Saturday, 02, May, 2026
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- यूपी पुलिस को गिरफ्तारी का कारण न बताना पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया 10 लाख का हर्जाना
- No Legal Right to ‘Badhai’ Collection: Allahabad High Court Rejects Transgender Community’s Territorial Claim
- बधाई लेना कोई विधिक अधिकार नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय के क्षेत्रीय दावे को खारिज किया
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की आड़ में व्यक्तिगत हितों के लिए रिट याचिका दायर करने के लिए एक वकील पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया
- Allahabad High Court imposes 25000 costs on an advocate to set a deterrent example to discard invoking Writ Jurisdiction for personal interest under the camouflage of PIL
- वैवाहिक डिक्री में मृतक तलाकशुदा पुत्री की समझौता राशि पर माता का अधिकार : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
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- Webinar on From Classroom to Courtroom – Bridging the Gap in Legal Practice by IILS [May 8]: Register Now!
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