Rajdev vs D.D.C.And Others
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Allahabad High Court

Rajdev vs D.D.C.And Others on 6 December, 2023

Author: Saurabh Shyam Shamshery

Bench: Saurabh Shyam Shamshery

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 


Neutral Citation No. 2023:AHC:230676
 
Reserved -: 29/11/2023
 
Delivered -: 06/12/2023
 
Court No. - 48
 

 
Case :- WRIT - B No. - 8181 of 1978
 

 
Petitioner :- Rajdev
 
Respondent :- D.D.C.And Others
 
Counsel for Petitioner :- H.N. Sharma,R. P. Singh Parihar,Rajesh Shankar Srivastava
 
Counsel for Respondent :- S.C.,Dharmendra Dhar Dubey
 

 
HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1. This case is arising out of a proceeding under U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 (for short "Act, 1953") in respect of a dispute regarding plot no. 941, khata no. 110 situated in village Agraha, Tehsil Badlapur, District Jaunpur.

2. It is not in dispute that in basic year, name of Ram Chandra s/o Ajudhia i.e. original respondent no.4 was recorded. The original petitioner before this Court had filed an objection under Section 9 of the Act, 1953 claiming to be co-sharer of land in dispute to extent of 1/3. Another objection was filed by one Ratipal Singh and others, claiming to be owners of trees standing on land in dispute.

3. The Consolidation Officer, after considering the evidence, oral as well as documentary, on 05.07.1973 rejected the objections submitted by petitioners. The claim of Ratipal (respondent no.5) in regard to ownership of trees was rejected since no evidence was found. The Consolidation Officer has framed following four issues and relevant findings thereof are mentioned below -:

"प्रस्तुत वाद गाटा 941/84 खाता 110 से संबंधित है। इस खाता में राम चन्द्र अयोध्या बतौर भूमिधर दर्ज है। राजदेव सिंह और रेजीत सिंह ने आपत्ति प्रस्तुत की है कि विवादित भूमि में उनका 1/3 भाग है। रतिपाल सिंह आदि ने आपत्ति प्रस्तुत की है कि गाटा 941 में स्थित पेड़ों के वह कैदार हैं अतः पेड़ों में उनका नाम दर्ज किया जावे। वाद में निस्तारण हेतु निम्न वाद बिन्दु बनाये गये हैं,

1- क्या राजदेव सिंह व रेजीत सिंह गाटा नं० 941/84 के 1/3 के भूमिधर मालिक हैं।

2- क्या रतिपाल सिंह अरोप गाटा नं० 941/84 के बैदार मालिक काबिज हैं और गाटा निजाई में उनके पेड़ स्थित हैं।

3- क्या विवादित गाटा खातादारों की बाग हैं।

4- खाते का विभाजन क्या है?

पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उनके विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इसी आधार पर वाद बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है।

वाद बिन्दु-2

रतिपाल सिंह ने अपनी आपत्ति को पुष्टि साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया तथा मुकदमा की पैरवी छोड़ दी हैं अतः उनकी आपत्ति खारिज होनी चाहिये। वाद बिन्दु तद्नुसार निर्णीत किया जाता है।

