Ram Narain Lal vs D.D.C. And Others
2023 Latest Caselaw 23981 ALL

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 


Neutral Citation No. 2023:AHC:174889
 
Reserved :- 16/08/2023
 
Delivered :- 30/08/2023
 
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 
 
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Case :- WRIT - B No. - 223 of 1976

Petitioner :- Ram Narain Lal

Through :- S/Sri A.P. Tiwari and A.P. Singh, Advocates

vs.

Respondent :- D.D.C. and Others

Through :- Sri Ashutosh Kumar Rai

Additional Chief Standing Counsel

Sri Ramesh Prasad Mishra, Advocate

CORAM : HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, JUDGE

1. The dispute between the parties before Consolidation Authorities was in respect of Khata no. 48 of village Chauraiya, Khata no. 42 of village Bishwanathpur, Khata no. 180 and 196 of village Sarya and Khata no. 42 of village kharahri which included plot no. 192 of village Sarya, Tappa Haveli, Pargana Unwal, Tehsil Bansgaon, District Gorakhpur.

2. Case setup by original petitioners was that they were vendors whereas Smt. Saraswati Devi @ Smt. Savitri Devi was vendee and by a sale deed dated 24.04.1961 for an amount of Rs. 12,000/- for land in dispute and house in the village as well as one half share of plot no. 192 of said village.

3. Per contra, case of original contesting respondents was that Smt. Savitri Devi has agreed to sell property in dispute and house for a sum of Rs. 6,000/- out of Rs. 2,000/- was paid as advance and has executed an agreement to sell to that effect on 13.04.1961 in their favour. It was further case of contesting respondents that they have filed a suit for specific performance against Smt. Savitri Devi wherein original petitioners were also party. The suit was decreed in favour of contesting respondents and Smt. Savitri Devi was directed to execute the sale deed dated 13.04.1961 in their favour.

4. It was further case of the original petitioners that in the aforesaid suit, neither the sale deed dated 24.04.1961 executed in their favour was referred nor any prayer was made to set aside the same.

5. In pursuance of above referred decree, the contesting respondents applied for mutation of their name in place of names of petitioners who were recorded earlier in place of Smt. Savitri Devi on the basis of above referred sale deed executed in their favour.

6. The aforesaid application was rejected, mainly on the ground that there would be no effect on the respondents of decree whereby sale deed was obtained as it would be ineffective against them.

7. A revision filed by contesting respondents before the Deputy Director of Consolidation was abated since consolidation proceedings in village concerned was commenced.

8. In the consolidation proceedings, original contesting respondents have filed objections in respect of land in dispute claiming their rights on basis of decree for specific performance and claimed that name of original petitioners be expunged as they are transferees from Smt. Savitri Devi. Objections were contested by the original petitioners mainly on the ground that decree obtained by contesting respondents was not effective against them and they have owned right in terms of sale deed executed in their favour.

9. The Consolidation Officer consolidated all cases and decided them by a common order dated 26.09.1972 whereby it was directed that contesting respondents be recorded in place of original petitioners in respect of land in dispute but in regard to plot no. 192, original petitioners were ordered to be recorded to the extent of 1/3 share, thus, continuing the name of original petitioners on 1/6 share. The Consolidation Officer has framed as many as 14 issues. The issue nos. 1 to 8 were decided jointly. Relevant part of order dated 26.09.1972 is mentioned below :-

"इस प्रकार स्पष्ट है कि पक्षों के बीच बैनामा के बारे में विवाद अंतिम रूप में निर्णित किया जा चुका है, जो प्रतिवादीगण के हक में सेशन जज महोदय के द्वारा बैनामा रजिस्टरी तहरीर हो चुका है। मैं इस चरण वाद की अन्तिम समझता हूँ जिस पर सिद्धांत रैसजुडिकेटा लागू होता है और कोई निर्णय देना उपर्युक्त नहीं समझता हूँ प्रतिवादीगण की जवावदेही भी इस हद तक कोई माने नहीं रखती है। अब प्रश्न सिविल जज द्वारा किये गये बैनामे के दाखिल खारिज का अवशेष है।"

