Allahabad High Court

Smt. Shashi Srivastava vs State Of U.P. And 3 Others on 1 May, 2025

Author: Saurabh Shyam Shamshery

Bench: Saurabh Shyam Shamshery





HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 


Neutral Citation No.- 2025:AHC:69488
 
Judgment Reserved on 24.4.2025
 
Delivered on 1.5.2025 
 
Court No. - 6
 
Case :- WRIT - A No. - 6175 of 2019
 
Petitioner :- Smt. Shashi Srivastava
 
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
 
Counsel for Petitioner :- Kumar Anish,Vinay Kumar Srivastava
 
Counsel for Respondent :- Amit Kumar Singh,Ashish Kumar (Nagvanshi),C.S.C.,Madan Mohan Srivastava,Shyam Krishna Gupta
 

 
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.

1. Heard Sri V.K.Singh, learned Senior Counsel assisted by Sri V.K.Srivastava, learned counsel for petitioner, Sri Brijesh Narayan Srivastava, learned Standing Counsel for State and Sri M.M.Srivastava, learned counsel for respondents.

2. Case of the petitioner in brief is that she was appointed as an Assistant Teacher in the concerned primary School on 1.7.1984 and her services were approved on 16.1.1985 by the Additional Director of Basic Education.

3. A process was initiated by the Committee of Management of concerned school to include the name of concerned school into the list of grant-in-aid, in which the name of the petitioner was included in the Managerial Returns (MR) at serial no.2 which was submitted along with an application dated 31.7.1990. Thereafter, concerned school was taken under the list of grant-in-aid.

4. It is further case of the petitioner that matter remained pending before District Basic Education Officer, Deoria`as some dispute arose in regard to appointment and working of the petitioner. There were some communications in favour of the petitioner that she was working in the concerned school. However, vide order dated 23.11.1998, salary of the petitioner alongwith other employees of the school was stopped since the inquiry was pending.

5. In the aforesaid circumstances, petitioner filed Writ Petition No.42291 of 1999, wherein an interim order was passed on 1.10.1999. However, it appears that it was not effectively followed. It is further case of the petitioner that meanwhile one Smt. Damyanti Yadav was appointed on the post of Head Mistress, though later on her appointment was cancelled and on 11.11.2000, signature of the petitioner as an Officiating Head Mistress was approved. However, no salary was paid to the petitioner and an order dated 5.5.2006 was passed by the Director of Education (Basic), whereby salary of the petitioner was again stopped.

6. Aforesaid order was subject matter of challenge in Writ Petition No.38773 of 2006 which was disposed of vide order dated 25.5.2018, whereby the impugned order dated 5.5.2006 was quashed with certain direction to Director of Education (Basic) that inquiry report of DBEO dated 4.6.2005 as well as earlier spot inspection conducted by the Sub District Inspector of Schools on 27.11.1991 be supplied to the petitioner and it was further directed that Director of Education (Basic) shall hold hearing a fresh and take a final decision within a period of six weeks. However, according to learned Senior Counsel for the petitioner report dated 27.11.1991 was never brought on record. Relevant part of report dated 4.6.2005 of District Basic Shiksha Adhikari which was passed on basis of an order dated 1.4.2005 passed in the earlier round of litigation in Writ Petition No.42291 of 1999 is reproduced hereinafter:

" उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि श्रीमती शशि श्रीवास्तव वर्ष 1985 से 1998 तक लगातार संस्था में कभी भी शिक्षण कार्य में योगदान नहीं दिया है। जिसके फलस्वरूप श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव प्रबन्धक श्रीमती दुलहिन राजधारी कुंवरी कन्या जू० हा० स्कूल अहिरौली लाला द्वारा संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के योगदान हेतु पंजीकृत पत्र तथा यू० पी० सी० तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर सूचना भेजी परन्तु श्रीमती शशि श्रीवास्तव लगभग 13 वर्ष के अन्तराल में कभी भी संस्था में न तो कार्गभार ग्रहण किया और न तो आद्यावधि तक शिक्षण कार्य ही किया है। संस्था के प्रबन्धक श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव ने श्रीमती शशि श्रीवास्तव श्रीमती कमला सिंह, श्रीमती रीता मिश्रा, श्री दहारी प्रसाद को लगातार अनुपस्थित होने के कारण सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिक्षण कार्य बाधित होने की वस्तुस्थिति से अवगत कराये, तत्पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उपरोक्त अध्यापिकाओं की अनुपस्थित्ति स्वीकार करते हुए तथा प्रश्नगत क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी से जांच कराकर तथ्यपरक आख्या प्राप्त होने के पश्चात सेवा समाप्ति करते हुए हुई रिक्ति के प्रति निम्न अध्यापिकाओं का सेवा नियमावली 1978 के प्राविधानों के तहत प्रबन्ध को नियुक्ति करने का आदेश निर्गत किया प्रबन्धक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया द्वारा विज्ञापन की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार अध्यापिकाओं का अनुमोदन अपने पत्रांक शिविर / 2427/92-93 दिनांक 13.07.1992 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जिसके फलस्वरूप श्रीमती श्रीवास्तव की सेवा समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार वे वेतन पाने की हकदार नहीं है।

