Allahabad High Court
Ram Garib vs D.D.C. Azamgarh And Others on 7 December, 2023
Author: Saurabh Shyam Shamshery
Bench: Saurabh Shyam Shamshery
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Neutral Citation No. - 2023:AHC:231680
Reserved on 29.11.2023
Delivered on 07.12.2023
Court No. - 48
Case :- WRIT - B No. - 19484 of 2001
Petitioner :- Ram Garib
Respondent :- D.D.C. Azamgarh And Others
Counsel for Petitioner :- V.K. Singh,Brij Raj Verma,Imtiyaj Ali,Manvendra Nath Singh,Murtuza Ali
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Anand Prakash Paul,Brij Bhushan Paul,H.S.N.Tripathi,Pramod Kumar Srivastava,Sanjeev Singh
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.
1. This writ petition is arising out of a proceeding initiated under Section 9-A(2) of U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 (hereinafter referred to as "Act, 1953").
2. The dispute relates to Khata No. 2 consisting of 16 plots, area 3.447 acres and Khata No. 20 consisting of plot no. 724/3, area 295 Kadi, situate in Village Nebuwadeeh, Tehsil Burhanpur, District Azamgarh.
3. During basic year petitioner's father, namely, Baleshar was recorded in Khata No. 2 to the extent of half share and in Khata No. 20, he was recorded as a sole tenant.
4. Objections were filed before Assistant Consolidation Officer, where a compromise took place between parties and accordingly order dated 14.08.1970 was passed. The order states as under:
"उभय पक्षों में निम्न प्रकार से समझौता हो गया है। खाता 2 में वंशराज व मुनेश्वर के स्थान पर वंशराज पुत्र मुनेश्वर दर्ज कर दिया गया।
खाता 20 में कौलेश्वर व रामदास पुत्रगण रघुवीर व वंशराज पुत्र मुनेश्वर का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज कर दिया गया।
खाता 2 का वंटवारा अन्दर चकबन्दी की भूमि का निम्न प्रकार से दर्ज कर दिया गया।
वलेश्वर ½ वंशराज व कौलेश्वर 1/3 रामदास 1/6 खाता 20 का बंटवारा निम्न प्रकार से दर्ज कर दिया गया। 724/3/0295 में वंशराज व कौलेश्वर 2/3 रामदास 1/3 खाते की शेष आराजी वलेश्वर पुत्र शिवदास के हिस्से में दर्ज रक्खी गयी।"
5. Against aforesaid order an appeal was preferred by Bansraj, i.e., Respondent-7 before Settlement Officer of Consolidation. Another appeal was filed by father of petitioner only in respect of plot no. 724/3. Both appeals were dismissed vide order dated 24.12.1971.
6. Against aforesaid order two revisions were filed, one by Bansraj and another by father of petitioner, which were allowed by Deputy Director of Consolidation vide order dated 22.03.1974 and matter was remitted back to Consolidation Officer to decide afresh.
7. On remand, objections were filed on behalf of petitioner's father before Consolidation Officer alongwith documentary evidence in order to prove his title over land in dispute as well as possessory title by filing khasra extract, irrigation slip etc. Consolidation Officer after considering entire material on record as well as oral and documentary evidence rejected objections of respondents vide order dated 13.07.1977 and held that petitioner's father will remain to the extent of half share and contesting-respondents would get 1/6 each as it was recorded in basic year Khatauni. Relevant part of the order is mentioned hereainafter:
"वाद विन्दु -2
"वादी कौलेश्वर ने स्वयं प्रार्थना की है कि उसकी आपत्ति वावत गाटा 724/3/.295 नहीं है। इसके अतिरिक्त आपत्ति में हस्ताक्षर किसी की नहीं है। प्रस्तुतीकरण भी किसी अधिकारी के समक्ष नहीं है। आपत्ति मानने योग्य नहीं है।
बयान में भी कौलेसर ने कहा है कि गाटा 724/3/.295 के सम्बन्ध में पत्रावली में संलग्न आपत्ति कागज नम्बर 3 अ की पुश्त पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि यह मेरी दी हुयी दरख्वास्त नहीं है। यह जो दरख्वास्त है इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है।" निर्विवाद है व दरख्वास्त पर कौलेसर के या किसी आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर पुश्त पर के हस्ताक्षर को भी अपना नहीं कहते आपत्ति से उनका कोई वास्ता नहीं है। अतः गाटा संख्या-724/3/.295 में कौलेश्वर आदि सहखाते-दार नहीं है। वाद विन्दु 2 इस प्रकार नकारात्मक रूप से निर्णय किया जाता है।
वाद विन्दु 1.
वादीगण कौलेसर आदि में कौलेसर स्वयं का बयान हुआ तथा उनकी ओर से गवाह उम्मवेद पेश है। बयान में विवादित भूमि पर तनहा वादीगण कौलेसर आदि का कब्जा बताया गया है यह भी कहा गया है कि बलेसर, कौलेसर के खानदान के नहीं है। कौलेसर के गवाह उम्मेदन नहीं मानते कितने गाटे का तथा कितने क्षेत्रफल का दावा है। वादी प्रतिवादी का धारा-9क ही जगह बनाने हैं। प्रतिवादी कौन है किस खानदान का है उसका कोई वंशबृक्ष नहीं बताया है। वादीगण की ओर से निम्न प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं। खतौनी 1359 फ० वावत मौजूदा खाता-2 जो कौलेसर रामदास मुनई पुत्रगण रघुवीर के नाम तनहा अंकित है। नकल खतौनी 1356 फ० खाता 36 जो आज विवादित खाता 2 है और जो 1356 फ० में भी वादीगण कौलेसर, रामदास, मुनई पुत्र रघुवीर के नाम तनहा अंकित है। उद्धरण खतौनी 1348 फ० खाता 39 भी प्रस्तुत है जो विवादित भूमि खाता 2 से सम्बन्धित है। जो रघुवीर पुत्र लुट्टुर के नाम तनहा अंकित है। उद्धरण खतौनी 1359 फ० जिसमें खाता 190 में कौलेसर, रामदास, मुनई के पुत्र रघुवीर के नाम गाटा 724/5/.300 मुद्दत एक साल से जमन 10 अंकित है खाता 190,1359 फ० के अतिरिक्त शेष उपरोक्त तीन उद्धरण खतौनी में 16 गाटा 3.447 एकड़ क्षेत्रफल लागातार आधार वर्ष तक चला आ रहा है। प्रतिवादी बलेसर की और से निम्न प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं। नकल दरख्वास्त बलेसर जिसमें उन्होंने तहसीलदार फूलपुर से प्रार्थना की है कि खाता 36 क्षेत्रफल 3.447 लगान 28/= में लिखित खातेदार कौलेसर आदि के साथ उनका नाम बतौर सहखातेदार अंकित किया जाय सहखातेदार रजामन्द है। 