Allahabad High Court
Harish Chandra vs D.D.C. on 16 October, 2023
Bench: Saurabh Shyam Shamshery
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Neutral Citation No. - 2023:AHC:199095
Reserved on : 4.10.2023
Delivered on : 16.10.2023
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
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Court No. 48
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Case :- WRIT - B No. - 33 of 1977
Harish Chandra ........ Petitioner
Through :- Shyamdhar Pandey, Advocate
Vs.
D.D.C. ......... Respondent
Through :-A.K. Rai, A.C.S.C, Udyan Nandan, Advocate
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.
1. Heard Sri Shyamdhar Pandey, learned counsel for petitioner, Sri Udyan Nandan, learned counsel for contesting respondent and learned Standing Counsel for State.
2. The following pedigree is accepted to rival parties :-
Ambika Prasad
Raghunath Prasad = Smt. Sahjadi Kunwar Raghunandan Prasad
Harish Chandra
(Petitioner)
Ram Chandra Lal Shyam Sunderlal Rajballabh Darbari Lal
(Respondent-4) (Respondent-6) (Respondent-5)
Jagdish Mahesh Gautam
(Respondent -7) (Respondent- 9) (Respondent-8)
3. Original petitioner had filed an objection under Section 9-A (2) of U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 (hereinafter referred to as 'Act of 1953') in respect of disputed khatas, which gave rise to six separate cases were decided by a common judgment. The case of original petitioner was that they descended from common ancestors and entire land remained as joint Hindu family property and after death of Raghunath Prasad, the aforesaid property was looked after by Sri Raghunandan Prasad, who became care taker of joint hindu family as at that time original petitioner was aged about one year.
4. Per contra, the respondent Nos.4 to 9 have contested case and pleaded that a partition had took place between Raghunandan Prasad and Raghunath Prasad after the death of their father Ambika Prasad and members of their respective branches were living separately. It was also pleaded that disputed khatas were acquired by themselves. The Consolidation Officer has rejected original petitioner's objection vide order dated 04.07.1973 after framing following issues:-
" अतः उपरोक्त सभी पत्रावलियां वास्ते निर्णय एकत्रित की जाती है। पत्रावली नं० ८३४ मुख्य पत्रावली रहेगी। पक्षों के वाद विवादों पर निम्न वाद प्रश्न बनाये गये।
१. आया कि खाता नं० १६,१९६, १३५, १८ व १३६ व १९५ में वादी हरिश्चन्द्र १।२ भाग बकदर १।२ भाग सह खातेदार है तथा काबिज दखील है।
२. आया रामचन्द्रलाल आदि प्रतिवादी तथा वादी बतौर सदस्य हिन्दू परिवार एक मे रहते चले आ रहे है तथा रामचन्द्र लाल खानदान के पेशवा कार थे।
३. आया कि विवादित भूमि बहालत मुश्तरका संयुक्त रिमाया से पैदा की हुई यदि हा तो उसका प्रभाव।
४. क्या वादी के बाद में स्टापैल का हिस्सा लागू है।
५. विवादित खातो में पक्षों के अंश क्या है। "
5. The Consolidation Officer after considering rival submissions and documents on record has rejected claim of original petitioner returning a finding that a partition had taken place and both branches were not only living separately but also cultivating in their land separately. Land in dispute was acquired after death of Raghunandan Prasad, therefore, it was a self-acquired individual property brought from individual fund and not from joint family fund. The fact that original petitioner had received money from respondent for purpose study would itself not prove that it was an undivided Hindu family. The relevant part of order is mentioned hereinafter :-
