Rajasthan High Court - Jodhpur

Subhash Swami Huf vs State Of Raj. And Anr ... on 17 May, 2023

Bench: Nupur Bhati

[2023/RJJD/015791]

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR S.B. Civil Writ Petition No. 8532/2009

Subhash Swami (HUF), being Karta of Hindu Undivided Family and son of Shri Ramnarayan Swami, aged about 44 years, resident of Rashtra Sahayak Vidhyalaya, Jai Narayan Vyas Nagar, Bikaner.

----Petitioner Versus

1. State of Rajasthan through Secretary, Department of Local Self Government, Government of Rajasthan, Jaipur.

2. Urban Improvement Trust, Bikaner through its Secretary.

----Respondent Connected With S.B. Civil Writ Petition No. 8529/2009

1. Late Smt. Kausaliya Devi wife of Shri Ram Narayan Swami, aged about 64 years, through her power of Attorney holder Subhash Swami son of Shri Ram Narayan Swami, resident of Rashtra Sahayak Vidhyalaya Jai Narayan Vyas Nagar, Bikaner.

1/1. Subhash Swami S/o Shri Ramnarayan Swami, aged 57 years, resident of Rashtra Sahayak Vidhyalaya, Jai Narayan Vyas Nagar, Bikaner.

----Petitioner Versus

1. State of Rajasthan through Secretary, Department of Local Self Government, Government of Rajasthan, Jaipur.

2. Urban Improvement Trust, Bikaner through its Secretary.

----Respondents S.B. Civil Writ Petition No. 8530/2009 Smt. Nidhi Swami wife of Shri Subhash Swami, aged about 43 years, through her Power of Attorney holder Subhash Swami son of Shri Ram Narayan Swami, resident of Rashtra Sahayak Vidhyalaya, Jai Narayan Vyas Nagar, Bikaner.

----Petitioner Versus

1. State of Rajasthan through Secretary, Department of Local Self Government, Government of Rajasthan, Jaipur.

2. Urban Improvement Trust, Bikaner through its Secretary.

[2023/RJJD/015791] (2 of 4) [CW-8532/2009]

----Respondent S.B. Civil Writ Petition No. 8531/2009 Subhash Swami son of Shri Ramnarayan Swami, aged about 44 years, resident of Rashtra Sahayak Vidhyalaya, Jai Narayan Vyas Nagar, Bikaner.

----Petitioner Versus

1. State of Rajasthan through Secretary, Department of Local Self Government, Government of Rajasthan, Jaipur.

2. Urban Improvement Trust, Bikaner through its Secretary.

                                                                  ----Respondents


For Petitioner(s)          :     Mr. Manish Sishodia, Sr. Adv. with
                                 Mr. Anirudh Khatri
                                 Mr. Rajat Arora
For Respondent(s)          :     Mr. B.R. Mehta
                                 Mr. Rajeev Purohit



               HON'BLE DR. JUSTICE NUPUR BHATI

                                      Order

17/05/2023

1. The present writ petitions have been filed under Article 226

of the Constitution of India with the following prayers:-

"1. The impugned allotment cancellation proceedings as well as order dated 23.07.2009 and order dated 07.08.2009 may be declared illegal and be set aside.

2. All actions taken in pursuance to the impugned orders before filing of the petition and during pendency of the same be declared illegal and be set aside.

3. Alternatively and without prejudice to above, the respondents may be directed to consider the

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case of the petitioner for regularisation if and when such an application is filed.

4. Costs of this petition be awarded to the petitioner.

5. Any other appropriate order or direction which this Hon'ble Court deems just and proper in the facts and circumstances of this case may be passed in favour of the petitioner."

2. Learned counsel for the petitioners submit that the writ

petition is squarely covered with the judgment rendered in S.B.

Civil Second Appeal No.135/2014 titled as Urban Improvement

Trust, Bikaner through its Secretary Vs. Rashtra Sahayak

Vidhalaya Samiti dated 31.01.2018 and the relevant portion of

the judgment is reproduced hereunder:

"उक्त आदे श किन्हीं परिस्थितियों में विधि विरूद्ध एवं

मनमाना आदे श नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भूखण्ड़ों के पट्टे जारी होने की

दिनां क से अपीलां ट प्रतिवादी द्वारा जारीशुदा आदे श दिनां क 23.07.2009

निर्धारित 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व वादी को सुनवाई का समुचित

अवसर दिये बिना पारित किया गया आदे श है , जबकि स्वयं अपीलां ट-

प्रतिवादी इन तथ्यों को स्वीकार करते है कि आवंटन की दिनां क से 10 वर्ष की

अवधि तक आवंटी को भू-उपयोग परिवर्तन के अधिकार निर्धारित शास्ति दे कर

करवाने के प्रावधान है अतः विद्वान् विचारण न्यायालय ने आक्षे पित निर्णय एवं

डिक्री दिनां क 21.01.2011 पारित करते समय न तो विधि के किसी

प्रावधान की अवहे लना की है , न ही किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज

किया है , साथ ही विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को गलत

रूप से भी नहीं पढ़ा है । अतः विचारण न्यायालय द्वारा दोनों वाद में पारित

निर्णय एवं डिक्री दिनां क 21.01.2011 को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा

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निर्णय दिनां क 18.11.2013 एवं 25.11.2013 से अपीले खारिज करते

हुये पुष्ट किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है ।

23. इस न्यायालय के विनम्र मत में दोनों न्यायालयों ने आक्षे पित निर्णय एवं

डिक्री विधि अनु सार पारित किये गये हैं । विधि dk ;g lqLFkkfir सिद्धान्त

है कि "किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध उसकी बिना जानकारी में पारित आदे श नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया गया आदे श माना जायेगा।"

24. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के नुसार मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅ चा हॅू कि

इन दोनों द्वितीय अपीलों में विधि का कोई सारभूत प्रश्न अन्तरनिहित नहीं है एवं

यह दोनों द्वितीय अपीलें एडमिशन की स्टे ज पर खारिज किये जाने योग्य पायी

जाती है और खारिज की जाती है । तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्रों का भी

निस्तारण किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये।"

3. Learned counsel for the respondent is not in a position to

dispute the same.

4. In view of the above, the impugned order dated

23.07.2009 and 07.08.2009 (Annexure 7 and 8) are therefore,

quashed and set aside and the writ petitions are disposed of.