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"वादीगण नं० 18-115 (9 का न्यायालय सिविल जज गोरखपुर ने यह घोषित किया है कि उन्हे विवादित भूमि पर कब्जा मिल चुका है। अतः मै इस निर्णय पर पहुंचता हूँ कि प्रतिवादीगण कब्जे के आधार पर सीरदार घोषित नहीं किये जा सकते हैं। वादीगण के हक मे बैनामा हो चुका है। और वह विवादित भूमि पर काबिज है। अतः वह बैनामा के आधार पर भूमिधर है। तथा प्रतिवादीगण के हक में सावित्री उर्फ सरस्वती देवी द्वारा लिखा बैनामा फर्जी व अमान्य घोषित हो चुका है। अतः वह निर्णीय है। वाद बिन्दु नं० 1 लगायत 8 इसी प्रकार निर्णित किये गये।"

10. The original petitioners being aggrieved filed an appeal. The contesting respondents were also filed appeal. Both appeals were consolidated and decided by a common judgment and order dated 31.01.1974 whereby the Settlement Officer of Consolidation has maintained the order of Consolidation Officer with a modification that name of original petitioners were even removed from 1/6 share of plot no. 192 and relevant part of order is mentioned below :-

"पत्रावली पर दिये गये कागजो व जबानी सबूत से यह स्पष्ट है कि इस भूमि में श्रीमती सावित्री का 1/3 व भाग था। सरस्वती के हिस्से पर राम नारायन आदि और उनके द्वारा कथित बैनामे के आधार पर नाम दर्ज हुआ। 1/3 भाग सरस्वती का सावित है और जैसा ऊपर कहा गया है कि राम अजौर के हक मे उसके द्वारा लिखा गया बैनामा है। इस कारण राम नारायन आदि का नाम इस भूमि पर दर्ज होना सही नहीं माना जा सकता जबकि राम अजौर व शिव मूरत के नाम सरस्वती का हिस्सा दर्ज होना चाहिए।"

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"परसन राम ने सिविल सूट 2005 सन् 1954 दाखिल किया। इसमें श्रीमती राजदेई जो सरस्वती की माता है को फरीक बनाया गया। बाद में पक्षों के बीच सुलहनामा हो गया। सुलहनामे के अनुसार 27.08.56 को आदेश हुआ तथा 4.09.56 को इसकी डिग्री बन गयी। उस डिग्री के अनुसार दीप नरायन व विशेषर का नाम भूमिधरी मे दर्ज होना चाहिए। उनका बराबर कबजा चला आ रहा है। विद्वान वकील ने कहा कि 1333 फसली मे यह भूमि गजाधर के नाम दर्ज थी लेकिन 1353 फसली में सुखदेव का नाम दर्ज हो गयी। गजाधर के बजाय सुखदेव का नाम दर्ज हो गयी कि गलत है। दुसरी और से यह तर्क रखा गया कि गजाधर सुखदेव सगे भाई थे बनिया कौमियत गलत लिखा है। 27.08.56 जिसके आधार पर दीप नरायन हक मांगते है कोई हक नहीं है क्योकि वह डिग्री व आदेश कमी अमल में नहीं आयी है। राम नारायन आदि के नाम बैनामे के विनाय पर 1961 मे हक दर्ज हो गया और उसके विरूद्ध कोई कारवाई नहीं की गयी है। उनका कब्जा है, अतः वह इसके हकदार है। दीप नरायन इसके हकदार नहीं है। पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनने से व इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि डिग्री सिविल कोर्ट के आदेश 27.08.56 का कोई निफाज कागजात में नही हुआ है और न उसके अऩुसार मौके पर कबजा ही दिलाया गया है। चूँकि सरस्वती देवी का नाम अभिलेखो मे दर्ज ता उसने राम नरायन को बैनामा किया और कबजा दिया तथा उनका नाम फर्जी दर्ज है।"

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"पत्रावली पर दिये गये सबूत से जाहिर है कि मुकदमा नं० 237 में श्रीमती सरस्वती ने फुन्नाराम का हक स्वीकार कर लिया था और फुन्नाराम काबिज साबित है। अतः राम अजौर को इसमे हक नही मिल सकता।