2. नकल बयान कौलेसर रामदास, मुनई जिसमें उन्होंने ग्राम नेवुआडीह के खाता में बलेसर का नाम बतौर सहखातेदार अंकित किये जाने का बयान किया है। 3. नकल आदेश 6.6.51 जिसमें खाता 36 में कौलेसर आदि के नाम के साथ बलेसर पुत्र शिवदान का नाम बतौर सहखातेदार अंकित करके सनद बनने का आदेश है। नकल खतौनी 1359 फ० वावत खाता 36 जो कौलेसर, रामदास, मुनई के नाम अंकित है 16 गाटा 3.447 जिसमें उपरोक्त आदेश की अमलवरामद है कि खाता 36 में कौलेसर आदि के नाम के साथ बलेसर पुत्र शिवदान का नाम बतौर सहखातेदार अंकित हो। इस खातौनी के संबंध में वादीगण की ओर से कहा गया कि फर्जी है क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत खतौनी 1359 फ० में किसी आदेश की अमलबरामद नहीं है। अतः मूल खतौनी 1359फ० मंगायी गयी च०अ० द्वारा स्वयं देखकर फर्द अहकाम दिनांक 21.4.76 पर जेरे मगाया गया है। 1359 फ० खतौनी में अमलबरामद है बलेसर पुत्र शिवदान का नाम अंकित होने का आदेश है। दोनों पक्षों के उपरोक्त प्रमाण में अन्तर का कारण स्पष्ट है। 1348, 1356, 1359 खतौनी में कौलेसर के पिता व कौलेसर आदि वादीगण के नाम तनहा है किन्तु भूमिधरी के समय कौलेसर आदि ने बयान देकर मय प्रतिवादी बलेसर का विवादित खाता 2 में अंकित कराया है जिसका आदेश और अमलबरामद होकर बलेसर का नाम शामिल हो चुका है। बलेसर की ओर से निम्नलिखित अन्य प्रमाण भी प्रस्तुत है उद्धरण खतौनी 1372-74 फ० जिसमें विवादित भूमि वादी प्रतिवादी के नाम भूमिधर अंकित है। प्रमाण पत्र भूमिधरी जिसमें विवादित भूमि वादी प्रतिवादी गण के नाम भूमिधरी अंकित की गयी। रसीदात राजस्व ग्राम अतरेठ मकान नम्बर बलेसर एक ही घर के अंश में रहते हैं। नकल परिवार रजिस्टर इससे भी यही ज्ञात होता है रामदास तथा बलेसर वादी प्रतिवादी मकान नं० 24 अ 34 व में रहते हैं। उद्धरण खसरा 1359फ० जिससे ज्ञात होता है विवादित भूमि के कुछ गाटों पर बलेसर का कब्जा विशेष विवरण में बतौर साक्षी तथा मार्फत अंकित है। नलकूप से सिंचाई विवादित गाटे पर बलेसर द्वारा किया जाना ज्ञात होता है। नकल खतौनी 1348 फ० खाता 37 जो वादी द्वारा प्रस्तुत उद्धरण के समान ही है। विवादित गाटों से संबंधित नकल फर्द मुताविक1348 फ० नकल खतौनी 1307 फ० बन्दोबस्ती जिसमें विवादित भूमि 3.447 क्षत्रेफल श्रीमती फुलमानी जौजे वेचू कुर्मी के नाम अंकित है। नकल फर्द मुताविकत 1300 फ०। श्री बलेसर ने अपने मूलवाद में अपने को बेचू का वंशज रहा है जो विवादित भूमि की खातेदार 1307 फ० श्रीमती फुलमानी का पति अंकित है। श्री बलेसर की ओर से उनके गवाह लियाकत खॉ प्रधान ग्राम नेबुआडीह का बयान हुआ है जिन्होंने बलेसर को कौलेसर के खानदान का कहा है तथा विवादित भूमि पर कब्जा भी बताया है। दोनों पक्षों का घर भी एक में ही बताया है जिसमें बांटकर अलग-अलग किये हैं। विवादित भूमि को पूर्वजों द्वारा पैदा संयुक्त भूमि कहा है लुटुर से नीचे वंशबृक्ष भी जो जानते हैं बताया है। इसी प्रकार का बयान ग्राम अतरैठ के प्रधान श्री जीउत पुत्र भवानी का भी है। बलेसर की ओर से अन्य गवाह रामसमुझ व रामउग्रह लाल है। रामउग्रह लाल ने कोलेसर, रामदास, मुनई के बयान दिनांक 4.6.51 को पुष्टि किया जो उनके पहचान से हुआ था रामगरीब पुत्र बलेसर का भी बयान हुआ है जिसमें उन्होंने बयान किया है उनके पिता बलेसर चलने फिरने उठने बैठने में मजबूर है बृद्ध है। विवादित भूमि को पॅतृक बताया है। दोनों पक्षों का पुरखा एक बताया है तथा विवादित भूमि पर अपना ½ अंश पर कब्जा बताया है। लुटुर के पिता का नाम नहीं बताया है किन्तु माता का नाम फुलमानी बताया है। विवादित भूमि से फुलमानी की पैदा की हुयी बताया है। बलेसर द्वारा बयान तहरीरी में लुटूर के पिता का नाम बेचू बताया गया है। इस प्रकार वादी अपनी वंशबृक्ष सिद्ध करते हैं जिसके विरोध में वादी की ओर से कोई दूसरा वंशबृक्ष प्रतिवादी का नहीं दिया जाता। दोनों पक्षों के मकान एक होने व भूमि 1307 फ से आधार वर्ष तक आईडेन्टिकल होने से भी प्रतिवादी के वंशबृक्ष की सत्यता प्रमाणित होती है। श्री बलेसर ने अपने ब्रान्च का नाम न आने का कारण अपने बयान में बताया है कि उनके पिता शिवदान बचपन में ही मर गये। उसके बाद लुटुर मरे। दादा लुटुर की मृत्यु के बाद पालन पोषण रघुवीर द्वारा किया जाना बताया है। इस प्रकार मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि विवादित भूमि पैतृक है भूमिधरी के समय पर कौलेसर आदि ने बलेसर का नाम उनके अंकित ½ भाग के अनुसार ही कराया तथा बलेसर का नाम खाता 2 में सही दर्ज है। आपत्ति कौलेसर आदि में कोई बल नहीं है। कौलेसर आदि अपनी क्लेम सिद्ध कर सकते थे पूर्णतया असचल रहे हैं। अतः वाद विन्दु 1 नकारात्मक रूप से निर्णय किया जाता है।
वाद विन्दु -3-
