Allahabad High Court
Seeta (Since Deceased) And 2 Others vs The State Of U.P. And 29 Others on 21 May, 2025
Author: Saurabh Shyam Shamshery
Bench: Saurabh Shyam Shamshery
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Neutral Citation No. - 2025:AHC:86152
Reserved on : 13.05.2025
Delivered on : 21.05.2025
Court No. - 6
Case :- WRIT - B No. - 194 of 2025
Petitioner :- Seeta (Since Deceased) And 2 Others
Respondent :- The State Of U.P. And 29 Others
Counsel for Petitioner :- Yatindra
Counsel for Respondent :- Anand Kumar Yadav,C.S.C.
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.
1. Heard Sri Yatindra, learned counsel for petitioners and Sri Anil Sharma, learned Senior Advocate assisted by Sri Anand Kumar Yadav, learned counsel for private-respondents.
2. This is second round of litigation. Petitioners have earlier approached this Court by way of filing writ petition No.4596 of 1997, which was disposed of by an order dated 07.11.2023 and matter was remitted to decide afresh to Revisional Authority with certain observations. For reference relevant part of order is reproduced hereinafter :-
"11. Heard counsel for parties at length and perused the record.
12. I have carefully perused the order passed by Consolidation Officer and it has been rightly pointed out that all the issues have been dealt in detail.
13. I have further perused the order passed by Appellate Authority and it appears that Appellate Authority and after recording the rival submissions has concentrated mainly on one issue that order dated 18.7.1959 passed by Consolidation Officer in the first consolidation proceeding was not implemented in its entirety in revenue records and the effect of Section 49 of U.P. Consolidation of Holdings Act will be followed.
14. The Settlement Officer Consolidation has also referred the order dated 22.8.1975 that despite ex-parte order has legal consequence of res judicata at this stage, it would be appropriate to mention that Consolidation Officer while rejecting the claim of petitioner by an order dated 12.07.1989 has returned a finding that order dated 22.08.1975 was appeared to be a document surrounded by circumstances of doubts.
15. I have also carefully perused the order passed by Deputy Director of Consolidation and as referred above, the Revisional Authority has referred rival submissions of counsel for parties at length and as referred above has returned a specific finding that orders passed by Settlement Officer Consolidation dated 21.11.1995 was an ex-parte order, however, further decided the case on merit that objections filed by petitioner were barred by Section 49 of U.P. Consolidation of Holdings Act. "
3. In the aforesaid circumstances, matter was considered afresh and by impugned order dated 23.12.2024 the revision petition filed by respondents were allowed, order passed by Settlement Officer Consolidation dated 05.10.1995 and 21.11.1995 was set aside and order dated 12.07.1989 passed by Consolidation Officer was upheld. The relevant part of impugned order is reproduced hereinafter :-
"उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन व परिशीलन, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के आलोक में गहनता पूर्वक किया गया। पूर्व चकबन्दी कार्यवाही में चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.1959 के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमीदारी विनाश अधिनियम के पूर्व विपक्षी सीता के पूर्वज मोहर पुत्र लीला द्वारा दिनांक 06.03.1900 को लालचन्द व रामआशीष के पिता खेलावन से बैनामा में क्रय की गयी भूमि के संबंध में मुंसफ सैदपुर के न्यायालय ने प्रस्तुत मुकदमा नम्बर 453/1909 में पक्षो के मध्य सुलहनामा के आधार पर आदेश दिनांक 26.11.1909 को पारित किया गया जिसमें विपक्षी सीता के पूर्वज को क्रय सुदा गाटो व सम्पूर्ण रकबों का क्रेता नहीं माना गया अपितु सुलहनामे से जो गाटा व रकबा सीता के पूर्वज मोहर को सुलहनामे के आधार पर दिया गया उसके स्वत्वा अधिकारी मोहर पुत्र लीला हुए बादहूँ जगरदेव व सीता को वरासतन प्राप्त हुआ प्रथम चकबन्दी में विपक्षी सीता पुत्र जगरदेव द्वारा बैनामा दिनांक 05.03.1900 के क्रम में न्यायालय मुंसफ सैदपुर द्वारा सुलहनामे पर आधारित पारित आदेश दिनांक 26.11.1909 के अनुपालन हेतु सिविल जज गाजीपुर के न्यायालय में संदर्भ संख्या 56/57 धारा 12 जोत चकबन्दी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसे पंच निर्णय (आर्बी ट्रेशन) हेतु आदेश दिनांक 01.03.1958 को पारित किया गया तद्क्रम में पंच निर्णय द्वारा एवार्ड घोषित किया गया। जिसके अनुपालन में चकबन्दी अधिकारी के पारित ओदश दिनांक 18.07.1959 द्वारा लालचन्दव रामआशीष पुत्र खेलावन के चक संख्या 28 से एवार्ड में विपक्षी सीता के नाम घोषित भूमि के समतुल्य मूल्यांकन की भूमि रकबा 1-4-0 को खारिज करके सीता पुत्र जगरदेव के चक संख्या 23 में प्रदिष्ट कर दिया गया तदनुसार पूर्व चकबन्दी कार्यवाही में सीता पुत्र जगरदेव के नाम बन्दोबस्त आकार पत्र 41 व 45 सृजित किये गये तथा लालचन्द व रामआशीष के नाम बन्दोबस्त कायम किया गया। इस प्रकार पूर्व चकबन्दी कार्यवाही में चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनाक 18.07.1959 का अनुपालन पूर्व चकबन्दी कार्यवाही में ही किया जा चुका है। तदनुसार लालचन्द व रामआशीष पुत्रगण खेलावन के चक संख्या 28 से 1-4-0 रकबा खारिज होने के उपरान्त इनके चक के गाटो व रकबो की भूमि से लालचन्द व रामआशीष पुत्रगण। खेलावन के नाम के नये गाटा संख्या 226, 235अ, 235ब कुल रकबा 4-11-18 को देवनाथ आदि द्वारा पंजीकृत संलेख बैनामा दिनांक 30.09.1966 द्वारा प्राप्त किया गया है जो किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं है। सीता पुत्र जगरदेव के गाटा सख्या 222 रकबा 2-5-11 गाटा संख्या 227 रकबा 0-11-15, गाटा संख्या 245 रकबा 0-18-15 व गाटा संख्या 255 रकबा 1-0-9 कुल रकबा 4-10-16 को अदालत मुंसफ सैदपुर गाजीपुर मुकदमा नम्बर 105/63 की डिक्री के निष्पादन रूपया 1000 / में दिनांक 22.12.1965 को नीलाम जनसाधारण द्वारा हुई जिसमें देवनाथ अहिर पुत्र अलियार द्वारा उक्त नीलामी की भूमि को प्राप्त किया गया तद्कम में इजरा संख्या 63 सन् 1965 की कार्यवाही करके न्यायालय मुंसफ द्वारा दिनांक 19.01.1967 को नीलाम सर्टिफिकेट प्रदत्त किया गया तथा दिनांक 28.02.1967 को कब्जा दखल नीलाम खरीदार देवनाथ अहिर को लिख दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सार्टिफिकेट नीलाम आराजी (आर्डर 21 कायदा 94 जाफना दीवानी) से स्पष्ट है कि उक्त आराजियात अदालत मुंसिफ सैदपुर जिला गाजीपुर के डिक्री के निष्पादन में नीलाम जनसाधारण द्वारा हुई है तथा देवनाथ पुत्र अलियार को खरीदार घोषित किया गया है। दीवानी न्यायालय द्वारा सीता के विरूद्ध मनी शूट नम्बर 5 सन् 1983 डिकी हुआ था तद्कम में इजरा नम्बर 63 सन् 1965 में हुई नीलामी तथा नीलाम खरीदार देवनाथ को दिनाक 19.01.1967 को प्रदत्त नीलाम सार्टिफिकेट व दिनांक 28.02.1967 को न्यायालय द्वारा देवनाथ को कब्जा दिया गया। इसके विरूद्ध सीता द्वारा कोई मुकदमा नहीं किया गया। इस प्रकार नीलाम से संबंधित दीवानी न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही व पारित आदेश अन्तिम है। नीलाम जनसाधारण (सार्वजनिक) द्वारा न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट एवं सिद्ध है। जिसके पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। उक्त दीवानी न्यायालय की डिक्री नीलाम सर्टिफिकेट व दखल दिहानी अन्तिम है। जिसका प्रभाव प्राग्य न्याय का है। 