" उपरोक्त सबूत क्रम सं० २८ लगायत २३ से यह सिद्ध होता है कि वादी व प्रतिवादी गाटा में स्पष्ट तौर पर परेशान था।
३४- कुटुम्ब रजिस्टर मौके टैरिया इसमे केवल प्रतिवादी गण के सदस्यों के नाम दर्ज है वादी के परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज नही है इससे सिद्ध होता है कि वादी एवं प्रतिवादी गण का परिवार अलग रहता है।
३५- नकल रजिस्टर सिंचाई सन् १९६७ ई० व १९६८ ई० बाबत ९ के आराजी गैर निजाई व वादी व प्रतिवादी गण यह नकल रजिस्टर सिंचाई सन् १९६६ की रिलन्ट करते है। इससे सिद्ध होता है कि एक ही तारीख को मौरूसी गैर निजाई आराजियात के आधार मे हरिश्चन्द्र लाल ने पानी लिया और अपनी रकबे मे रामचन्दर लाल ने पानी लिया है। दूसरे साल भी रामचन्द्र ने आधेर में पानी लिया है और आधे रकबे मे वादी के बटाई दारान ने पानी लिया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि दोनो फरीकैन की खेती अलग अलग होती है और फरीकैन के मध्य सपरेशन एलाहिदगी की पुष्टि होती है। वादी हरिश्चन्द्र लाल ने इस मुकदमे मे अपना ब्यान बावजूद प्रतिवादी गण के अनुरोध के नही दिया है। उसने अपने ब्यान की नकल जो उसने अपने टैरिया के मुकदमे में दिया था दाखिल किया है। यह नकल ब्यान का कोई प्रयोग वर्तमान वाद मे नही किया जा सकता है न उसकी कोई इवीडेन्सी वैल्यू है। वह इनएडमिसिबल वैलू इवीडेन्स है। क्योकि उस मुकदमे में विवाद मो० तिलाली की आराजियात के बारे मे नही था। इसलिये विवादित आराजी की बाबत जिरह नही हो सकती थी। इसके अतिरिक्त अन्दर कानून शहादत मृतक व्यक्ति का बयान सिर्फ अडमिसिबिल एवीडेन्स है।
वादी नकल ब्यान रामचन्दर लाल व मुकदमा टैरिया दाखिल किया है जिससे चन्द्र कागजात जो उसने मुकदमा टैरिया मे दाखिल किया था साबित करना चाहता है परन्तु जब तक उन कागजात की नकल इस मुकदमे मे दाखिल नही तब तक वह कानून इन्हे साबित नही कर सकता है। इसके अलावा राम चन्दर लाल के बयान से सही तौर पर सब बातो का स्पष्टीकरण है। जैसे रामचन्दर लाल ने दो वर्ष सन् १९३५ व १९३६ ई० में वादी के पढ़ने के लिये कर्जा दिया था जिसकी उसने दो साल तकयानी १९३७ ई० तथा १९३८ ई० के तक अदा किया। जब उससे जिरह में पूछा गया कि कोई मनी आर्डर सन् १९३८ ई० के बारे मे रामचन्दर को भेजा या नही। तो उसने जवाब दिया कि पूरी जानकारी नही है इसलिये रामचन्दर लाल के ब्यान की नकल से वादी को कोई लाभ नही पहुचता है। वादी ने दस्तावेज रिकार्डवेजी (रेहनदारी) नबिस्ता रघुनन्दन प्रसाद बहैसियत बली बाबत चार आना हिस्सा हरिश्चन्द्र लाल नाबालिग मौ० जमूनिया डीह दि० ०१.०७०१९१९ जिसके उसके पिता रेहन करचेह थे। दाखिल किया है। यह वादित रहे कि रघुनन्दन प्रसाद आदलत से बली नियुक्त नही किये गये थे। वादी की मु० साहबरजादी कुमारी की मौजूदगी मे रघुनन्दन प्रसाद का बोर बली रैमार टैगेजी करना जोल है। जिसके बाबत वादी को यह अधिकार था कि बालिंग होने के तीन वर्ष के अन्दर इस राउन्ट ट्रान्सफर को मंसूख करा सकता है। इस राउन्ड ट्रान्सफर का कोई लाभ वादी ने ले सकता है। यह दस्तावेज इस मुकदमे मे वैसे भी अनबेलड है क्यो कि इस बाद में प्रश्न यह है कि जिस समय आराजियात पैदा किये थे उस समय वादी तथा प्रतिवादी गण का परिवार अलग था या सम्मिलित उन पर यह सिद्ध हो चुका है कि कुछ विवादित आराजियात सन् १९२९ ई० के बाद पैदा किये गये है। ३ अप्रैल सन् १९२९ को श्याम सुन्दर लाल भाई प्रतिवादी गण का हरिश चन्दर लाल के हिस्से का नीलाम खरीदना और ९ अप्रैल सन् १९२९ ई० को मु० साहबजादी का बहक बासदेव प्रसाद प्रतिवादी गरा दखली करना सिद्ध करता है कि दरम्यान वादी व प्रतिवादी गण स्पष्ट तौर पर इलाहिदगी थी। इसलिये वादी की ओर से जो यह प्रयास किया जा रहा है। कि सन् १९१९ मे यह दोनो परिवार सम्मिलित थी इनवैलेड है क्योकि विवादित आराजीयात रघुनन्दन प्रसाद के मरने के बाद १९२९ ई० के बाद पैदा किये गये थे।