बलेसर द्वारा प्रस्तुत वंशबृक्ष तथा उनके व उनके गवाहान द्वारा बताये बयान के अनुसार बलेसर का विवादित खाता 2 में ½ अंश है। शेष ½ भाग कौलेसर आदि वादीगण का वाद विन्दु 3 का निर्णय इस प्रकार किया जाता है।
अतः आदेश किया जाता है कौलेसर आदि की आपत्ति वावत खाता 2,20 निरस्त की जाती है। खाता 20 गाटा 724/3/.95 बलेसर के नाम पूर्ववत तनहा रहेगा तथा खाता 2 में पूर्ववत बलेसर का नाम सहखातेदार अंकित रहे। खाता 2 का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है। बलेसर- ½ भाग, कौलेसर 1/6 भाग, रामदास 1/6 भाग, बंशराज 1/6 भाग वंशराज का शुद्ध पितृनाम मुनेसर अंकित हो।
पक्ष सूचित हो। पत्रावली वाद अमल बरामद दाखिल दफ्तर हो।"
(Emphasis added)
8. The aforesaid order passed by Consolidation Officer was challenged by way of filing appeal by contesting-respondents which was dismissed vide order dated 22.09.1979 and relevant part thereof is reproduced hereinafter:
"अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क पेश किया है कि उत्तरवादी बलेशर अपीलान्ट्स के खानदान का नहीं है। तथा विवादित आराजी अपीलान्ट्स के पिता रघुवीर की तनहा पैदाकर्दनी मारूसी आराजी है। विपक्षी का कभी कब्जा व दखल नहीं रहा। खाता 2 की भूमि में विपक्षी का नाम फर्जी दर्ज है, खारिज किया जाय तथा खाता 20 में गाटा सं० 724/3, 295 कड़ी से विपक्षी का नाम खारिज करके अपीलान्ट्स के नाम सीरदारी दर्ज किया जाय। उत्तरवादी ने उपरोक्त आरोपों का खण्डन किया तथा यह तर्क पैदा किया कि उभयपक्ष एक ही खानदान के हैं तथा विवादित आराजी पक्षों के मूरिसआला की पैदाकर्दगी आराजी है तथा उभयपक्ष अपने कानूनी हक व हिस्से पर काबिज व दखील है। प्रस्तुत अपील निराधार है, निरस्त की जाय। विपक्ष ने अपने मौखिक साक्ष्य में निम्न सजरा पेश किया है।
लट्टुर
/
।---------------------------------।
रघुवीर शिवदान
। ।
। बलेशर
।----------------।----------------।
कौलेशर मुनई रामदास
।
वंशराज
उपरोक्त सजरे को अपीलान्टस ने स्वीकार किया है तथा यह तर्क पेश किया कि मौजूदा अपीलान्टस के खानदान के नहीं है लेकिन अपीलान्टस ने सहादत में मौजूदा विपक्षी को अपने खानदान का अवश्य नहीं माना लेकिन अपीलान्टस ने विपक्ष के खानदान को भी नहीं बताया जबकि विपक्ष ने अपने बयान में उपरोक्त सजरा दिया तथा विपक्ष की तरफ से उसका लड़का रामगरीब पेश हुआ है व अपने बयान में यह भी बताया है कि कुलमानी ही लुट्टुर की माता है। अपीलान्ट्स ने यह तर्क पेश किया कि बलेसर स्वयं सहादत खाने में हाजिर न होने से इसका प्रभाव बलेशर के विपरीत माना जायेगा। अपीलान्ट्स का यह तर्क सही है कि बलेशर सहादत खाने में पेश नहीं हुये लेकिन बलेशन ने अपने जवावदेही में उभयपक्षों को एक ही खानदान तथा विवादित आराजी को पैत्रिक संपत्ति दिखाया है जिसकी तसदीक कि गवाहान ने की है।
अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क पेश किया कि विपक्षी ने अपने जवाव दावा में अपने को अपीलान्टस के खानदान का सावित करने के लिये वाद से सजरा दूसरी कलम व रोशनाई से बढ़ाया है। अपीलान्ट्स का यह तर्क आंशिक रूप से सही है लेकिन बढ़ाये हुये इन्दराज पर उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता के सूक्ष्म हस्ताक्षर है। अतः जवावदेही में दिखाया गया सजरा महज दूसरी रोशनाई व कलम के लिख देने से गलत नहीं माना जायेगा।
अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क पेश किया कि जवावदेही में विपक्ष ने वाद में अपने को अपीलान्टस का खानदान का साबित करने के लिये सोच विचार कर सजरा लिख दिया है। अतः विपक्ष ने जो भी सहादत पक्षों को एक ही खानदान का साबित करने के लिये दी है वह प्लीडिंग के विपरीत है। अतः ऐसी सहादत के बल पर विपक्षी को कोई कानूनी लाभ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अपीलान्ट्स के उपरोक्त तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ। यदि जवावदेही में विस्तृत सजरे के सम्बन्ध में इन्दराज को, वाद का बढ़ाया ही, मान लिया जाय। ऐसी स्थिति में विपक्ष ने अपने जवावदेही में उभय पक्षों को एक ही खानदान तथा विवादित आराजी को पैत्रिक सम्पत्ति का आधार लिया है। ऐसी स्थिति में विपक्ष द्वारा दी गयी सहादत को अवश्य देखा जायेगा। इसके अतिरिक्त उत्तरवादी ने मतदाता सूची सन् 1955 ई० व परिवार रजिस्टर पेश किया है जिसमें मकान नं० 33 में कौलेश्वर व उसके परिवार का नाम व मकान नं० 34 अ में रामदास व उसके सदस्यों का नाम व मकान नं० 34 व में बलेशर व उसके परिवार के सदस्यों का नाम दर्ज है। उक्त प्रमाणों से भी यह बखूबी साबित है कि मकान नं० 34 में पहले उभयपक्ष रहते थे। लेकिन बाद में बंटवारा हो जाने से मकान 34अ और ब दर्ज किया गया है। अतः यह साबित है कि उभयपक्ष एक ही परिवार के हैं। अपीलान्ट्स की तरफ से अपीलांटस में कौलेश्वर व उभेदन गवाह सहादतखाने में पेश हुये हैं लेकिन अपने बयानात में विपक्षी खानदान को नहीं बताया तथा कौलेश्वर ने अपने बयानात में यह भी स्वीकार किया कि इसी आराजी के सम्बन्ध में स०च०अ० स्तर पर बलेशर के हक को जरिये समझौता स्वीकार किया था तथा उक्त समझौते के विरूद्ध कौलेश्वर ने कोई अपनी दायर नहीं की। अतः उपरोक्त परिस्थिति से भी यह स्पष्ट है कि उभय पक्ष एक ही खानदान के है। अपीलान्टस के गवाह उमेदन ने भी उभयपक्षों को एक ही खानदान के होने के बारे में अन० जाहिर की है। अतः उपरोक्त विवेचन से यह बखूवी साबिज है कि उभय पक्ष एक ही खानदान व मूरिसआला लुट्टुर की साख के हैं तथा श्रीमती फुलवानी ही लट्टुर की माता उसावित है। अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क पेश किया कि विवादित आराजी को अपीलान्टस के पिता रघुवीर