Udaiveer Singh And Another vs D.D.C. And Others
2024 Latest Caselaw 106 ALL

Allahabad High Court

Udaiveer Singh And Another vs D.D.C. And Others on 3 January, 2024

Author: Saurabh Shyam Shamshery

Bench: Saurabh Shyam Shamshery

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 


Neutral Citation No. - 2024:AHC:971
 
Reserved on 15.12.2023
 
Delivered on 03.01.2024
 

 
Court No. - 36
 

 
Case :- WRIT - B No. - 8793 of 1996
 

 
Petitioner :- Udaiveer Singh And Another
 
Respondent :- D.D.C. And Others
 
Counsel for Petitioner :-Raghuvansh Misra
 
Counsel for Respondent :- C.S.C., Ashok Kumar Srivastava
 

 
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.
 

1. Original petitioners have filed present writ petition whereby they have challenged orders dated 25.07.1984, 08.10.1985 and 20.09.1995 passed by Consolidation Officer, Settlement Officer of Consolidation and Deputy Director of Consolidation, respectively. Relevant part of above referred orders are reproduced hereinafter:

Order dated 25.07.1984 passed by Consolidation Officer

"मु० तुलसा चंद्रभान की माँ है। जबकि उदयवीर का यह कथन है कि वसीयत तुलसा ने शांति बनकर की है। उसने उसके अंगूठे की जांच करने हेतु प्रार्थना पत्र भी दिया उसे कोई में उपस्थित होने के लिए रजिस्ट्री सम्मन भी भेजा परन्तु वह उपस्थित नहीं आये यह बात यह शंका उत्पन्न करती है की वसीयत शांति देवी द्वारा 1-1-83 को नहीं की गई है। यदि शांति देवी वसीयत करती तो चंद्रभान को अपनी माँ के अंगूठे की जांच करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी।

प्रश्न यह है कि शान्ति देवी कब मरी 31.12.82 को अथवा 1.1.83को उसकी मृत्यु के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। दोनो ही पक्षों ने अपने-2 लिखित साक्ष्य बनाये हैं। जालिम सिंह ने दि०4.1.83 को थाने में तथा 5.1.83 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया कि चन्द्रभान ने फर्जी वसीयत तुलसा देवी को शान्ति देवी बनाकर करा ली है। कार्यवाही की जाय तो चन्द्रभान ने दि० 6.1.83 को एच वी डब्लू को प्रार्थना पत्र सूचना दी है कि शान्ति देवी की मृत्यु 1.1.83 को हो गई है। इसके पूर्व उसने क्यों नहीं दी उदयवीर सिंह की ओर से ग० छोटे सिंह का बयान हुआ है। यह कोशिश की गई कि मृत्यु का लिखित प्रमाण साबित हो जाय डा० छोटे सिंह के ब्यान का आधार प्रधान ग्राम समाज की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट पर प्रधान के हस्ताक्षरों के नीचे तारीख नहीं है और न ही स्वयं डा० छोटे सिंह के हस्ताक्षरों के नीचे तारीख पड़ी है। गंगाधर प्रधान का बयान हुआ है। उसका बयान 9.9.83 को हुआ है। प्रधान द्वारा लिखित प्रमाण पत्र 21.11.83 को पेश किया गया है। न तो विपक्ष को ही प्रधान से पूछने का अवसर मिला है। और न प्रधान से इसे साबित कराया है। बल्कि गंगाधर के हस्ताक्षरों का मेल करने से स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रमाण पर गंगाधर के हस्ताक्षर बनाये गये हैं। सरकारी कागजों में शान्ति देवी की मृत्यु का दिनांक अंकित नहीं है। परन्तु चन्द्रभान सिंह द्वारा अपनी माँ तुलसा को निशानी अंगूठे की जाँच के लिये पेश न करने तथा उदयवीर सिंह की मौखिक साक्ष्य से यह साबित होता है कि शान्ति देवी से मृत्यु दि०31.12.83 व 1.1.83 की रात को हो गई थी उसे दाग सुबह दिया गया था।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उदयवीर सिंह की वसीयत साबित नियमानुसार नहीं है। चन्द्रभान सिंह द्वारा कराई गई वसीयत स्वयं में संदिग्ध है। इन वसीयतों के आधार पर कोई अधिकार देना न्यायोचित नहीं जान पड़ता है।

वाद बिन्दु 1

राम सिंह, कन्हैया लाल, बाले सिंह, चन्द्रभान सिंह चार सगे भाई हैं। रामपाल सिंह, कन्हैया लाल की मृत्यु पहले हो चुकी है। चन्द्रभान सिंह जीवित है तथा बाले सिंह की मृत्यु मुकदमा दौरान हुई है। उसके लड़के शेर सिंह, सुखपाल सिंह, भूरी सिंह, सुग्रीव सिंह हैं। चन्द्रभान बाले सिंह की सर्वप्रथम अन्य के मुकाबले में ज०वि० अधिनियम की धारा 171 के अनुसार वारिस है। बाले सिंह के स्थान पर उसके लड़के इस अंश के भागीदार हैं। वाद बिन्दु तदनुसार तय किया जाता है।