जब वादी व प्रतिवादी गण के बीच हिन्दू खानदान मुश्तकी का ना होना सिद्ध है तो ऐसी दशा मे ज्वाइन्ट फैमिली फन्ड़ का या सरमाया से जायदाद खरीदने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। जिसको करने का भार सबूत वादी पर था।
वादी ने कोई सबूत यहां तक की अपना ब्यान भी इस विषय मे नही दिया है इसके अतिरिक्त वादी की आपत्तियों से यह सिद्ध होता है कि वादी का परिवार अपने कर्ज से तथा प्रतिवादी का परिवार अगल अपने कर्ज से लदा था। वादी के पिता के कर्ज के बदले वादी का हिस्सा नीलाम हो चुका था। किसी सरमाया मुश्तरका की कल्पना भी नही की जा सकती है। यह ऊपर ही सिद्ध किया जा चुका है कि विवाद आराजियात सन् १९२९ ई० के बाद प्रतिवादी गण के द्वारा पैदा किये है। खाता नं० १३५, १३८, १९५, व १९६ सीरदारी के खाते है। जिसको प्रतिवादी गण ने अपने -२ नाम सम्बंधित लैन्ड होलडर्स से दाखिल किया है। जिनकी बाबत पहले जिक्र किया जा चुका है। वादी का कोई हक इन खातो की भूधरी नही है। खाता नं० १६ व १८ प्रतिवादी गण की भूमिधरी के खाते है जो सन् १९२९ के बाद हालत एलाहिदगी जरिये बैनामा जात और असामियान को बेदखल करके हासिल व पैदा किये है। इस कारण वादी का कोई हक किसी किस्म का इन खातो पर नही है। वादी के गवाह भगौती उर्फ छांगुर का ब्यान झूठ प्रतीत होता है ऐसी दशा मे वाद प्रश्न नं० १ व २ व ३ नकारात्मक रूप से निर्णित किये जाते है।
वाद प्रश्न नं० ४ मु० न० ३५।१९६८ सिविल जज देवरिया मे वादी विवादित खाता नं० १६ व १८ की भूमिधरी आराजियात के बारे मे क्लेम किया है। अतः अब दो बाला कानूनन क्लेम नही कर सकता है अतः इन इन वाराजियात की बाबत के वादी के दावे मे कि बाधा है। वाद प्रश्न नं० ५ प्रतिवादी गण के आपस मे विवादित भूमि के बारे मे कोई विवाद नही है। अतः उनके अंश इन खाता सं० १-४ मे किये गये इन्द्राजी के अनुसार रहेंगे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर आदेश हुआ किः-
आदेश
१- हरिश्चन्द्र लाल के द्वारा सहखातेदारी की बाबत की गई आपत्तियां खारिज की जाती है।
२- खातो का विमाज निम्न अंशो पर हो
खाता नं०
अंश
खाता संयुक्त रहेगा
जगदीश
महेश। १/३
गौतम।
दरबारी। १/३
राजू १/३
खाता संयुक्त रहेगा
खाता नं०
अंश
रामचन्द्र १/३
दरबारी १/३
राज बलम १/३
यही आदेश पत्रावली नं० १५९९, १६०४, १६०२ ,१६०१,१६०३ पर भी लागू रहेगा।
पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।
ह० डी०यल० शर्मा
चकबन्दी अधइकारी सलेमपुर दक्षिणी
०४.०७.७३।
6. In the aforesaid circumstances, original petitioner and others had filed six appeals before Settlement Officer Consolidation which was also rejected by an order dated 29.12.1973. The Appellate Authority has held that appellant/respondent would not get any benefit of the mortgage deeds dated 01.07.1919 and 09.04.1929 since it was executed by one person only, which would itself indicate that property was already divided. It also upheld the finding returned by the Settlement Officer Consolidation. The relevant part thereof is mentioned hereinafter :-
" अपीलांट की ओर से एक रेहननामा दि० 01.07.19 पर बहुत बल दिया गया जो रघुनाथ प्रसाद द्वारा बहैसियत वली हरिश्चन्द्र की जायदाद का--- लिखा गया है। इसके आधार पर यह बहस की गई कि इससे परिवार संयुक्त सिद्ध होता है। किन्तु प्रथम तो केवल वली बन कर यह दस्तावेज लिखने से ही यह नहीं माना जा सकता कि परिवार संयुक्त था। दूसरे यह दस्तावेज केवल हरिश्चन्द्र की ओर से ही लिखा गया जो स्वयं इस बात का घोतक है कि हरिचन्द्र की सम्पति अलग थी। क्योकि यदि संयुक्त परिवार का होता तो किसी सदस्य विशेष की सम्पति का अलग से रेहन का