गाटा 849 के सम्बन्ध मे राम अजौर के तरफ से कोई बहस नही की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में उनकी अपील निराधार है। गाटा 469 को यह करने के सम्बन्ध मे जो अपील की गयी है उसका कोई आधार नहीं है। क्योकि अपीलकर्ता के नाम बैनामे मे 469 नम्बर ही दर्ज है। जहां तक 640 के रकवे का प्रश्न है बैनामा मे 7 डिसमिल दर्ज है। अतः -17 डिसमिल का प्रश्न नही हैं।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर राम नारायन आदि की अपील निरस्त। दीप नरायन की अपील भी निराधार है। राम अजौर की अपील 192 नम्बर के सम्बन्ध मे सही है और अन्य नम्बरान के बारे में आधार हीन है। उपरोक्त के आधार पर अपील खारिज की जाती है, और आदेश दिया जाता है कि गाटा 192 पर राम अजौर व शिव मूरत का नाम 1-55 दर्ज रहेगा तथा 1-13 पर राम अजौर का तनहा दर्ज रहेगा। अन्य व्यक्तियों का नाम खारिज होगा। पत्रावली बाद अमल बरामद दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश अन्य पत्रावलियों पर लागू होगा।"

11. In the above circumstances, original petitioners and some other persons filed revision petitions before Deputy Director of Consolidation which was decided by a common order dated 29.07.1975 whereby all revision petitions were dismissed and relevant finding thereof are mentioned hereinafter :-

"जहां तक गाटा सं० 192 का सम्बन्ध है विवादित आराजी का पूरा रकवा 2-26 है। मुबसहिदा बय मै 1/3 सावित्री ने राज अजौर के हक में बेचे का वायदा किया था बाद मे इसी खाते का 1/2 अंश राम नरायन के हक मे बकर दिया। च०अ० ने 1/3 अंश तो राम अजौर आदि को दिया और शेष 1/6 अंश राम नरायन के नाम दर्ज रहने किया परन्तु ब०अ०च० ने-37 ए० का रकवा जो राम नरायन को दिया गया था वह इसलिए खारिज कर दिया कि विवादित आराजी में सावित्री केवल 1/3 अंश की हकदार थी। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानी की गयी है। पत्रावली पर आये साक्ष्य से इतना स्पष्ट है कि 1333 फ० व 134 एप० की खतौनी दाखिल की गयी है। उसमें दो अंश विश्वनाथ का और एक अंश सत्यदेव का लिखा गया। निगरानी कर्ता की ओर से यह कहा गया कि खतौनी में अंश लिखने का कोई प्राविधान नहीं है। परन्तु खेवट 1333 फ० मे पक्षों का अंश 1/3 व 2/3 लिखा गया है। चूँकि सुखदेव की आराजी वरासतन सावित्री और विवादित आराजी में 1/3 अंश ही हो सकता था। उससे अधिक नही। निगरानी कर्ता राम नरायन की ओर से यह बहस की गयी की राम अजौर ने गाटा सं० 192 के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं दाखिल की गयी थी। गाटा सं० 192 में अंश का विवाद है यह एक कानूनी प्रश्न है अतः अंश का विवाद कभी भी विवाद उठाया जा सकता है। मै समझता हूँ कि गाटा सं० 192 के सम्बन्ध मे निगरानी कर्ता अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे है। अतः निगरानी खारिज की गयी।

शेष चार निगरानियों में विवाद बैनामा का ही रह जाता है। निगरानी कर्ता का कहना है कि उन्होने बैनामा सावित्री देवी से 12,000/- रू० में लिखाया और उनका कब्जा 1361 फ० मे ही हो गया। प्रथम तो उन्हे बैनामा के आधार पर भूमिधर घोषित किया जाय और यदि सम्भव न हो तो सीरदारी हक दिए जाये क्योकि वे विवादित आराजी पर 1962 से लेकर अभी तक काविज है। और उन्हे वेदखल नहीं किया गया। जहां तक बैनामा का प्रश्न है जो यत्रदत्त लाल ने अपने लड़कों के हक में सावित्री से कराया था उसका विवाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 08-01-69 जो दूसरी अपील सं० 3355 ऑफ 1964 श्रीमती सरस्वती देवी बनाम राम अजौर में तय हो गया और निर्णय में स्पष्ट रूप से लिखा कि मुवाहिदा बय सही है। उन्होने यह निर्णय दिया कि मुहाविदा के रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नही थी। माननीय उच्च न्यायालय ने जिला जज के निर्णय जो अपील सं० 121 ऑफ 1963 मे हुआ था उसे सही माना अतः मै समझता हूँ कि जहां तक मुआहिदा बय का प्रश्न है वह अंतिम रूप से पक्षों के बीच तय हो चुका है और यह भी तय है कि यज्ञदत्त लाल ने जो बैनामा 21.04.61 को अपने लड़को के हक मे लिखाया था वह वैध नही था इसलिए निगरानी कर्ता को विवादित आराजी में भूमिधर हक मिलने का कोई प्रश्न नही उठता।

