There is no dispute about the fact that in the basic year of the consolidation operation both parties were jointly recorded over the plot in question. There is also no dispute about the fact that petitioners filed objection under section 9-A(2) of UPCH Act against the basic year entry, which has been decided by consolidation authorities under the impugned judgment finally it has been held that both parties are entitled to be recorded over 1/2 shares each over the plot in question.

9. The undisputed family pedigree which is also mentioned in the judgment of appellate court will be relevant for perusal, the same is as under:-

PEDIGREE

Nandi

_________________________|_____________________

| |

Bhagwan Deen Gaya Deen

| |

Jabar Ajgar

|

____________________ |

| | Girdhari

Narayan Beni |

Ramlal

Ramchela |

| Kalicharan (respondent no.4)

____________________________________

| | |

Gaya Prasad Hajari Guljari

(Petitioner no. 1) (Petitioner no. 2) (Petitioner no. 3)

10. The pedigree mentioned above demonstrate that petitioners are from the branch of Bhagwandeen & respondent no. 4 is from the branch of Gayadeen.

11. The perusal of the appellate Court order dated 20.09.1975 will be also relevant in order to appreciate the consideration of evidences of settlement year by the appellate Court, which is as under:-

न्यायालय सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी फतेहपुर

अपील सं० 532/55 वसन 75 धारा 11 (1)

चकबन्दी अधिनियम

ग्राम कोरसम परगना बिन्दकी जिला फतेहपुर

1- कालीचरन बनाम गया प्रसाद आदि

2- गया प्रसाद आदि बनाम कालीचरन

पहले बन्दोबस्त में मौजूदा गाटा 1365, 1366 का साबिक गाटा 1339 था जो कि 1384 को बन्दोबस्त में तनहा जबर के नाम दर्ज था। किन्तु दूसरे बन्दोबस्त मे यह दोनों नम्बरान दोनों पक्षों के मूरसान के नाम दर्ज था। गया प्रसाद आदि ने मौजूदा खाता 88 जिसका रकबा 21-3-0 है के संबंध में दिखाया है कि यह खाता पहले बन्दोबस्त मे तनहा अजगर के नाम दर्ज था इसमें यह साबित किया है कि दोनों पक्षों के पूर्वजों में बन्दोबस्त एक से ही बटवारा हो गया था यह बात दोनों पक्षों को स्वीकार भी है कि इस प्रकार खाता संख्या 354 जो कि इस समय रामलाल पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज है पहले खाता 88 था और अजगर का था।

गया प्रसाद आदि के विद्ववान वकील की बहस है कि गाटा 1365, 1366 पहले बन्दोबस्त मे तनहा जबर के नाम था और बटवारा हो चुका था इसलिये दूसरे बन्दोबस्त मे इनका इन्द्राज दोनों पक्षों के पूर्वजों के नाम गलत हुआ केवल बन्दोबस्त में शामिल प्रविष्ट हो जाने से कोई अधिकार उत्तरवादी कालीचरन के पूर्वजों का नहीं था केवल प्रविष्ट से कोई आगम प्राप्त नहीं होता है। उसका पुष्टीकरण आर०डी० 1953 पेज 6 व आर० डी० 1952 पेज 142 से किया है।

उत्तरवादी कालीचरन के विद्ववान वकील की बहस है कि आखिरी बन्दोबस्त की प्रविष्ट पहले बन्दोबस्त से अधिक महत्व की होती है इसलिये बन्दोबस्त 1319 की प्रविष्ट दोनों गाटों 1365,1366 के संबंध में सही मानी जावेगी। आर०डी० 1958 पेज 13 के अनुसार 1333 की प्रविष्ट भी महत्व पूर्णत होती है और उससे अधिक अंतिम बन्दोबस्त की मानी गयी है। इसमें अलावा कालीचरन के विद्ववान वकील की यह भी बहस है कि यह दोनों पक्षों को स्वीकार है कि बटवारा पहले बन्दोबस्त में हुआ था और 40 साल से अधिक तथा एक सेटलमेट से कालीचरन के पूर्वजों का नाम दर्ज है। इसलिये गया प्रसाद आदि का दावा तनहा काश्तकारी का गलत है। जैसा आर०डी० 1940 पेजी 285 पर निर्णय हो चुका है। बन्दोबस्त 1319 से गया प्रसाद व उनके पूर्वज ने उनके पूर्वजों को सहखातेदारी स्वीकार करते रहे हैं इसलिये भी स्टापेल और एक्वीसेन्स से कालीचरन की सहखातेदारी हो जाती है जैसा कि आर०डी० 1969 पेज 396 पर निर्णय हो चुका है। इस निर्णय के अनुसार काली चरन की प्रविष्ट 18 साल की सहखातेदारी के संबंध में पर्याप्त है और इसमें लाआफ प्लेडिंग लागू है जिसके द्वारा एक हिस्सेदार अपनी प्रथम सम्पत्ति को स्वेच्छा से संयुक्त परिवार की सम्पत्ति मे शामिल कर सकता है जैसा कि ए०आई०आर 1963 सुप्रीमकोर्ट पेज 160 (बी) में निर्णय हो चुका है।