वाद बिन्दु-1

राज देव सिंह ने गाटा निजाई के सम्बन्ध में नकल खसरा बन्दोबस्त 1287 फ० प्रस्तुत किया है। जिसमें गाटा 941/-84 में जमींदार बतौर मालिक दर्ज है। विवरण के पाने में काफी पेड़ों की तफ्सील दर्ज है तथा अमीर सिंह पुत्र सरजू सिंह व सलिर सिंह पुत्र देवी सिंह व रतिपाल सिंह पुत्र भगवानदीन सिंह व रन्नू सिंह व सवजीत सिंह पुत्र शिवनन्दन सिंह काबिज दर्ज हैं। इसी साक्ष्य के आधार पर उनका कहना है कि रानू सिंह जो उनके पिता के 1/3 के मालिक व काबिज थे इस लिये उनका नाम 1/3 भाग पर दर्ज किया जावे। रामचन्द्र सिंह का कथन है कि गाटा निजाई में स्थित पुराने पेड़ों गिर गये इसके बाद उनके पिता ने जमींदार से पुनः प्रबन्ध कराके नये पेड़ लगाये गये हैं उन्होंने इसकी पुष्टि में नकल खतौनी 1356 फ० प्रस्तुत की है। इस खतौनी में अयोध्या सिंह (फटा है) जिमन 8 में दर्ज है। तथा अन्य गाटों के साथ विवादित गाटों परे (फटा है) 1 साल दर्ज है खसरा बन्दोबस्त हाल देखने से पता चलता है कि काबिज के खाते में अयोध्या सिंह का उनके पिता का नाम काबिज खाते में दर्ज नहीं है और न अन्य लिखित खातेदारों का इस भूमि पर कभी दर्ज हुआ अयोध्या सिंह का नाम पहले पहले 1356 फ० में 1 वर्ष के साथ दर्ज हुआ है। ऐसी स्थित में उनका कहना है कि उनके पिता ने जमींदार पुनः प्रबन्ध कराया सत्य प्रतीत होता है। राज देव सिंह अपने को 1/3 का मालिक सिद्ध करने में असफल रहे हैं। वाद बिन्दु तद्नुसार निर्णित किया जाता है।

वाद बिन्दु-3

स०च०अ० की रिपोर्ट है कि गाटा मौका पर बाग है पक्षों का भी यह स्वीकार है अतः गाटा निजाई बाग दर्ज होना चाहिये वाद बिन्दु तद्नुसार निर्णित किया जाता है।

वाद बिन्दु-4

गाटा निजाई मौके पर बाग है तथा रामचन्द्र के नाम तनहा दर्ज है इसलिये बंटवारे का कोई प्रश्न ही नहीं हैं। वाद बिन्दु तद्नुसार निर्णीत किया जाता है।"

[emphasis supplied]

4. The original petitioner being aggrieved by above order preferred an appeal before Settlement Officer of Consolidation. The said appeal was allowed by an order dated 21.12.1973. The Appellate Authority has returned a finding that on dispute land, there was a grove and it was never recorded as a barren land (बंजर भूमि) and held that petitioners have rightful claim to the extent of 1/3. Relevant finding of Settlement Officer of Consolidation is given below -:

"स्थल के अनुसार मैंने देखा कि विवादित भूमि में दो पेड़ आम के बहुत बड़े न पुराने हैं जिनकी उम्र सौ साल से अधिक की हैं। बन्दोबस्त हाल में नौ आम के पेड़ दर्ज हैं। इन पेड़ों पर मकबुजा अमीर सिंह, रन्नी सिंह व सर्वजीत सिंह, वगैरह दर्ज हैं सुबूत से यह बात सिद्ध है कि आपत्तिकर्ता के पिता कानाम रनों सिंह उर्फ रंजीति सिंह था और अपीलकर्ता के पिता व चाचा विवादित पेड़ों पर मुकवजा दर्ज है बन्दोबस्ती पेड़ अभी इस बाग में खड़े हैं जिससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि विवादित भूमि में अपीलकर्ता के भी पेड़ हैं मिसिल पर कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिससे सिद्ध हो सके कि बन्दोबस्ती पेड़ समाप्त होकर विवादित भूमि बंजर हो गई और न यही सिद्ध है कि विवादित भूमि का बन्दोबस्त रिसपान्डेन्ट के पिता ने जमींदार को लिया था रिसपान्डेन्ट का कहना है कि उसके पिता ने जमींदार से भूमि का बटा पच्चास से उपर हुआ लिया था न तो मिसिल पर पटा दाखिल है और न उस पटा के आधार पर कागजात में रिसपान्डेन्ट पर उसके पिता का नाम दर्ज हुआ। विवादित भूमि रिसपान्डेन्ट के नाम पहली वाद 1356 फ० में अन्य गाटों के साथ दर्ज हुई। यह किस आधार पर दर्ज हुई कोई सबूत नहीं है रिसपान्डेन्ट का यह कहना कि पेड़ कमीशनर पेड़ों के बारे में जो उम्र लिखी है वह सही हैं। इस प्रकार वह बात सिद्ध हो जाती है कि विवादित भूमि बन्दोबस्त हाल में बाग की जिसमें पेड़ों पर दोनों पक्षों के मुरासों का कब्जा था पर बाग कभी बंजर की यह नहीं हुई और न रिस्पान्डेन्ट के पिता के नाम कभी इसका बन्दोबस्त हुआ 1356 फ० से एकाएक मिला किसी आधार पर रिसपान्डेन्टस का नाम दर्ज होना नियम के विरुद्ध है इस नाम में अपील कर्ता के भी बन्दोबस्ती पेड़ हैं और मैं इस बात में सहखातेदार चकबन्दी अधिकारी ने निष्कर्ष निकालते में गलती किया।