1972 आर०डी० पृष्ठ 152 पर अवधारित मत के अनुसार दीवानी न्यायालय के आदेश व डिकी चकबन्दी न्यायालय स्वीकार करने हेतु बाध्य है, जो प्रश्नगत प्रकरण में सुसंगत है। पूर्व चकबन्दी कार्यवाही के उपरान्त सीता द्वारा विवादित भूमि के बावत की गयी कार्यवाही धारा 49 जोत चकबन्दी अधिनियम के प्राविधान से बाधित है। धारा 229बी जमीदारी विनाश अधिनियम में पारित ओदश दिनांक 19.08.1975 न्यायालय को धोखा देकर, चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनाक 18. 07.1959 की सही वस्तुस्थिति को छिपाकर तथा दीवानी न्यायालय द्वारा डिकी के निष्पादन में प्रदत्त नीलाम सर्टिफिकेट व दखल दिहानी के तथ्य को छिपाकर परगनाधिकारी जमानिया के न्यायालय से एकपक्षीय रूप से प्राप्त किया गया है। उक्त धारा229बी जमीदारी विनाश अधिनियम के बाद में रामआशीष व लालचन्द का मौजा कस्बाकोइरी के स्थान पर सादात मुकाम सैदपुर लिखा है प्रश्नगत ग्राम परगाधिकारी सैदपुर के क्षेत्राधिकार में है। परन्तु एकपक्षीय आदेश परगनाधिकारी जमानियां के न्यायालय से प्राप्त किया गया है। एकपक्षीय आदेश दिनांक 22.08.1975 का परवाना अमलदरामद वर्ष 1977 में जारी किया गया है। दावे में अंकित गाटे, पूर्व चकबन्दी के बन्दोबस्त के गाटे जो आधार वर्ष खतौनी द्वितीय चकबन्दी में अंकित है, से भिन्न है जिसके संबंध में लेखपाल की रिपोर्ट 1384 फ० पर अंकित किया गया है कि 229बी के मुकदमा के नम्बरान इस ग्राम में नहीं है। इसके अतिरिक्त आधार वर्ष खतौनी के खाता संख्या 27 पर विवाद संख्या 161 में यह अंकन है कि खाता संख्या 27 पर आदेश दिनांक 22.08.1975 की अमलदरागद दिनांक 18.12.1983 को चकबन्दी गजट के बाद की गयी है। जिसके लिए किसी सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं है। आदेश गलत है जिसको प्रमाणित करने के लिए उचित आदेश देने की कृपा करने का अंकन है। इस प्रकार धारा 229बी जमीदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत कपटपूर्ण रूप से अधिकार क्षेत्र से पर पारित एकपक्षीय ओदश दिनांक 22.08.1975 की प्रकृति एक शून्य आदेश की है। जिसकी बाध्यता निगरानीकर्तागण पर नही है। विपक्षी सीता द्वारा पुनः दिनांक 19.05.1983 को वाद संख्या 53 धारा 229बी नीलाम में खरीदी हई भूमि गाटा संख्या 222. 227, 245 व 255 पर अपना नाम अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 12.11.1983 को ग्राम चकबन्दी में आने के कारण आदेश दिनांक 15.02.1984 द्वारा अवेट कर दिया गया। इस प्रकार सीता विपक्षी द्वारा प्रथम चकबन्दी के उपरान्त प्रस्तुत वाद व की कार्यवाही विरूद्ध कपटपूर्ण एवं असत्य आधारो पर होना स्पष्ट है। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश दिनांक 05.10.1995 व 21.11.1995 निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनो निगरानियां स्वीकार करते हुए बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी आदेश दिनांक 05.10.1995 व 21.11.1995 निरस्त किया जाता है। चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.1989 कायम व बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति दोनो निगरानियों पर रखी जाय। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। "
4. The aforesaid order is impugned in the present writ petition.
5. Learned counsel for petitioner submitted that the direction made in order dated 07.11.2023 of this Court were not strictly followed. On remand when matter was at the stage of reconstruction of file, however, the Revisional Authority heard it finally. A consent on behalf of petitioner recorded in impugned order was a perverse finding.