निगरानी कर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि विवादित आराजी पर वह 1961 से लेकर आज तक काविज है। पक्षो में मुकदमा 1969 तक चला है। अतः दौरान मुकदमा यदि किसी पक्ष का कब्जा है तो इससे कोई हक उसे प्राप्त नहीं हो सकते। निगरानी कर्ता का यह कहना है कि राम अजौर ने दाखिल खारिज की दरखास्त दी थी। परन्तु यह भी खारिज हो गयी। दीवानी अदालत मे दिनांक 10.11.70 को यह घोषित किया गया कि उन्हे विवादित आराजी पर कबजा मिल चुका है उसके अलावा निगरानी कर्ता की ओर से धारा 145 सी०आर०पी०सी० की नकल दाखिल की गयी है जिसमे कि राम अजौर का कबजा धारा 145 सी०आर०पी०सी० मे माना गया था। अतः यह कहना कि 1961 से लेकर विवादित आराजी पर निगरानी कर्ता का कबजा लगातार सही नही है। जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि विवादित आराजी पर निगरानी कर्ता को सीरदारी हक नही हासिल हो सकते। ब० अ० चकबन्दी का आदेश सही है।"

12. S/Sri A.P. Tiwari and A.P. Singh, learned counsel for petitioners has submitted that all three Authorities under Consolidation Act have erroneously rejected claim of petitioners without appreciating the evidence orally as well as documentary on record in correct manner.

13. Learned counsel for petitioners has further submitted that there was no provision to write share in the khatauni, however, in the khewat of 1333F, respective shares of parties were mentioned i.e. 1/3 and 2/3. The petitioners were rightly recorded on the basis of sale deed executed by Smt. Savitri Devi and their name could not be removed from record on basis of any subsequent transfer of land by Smt. Savitri Devi. The petitioners' claim qua to the extent in plot no. 192 was one half and respondents were claiming transfer only on 1/3 share of plot no. 192, therefore, claim of petitioners could not be removed in its entirety from the plot in question.

14. Learned counsel also submitted that in absence of any pleadings or objections in regard to share of Smt. Savitri Devi in plot no. 192, therefore, granting 1/3 to respondents, petitioners could not be denied from at least 1/6 of share of plot in question.

15. The sale deed executed in favour of petitioners was never challenged in any Civil Court and therefore, it could not be ignored, despite a suit filed by the respondents for specific performance against Smt. Savitri Devi was decreed. Learned counsel has also submitted that proceedings under Section 145 Cr.P.C. does not declare title.

16. Per contra, Sri Ramesh Prasad Mishra, learned counsel for respondents has referred relevant paragraphs of orders passed by all three Authorities, which have already been referred in preceding paragraphs.

17. Learned counsel has further submitted that issue of bainama had already been decided by an order dated 08.01.1969 in second appeal filed before this Court that it was legally sustainable document which does not require any interference. He has also pointed out that civil Court by an order dated 10.11.1977 has taken note that the possession of disputed gata was already handed over to the respondents which was also confirmed by the proceedings undertaken under Section 145 Cr.P.C.

18. Heard learned counsel for parties and perused the record.

19. In the present case, as referred above, petitioners have lost on facts and law before three Authorities under U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953. Finding thereof are already part of this judgment and it is well settled as reiterated by Supreme Court in Krishnanand (Dead) through Legal Representatives and others vs. Deputy Director of Consolidation and others, (2015) 1 SCC 553 that concurrent finding could be disturbed only when they are perverse or are passed beyond jurisdiction.