ने तनहा पैदा किया व अपने कथन की पुष्टि में नकल खतौनी 1348 फ० व 1356 फ० व 1359फ० पेश किया है जिसमें 16 किता नम्बरान कुल रकबा 3 एकड़ 447 कड़ी सन् 1348 फ० में अपीलान्ट्स के पिता रघुवीर के नाम जमन 6 में तनहा दर्ज है तथा रकबा व इन्दराज 1356 व 1359 फ० में भी है लेकिन विपक्ष ने यह तर्क पेश किया कि विवादित आराजी लुट्टूर की माता श्रीमती फुलमानी की मौरूसी काश्तकारी की आराजी है व अपने कथन की पुष्टि में नकल खातौनी 1307 फ० पेश किया है जिसमें साबिक नम्बरान पर फुलमानी वेवा बेचू के नाम जमन 7 ख इन्दराज है। फर्द मुताबिक सन् 1348 फ० पेश है जिसमें हम 1307 फ० में दर्ज नम्बरान सन् 1348 फ० में अपीलान्ट्स के पिता रघुवीर के नाम उसी क्रम व नवइइयत में दर्ज है। अतः यह माना जायेगा कि फुलमानी के मरने के बाद वरासतन रघुवीर का नाम दर्ज हुआ। चूँकि रघुवीर का दूसरा भाई शिवदान अपने पिता के जीवन काल में फौत कर गया था। अतः अपीलान्ट्स के पिता का नाम वहैसियत परिवार के कर्ता के रूप में दर्ज हुआ जबकि विपक्षी भी अपने कानूनी हिस्से पर काबिज दखील रहा जैसा कि सन् 1359 फ० का खसरा में विवादित नम्बरान पर मौजूदा उत्तरवादी के नाम साक्षी व मार्फत के रूप में खाना कैफियत में कब्जे का इन्दराज है। उक्त खसरा पत्रावली में उपलब्ध है। उक्त माफैत व साझी के इन्दराज से भी स्पष्ट है कि उत्तरवादी अपने कानूनी हक पर काबिज दखील रहा। इसके अतिरिक्त जमींदारी खात्मा के पूर्व टा०प० ऐक्ट के तहत 10 गुना लगान जमा करके अपीलान्ट्स के साथ विपक्षी का भी नाम बतौर सहखातेदार दर्ज करने का आदेश पारित हुआ है तथा भूमिधरी सनद मुस्तरका रूप में जारी हुई है। नकल दर्खास्त फार्म 4 व 5 दिनांक-6.6.51 व नकल बयान 4.6.51 बनाम कौलेशर, रामदास, मुनई व नकल आदेश दिनांक-6.6.51 बनाम जेड०ए०फार्म नं० 4 व 5 वावत आराजी निजाई पेश किया है जिसमें मौजूदा अपीलान्ट्स ने विपक्षी को सहखातेदार दर्ज करने का बयान किया है व विवादित आराजी पर सहखातेदारी में नाम भी दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त नकल खतौनी 1359 फ० में सनद सं०-49635/68 दिनांक-6.6.51 के आदेश के तहत मौजूदा विपक्षी का नाम बतौर सहखातेदार विवादित आराजी में दर्ज हुआ है। लेकिन 1359फ० की खतौनी की नकल जो अपीलान्ट्स द्वारा पेश की गयी है, उसमें उक्त अमल दरामद का कोई हवाला नहीं है। इस सम्बन्ध में धारा 9 की कार्यवाही में मूल खतौनी का अवलोकन किया गया है। तथा उपरोक्त अमलदरामद का इन्दराज मूल खतौनी में दर्ज है। अपीलान्ट्स ने यह तर्क पेश किया कि भूमिधरी सनद हासिल करने तथा उसी के तहत किसी पक्ष द्वारा विविध कार्यवाही में किसी के हक को स्वीकार कर लेने से विवादित आराजी पर उत्तरवादी की कोई दाखिल साबित नहीं होती है। अपीलान्ट्स का यह तर्क सही है लेकिन भूमिधरी मुसतरका जमा करने व कागजात में इन्दराज होने तथा उत्तरवादी का कब्जा होने की परिस्थिति में यह माना जायेगा कि विवादित आराजी उभयपक्षों के मूरिस आला की पैदाकर्दगी सम्पत्ति है तथा उभयपक्ष अपने-2 हिस्से पर काबिज दखील है। 1359फ० की खतौनी में उत्तरवादी का नाम विवादित आराजी में दर्ज हुआ तथा इन्दराज की जानकारी अपीलान्ट्स को उसी समय से है जैसा कि उत्तरवादी ने कई किता लगान व सिंचाई की रसीदें तथा भूमिधरी सनद पेश किया है जो मौजूदा आराजी से ही सम्बन्धित है। इस प्रकार अपीलान्ट्स विवादित आराजी पर उत्तरवादी के कब्जे को लगातार देखता चला आ रहा है लेकिन कोई विरोध इसके पूर्व नहीं किया। ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि विवादित आराजी का इन्दराज सही है तथा पैतृक सम्पत्ति उत्तरवादी का भी कानूनी हक व हिस्सा होता है।
अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील निराधार है, निरस्त की गयी। वाद अमलदरामद मिसिल दाखिल दफ्तर हो। "
(Emphasis supplied)
9. Against aforesaid orders passed by Consolidation Officer as well as Settlement Officer of Consolidation a revision was preferred by respondents which was allowed by means of impugned order dated 30.04.2001 and relevant part thereof is mentioned hereinafter:
"वाद का सारांश इस प्रकार है कि आधार वर्ष की खतौनी के खाता सं० 2 में कुल 16गाटे रकबा 3-447 एकड़ कौलेशर, रामदास पुत्रगण रघुवीर व वंशराज पुत्र मुनेश्वर व बलेशर पुत्र शिवदान के नाम वर्ग 1 में दर्ज है। इस खाते के वावत कौलेशर आदि ने इस आशय से आपत्ति धारा 9 के तहत प्रस्तुत किया कि खाते में बलेशर पुत्र शिवदान का नाम गलत अंकित है, उसे निरस्त किया जाय। एक दूसरी आपत्ति गाटा संख्या-724/3 रकबा 295 के वावत इस आशय से प्रस्तुत की गयी कि बलेशर का नाम निरस्त करके कब्जे के आधार पर सीरदार दर्ज किया जाय। इस वाद का निस्तारण दिनांक-14.8.70 को जरिये समझौता सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा किया गया। किन्तु निगरानी स्तर से स०च०अ० का यह आदेश निरस्त होकर वाद पुनः गुण दोष के आधार पर चकबन्दी अधिकारी स्तर पर प्रतिप्रेषित किया गया। चकबन्दी अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13.7.77 द्वारा कौलेशर आदि की आपत्ति को वावत खाता संख्या 2 गाटा संख्या 724/3 के वावत निरस्त किया जिसके विरूद्ध कौलेशर आदि ने अपील प्रस्तुक किया जो दिनांक-22.9.79 को निरस्त हो गयी। इन्हीं आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अवर न्यायालय के समक्ष 1348 फ० की खतौनी की नकल दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि आराजी निजाई खाता सं० 37 में रघुवीर वल्द लुटुर के नाम दर्ज है 1356 फ० की खतौनी की नकल दाखिल की गयी