वाद बिन्दु-4

खाता नं०79के अंश आ०प०5 में सही दिये हैं। खाता नं०94 में बैनामें के दाखिल खारिज से आ०प०5 के अंशों से थोड़ी विभिन्नता आ गई है। खाता नं०94 में खेत नं०386, 387, 803, 889, 890 तथा 893 में है। प्रथम जोत 380 तथा द्वितीय जोत 1.85 है। प्रथम जोत में से .90 का बैनामा तेजवीर सिंह ने श्रीमती ओमवती के नाम कर दिया तथा द्वितीय जोत में से उदयवीर सिंह तेजवीर सिंह ने 612/3 का बैनामा राजवीर सिंह के नाम कर दिया इस खाते में शान्ति देवी का 2.0223 है शेष भाग महीवीर सिंह, उदयवीर सिंह, तेजवीर सिंह का है। तेजवीर सिंह अपना पूर्ण अंश तथा उदयवीर सिंह अपने अंश में से 0.30 से बेच चुके हैं। महीवीर सिंह मृतक के वारिस उदयवीर सिंह तथा तेजवीर सिंह हैं पत्रावली पर नकल खतौनी संलग्न है। खाता नं०94 में भूमि को बेंचने के पूर्व ----महीवीर सिंह---- उदयवीर सिंह 1.21 संं० तेजवीर सिंह 102 तथा मु० शान्ति देवी 2.02 के भागीदार थे बैनामा करने के बाद महावीर सिंह 1-21 सं० उदयवीर सिंह .91 सं० बलवीर सिंह .61 ओमवती, 90 शान्ति देवी 2.02 के भागीदार हुये महावीर सिंह के वरासत के बाद उदयवीर सिंह 1.51 तेजवीर सिंह .61, बलवीर सिंह .61, ओमवती (सिक) शान्ति देवी 2.02 के हकदार हैं।"

Order dated 08.10.1985 passed by Settlement Officer of Consolidation

"दूसरा वसीयतनामा जो दिनांक 1-1-83 को निष्पादित है के विरोध में अधिक विवाद है। उदयवीर आदि का यह कथन है कि शांति देवी की मृत्यु दिनांक 31-2-82 की रात को हुई थी तथा वाले सिंह आदि ने शांति देवी को अपनी माँ बनाकर फ़र्ज़ी रूप से वसीयतनामा बनाकर पंजीकृत कराया। उदयवीर सिंह आदि ने अवर न्यायालय में मृत्यु का पमाण पत्र दाखिल किया है , जिसके अनुसार मृत्यु दिनांक २१-१२-८२ को हुई है। अवर न्यायालय ने उदयवीर आदि को अपनी वसीयतनामा को सिद्ध करने के लिए दिनांक ३०-८-८२ को वसीयतनामा के हँसिये के गवाहों को वारंट के द्वारा तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया लेकिन अवर न्यायलय ने अस्वीकार कर दिया। बाद में उदयवीर आदि की और से यह प्रार्थना पत्र दिया गया की वसीयतनामा १-१-८३ वाले की माँ द्वारा निष्पादित है और उसी के अंगूठे हैं। अतः उसे अदालत में बुलाया जाये तथा उसके अंगूठे का मिलान वसीयतनामा के अंगूठों से कराया जाये। अवर न्यायलय ने तदनुसार सम्मन जारी किये लेकिन वाले सिंह की माँ अदालत में पेश नहीं हुई। अवर न्यायलय ने इस कृत्य को संदेहात्मक माना है और इसी कारण उसने दूसरी वसीयत को भी अस्वीकार कर दिया है।

मेरे विचार से अवर न्यायालय का निर्णय इस मामले में उचित प्रतीत होता है। वाले सिंह इस वाद में पक्ष था और जब उदैवीर ने यह स्पष्ट आरोप लगाया कि वसीयतनामा शांती देवी के अंगूठे निशान नहीं है बल्कि मु० तुलसा के अंगूठे के निशान है तो उसे इसे गलत सिद्ध करने के लिए तुलसा दवी को पेश करना चाहिए था। उसके ऐसा न करने से संदेह होना स्वाभाविक है। जहाँ तक शान्ती देवी के मरने का प्रश्न है, इसके विरुद्ध में दोनो पक्षों ने बाद में ही साक्ष्य तैयार किये हैं। जालिम सिंह ने थाने में दि०4.1.83 को तथा 5.1.83 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में इस आशय से प्रार्थना पत्र दिये हैं कि शांती देवी के नाम पर फर्जी वसीयत तैयार की गयी है। मुख्य साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि शांति देवी की मृत्यु दि० 31.12.82को हो गयी थी। इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के अनुसार यह साबित हो जाता है कि प्रथम वसीयत साबित न होने के कारण स्वीकार नहीं है तथा दूसरी वसीयत संदेहात्मक होने के कारण स्वीकार नहीं का जा सकती है।