प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरे इसी दस्तावेज रेहननामा में यह भी उल्लिखित है कि मुन्साख आदि कुंवरी माता हरिचन्द्र द्वारा कुछ हैन्डनोट 1918 में भी लिखे गये थे। यह भी इस बात को सिद्ध करता है कि पक्षों के बीच काफी अर्से से बंटवारा हो चुका। अपीलांट की ओर से एक नकल व्यान राम चन्द्र लाल दि० 4-9-70 मु० नं० 180, 181 मौजा हैरिया पेश किया गया है, जिसमें राम चन्द्र आदि द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि हरिश्चन्द्र आदि ने उसे 1938 तक रुपया भेजा है। इस ब्यान के आधार पर अपीलांट की और से यह बहस की गई है कि इससे यह मान लिया जाय कि अपीलांट और उत्तरवादी गण अलग अलग नहीं हुये थे। किन्तु अपीलांट के इस बहस में कोई बल नहीं क्योकि इस रूपया भेजने का राम चन्द्र लाल ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि उसने हरिचन्द्र अपीलांट की पढाई के लिये रूपया दिया था। उसी की अदायगी में सन् 1938 तक उसने रूपया भेजा । इसलिये उक्त व्यान से भी तथाकथित संयुक्त परिवार का दावा सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार अपीलांट की ओर से कोई इस बात का उचित प्रमाण नहीं दिया गया जिससे पक्षों का परिवार संयुक्त सिद्ध हो। उसके विपरीत पत्रावली पर इस बात का पर्याप्त प्रमाण है जिससे अम्बिका के मरने के बाद ही पक्षों के बीच बटवारा सिद्ध हो जता है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। रेहननामा 1919 से भी बंटवारा सिद्ध हुआ है । मु० साहब जादी द्वारा 1929 में एक रेहन नामा वासदेव प्रसाद के हक में किया जो स्वयं इस बात को सिद्ध करता है कि पक्षों के बीच बटवारा था और हरिश्चन्द्र की वली श्रीमती साहब जादी थी। उस रेहननामा 1929 में इस बात के उल्लेख - से कि एक डिक्री मुकिर वानी मु० साहबजादी का शौहर रघुनाथ प्रसाद 1916 ई० मे वहक लक्ष्मण प्रसाद हुई । इस बात का निश्चित प्रमाण है कि रघुनाथ प्रसाद अलग हो गये थे। यही नहीं नकल खेवट 14 साला 1939 ई० मे भी हरिश्चन्द्र नाबालिग की वलिया मु० साहबजादी कुंवरी दर्ज है और हरिश्चन्द्र का हिस्सा भी उसमें अलग दर्ज है। यह भी प्रतिपक्षी गण के इस दावे की पुष्टि करता है कि पक्षों मे रघुनाथ प्रसाद की जिन्दगी मे भी बंटवारा हो चुका। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाण से अपीलांट हरिश्चन्द्र के इस दावे की पुष्टि नही होती कि यह संयुक्त परिवार के सदस्य है। इसके विरूद्ध जैसा की ऊपर लिखा जा चुका है। पत्रावली पर इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि पक्षों के पूर्वज अम्बिका की मृत्यु के बाद भी उसके पुत्र रघुनाथ व रघुनन्दन मे बंटवारा हो चुुका है। स्वयं अपीलांट के अऩुसार रघुनाथ की मृत्यु 1913 ई० मे हो चुकी थी। पत्रावली पर ऐसा कोई प्रमाण नही जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित भूमि अम्बिका के जमाने की हो। इसके विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध नकल खतौनी 1335 फ० नकल खतौनी 1359 फ० व बैनामा जात दि० 01.10.56, 15.03.54, 17.05.60, 14.05.60, व 27.01.66 से सिद्ध है कि विवादित ग्रस्त भूमि 1913 के काफी बाद अर्जित की गयी है। इसलिये अपीलांट का यह दावा भी निराधार सिद्ध हो जाता है कि विवादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की स्थिति मे उपार्जित की गयी। इस प्रकार जैसा की ऊपर लिखा जा चुका है, प्रथम तो इस वाद मे अपीलांट यह सिद्ध करने मे ही असमर्थ रहे कि विवादग्रस्त भूमि के उपार्जित करने के समय पक्ष संयुक्त परिवार के सदस्य थे। दूसरे जैसा कि प्रतिपक्षी गण के विद्वान अभिभावक द्वारा प्रेषित सलंग्न आर.डी. 