है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि खाता सं० 36 में कौलेशर, रामदास, मुनई पेसरान रघुवीर का नाम दर्ज है। नकल खतौनी 1359 फ० में भी कौलेशर आदि का नाम दर्ज है। इन खतौनियों में कहीं भी बलेशर पुत्र शिवदान का नाम दर्ज नहीं है। नकल खतौनी जो विपक्षी की ओर से 1359फ० की दाखिल की गयी है, उसमें असल कालम में कौलेशर आदि का ही नाम अंकित है तथा खाना विवरण में यह अंकित है कि सहायक कलेक्टर के आदेश दिनंक-6 जून, 1951 द्वारा खाते में बलेशर वल्द शिवदान का नाम बढ़ाया गया। यह आदेश किस धारा में पारित है अंकित नहीं है, कौलेशर के बयान की नकल दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक-4.6.51 को कौलेशर ने बयान देकर बलेशर पुत्र शिवदान के हक को स्वीकार किया है। यह बयान बलेशर की दरख्वास्त दिनांक-6.6.51 पर दिया गया है। इस सारी कार्यवाही को बलेशर की साजिश बताया गया तथा कौलेश्वर द्वारा यह कहा गया कि न तो उसे इस प्रकार की कार्यवाही की जानकारी है और न उसने ऐसा कोई बयान दिया है, सारी कार्यवाही फरेबी तौर पर उसकी ना जानकारी में ही गयी है। एक मुतफरीक दरख्वास्त जो किसी धारा के तहत वाद के रूप में न होकर देकर बयान के आधार पर खाते में किसी का नाम दर्ज करने की बात स्पष्ट रूप से साजिशी प्रतीत होती है। जिस आदेश दिनांक-6.6.51 के आधार पर नाम बढ़ाये जाने की बात कही जा रही है वह आदेश किस धारा में पारित है इसका उल्लेख नहीं है। इसी संदिग्ध कार्यवाही के आधार पर 1359 फ० की खतौनी में इन्द्राज करके विपक्षी का नाम बढ़ाये जाने की कार्यवाही आरम्भ की गयी। इतना नहीं इसी कार्यवाही के आधार पर सनद भूमिधरी भी जारी की गयी है। जिसके अवलोकन से विदित होता है कि सनद भूमिधरी पर कोई मुहर नहीं है। आराजी निजाई परगना अतरौलिया की है जबकि सनद भूमिधरी में परगना कौड़िया अंकित है। ऐसी स्थिति में यह सनद भूमिधरी सन्देह के घेरे में आती है जिसके आधार पर विपक्षी को कोई हक नहीं दिया जा सकता।
अवर न्यायालय की पत्रावली में 1307 फ० की खतौनी की नकल दाखिल है जिसके मुख्य खाना में फुलमानी जौजे बेचू का नाम अंकित है तथा इसमें अंकित आराजी फर्दमुताविकत के अनुसार वहीं आराजी है जो 1348 फ० में रघुवीर वल्द लुटुर के नाम अंकित है। इसके आधार पर विपक्षी का यह कथन है कि फुलमानी बेचू की औरत है तथा लुटुर बेचू से उत्पन्न है। इस आशय का पत्रावली में कोई साक्ष्य नहीं है कि लुटुर बेचू के लड़के हैं, मात्र बलेशर पुत्र शिवदान की बयान तहरीरी में यह अंश आया है, जिसे बयान तहरीरी में वाद में बढ़ाया गया है। इस बढ़ाये हुये अंश पर अवर न्यायालय ने इस आधार पर विश्वास किया है कि बाद में बढ़ाये हुये अबारत पर अधिवक्ता का लघु हस्ताक्षर है, इसलिये इस पर विश्वास किया जा सकता है। अवर न्यायालय का यह कथन कत्तई तार्किक नहीं है क्योंकि विपक्षी ने अवर न्यायालय की पत्रावली में मात्र बयान के अलावा कोई इस प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वह कौलेशर आदि के खानदान का अपने को साबित कर सके मात्र इसी बढ़ाई हुयी इबारत के आधार पर वह अपने को निगरानीकर्ता के खानदान का साबित करने का प्रयास किया है जो अपने आप में संदिग्ध है क्योंकि लुटुर बेचू का लड़का है इस प्रकार का कोई अभिलेखीय साक्ष्य परिवार रजिस्टर या मतदाता सूची आदि दाखिल नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में बयान तहरीरी में जो दूसरी स्याही व लेख में इबारत बढ़ाकर कि लुटुर बेचू का लड़का है यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि फुलमानी रघुवीर के खानदान की थी। इस फर्जी व संदिग्ध इबारत पर जो अवर न्यायालय ने विश्वास किया है वह सही नहीं है।
अवर न्यायालय ने यह भी उल्लेख अपने आदेश में किया है कि चूंकि उभयपक्षों के मकानात एक दूसरे के बगल में है, अतएव इससे यह माना जायेगा कि पक्षगण एक ही खानदान के है। किसी का घर किसी के बगल में होने के कारण लोग एक ही खानदान के नहीं माने जा सकते। इसके लिये स्पष्ट रूप से परिवार रजिस्टर व मतदाता सूची आदि की नकल दाखिल करके साबित करना चाहिये था। विपक्षी की ओर से जो परिवार रजिस्टर व मतदाता सूची की नकल दाखिल की गयी है, उसमें कहीं भी किसी समय यह अंकित नहीं है कि पक्षगण के पूर्वज या पिता, पितामह कभी एक साथ एक मकान में रहे हो। ऐसी स्थिति में सहखातेदारी का जो यह आधार लिया गया है वह कत्तई सही नहीं है।
निगरानी स्तर पर दीवानी न्यायालय में चले वाद पत्र, बयान व आदेश आदि की नकल दाखिल करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि पक्षगण एक ही खानदान के हैं, किन्तु यह साक्ष्य मुकदमें की कार्यवाही के दौरान बनाकर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि बंशराज की ओर से जो दावा दीवानी न्यायालय में दाखिल करके साक्ष्य तैयार कराया गया है, उसे बंशराज जो निगरानीकर्तागण में से एक है ने दीवानी न्यायालय में उपस्थित होकर सारी कार्यवाही से इन्कार करते हुये बयान तहरीरी दिया है। अतएव दौरान मुकदमा इस प्रकार के साक्ष्य का कोई साक्षिक महत्व नहीं है।
दूसरे अवर न्यायालय के समक्ष बलेशर ने उपस्थित होकर अपना स्वयं का साक्ष्य नहीं कराया ताकि असलियत पर पर्दा पड़ा रहे। यदि बलेशर निगरानीकर्तागण के शाखा के बंशज के थे तो उन्हें न्यायालय में उपस्थित होकर अपना मौखिक आदि साक्ष्य कराना चाहिये था तथा इसके समर्थन में अभिलेखनीय साक्ष्य आदि दाखिल करना चाहिये था किन्तु उनके द्वारा ऐसा न किया जाना स्वयं उनके विरूद्ध जाता है।
इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि फर्जी इन्द्राज के आधार पर जो विपक्षी का नाम अभिलेखों में अंकित होता चला आ रहा है, उसके तहत उसके आगे के अभिलेखों में यदि उसका नाम दर्ज भी है तो वह बिना आधार का माना जायेगा तथा इस प्रकार के फर्जी प्रक्रिया पर आधारित फर्जी इन्द्राज के आधार पर जो उसका नाम अभिलेखों में अंकित है, उसे बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।
उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी का आदेश दिनांक-22.9.79 व चकबन्दी अधिकारी का आदेश दिनांक-13.7.77 निरस्त किया जाता है तथा आराजी निजाई से बलेशर पुत्र शिवदान का नाम निरस्त किया जाता है। खाते का बंटवारा हरिशचन्द्र पुत्र कौलेसर 1/3, वासदेव, श्यामदेव पुत्रगण रामदास 1/3 व वंशराज पुत्र मुनेसर 1/3 करके किया जाता है।"
(Emphasis supplied)
10. Sri R.C. Singh, learned Senior Advocate assisted by Sri Murtaza Ali, Advocate for petitioner, submitted that findings returned by Consolidation Officer and Appellate Authority were not set aside by Revisional Authority still revision was erroneously allowed. He further submitted that impugned order was an order of reversal, therefore, there must be specific finding to reject the findings returned by lower authorities, however, it does not reflect from impugned order. Revisional Authority has not considered the documentary and oral evidence submitted on behalf of petitioner.
11. Learned Senior Advocate further submitted that in accordance with United Provinces Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) Act, 1949, Bhumidhari Sanad was issued by depositing ten times of rent. Bhumidhari Sanad, being a document issued by Assistant Collector could not be disputed at a belated stage in absence of any contrary evidence.
12. Learned Senior Advocate also submitted that original Khatauni of the year 1359 was perused by Consolidation Officer and entries were found genuine. Respondent, Kavleshwar has accepted that petitioner's father Baleshar was of his family. There is no ground to disbelieve his statement. Learned counsel also submitted that when an authority renders a judgment of reversal it must consider all material on record. Respondents No. 4, 5 and 6 have not challenged the orders passed by Consolidation Officer and Settlement Officer of Consolidation, therefore, it has allowed partly qua to these respondents.
13. Learned Senior Advocate has placed reliance on Surendra Singh and others vs. State of U.P., AIR 1954 SC 194; Vidyacharan Shukla vs. Khubchand Baghel and others, AIR 1964 SC 1099; S.V.R. Mudaliar (Dead) by L.Rs. and others vs. Mrs. Rajabu F. Buhari (Dead) by LRs. and others, AIR 1995 SC 1607; and, Ram Kripal @ Chirkut and another, 2012(2) ADJ 13.
14. Learned Senior Advocate further submitted that Khatauni of 1356 F and 1359 F were genuine and could be challenged on ground of fraud only, but no such ground was pleaded. Learned Senior Advocate has placed reliance on Wali Mohammad (Deceased by L.Rs.) vs. Ram Surat and others, AIR 1989 SC 2296 as well as that the findings returned by Deputy Director of Consolidation are perverse, therefore, writ jurisdiction could be invoked. He placed reliance on Dharamraj and others vs. Chhitan and others, 2006(12) SCC 349 and State of West Bengal vs. Atul Krishna Shaw and another, AIR 1990 SC 2205.
15. Aforesaid submissions are opposed by Sri Sanjeev Kumar Singh, learned counsel appearing for contesting-respondents. He submitted that Revisional Authority has considered evidence on record and passed order considering all issues at length. There was no error in the impugned order whereby orders passed by Consolidation Officer and Settlement Officer of Consolidation were set aside since they were contrary to record. Admission could not be a sole ground or basis to become owner of a land.
16. Learned counsel has submitted that, how co-tenancy Right were acquired was not described anywhere under the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950. However, Section 33 of the U.P. Tenancy Act 1939 described acquisition of co-tenancy following:-
Provided that no person shall be deemed to be co-tenant not withstanding that he may have shared of the tenancy, or has become such by succession, or has been specifically recognized as such in writing by land holder.
17. Learned counsel urged that, according to U.P. Tenancy Act, there are 3 ways to get co-tenancy. Firstly, disputed land was acquired by the common ancestor of both the party or their fore fathers and secondly, the landlord has arranged with both the parties or their fore fathers and thirdly if the land holder accepts the co-tenant in a written permission along with co-tenancy also gets through estoppal and acquiescence. According to petitioner, he has acquired co-tenancy right by admission of respondent No.1 who admitted co-tenants before the competent authority in accordance with law in proceeding of Tenant's Acquisition of Privilege Act.
