26 साल बाद जगी यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

संरक्षित जंगल क्षेत्र में उद्योगों के आवंटन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है. दरअसल, राज्य सरकार ने संरक्षित जंगल क्षेत्र में उद्योग और अन्य गतिविधियों की सितंबर 1994 में इजाजत दी थी. जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने नाराजगी भरे अंदाज में कहा कि 30 साल तक इन्हीं गलत दावों पर सरकार ने कुछ नहीं किया और अब सरकार इनको दी गई इजाजत कैंसिल करने की गुहार लगा रही है.

हैरत की बात है कि राज्य सरकार के पास अब आवंटियों की सूची तक नहीं है. जब सरकार ने कोर्ट को ये बात बताई तो जस्टिस मिश्रा ने कहा कि फिर किस आधार पर वन अधिकारी उन आवंटियों के दावे पास कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला डेढ़ साल के बाद सुनवाई पर आया है. कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारते हुए कहा कि 26 साल पहले इजाजत देने के बाद सरकार इतने साल तक सोती रही और अब अचानक रद्द करने की मांग कर रही है.

कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार का अपने अधिकारियों पर तो नियंत्रण है नहीं और उल्टे कोर्ट में कह रही है कि वो दूसरे पक्ष को सुने बगैर आदेश रद्द कर दे. कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को कहा कि वो दरयाफ्त करे कि कौन-कौन से इलाकों में अभी भी नए प्रोजेक्ट्स को इजाजत दी गई है.

कोर्ट ने ये भी कहा कि NTPC,UPEC जैसे संस्थानों को आंख मूंदकर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन दे दी. अब जब 26 साल बाद वो जमीन पर दावा कर रहे हैं तो एकतरफा दावा रद्द करने पर उतारू है, लेकिन हम बिना अलॉटी कंपनियों और लोगों को सुने बगैर इस मामले में कोई फैसला या आदेश नहीं दे सकते.

कोर्ट ने कहा कि आपकी इस लापरवाही के गंभीर परिणाम होंगे. यूपी सरकार रेणुकूट-मिर्जापुर के संरक्षित जंगल के क्षेत्र में जुलाई 1994 में उद्योगों और अन्य संस्थानों को भूमि आवंटित करने के आदेश को अब खारिज करने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगा रही है.

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वन अधिकारी और जिला अदालतें अभी भी उन संस्थानों के दावे को मंजूरी दे रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट 19 जुलाई 1994 को आदेश जारी कर संरक्षित वन भूमि के अतिक्रमण पर रोक लगा दी थी. साथ ही ये भी कहा था कि इस संरक्षित वन भूमि पर अगस्त 1994 के बाद किसी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा. यानी 26 साल पुराने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी और अवमानना करते हुए जिला अदालत और वन अधिकारी अपनी मनमानी 26 साल से करते रहे और राज्य सरकार सब चुपचाप देखती रही. कोर्ट की नाराजगी इससे है.

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