1969 पृष्ठ सं० 0393 निरंजन सिंह बनाम आलम सिंह में माननीय राजस्व परिषद द्वारा विचार व्यक्त किया गया है। संयुक्त परिवार सम्बन्धित कारणा अवधि के साथ कमजोर हो जाती है । और यदि यह कारण धारणा मान भी लिया जाय कि परिवार संयुक्त है तो भी यह नहीं माना जा सकता कि सम्पति भी संयुक्त है जैसा कि उपर लिखा जा चुका है। इस वाद में इस बात का निश्चित प्रमाण है कि पक्षों के बीच काफी अरसा हुआ वंटवारा हो चुका है। इसलिये इसके बाद अर्जित सम्पत्ति को संयुक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता उपरोक्त उल्लिखित प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य भी ऐसे तथ्य है जो वादी के दावे के विरूद्ध निष्कर्ष का उचित आधार है। जैसा कि अपीलॉट हरिश्चन्द्र ने वाद में व्यान न देना, उक्त हरिश्चन्द्र द्वारा इतने लम्बे अरसे तक कोई वैधानिक कार्यवाही न करना, तीसरे विवादित ग्रस्त भूमि में रघुनन्दन के सभी वारिसान का नाम दर्ज होना भी तथा कथित करता खानदान के दावे को गलत सिद्ध करता है। यही नही पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाण से यह भी सिद्ध है कि वर्तमान खाता 16 की भूमि रामचन्द्र के नाम तनहा दर्ज थी जिसे हिव्वा नामा दि. 16.10.61द्वारा जगदीश आदि को दे दिया था। इसीलिये इसी आधार पर खाता सं0 16 की भूमि केवल जगदीश आदि के नाम दर्ज हुई व खाता सं0 18 की भूमि में राम चन्द्र आदि सहखातेदार थे। इसे बजरिये हिव्वानामा गौतम आदि को दे दिया गया और इसी आधार पर उसके नाम राजवल्लभ दरवारी के साथ बतौर खातेदार दर्ज हुये। वर्तमान खाता सं0 135, 136 की भूमि एक अन्य व्यक्ति की काश्तकारी दर्ज थी। इसके सम्बन्ध में जगदीश आदि द्वारा एक वाद दायर किया गया और इसी के आधार पर उनका नाम अंकित हुआ। खाता सं० 95 व 96 की भूमि एक अन्य खेवट की थी जिसके उक्त वादी गण काश्तकार थे और इस आधार पर सीरदार हो गये। जैसा की नकल फर्जी दावा वाद सं० 354 सन् 54, नकल तजवीज उक्त वाद सं0 से जाहिर है, व नकल डिग्री नं 503 सन् 57 में जाहिर है। इस प्रकार अपीलांट हरिश्चन्द्र अपना दावा सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं। विद्वान चकबंदी अधिकारी का निर्णय उचित है। इसमे किसी हस्ताक्षेप का औचित्य नही है। अपीलें निराधार है, जो निरस्त होने योग्य है।
आदेश- उपरोक्त निषकर्ष के आधार पर सम्बंधित सभी 6 अपीले निरस्त की जाती है। प्रस्तुत आदेश सम्बंधित अपील संख्या 743/2853, 744/2854, 745/2855, 746/2856, 747/2857 पर भी लागू होगा।"
(Emphasis Supplied)
7. Thereafter the original petitioner had filed a revision petition bearing No.531 before Deputy Director of Consolidation, however, the same was rejected by order dated 21.08.1976. The Revisional Authority has held that from Khatauni 1335F and 1359F as well as bainama dated 1-10-1956, 14-3-1954, 13-5-1960, 14-5-1960 व 27-1-1966, it would clearly demonstrate that after death of original petitioner's father in 1913, partition had taken place. There are material on record which are sufficient to belief that partition had taken place many years ago. Original petitioners has failed to demonstrate essential requirement to prove his claim of co-tenancy in terms of Section 23 of Agra Tenancy Act, 1926. The relevant part thereof is mentioned hereinafter :-
"खतौनी 1335 फ० व 1359 फ० तथा बैनामा दिनांक 1-10-56, 14-3-54, 13/5/60, 14-5-60 व 27-1-66 से यह सिद्ध होता हेै कि विवादित भूमि निगरानी कर्ता के पिता की मृत्यु सन् 1913 में होने के काफी बाद उपार्जित की गई जबकि पक्ष अलग अलग हो चुके थे अतः विवादित भूमि पक्षों के समान परिवार की सम्पति में उपार्जित की गई हो, यह बात पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाण से सिद्ध नहीं होती निगरानीकर्ता इस बात का प्रमाण नहीं दे सके कि पक्षों की कोई संयुक्त पूर्ण की जिससे उन्होने संयुक्त परिवार की स्थिति में विवादित भूमि उपार्जित की संयुक्त परिवार की सम्पत्ति सिद्ध करने के लिये यह अति आवश्यक है कि परिवार के पास यथेष्ट मात्र में पूर्वा नासाफ (सिपिसेंन्ट अनकलेवस) की जिससे उसके सदस्य सम्पति को उपार्जित कर सकते हैं जैसा कि ए० आई० आर० 1966 सुप्रीम कोर्ट में पृष्ट 411 पर प्रकाशित सलिंग से स्पष्ट है ।