18. Learned counsel further submitted that, it is not known from documents filed by the petitioner in relation to acceptance, before which court or officer the acceptance was given and by which Court it was admitted by respondent No.1. Bhumidhari Sanad which has been filed by petitioner was fictitious and not proved as per law. On basis of a fake admission and Sanad certificate and a categorical finding has been recorded by the Deputy Director of Consolidation which is to the following effect :-
जिस आदेश दिनांक 6.6.51 के आधार पर नाम बढ़ाये जाने की बात कही जा रही है वह आदेश किस धारा में पारित है, इसका उल्लेख नही है। इसी संदिग्ध कार्यवाही के आधार पर 1359फ० की खतौनी में इन्द्राज करके विपक्षी का नाम बढ़ाये जाने की कार्यवाही आरम्भ की गयी। इतना नही इसी कार्यवाही के आधार पर सनद भूमिधरी भी जारी की गयी है। जिसके अवलोकन से विदित होता है कि सनद भूमिधरी भी जारी की गयी है। जिसके अवलोकन से विदित होता है कि सनद भूमिधरी पर कोई मुहर नहीं है। आराजी निजाई परगना अतरौलिया की है जबकि सनद भूमिधरी में परगना कौड़िया अंकित है ऐसी स्थिति में यह सनद भूमिधरी सन्देह के घेरे में आती है जिसके आधार पर विपक्षी को कोई नहीं दिया जा सकता।
19. It was also stated that mere possession of Bhumidhari Sanad would not be enough and it would not confer the status of Bhumidhari. He placed reliance on judgment passed in Smt. Ram Patti Devi and others vs. Board of Revenue, U.P., Allahabad and others, AIR 1973 All 288.
20. It was also urged that, it is true that the entries in the revenue record ought to be accepted at their face value but the presumption of correctness of entries can apply only to genuine not forged or fraudulent entries fraud and forgery rob a documents of all its legal effect and cannot found a claim to possessory title. Any entry which is not prepared in accordance with law cannot confer any benefits to a party claiming the same merely because entry in the basis of so called Sanad which is also not proved nor having been made in accordance with the provisions. No benefit could be granted to the petitioner.
21. It was lastly urged that, khatauni in 1307 Foolmani W/o Bechai recorded in the main column according to petitioner. Foolmani was the wife of Bechai and Luttur was the son of Bechai but pedigree is not proved according to law. In the written statement before Consolidation Officer by the petitioner's father, earlier it was not mentioned that Luttur was son of Bechai. Later this part was increased without an amendment application in written submission. Apart from oral statement of father of petitioner there is no documentary evidence on record to prove that both parties are children of same common ancestor. Family register and electoral roll do not prove that Luttur is the son of Bechai. Learned counsel has placed reliance on Bhagwati Deen vs. Sheetladin and others, 2022 (156) RD 602; Tauley vs. Deputy Director of Consolidation and others, 1982 RD 327; Gurmukh Singh and others vs. Dy. Director of Consolidation, Nainital and others, 1997 (88) RD 276 and Udai (dead) Ram Lkhan (dead) Karedin and others vs. Dy. Director of Consolidation, Varanasi and others, 1990 RD 9 S.C.
22. Heard learned counsel for parties and perused the material available on record.
23. It is a case where Revisional Authority has reversed the orders passed by Consolidation Officer as well as Appellate Authority. It is well settled that Revisional Authority under Section 48 of Act, 1953 has wide power to scrutinize the impugned order on anvil of it's regularity, correctness, legality and propriety.
24. As referred above, the Revisional Authority has returned a finding that on Bhumidhari Sanad no stamp was placed of the authority who has issued it. Revisional Authority has returned a finding that in absence of stamp, Sanad could not be considered to be a genuine document.
25. I have carefully perused the photocopy of Sanad which is placed on record during argument, that there was no stamp of the officer who has issued the Sanad.
26. The Revisional Authority has also returned a finding that petitioner was not able to brought on record any evidence that he belongs to family of Kavleshwar. It was also held that in the statement of Kavleshwar certain portions were added and Consolidation Officer has accepted said additions on the ground that initials were made by Advocate. However, Revisional Authority has held that such addition in the statement, in absence of any material document, could not be accepted and Consolidation Officer has committed error in accepting the same. In my considered opinion such disputed statement could not be made only basis to return a finding that Baleshar was part of family of Kavleshwar, therefore, in absence of other supporting evidence, doubt placed by authority on statement has an adverse impact on claim of petitioner.
27. Baleshar has not appeared before Consolidation Officer, which was considered to be an adverse to his case and Revisional Authority has specifically returned a finding that Baleshar ought to have come in dock to support his case. The best evidence was not brought on record.
28. Learned Senior Advocate has extraneously argued that Revisional Authority has not set aside the findings returned by Consolidation Officer and Settlement Officer of Consolidation and also not recorded any reasons in support of order of reversal. He has placed reliance on Surendra Singh (supra) and Vidyacharan Shukla (supra), however, I do not find it was on specific issue of contents of judgments. In State of Punjab and others vs. Jagdev Singh Talwandi, AIR 1984 SC 444 Supreme Court has observed that it is desirable that the final order which the High Court intends to pass should not be announced until a reasoned judgment is ready for pronouncement. However, this judgment is also not applicable in the present case. It is trite law that a judgment should have reasons to support its finding.
29. In order to scrutinize the impugned order that it was accompanied by due reasons or not, I have carefully perused it and it has already been extensively reproduced in preceding paragraphs. In initial part facts of the case are mentioned in brief as well as referred documents relied upon by lower authorities, such as, Khatauni as well as statement of Kavleshwar, thereafter Revisional Authority has discussed why statement of Kavleshwar was doubtful and why lower authorities have wrongly relied upon and assigned reasons for it that, मात्र बलेशर पुत्र शिवदान की बयान तहरीरी में यह अंश आया है, जिसे बयान तहरीरी में वाद में बढ़ाया गया है। इस बढ़ाये हुये अंश पर अवर न्यायालय ने इस आधार पर विश्वास किया है कि बाद में बढ़ाये हुये अबारत पर अधिवक्ता का लघु हस्ताक्षर है, इसलिये इस पर विश्वास किया जा सकता है। अवर न्यायालय का यह कथन कत्तई तार्किक नहीं है क्योंकि विपक्षी ने अवर न्यायालय की पत्रावली में मात्र बयान के अलावा कोई इस प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वह कौलेशर आदि के खानदान का अपने को साबित कर सके मात्र इसी बढ़ाई हुयी इबारत के आधार पर वह अपने को निगरानीकर्ता के खानदान का साबित करने का प्रयास किया है जो अपने आप में संदिग्ध है क्योंकि लुटुर बेचू का लड़का है इस प्रकार का कोई अभिलेखीय साक्ष्य परिवार रजिस्टर या मतदाता सूची आदि दाखिल नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में बयान तहरीरी में जो दूसरी स्याही व लेख में इबारत बढ़ाकर कि लुटुर बेचू का लड़का है यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि फुलमानी रघुवीर के खानदान की थी। इस फर्जी व संदिग्ध इबारत पर जो अवर न्यायालय ने विश्वास किया है वह सही नहीं है। (Emphasis supplied)
30. A bare reading of aforesaid part of impugned order would satisfy that Revisional Authority has assigned reasons to support its conclusion that added statement of Kavleshwar was not sufficient to prove the case of petitioner.