20. In order to consider rival submissions, I have carefully perused the impugned orders. The dispute in regard to bainama between the parties were finally decided by this Court which has already been acted upon and findings thereof could not be reopen, being hit by principles of res-judicata. Since bainama has already been executed in favour of original petitioners was declared void and bainama in favour of respondents was executed and that the petitioners have not come up with any substantial argument or document to contradict above findings returned by Revisional Authority also and quoted in preceding paragraphs, therefore, this Court cannot interfere with the concurrent findings.

21. It is not denied that a decree of specific performance of an agreement to sale was passed in favour of the respondents. The petitioners were also party to said suit. There is no adverse legal consequence if the alleged sale deed executed in favour of petitioners was not challenged since it was a consistent case of respondents that it was never executed.

22. The petitioners are also seeking consequence of a decree dated 04.09.1956, however, they have not able to refute that it was never executed, therefore, no benefit could be granted.

23. The argument of petitioners in regard to claim on 1/6th share of Smt. Savitri Devi has also no factual or legal basis since area of disputed land is Gata No. 192 in 2-26. Smt. Savitri Devi has executed a sale deed in favour of respondent Ram Ajore to the extent of her 1/3rd share and later on 1/2 share (out of 1/3rd share) was sold to petitioners. The findings returned by the Consolidation Officer to maintain 1/6th share of Smt. Savitri Devi in favour of petitioner was rightly interfered since Smt. Savitri Devi has only 1/3rd share in disputed land which she had already sold to respondents, thereof she could not sold 1/2 share of said part again. The aforesaid findings were affirmed by the Revisional Authority. No material to contradict concurrent finding of Appellate and Revisional Authorities was brought on record. No legal error much short of manifest error was shown to the Court, which could warrant interference under writ jurisdiction.

24. The Supreme Court recently in Central Council for Research in Ayurvedic Sciences and another vs. Bikartan Das and others, 2023 SCC Online SC 996 has enumerated circumstances where writ of certiorari may be issued and relevant paragraphs of said judgment are being quoted below -:

"65. Thus, from the various decisions referred to above, we have no hesitation in reaching to the conclusion that a writ of certiorari is a high prerogative writ and should not be issued on mere asking. For the issue of a writ of certiorari, the party concerned has to make out a definite case for the same and is not a matter of course. To put it pithily, certiorari shall issue to correct errors of jurisdiction, that is to say, absence, excess or failure to exercise and also when in the exercise of undoubted jurisdiction, there has been illegality. It shall also issue to correct an error in the decision or determination itself, if it is an error manifest on the face of the proceedings. By its exercise, only a patent error can be corrected but not also a wrong decision. It should be well remembered at the cost of repetition that certiorari is not appellate but only supervisory.

66. A writ of certiorari, being a high prerogative writ, is issued by a superior court in respect of the exercise of judicial or quasi-judicial functions by another authority when the contention is that the exercising authority had no jurisdiction or exceeded the jurisdiction. It cannot be denied that the tribunals or the authorities concerned in this batch of appeals had the jurisdiction to deal with the matter. However, the argument would be that the tribunals had acted arbitrarily and illegally and that they had failed to give proper findings on the facts and circumstances of the case. We may only say that while adjudicating a writ-application for a writ of certiorari, the court is not sitting as a court of appeal against the order of the tribunals to test the legality thereof with a view to reach a different conclusion. If there is any evidence, the court will not examine whether the right conclusion is drawn from it or not. It is a well-established principle of law that a writ of certiorari will not lie where the order or decision of a tribunal or authority is wrong in matter of facts or on merits. (See : King v. Nat Bell Liquors Ltd., [1922] 2 A.C. 128 (PC))"

[emphasis supplied]

25. In view of above facts and circumstances, this Court is of the considered opinion that no illegality or irregularity was committed by the Consolidation Authorities in impugned orders dated 26.09.1972, 31.01.1974 and 29.07.1975 respectively.

26. Accordingly, writ petition is dismissed.

Dt./- August 30, 2023

Nirmal Sinha

[Saurabh Shyam Shamshery, J.]