राष्ट्रीय कोष का गमन हुआ है, श्रीमती शशि श्रीवास्तव वेतन पाने की हकदार नहीं है। इनका वेतन जो भुगतान किया गया है वह अवैध है। अतः वह धनराशि वापस लेने योग्य है।"

7. On the basis of above referred report dated 4.6.2005, Director of Education Basic, passed an order dated 5.5.2006, wherein similar view was taken that petitioner has never worked in the concerned school. Relevant part thereof is reproduced hereinafter:

"उप विद्यालय निरीक्षक, सलेमपुर देवरिया द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा अपने पत्रांक शि०स०/6594/1991-92 दिनांक 31 जनवरी, 1992 द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि श्री शशि श्रीवास्तव, श्रीमती कमला सिंह व श्रीमती रीता मिश्रा अनुमोदन के बाद भी विद्यालय में कार्यरत नहीं है, सहायक अध्यापिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक अध्यापिकाओं के रिक्त पदों के विज्ञापन की अनुमति प्राप्त होने पर प्रबन्धक द्वारा "दैनिक आकाश मार्ग" एवं "दैनिक जगत आशा" समाचार पत्रों के अंक दिनांक 05-02-1992 में रिक्त पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराया गया तथा अपने पत्र दिनांक 12-03-1992 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया से चयन समिति में प्रतिनिधि नामित करने का अनुरोध किया जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधीकारी देवरिया द्वारा अपने पत्रॉक शिविर/स0/8180/81/1991-92 दिनॉक 28-03-1992 द्वारा उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका देवरिया को चयन समिति में प्रतिनिधि नामित किया। तदन्तर दिनांक 28.03.1992 को सम्पन्न हुए चयन में सहायक अध्यापिकाओं के रिक्त पदों पर निम्नांकित के चयन का निर्णय लिया गयाः-

01- श्रीमती नागवन्ती सिंह

02- श्री शम्भा यादव

03- श्री राजेन्द्र प्रसाद

चयन कार्यवाही सम्पन्न हो जाने के बाद प्रबन्धक द्वारा अपने पत्र दिनाँक 30-3-1992 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया से चयनित अध्यापक / अध्यापिकाओं की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया द्वारा अपने पत्रांक शि०का0/2427/1992-93 दिनांक 13 जुलाई, 1992 द्वारा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया।

इस प्रकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया की आख्या से यह स्पष्ट है कि श्रीमती शशि श्रीवास्तव कभी भी विद्यालय में कार्यरत नहीं रहीं । विद्यालय से लगातार 05 वर्ष से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के कारण इनकी सेवाएँ स्वतः शून्य हो गई। अतः प्रबन्धक द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में रिक्ति का विज्ञापन प्रकाशित कर एवं विधिवत् चयन समिति गठित कर नवीन चयन कर लिया गया जिसका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया द्वारा अनुमोदन भी कर दिया गया ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा उपलब्ध कराई गई माह जनवरी. 1985 से फरवरी, 2006 तक की अध्यापक उपस्थिति पंजिकाओं की छाया प्रतियों, शैक्षिक सत्र 1985-86 से शैक्षिक सत्र 2005-06 की समय सारिणियों एवं विद्यालय की प्रधानाध्यापिका एवं अध्यापकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिखित बयानों से परिलक्षित होता है कि श्रीमती शशि श्रीवास्तव वर्ष 1985 से कभी भी विद्यालय में उपस्थित नही हुई।