31. That Revisional Authority has also returned a categorical finding that order dated 06.06.1951 by which name of Baleshar was added has not basis, i.e., no order was placed on record to support this order. No document to contradict above finding was placed before this Court. The Revisional Authority has held that, नकल खतौनी जो विपक्षी की ओर से 1359फ० की दाखिल की गयी है, उसमें असल कालम में कौलेशर आदि का ही नाम अंकित है तथा खाना विवरण में यह अंकित है कि सहायक कलेक्टर के आदेश दिनंक-6 जून, 1951 द्वारा खाते में बलेशर वल्द शिवदान का नाम बढ़ाया गया। यह आदेश किस धारा में पारित है अंकित नहीं है, कौलेशर के बयान की नकल दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक-4.6.51 को कौलेशर ने बयान देकर बलेशर पुत्र शिवदान के हक को स्वीकार किया है। यह बयान बलेशर की दरख्वास्त दिनांक-6.6.51 पर दिया गया है। इस सारी कार्यवाही को बलेशर की साजिश बताया गया तथा कौलेश्वर द्वारा यह कहा गया कि न तो उसे इस प्रकार की कार्यवाही की जानकारी है और न उसने ऐसा कोई बयान दिया है, सारी कार्यवाही फरेबी तौर पर उसकी ना जानकारी में ही गयी है। एक मुतफरीक दरख्वास्त जो किसी धारा के तहत वाद के रूप में न होकर देकर बयान के आधार पर खाते में किसी का नाम दर्ज करने की बात स्पष्ट रूप से साजिशी प्रतीत होती है। जिस आदेश दिनांक-6.6.51 के आधार पर नाम बढ़ाये जाने की बात कही जा रही है वह आदेश किस धारा में पारित है इसका उल्लेख नहीं है। इसी संदिग्ध कार्यवाही के आधार पर 1359 फ० की खतौनी में इन्द्राज करके विपक्षी का नाम बढ़ाये जाने की कार्यवाही आरम्भ की गयी। इतना नहीं इसी कार्यवाही के आधार पर सनद भूमिधरी भी जारी की गयी है। जिसके अवलोकन से विदित होता है कि सनद भूमिधरी पर कोई मुहर नहीं है। आराजी निजाई परगना अतरौलिया की है जबकि सनद भूमिधरी में परगना कौड़िया अंकित है। ऐसी स्थिति में यह सनद भूमिधरी सन्देह के घेरे में आती है जिसके आधार पर विपक्षी को कोई हक नहीं दिया जा सकता। (Emphasis supplied)
32. On basis of above referred discussion and analysis, it could not be held that no reasons were assigned by the Revisional Authority rather on each issue the Revisional Authority has assigned reasons, therefore, argument of learned Senior Advocate fails.
33. At this stage, it would be apt to refer para 43 of this Court's judgment in Bhagwati Deen vs. Sheetladin and others, 2022(7) ADJ 165, relied by counsel for respondent, which is mentioned hereinafter:
"43. It is equally settled that an entry in the revenue records do raise a presumption but the same is rebuttable in nature. Any entry which is not prepared in accordance with law cannot confer any benefit to a party claiming the same. In the instant case as both the SOC as well as the DDC have meticulously considered the submissions and the material available on record and had arrived at a finding that merely because of one entry in 1359 fasli which is also not proved nor having been made in accordance with the provisions contained under the Land Revenue Act as has been discussed in the preceding paragraphs, no benefit could be granted to the petitioner, thus, the third plea of the petitioner also fails and the Special Bench decision of Avdhesh Singh (Supra) also does not come to the rescue of the petitioner. Moreover, it could not be disputed that the respondents were granted bhumidhari rights after the application of the respondents under Rule 109 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings, Rules, 1954 was allowed."
34. On issue of 'admission', para 14 of Shiv Patta vs. State of U.P. and others, 2014(122) RD 173 would be relevant, which is reproduced as under:
"14. Statement of Shiv Patta for proving her relation with Jag Mohan was admissible in evidence under section 50 of the Evidence Act. It was corroborated with the extract of Pariwar Register. Ram Chandra Mishra, who was an independent witness of the village and was examined by the respondents admitted that Shiv Patta was the daughter of Algoo and sister of Jag Mohan. Section 59 of the Evidence Act, 1872, provides that all facts, except the contents of documents may be proved by oral evidence. An admission comes in three ways, i.e. the admissions which are admissible under sections 18 to 30 of the Evidence Act, admission in pleadings and admission in oral evidence of the witness in the Court. The admission of the categories falling under sections 18 to 30 of the Evidence Act are required to be proved according to the provisions enumerated therein. However adrnission of the pleadings and the witnesses can be directly relied upon as held by Supreme Court in Uttam Singh Duggal v. United Bank of India [(2000) 7 SCC 120 : AIR 2000 SC 2740.] and Karam Kavahi v. Lal Chand Public Charritable Trust. [(2010) 4 SCC 753 : AIR 2010 SC 2077.] Thus any fact, which has come in the oral evidence of the witnesses examined before the Court can be relied upon/corroborated to record a finding. The evidence of Shiv Patta that she was sister of Jag Mohan has been admitted by the witness of the respondents, the Consolidation Officer has not committed any illegality in holdings that Shiv Patta was the sister of Jag Mohan. Deputy Director of Consolidation has not given any reason to ignore these evidence on record."
35. As discussed above, the Court is of the considered opinion that Revisional Authority in its wide power as granted under Section 48 of Act, 1953 which also includes power to reappreciate any oral or documentary evidence, has examined evidence on record and returned a specific, categorical and reasoned finding that how appreciation of evidence and conclusion thereof by the lower authorities was contrary to evidence also. The Revisional Authority has also rightly rejected 'admission' since not only it was added subsequently but it was not supported by any independent material. In these circumstances, Bhumidhari Sanad also become doubtful as the same was not stamped. The above findings cannot be termed as perverse. Therefore, no case is made out for any interference.
36. Writ petition is accordingly dismissed.
37. Interim order, if any, stands vacated.
Order Date :-07.12.2023
AK