अतः चकबन्दी अधिकारी का आदेश रद्द किया जाता है और यह अपील स्वीकार की जाती है अफीलकर्ता राजदेव पुरखी उर्फ रंजीत सिंह का नाम बतौर सहखातेदार गाटा सं० 941/-84 दर्ज किया जाय।"

[emphasis supplied]

5. Above order of Settlement Officer of Consolidation was challenged by way of a revision petition at behest of original contesting respondent. The revision petition was allowed by impugned order dated 12.04.1978 and relevant part thereof is quoted below -:

"दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। इस भूमि के बारे में सबसे पुराना कागज नकल खसरा बन्दोबस्त है जो यह प्रकट करता है कि विवादित भूमि के मालिक अब्दुल हमीद थे। खसरा बन्दोबस्त में अमीर सिंह पुत्र सरजू सिंह, सील सिंह पुत्र देवी सिंह, रतीपाल सिंह पुत्र भवानी दीन, रन्नू सिंह व सर्वजीत सिंह पुत्रगण शिवनन्दन सिंह के नाम अंकित है और इस भूमि पर 1 पेड़ आम 5 पेड़ महुआ दो पेड़ जामुन दो पेड़ इमली तीन कोठी बांस तीन पेड़ गूलर दो पेड़ नीम व एक पेड़ बबूल अंकित है। इसके वाद अगला कागज 1309 फ० का है जिसमें यह भूमि परती कदीम अंकित है। 334 फ० में भी यह परती कदीम अंकित है। इस प्रकार 1209 से 1334 फ० तक यानी 47 वर्ष तक भूमि परती कदीम अंकित रही। 1351 फ० में अयोध्या पुत्र बिन्दा सिंह के खाते में यह भूमि बमुद्दत 18 साल अंकित है। 1353 फ० में भी यह भूमि अयोध्या के नाम से वमुद्दत 1 साल अंकित है। 1352 फ० से में मुद्दत 19 साल दर्ज है। 1355 फ० में मुद्दत 11 साल दर्ज है इऩ मुद्दतों की भिन्नता केवल यह प्रगट करती है कि तत्कालीन पटवारी ने मुद्दत मनमाने तरीके से लिखी है लेकिन यह बात अपनी जगह निश्चित है कि परती कदीम के इन्द्राज के बाद सर्वप्रथम अयोध्या सिंह के ही नाम का है अयोध्या सिंह के पिता बिन्द्रा सिंह जिनका नाम बन्दोबस्त में अंकित नामों से मेल नहीं खाता। राजदेव ने अपने बयान में बताया कि विवादित भूमि जमींदार की बाग थी और इसका मकबूजारनू वगैरह के इस बात को जानने के लिए कि क्या बन्दोबस्त के समय की बाग कायम रही विद्वान ब०अ०च० ने स्वयं स्थल निरीक्षण किया तथा वकील कमिश्नर से भी स्थल निरीक्षण कराया और यह दादा कि हज पर 6 आम के पेड़ बहुत पुराने 125 साल उम्र के है। एस सिघोर का पेड़ 100 साल पुराना, गूलर का पेड़ 80 साल पुराने खड़े हैं इसके यह निष्कर्ष निकाला गया कि बन्दोबस्त के समय की बाग अब भी चली आ रही है कि बन्दोबस्त के समय की बाग अब भी चली आ रही है चकबन्दी अधिकारी ने खतौनी 1356 फ० में अंकित अयोध्या सिंह के नाम के खाते में इसकी मुद्दत एक साल मानते हुए आपत्ति खारिज की, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है मुद्दत के बात विश्वसनीय नहीं है निगरानीकर्ता ने विवादित भूमि के बारे में न तो कोई नया बन्दोबस्त ही जमींदार से होना बताया और न उसे सिद्ध ही किया। इसके विपरीत विपक्षी राजदेव ने भी अपने को रेन्नू सिंह पुत्र शिवनन्दन सिंह का लड़का नहीं बताया विपक्षी रतीपाल महावीर सिंह का लड़का है जबकि बन्दोबस्त में जिस रतिपाल सिंह का नाम अंकित है उसके पिता भवानीदीन थे। विपक्षीगण को किसी प्रकार से बन्दोबस्त हाल में अंकित व्यक्तियों से संबंधित पाया है इसका न तो उन्होंने अपने निर्णय में कोई उल्लेख किया और न पत्रावली से ही यह उनके वारिस अथवा बंशज सिद्ध होते हैं। दूसरी निगरानीकर्ता की इस बात को सिद्ध करने में असफल रहा है कि विवादित भूमि का बन्दोबस्त उसके पिता के साथ कब और किसने किया। जबकि दोनों ही पक्ष अपने कथन को सिद्ध करने में असफल रहे हैं तो आधार वर्ष के इन्द्राज को रखना चाहिये।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ब०अ०च० का आदेश निरस्त किया जाता है अभिलेखों के आधार वर्ष का इन्द्राज बदस्तूर अंकित रहेगा।"

