Allahabad High Court
Avinash Verma vs State Of U.P. Thru. Prin. Secy. ... on 11 August, 2023
Bench: Saurabh Lavania
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
Neutral Citation No. - 2023:AHC-LKO:53588
Court No. - 18
Case :- WRIT - B No. - 727 of 2023
Petitioner :- Avinash Verma
Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Revenue, Lko. And 5 Others
Counsel for Petitioner :- Pankaj Gupta
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Amresh Bahadur Singh,Piyush Kumar Agarwal
Hon'ble Saurabh Lavania,J.
Heard Sri Pankaj Gupta, learned Counsel for the petitioner, learned State Counsel, Sri Piyush Kumar Agarwal alongwith Sri Mridulpati singh and Sri Shivendra Singh, learned Counsel for the respondents.
The present petition has been filed for the following main reliefs:-
"I. Issue a writ order or direction in nature of Certiorari to quash the order dated 03.07.2023 passed by opposite party no. 2 in revision No. REV/2163/2019 Computerized Case No. R20191046002163 (Smt. Shanti Devi & Others Versus Sanjay Kumar) and order dated 26.11.2007 passed by opposite party no. 4 in case No. 53/638/2005-06 (Sanjay Kumar Vs. Samkora) as contained in Annexure No. 1 & 2 to the writ petition.
i. Issue a writ order or direction in the nature of Mandamus commanding the opposite parties not to disturb the possession of the petitioner over purchased portion of plot of gata number 393 situated in Village Batha Sabauli, Tehsil Sadar, District Lucknow."
Assailing the order dated 03.07.2023, learned Counsel for the petitioner submitted that order dated 03.07.2023 passed by the opposite party no.2, is a non speaking order, no reasons has been assigned on the pleas/grounds taking in the memo of revision. The order dated 03.07.2023 being relevant on reproduction reads as under:-
"आदेश
सुनवायी तिथि-22.05.2023को उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गई थी। अंतरिम आदेश दिनांक-22.05.2023 को निगरानीकर्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक-07.02.2023 स्वीकार किया गया है।
2. यह निगरानी नायब तहसीलदार चिनहट जनपद लखनऊ द्वारा वाद संख्या-53/638/05-07 में पारित आदेश दिनांक-26.11.2007 के विरूद्ध परिषद में दिनांक 01.10.2019 को दायर की गयी है।
3. यह स्पष्ट है कि यह निगरानी दायर किये जाने में हुए विलम्ब लगभग 12 वर्ष को क्षमा किये जाने के संबंध में धारा-5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। अतएव यह निगरानी प्रथम दृष्टया ही घोर कालबाधित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि आदेश दिनांक-30.05.1992 में विक्रय विलेख से अधिक भूमि का नामान्तरण किये जाने के संबंध में अवर न्यायालय द्वारा पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुनकर वाद दिनांक-04.08.2007 को पुर्नस्थापित किया गया था। तदोपरांत प्रश्नगत आदेश द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किया गया है।
4. यह निगरानी बिना विलम्ब क्षमा किये हुए सुनवायी हेतु ग्राहय की गयी है तथा आदेश दिनांक-09.10.2019 से अवर न्यायालय के आदेश को स्थगित किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित स्थगन आदेश का लाभ लिया जा रहा है जो न्यायहित में बने रहना उचित नही है। अतः सम्यक विचारोपरान्त अवर न्यायालय के आदेश मेें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही होने के कारण निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय के अभिलेख की आवश्यकता नही है। इस न्यायालय की पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।
5. यही आदेश निगरानी संख्या-2694/2019 पर भी लागू होगा। "
It is also stated that it is settled principle of law that reasons are heart beat of order and even the administrative authority should record the reasons, if the order effects the right of the concerned party. Reference has also been made to the judgment of this Court passed in the case of Rakesh Kumar Pandey Versus State of U.P. & Others( Service Single No. 18642 of 2018) decide on 20.02.2019.
The aforesaid principle regarding recording the reasons, could not be disputed by learned Counsel for the private opposite parties.
Considered the submission of learned Counsel for the parties and perused the records as also the judgment referred herein above.
From the order it is apparent that the order is non speaking as the grounds have not been touched by the opposite party no.2 for coming to the conclusion that revision filed by the petitioner has no merits.
Thus, for the reasons aforesaid, this Court is of the view that interference is required in the matter. Accordingly, the petition is allowed. The order dated 03.07.2023 is set aside. The matter is remanded back to the respondent No.2- Board of Revenue, U.P., Lucknow, who shall look into the matter and pass a fresh, reasoned and speaking order in accordance with law expeditiously, after affording full opportunity of hearing to the parties, but without granting any unnecessary adjournment to either of the parties preferably within a period of six months from the date certified copy of this order is placed before the authority concerned. It is for the reason that as per paragraph 458(2) of U.P. Revenue Court Manual, the appellate or the revisional court shall make all endeavour to finally decide the appeal or revision, as the case may be, within a period of six months.
Order Date :- 11.08.2023
Jyoti/-