विपक्षी गण ने यह भी तर्क दिया कि संयुक्त परिवार सम्बन्धी धारणा समय बीतने के साथ कमजोर होती जाती हैं जैसा कि आर०डी० 1969 पृष्ठ 393 पर प्रकाशित साइटेशन से सपष्ट हैं, यदि संयुक्त परिवार माना भी जाय तो भी इस बात का प्रमाण नहीं है कि उनकी (सम्पति भी संयुक्त थी जिससे विवादित भूमि उपार्जित हुई पत्रावली पर इस प्रकार के निश्चित प्रमाण हैं जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि पक्षों के बीच काफी पहले बटवारा हो चुका हैं इसलिये इसके बाद अर्जित सम्पति का संयुक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता निगरानी कर्त्ता हरिश्चन्द्र ने इतने लेख समय तक अपने सह खातेदारी के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की, अपने दावे की पुष्टि में भी वह बयान देने नहीं आया, विवादित भूमि पर रघुनन्दन के सभी वारिसों का नाम दर्ज होने से भी निगरानी कर्ता की तथा कथित कर्त्ता खान्दान की क्योरी भी गलत सिद्ध होती है और पक्षों के बीच वटवारा सिद्ध होता है।
खाता संख्या 16 की भूमि रामचन्दर के नाम तनहा दर्ज थी, जिसे उसने हिव्वानामा दिनांक 16-10-61 द्वारा जगदीश आदि को दिया और इसी आधार पर जगदीश आदि का नाम इस पर दर्ज हुआ, खाता संख्या 18 में भी राम चन्द्र आदि सह खातेदार थे, और हिव्वेनामे के द्वारा इसे गौतम आदि को दिया गया, और इस पर राज वल्लभ तथा दरवारी सहखातेदार के रूप में दर्ज हुए खाता संख्या 135, 136 की भूमि पहले अन्य व्यक्ति की काश्तकारी दर्ज थी, इसके विषय में जगदीश आदि ने मुकदमा दायर किया था और उसी के आधार पर उनका नाम इस पर दर्ज हुआ खाता संख्या 95, 96 की भूमि भी एक आने खेवट की थी जिसमें विपक्षी गण काश्तकार थे, और इस आधार पर वे इसके सिरदार हुए, जैसा कि वाद संख्या 954 सन् 1954 के अराजी दावा एंव निर्णय की नकल तथा नकल डिक्री संख्या 503 सन् 1957 से स्पष्ट है धारा 23 आगरा टेनेंसी एक्ट सन् 1926 के अनुसार सह खातेदारी प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक था कि वह साथ में खेती करता हो अथवा कास्तकारी प्रारम्भ होने के समय से ही सह खातेदार हो अथवा उत्तराधिकार से सह खातेदार बना हो, अथवा जमींदार की लिखित अनुमति से वह सह काश्तकार के रूप में स्वीकार किया गया हो, निगरानी कर्त्ता विवादित भूमि को उत्तराधिकार अथवा काश्तकारी के प्रारम्भ के समय से सह खातेदारी का दावा नहीं करता और न ही वह अपने कब्जे को सिद्ध करने में सफल हुआ इन तीनों शर्तों के अतिरिक्त सह खातेदारी के लिये यह आवश्यक था कि जमींदार से लिखित अनुमति प्राप्त की जाय परन्तु निगरानी कर्ता जमींदार की लिखित अनुमति प्राप्त करके सहखातेदार विवादित काश्तकारी की भूमि में बना हो, इस बात का कोई प्रमाण वह नहीं दाखिल कर सका ।
इसके अतिरिक्त पक्षों के बीच ग्राम ढोरिया की भूमि के विषय में चकबंदी न्यायालय में मुकदमा चला निगरानी संख्या 284 निर्णीत दिनांक 16-9-74 से स्पष्ट है कि निगरानी स्तर पर हुए निर्णय के अनुसार निगरानी कर्ता हरिश्चन्द्र विपक्षी गण के साथ सह खातेदार नहीं माना गया पक्षों के बीच बहुत पहले बटवारा होना सिद्ध हुआ और विवादित भूमि विपक्षी गण की तनहा मानी गई।
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपलब्ध साक्ष्य से निगरानीकर्ता हरिश्चन्द्र विवादित भूमि का सह खातेदार सिद्ध नहीं होता उसका यह दावा कि विवादित भूमि पक्षों की संयुक्त परिवार की सम्पति हैं भी उपलब्ध साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता अतः अधीनस्थ न्यायालयों ने उसके दावे को खारिज करके उचित निर्णय किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
इस निगरानी में कोई बल नहीं है, अतः खारिज की जाती है।"
(Emphasis Supplied)