अतः इनका यह कथन कि ये लगातार विद्यालय जा रही हैं एवं अपने कथन की पुष्टि में इनके द्वारा प्रस्तुत की गई उपस्थिति पंजिका जिसमें मात्र इन्हीं के हस्ताक्षर है, ग्राह्य नहीं है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया की उपर्युक्त आख्या से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रबंधक द्वारा उपर्युक्त रिट याचिका में दाखिल किए गए प्रतिशपथ में उल्लिखित कथन एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, सलेमपुर देवरिया द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या जिसके आधार पर तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया श्री राजेश कुमार आर्य द्वारा श्रीमती शशि श्रीवास्तव के वेतन के भुगतान के निर्देश दिए गए है. भी तथ्यों पर आधारित न होने के कारण भ्रामक हैं।

उपर्युक्त से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि विद्यालय को अनुदान सूची में लेने हेतु प्रस्तुत किए गए एम०आर० में इनका नाम भेजा जाना संस्थाधिकारियों के स्तर पर एक गम्भीर त्रुटि है जिसकी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर सम्यक जाँच न किया जाना कर्तव्यों के प्रति अवहेलना का द्योतक है ।

निर्णय

उपर्युक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि याची सं०-1 श्रीमती शशि श्रीवास्तव वर्ष 1985 से अद्यतन कभी भी प्रसंगगत विद्यालय में कार्यरत नहीं रहीं । लम्बे समय तक विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण प्रबन्धक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर इनके स्थान पर नवीन चयन सम्पन्न कर लिया गया था जिसका अनुमोदन भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया द्वारा प्रदान कर दिया गया था। अतः ऐसी स्थिति में श्रीमती शशि श्रीवास्तव का प्रसंगगत विद्यालय की अध्यापिका होने का दावा ग्राह्य योग्य नहीं है और न ही ये वेतन पाने की हकदार है।"

8. In the aforesaid circumstances, petitioner filed Writ Petition bearing No.38773 of 2006, whereby the impugned order dated 5.5.2006 was quashed and writ petition was disposed of vide order dated 22.5.2018, with a direction to Director of Education Basic to take a fresh decision after providing a copy of inquiry report of District Basic Education Officer dated 4.6.2005 and the spot inspection report dated 27.11.1999.

9. In the aforesaid circumstances, impugned order dated 5.3.2019 was passed, whereby claim of the petitioner was again rejected on ground that she has not regularly worked in the school. It may be relevant to note that petitioner had crossed the age of superannuation, when this writ petition was filed. For reference, relevant part of order dated 5.3.2019/8.3.2019 is reproduced hereinafter:

"20- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2009 को संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ, को याची के विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर जाँच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया के साथ विद्यालय का निरीक्षण करते हुए अगस्त 2009 में विस्तृत आख्या उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें विद्यालय भवन, छात्र-छात्राओं, पठन-पाठन, अध्यापिकाओं, विद्यालय वातावरण इत्यादि के संबंध में टिप्पणी करते हुए निष्कर्ष रूप में निन्नवत् उल्लेख किया गया था-

"सम्प्रति इस अशासकीय सहायता प्राप्त जू०हा० स्कूल में न तो उपयुक्त भवन है और न ही विधिवत नियुक्त अध्यापक कार्यरत हैं। अध्ययन हेतु छात्राएं भी उपलब्ध नहीं है। यह विद्यालय गाँव की आबादी से बिल्कुल सटा हुआ है और संकीर्ण स्थान में स्थित है, जबकि मुख्य सड़क के किनारे विभाग का परिषदीय उच्च प्राथमिक विधालय स्थित है, जहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में इस विद्यालय की कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है।"

उपर्युक्त जॉच आख्या के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वर्ष2009 में भी विद्यालय कार्यशील स्थिति में नहीं था और याची श्रीमती शशि श्रीवास्तव का विद्यालय में कार्यरत होना प्रमाणित नहीं पाया गया था।

21- उपर्युक्त जाँच आख्या के आधार पर तत्कालीन शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा विद्यालय की मान्यता उ०प्र० मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्त) नियमावली 1978 के अनुसार एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं होने एवं प्रबन्धतंत्र द्वारा अनियमित रूप से फर्जी प्रमाण-पत्र धारी शिक्षकों की नियुक्ति में सहभागी होने आदि के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया को निर्देशित किया गया था कि इस विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण करने हेतु प्रबन्धतंत्र को नोटिस निर्गत करें। उक्त तथ्य से भी तत्समय याची के विद्यालय में कार्यरत नहीं होना प्रमाणित होता है।