उपरोक्त से प्रकट है कि गाटा 1365,1366 के संबंध मे कालीचरन की अपील उचित है। जहां तक गाटा 1390 का प्रश्न है इसका गया प्रसाद केवल इस आधार पर तनहा चाहते हैं क्योंकि इस पर उनका तनहा कब्जा है। इसी संबंध मे मुझे कहना है कि बहस की दृष्टि से यह मान भी लिया जाय कि इसको गया प्रसाद आदि जोते हैं तो यह माना जावेगा कि आपसी बटवारा के आधार पर जोते है क्योकि संयुक्त खाते में एक हिस्से दार का कब्जा सभी हिस्सेदारों का कब्जा माना जाता है जैसा कि आर०डी० 1971 पेज 408 व ए०डब्लू० आर० 1973 पेज 368 पर निर्णय हो चुका है। गाटा 1327, 1328 मे गया प्रसाद आदि का 2/3 अंश मांगते है। चकबन्दी अधिकारी ने 7/12 अंश दिया है इसको भी कालीचरन स्वीकार नहीं करते है। इसके संबंध में कालीचरन आदि ने यह दिखाया है कि 1327 रकबा व-1 7-0 व 1328 रकबा 0-10-0 का साविक नम्बर 1304 था जो कि 1284 में जबर 1/3 अजगर 1/3 बहादुर 1/3 रघुनाथ 1/3 दर्ज था इसके आधार पर अजगर व जबर का 2/3 अंश बताते हैं।

संबंध 1943 के तीन बैनामा दाखिल किये हैं और यह दिखाया है कि मनई ने अपने 1/3 का ¾ यानी ¼ हिस्सा कुल नम्बरान का विश्वनाथ को बेचा था और 1/12 ढकोखा कुर्मी को बेचा था। ढकोखा कुर्मी मेरे खानदान का है इसलिये 1/12 हिस्सा अजगर और जबर का और मिल गया। इस प्रकार अजगर और जबर का 2/3-1-1/2:- ¾ हो गया और ¼ अंश विश्वनाथ ने फिर बेचा इसमें से 3/16 अजगर व जवाहर दोनों को दिया और 1/16 जबर को बेचा। इस प्रकार जबर का हिस्सा 1/2-1-1/16, 9/16 होता है और 7/16 कालीचरन का होता है। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि यह किंचित साबित नहीं है कि मनई विवादित भूमि में किस प्रकार का काश्तकार था जब कि बहादुर और रघुनाथ दर्ज थे। रघुनाथ का वारिस मनई होना साबित नहीं है। विवादित भूमि सीरदारी काश्तकारी है इसलिये इनका बैनामा भी होना साबित नहीं है। चूँकि इन बैनामों की मांग के आधार पर सिला बनाया गया है इसलिये इनका साबित होना भी अनिवार्य था जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 क में उल्लेख है। इस प्रकार गाटा 1327, 1328 के संबंध मे भी गया प्रसाद का कथन गलत है और कालीचरन की आपील उचित है। अतः आदेश हुआ कि कालीचरन की आपील संख्या 523 स्वीकार की जाती है गया प्रसाद आदि की आपील संख्या 559 खारिज की जाती है। चकबन्दी अधिकारी का निर्णय गाटा संख्या 1365, 1366, 1327, 1328 के संबंध में निरस्त किया जाता है तथा आदेश किया जाता है कि इन गाटों में भी कालीचरन का ½ अंश व गया प्रसाद व हजारी लाल व मोती लाल का ½ अंश दर्ज हो। यही आदेश अपील संख्या 559 पर भी लागू होगा।

 

 
ह० /- अपठनीय
 
हरिश्चन्द्र त्रिवेदी
 
दिनांक 20-9-75                                                           सहायक बन्दोबस्त अधिकारी
 
चकबन्दी फतेहपुर।

12. The perusal of finding of fact recorded by appellate Court demonstrate that the predecessor of contesting respondent were recorded along with predecessor of petitioners, since the second settlement year and the entry continued up to the basic year of the consolidation operation as such the finding of fact, which has been recorded by the Assistant Settlement Officer, Consolidation while deciding the appeal filed by both parties for ½ share each is in accordance with law. The exercise of appellate jurisdiction by Assistant Settlement Officer, Consolidation is in accordance with the provision of UPCH Act. The appellate court has also recorded a finding of fact that sale deed cannot be executed in respect of the Sirdari plots, which is also in accordance with law.

13. So far as the exercise of revisional jurisdiction is concern, the same was also in accordance with UPCH Act as before 10.11.1980 the revisional Court was having limited jurisdiction under Section 48 of UPCH Act as such there was no illegality in the impugned revisional order dated 15.03.1980 by which revision filed by the petitioners was dismissed upholding the judgment of appellate Court giving ½ share to both parties in respect to plots in dispute.

14. Considering the entire facts and circumstances of the case, specially joint entry of both parties with effect from second settlement year, no interference is required against the impugned judgment passed by the consolidation authorities.