[emphasis supplied]

6. Sri R.P. Singh Parihar, learned counsel for petitioners has submitted that original petitioner and respondent belonged to one family and they have claimed right of co-sharer to the extent of 1/3. The Appellate Authority has considered the entire case in its correct perspective and held that original petitioners to be entitled to the extent of 1/3 share. The land was never recorded as barren land (बंजर भूमि) and it remained always as a grove land. Even the inspection report states so. Learned counsel has placed heavy reliance on the order passed by Settlement Officer of Consolidation.

7. Per contra, Sri Dharmendra Dhar Dubey, learned counsel for respondents has submitted that original petitioner has no claim on land in dispute. It was always in the name of original contesting respondents. It remained recorded as barren land (बंजर भूमि) for many years and thereafter remained in name of father of contesting respondent.

8. Learned counsel has further submitted that original petitioner was not family member of family of contesting respondents. He has further submitted that Ranno Singh was not son of Sheo Nandan and he has no relation with anyone in bandobast. He never belonged to same family. He has further submitted that Revisional Authority has rightly confirmed the entry of basic year.

9. Heard learned counsel for parties and perused the record.

10. The Revisional Authority has on basis of revenue record held that land in dispute was recorded as परती कदीम from 1209-F to 1334-F i.e. for 47 years. On basis of spot inspection, it was held that since bandobast, land in dispute was a grove land.

11. The Revisional Authority has rejected time-line of revenue records. It was further held that neither original petitioner nor original respondent proved their respective case and that they were not recorded and failed to prove their respective claim on land in dispute and therefore, basic year entry was confirmed.

12. In this regard, a specific averment taken by the petitioner in para 11 of writ petition would be relevant and is mentioned below -:

"11. That even on the finding of the respondent no.1 that both the parties have failed to prove their respective cases, he has committed an error apparent on face of record in directing to maintain the basic year entry in favour of the respondent no.4. The impugned judgment is, therefore, manifestly illegal."

13. I am of considered opinion that conclusion to upheld basic year entry, when both parties were failed to establish their case was not correct. In a way despite respondents failed to prove their case, only on basis of entries in basic year, their claim were accepted. The conclusion was contrary to discussion and findings.

14. Respondents have not challenged the impugned order and only petitioner has challenged. I am of considered opinion that findings returned by Revisional Authority were based on material and documents which do not warrant any interference but conclusion does.

15. In view of aforesaid discussion, the impugned order is interfered only to extent of its conclusion i.e. to confer right of respondents only on entry of basic year.

16. In view of above discussion, this writ petition is allowed in part and impugned order is interfered to the extent of its conclusion and matter is remitted to Revisional Authority to pass a fresh order on basis of findings returned.

17. The parties will file present memo of parties of writ petition before Deputy Director of Consolidation.

18. The aforesaid proceedings shall be concluded within a period of three months from today.

Order Date :- December 06, 2023

Nirmal Sinha

[Saurabh Shyam Shamshery, J.]