22- याची द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 27.08.2018 में यह भी कथन किया गया है कि विद्यालय में मध्याहन भोजन योजना के संचालन हेतु कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया के आदेश दिनांक 08.07.2015 और निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ के आदेश दिनांक 28.07.2015 द्वारा प्रार्थिनी को प्रतिबन्धित किया गया था, जिसे याचिका संख्या-55983/2015 में पारित मा०उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.10.2015 द्वारा स्थगित कर दिया गया। मा० न्यायालय के आदेश के उपरान्त याची विद्यालय में पुनः मध्याह्न भोजन योजना का संचालन करती है तथा प्रतिदिन नियमित रूप से आई०वी०आर०एस० पर लाभाथी बच्चों के संबंध में सूचना देती है जिससे उसकी विद्यालय में उपस्थिति प्रमाणित होती है। किन्तु याची द्वारा शिक्षा निदेशक (बेसिक) के निस्तारण आदेश दिनांक 05.05.2006 के पश्चात् वर्ष 2014 के मध्य विद्यालय में किस रूप में कार्यरत रही, इसका उल्लेख नहीं किया गया। शिक्षा निदेशक (बेसिक) के निस्तारण आदेश दिनांक 05.05.2006 द्वारा जब उनकी सेवाएं अमान्य करते हुए वेतन भुगतान की माँग को अस्वीकार किया जा चुका था. ऐसी स्थिति में उनकी विद्यालय में निरंतर कार्यरतता एवं उपस्थिति प्रमाणित नहीं की जा सकती।

-: निर्णयः-

याची के प्रत्यावेदन, प्रबंधक का अभिकथन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया की आख्या एवं अभिलेखों के परिशीलन से उपर्युक्त समग्र तथ्यों के आधार पर याची श्रीमती शशि श्रीवास्तव के पश्नगत विद्यालय में निरंतर कार्यरत होने की पुष्टि नहीं होती। इसलिए याची श्रीमती शशि श्रीवास्तव को वेतन भुगतान किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। याची का प्रत्यावेदन दिनांक 27.08.2018 उपरोक्तानुसार अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया जाता है।"

10. Learned Senior Counsel for the petitioner submitted that the report dated 27.11.1991 was never provided to her. According to him, no such report was available at the concerned office and impugned order was passed on basis of an earlier order dated 4.6.2005, which was essentially set-aside, when a subsequent order dated 05.05.2006 was passed.

11. Petitioner has regularly worked without payment from 1998 to 2019 i.e. about 21 years.

12. There is no material with the said respondent against the claim of the petitioner. The reports relied upon were factually incorrect.

13. Learned counsel for the Committee of Management has essentially supported the claim of petitioner, whereas learned Standing Counsel has supported the impugned order as well as reports that since the petitioner has not worked, therefore, no salary could be paid to her from State exchequer.

14. I have considered the above submissions and perused the records.

15. Claim of the petitioner that she has regularly worked from 1998 to 2019 cannot be accepted on following grounds:

(a) There is no document on record that petitioner has joined her services after her appointment.

(b) Attendance register submitted by her was not the common attendance register, rather it was an individual attendance register which could not be considered as a substantial proof that petitioner has attended the school.

(c). Committee of Management, issued a notice on 31.7.1990 by way of publication in the newspaper which also proves that petitioner has not attended the school. In place of petitioner one Smt. Damyanti Yadav was appointed, though her appointment was later on cancelled vide order dated 8.3.1999, therefore, for the said period, petitioner has not worked.

(d) The document which appears to be in favour of petitioner is attestation of her signature on 11.9.2000 as Incharge Head Mistress. However, ignoring the other documents, it could not be considered to be a document which supports the case of the petitioner since it requires support from other material also.

(e) There is also a reference of letters dated 4.6.1990, 21.8.1990, 7.9.1990 as well as publication in the newspaper on 24.12.1990 whereby the petitioner was informed that due to her long absence, her appointment was cancelled.

(f) Court also takes note of a report dated 30.10.2015 which is placed along with counter affidavit wherein it was reiterated that the petitioner remained absent since 1985 and in her place Smt. Damyanti Yadav was appointed though her appointment was later on cancelled as referred above, therefore, there is no reason that petitioner's claim could be considered. Taking note of above referred documents, not much reliance can be placed on documents dated 5.9.2000 and 11.11.2000, whereby petitioner's signatures were attested as an Incharge Head Mistress of concerned school.

16. On basis of above grounds, there is no illegality in the impugned order.

17. Writ petition is, accordingly, dismissed.

Order Date :- 1.5.2025