6. Learned counsel for petitioner submitted that Revisional Authority has wrongly come to conclusion that auction proceedings were final and have effect of Res Judicata. The subsequent suit filed by petitioner under Section 229-B of Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and decision of it on remand was a wrongly held as fraud and a wrong finding was returned that order dated 18.07.1959 was fully complied with.
7. Learned counsel further submitted that in impugned order a reference that order dated 22.08.1975 passed in the suit under Section 229-B of Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 was in regard to different Gatas was a perverse finding as well as that reason assigned that order dated 18.04.1959 was completely complied with was also incorrect.
8. Per contra, learned counsel for respondent submitted that all the issues referred in order dated 07.11.2023 was considered and after considering rival submissions, impugned order was passed. There is no perversity, therefore, no interference may be caused in writ jurisdiction. Petitioners have given consent which is recorded, therefore, they are estopped to take any U-turn in regard to consent.
9. I have considered above submission and perused the record. The first issue is whether the effect of award dated 01.03.1998 and on its basis, the order dated 18.07.1959 was completely complied with or not.
10. In this regard, the Revisional Authority has considered the documents and referred that entries in reference to arbitration award was carried out and as referred above, in impugned order in terms of award, the land was entered into the revenue record. So far as Lal Chand, Ram Ashish and Seeta in regard to Chak No.28 and Chak No.23 as well as on its basis Akar Patra 41 and 45 was also prepared, therefore, after such procedure, it cannot be held that order passed in award and consequential order dated 18.07.1959 was not completely complied with, therefore, the argument of counsel for petitioner in this regard is rejected.
11. The next issue is about the effect of property purchased in the auction a proceeding, which was never challenged. The land purchased in auction was entered in the revenue records. Auction certificate dated 19.01.1967 was issued and it is on record that possession was also handed over to auction purchaser, therefore, it has effect of finality which goes against argument of counsel for petitioner.
12. Now, the matter depends upon the effect of suit filed by petitioner under Section 229-B of Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950. The order passed in suit was challenged in appeal and matter was remitted to pass a fresh order. However, without any discussion, without returning any finding on issues, only on ground that no one appears on said date on behalf of defendant a decree was passed, though while matter was remitted with directions. The Court takes note of order dated 24.07.1969, whereby appeal was allowed and remanded for fresh consideration and relevant part thereof is reproduced hereinafter :-
"7- Unfortunately this appeal cannot be decided on merits for two main reasons, firatly, because the trial court did not take notice of the plea of the defendants Nos. 4 to 7 that section 49 of the U.P. Consolidation of Boldins Act barred the suit. It was necessary to frame a specific issue and record finding on the same merely saying that arbitration's order had become final and the suit was within time from the date of the arbitration award is not sufficient. Secondly for the reason that the trial court should have examined whether the area in suit had been clear by located with reference to the new plots formed during consolidation. Unless the new plots and the old corresponding plots did not tally the dispute in respect of the exanct plots and area cannot be determined.
8- Without therefore repressing my opinion on the merits of the appeal, I would allow it, set aside the judgment and decree and Act the lower court to decide the suit afresh in the light of observations made above. It would be open to the plaintiffs get their plaint amended in the light of the observation made have."
13. The Court also takes note on order dated 22.08.1975 when suit was decreed ex-parte on remand which only states that :-
"22.08.1975
आज पुकार हुई बहुत दिनों से प्रतिवादी नहीं आता है। मुकदमा एकपक्षीय है।
आदेश
दावा एकपक्षीय डिक्री हुआ। डिक्री मस्तबतयैब हो। "
14. In aforesaid circumstances, the direction passed by Appellate Court was not followed. It is also not on record whether plaint was amended or not. From above referred order, it appears that no issue was framed as well as no finding was returned and, therefore, reasons assigned in aforesaid order dated 22.08.1975, clearly demonstrate that in an observation in impugned order that decree was outcome of fraud is a legally sustainable finding. Accordingly, it cannot be interfered as such the argument of learned counsel for petitioner on this issue has also no legal basis, accordingly, rejected.
15. In the aforesaid circumstances, even it is considered that petitioner has not given any consent before the Revisional Authority to decide the matter finally but from bare perusal of impugned order, all arguments of counsel for petitioner were considered, therefore, no prejudice was caused. In the aforesaid circumstances, there is no ground to interfere with impugned order. Accordingly, this writ petition is dismissed.
Order Date :- 21.05.2025
P. Pandey