8. All the above orders passed by Consolidation Authorities are impugned by way of filing present writ petition.
9. Sri Shyamdhar Pandey, learned counsel appearing on behalf of petitioner has vehemently urged that it was a Joint Hindu Family property and said property was never partitioned. Learned counsel heavily placed reliance on judgment passed by Civil Court in a proceeding regarding cancellation of gift-deed which was decreed and appeal thereof was also rejected.
10. Learned counsel has read out certain part of Appellate Court's order (wherein judgment of Civil Court was challenged) that by specific findings it was held that the house was not partitioned, therefore, influence could be drawn that agricultural land was also not partitioned.
11. Learned counsel has also read out statement of Harish Chandra (original petitioner) which was recorded in other proceeding in order to show that land was leased out as well as he has placed reliance on statement of Ram Chandra that there were certain admission in favour of original petitioner's claim.
12. Learned counsel has further submitted that original petitioner, being a minor at relevant time, was looked after by his uncle and who used to send him money for purpose of study, which also indicates that a partition never took place. Learned counsel has also placed reliance on 'Rehan Nama' i.e. mortgage deed to buttress his averment that no partition took place and property remained as a joint property of Hindu Undivided Family.
13. The above submissions were opposed by Sri Udyan Nandan, learned counsel for contesting respondents that all three authorities have returned findings against petitioner which could be interfered only on two grounds i.e. either being perverse or being beyond jurisdiction and both these grounds are not available in case in hand.
14. Learned counsel further submitted that in a civil proceeding, the Appellate Court has proceeded on a premise that even if there was a partition of agricultural land, then also in certain circumstances the house could be considered to be a joint property, depending upon facts and circumstances of case and, therefore, opposite inference could not be made out.
15. Learned counsel further submitted that Ram Chandra (respondent No.4) in his statement before Consolidation Officer has clarified that money was given only for purpose of Harish Chandra's (original petitioner) studies as it was towards repayment of a loan which could not be a factor to show that property was not partitioned. It was the case of Harish Chandra (original petitioner), therefore, he was the best witness to appear and plead his case, however, admittedly he had not opted for the same and a reason for that could be that he did not want to confront cross-examination.
16. Learned counsel has referred impugned orders and submitted that revenue entries were considered which were against the claim of original petitioner and were against in favour of contesting respondents. Admittedly, petitioner has never taken any attempt to rectify the revenue records or to assert his claim.
17. Learned counsel further pointed out that the Appellate Court (in civil proceeding) has specifically excluded case of agricultural land since consolidation proceedings had already commenced in concerned village and it only considered the case of house, therefore, any finding, if against contesting respondents may not be read in present proceedings, which are undertaken under a special Act.
18. In rejoinder, learned counsel for petitioner has reiterated his arguments and added that Deputy Director of Consolidation has decided the revision by reiterating finding returned by two lower authorities and failed to appreciate other arguments raised in memo of revision as well as effect of decree in suit and order passed by Appellate Court (in Civil Proceeding) in its correct perception.
19. Heard counsel for parties and perused the record.
20. On basis of above referred material on record and rival submissions following issues cropped up for consideration :-
(a) Whether land in dispute was partitioned or not?
(b) Whether the decision in regard to a residence that it was not partitioned would be sufficient to hold that agricultural land was also not partitioned?
(c) Whether concurrent finding of three authorities could be interfered by this Court in writ jurisdiction?
Re: Issue- (a)
21. The three authorities under consolidation have returned findings that agricultural land was partitioned between parties and each of them were looking after his share individually. The Consolidation Officer has referred to Register Sinchai (सिंचाई) to reach to a conclusion that both parties have irrigated their respective shares independently. In Family Register, names of only one branch of family members were mentioned. Land in dispute was acquired after the death of Raghunandan. Money provided to petitioner for study was in form of a loan which was taken by Ram Chandra Lal. Similarly, Appellate Authority has also held that mortgage deed was executed only by one person, therefore, land involved in deed could not be a joint property. The Revisional Authority has also held that petitioner has failed to prove co-tenancy.
22. The above findings were based on evidence on record (oral as well as documentary). The petitioner has not referred any document which could indicate that above findings are perverse. The petitioner has not taken any step to expunge revenue entries made in favour of respondent. Therefore, on basis of above findings the concurrent conclusion that land was partitioned many years ago could not be disturbed.
Re: Issue- (b)
23. Learned counsel for petitioner has extensively referred the order of Appellate Court passed in a civil proceeding to argued that that since it was held therein that residential place was not partitioned, therefore, as natural corollary agricultural land was also not partitioned.
24. In order to consider above issue it would be relevant to refer that since consolidation proceeding commenced, therefore, Appellate Court had considered issue in regard only to residential place (ancestral house and sehan). The Appellate Court has specifically observed that :-
"since the consolidation proceedings had begun in the village, where disputed properties were situated, therefore, the suit in regard to agricultural land was abated and suit (pending before Appellate Court) was comprised only of non-agricultural land, thereforea, the finding returned in respect of non-agricultural land (ancestral house and sehan) would not ipso facto be applicable to agricultural land."
(Emphasis Supplied)
25. In this regard, few parts of order of Appellate Court would be relevant to the effect that Appellate Court had proceeded with the appeal on basis of a presumption that even non-agricultural land could be partitioned, in given circumstances, therefore, ancestral house and sehan might not be partitioned. The Appellate Court has held that :-
"It may not be presumed, however, that in the absence of proof of partition of the joint estate at any time, this could be no partition of joint property. The legal partition is joint the opposite. Even if there be no proof of actual partition of the joint property any time, there is no doubt that there can be a partition of joint property without an actual division of the property by metes and bounds according to Hindu law partition consists in defining the share of the coparceners in the joint family and a physical division of the property is not necessary. Once the shares are defined there is severence of joint estates. The parties may then choose either to make a physical division of the properties or they may decide to live together and enjoy the property in common. But the property ceases to be joint when the share are defined and the parties there after hold as tenants in common."
xxx
"This inference is reinforced by the fact that the parties continued to remain joint in estate, although they had separate messing. It is also undisputed that the parties had considerable ancestral property in village Teria. Under such circumstances the existence of Chhaoni for the maintenance of the property of village Teria appears natural."
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"Upon a consideration of the evidence and circumstances on the record it is found that the ancestral house and other property of the parties have not been partitioned so far on the contrary the parties still continue put in state although they have been living at the site of his house of Gopi Lal was not constructed by the deceased defdt no.1 out of his own income."
(Emphasis Supplied)
26. Learned counsel for petitioner has stressed much on "other property" referred above, however, it would not make his case strong since the Appellate Court was considering issue of only non-agricultural land and that even agricultural land was partitioned it was quite possible that all were staying in one house even though their kitchens were separate. Therefore, finding that ancestral house and sehan was not partitioned would not ipso facto be applicable to the nature of agricultural land.
Re: Issue- (c)
27. Supreme Court has held in Krishnanand (Dead) through Legal Representatives and Ohers v. Deputy Director of Consolidation and others, (2015) 1 SCC 553 that concurrent findings could be disturbed only when they are perverse or beyond jurisdiction. Relevant paragraph of above judgment are reproduced hereinafter :-
"12. The High Court has committed an error in reversing the findings of fact arrived at by the authorities below in coming to the conclusion that there was a partition. No doubt, the High Court did so in exercise of its jurisdiction under Article 226 of the Constitution. It is a settled law that such a jurisdiction cannot be exercised for re-appreciating the evidence and arrival of findings of facts unless the authority which passed the impugned order does not have jurisdiction to render the finding or has acted in excess of its jurisdiction or the finding is patently perverse. In the present case, though the High Court reversed the concurrent findings of the authorities below and came to the opposite conclusion on matter of facts, the High Court did not do so on the ground that the authorities below acted in excess of their jurisdiction or without jurisdiction or that the finding is vitiated by perversity.
13. We are of the view that the High Court ought not to have entered into re-appreciation of evidence and reversed the findings of fact arrived at by the three authorities below, especially since, the authorities had neither exceeded their jurisdiction nor acted perversely. The High Court has no where stated that it was of the view that there is any perversity, much less the High Court failed to demonstrate any such circumstances."
(Emphasis Supplied)
28. As discussed above, the finding returned by all three authorities were based on evidence both oral and documentary. The petitioner has completely failed to point out any perversity, therefore, this writ petition has no force, accordingly, petition is dismissed.
Order Date :-16.10.2023
P.Pandey