उदयवीर सिंह के विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्तर पर एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया कि यदि दोनों वसीयत न मानी जायें तो अवर न्यायालय को धारा-171 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत विरासत तय नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि यह भूमि शांती देवी के नाम बैनामा से आयी थी, इस कारण इस भूमि की विरासत धारा-174 के अन्तर्गत होना चाहिए और यदि धारा-174 के अन्तर्गत कोई उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं है तो धारा-175 के अन्तर्गत सहखातेदारों के नाम अंकित की जानी चाहिए थी।

इस कथन की पुष्टि के लिए एक पंजीकृत बिक्री पत्र दाखिल किया गया है जिसके अनुसार रामपाल ने विवादित भूमि का बैनामा महावीर सिंह, उदैवीर सिंह आदि एवं अपनी पत्नी शांती देवी के नाम वर्ष 1971 में किया था। प्रमाण के रूप में बैनामा नकल प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गयी है लेकिन उनकी ओर से ऐसा कोई आदेश की प्रतिलिपि दाखिल नहीं की गयी जिससे यह सिद्ध हो सकता कि प्रमाणित खाते में शांती देवी का नाम बैनामा द्वारा अंकित किया गया है। प्रतिलिपि खतौनी 1389 से 1396 खा सं० 94 में अंकित खातेदारों के नाम में श्रीमती शांती देवी के नाम के आगे बेवा वारिस रामपाल अंकित है। बेवा वारिस शब्द का अर्थ यह होता है कि विवादित भूमि उसे विरासतन प्राप्त हुई प्रतीत होती है। उचित यह होता कि अपीलकर्ता इस बात का प्रमाण देता कि बैनामा के आधार पर ही शांती देवी का नाम भूराजस्व अभिलेखों में हैै।

उपरोक्त के विवेचना से यह नहीं माना जा सकता कि शांती देवी की विरासत धारा-174 में दर्ज की जाये।"

Order dated 20.09.1995 passed by Deputy Director of Consolidation

"मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा अवर न्यायालय की पत्रावलियों का भली-भाँति अध्ययन किया एवं उपलब्ध साक्ष्य का भी अवलोकन किया है।

वाद के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं-

आधार वर्ष की खतौनी खाता सं०79 वाले सिंह पुत्र ल्होरे सिंह, महावीर सिंह, उदयवीर सिंह, जालिम सिंह, तेजवीर सिंह पुत्रगण गन्हैयालाल श्रीमती शांती देवी बेवा वारिस रामपाल व शेर सिंह, सुखपाल पुत्रगण वाले सिंह निवासी ग्राम के नाम अंकित हैं। खाता सं०94 में महावीर सिंह, उदयवीर सिंह, जालिम सिंह पुत्रगण कन्हैया लाल व शांति देवी बेवा वारिस रामपाल, श्रीमती ओमवती देवी पत्नी पदम सिंह निवासी ग्राम के नाम अंकित हैं। खतौनी सत्यापन के समय शांती देवी को मृतक बताया गया। उदयवीर सिंह ने अपने को तथा चन्द्रभान ने अपने को वारिस बताया। उदयवीर सिंह ने अापत्ति प्रस्तुत की कि शांति देवी की मृत्यु हो चुकी है उसने उनके हक में दि०30.8.82 वसीयत तहरीर कर गयी थी, वह वसीयत के आधार पर वारिस है। वाले सिंह व चन्द्रभान ने आपत्ति प्रस्तुत की कि शांति देवी की मृत्यु हो गयी है और उसने उनके हक में दि०1.1.83 को वसीयत की तहरीर कराई थी। दोनो पक्षों का विधिवत साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त चकबंदी अधिकारी ने दिनांक 25.7.84 को आदेश पारित किया। चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 25.7.84 के विरुद्ध दोनो नि०कर्तागण ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसे बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने अपने आदेश दिनांक 8.10.85 के द्वारा निरस्त कर दी गयी। बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के उक्त आदेश दिनांक 8.10.85 के विरुद्ध यह दोनो निगरानियां दायर की गयी है। मुख्य विवाद वसीयत दिनांक 30.8.82 व 1.1.83 के सम्बन्ध में हैं। अवर न्यायालय की पत्रावलियों एवं उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि प्रथम वसीयत दिनांक30.8.82 के हांसिये के गवाह अवर न्यायालय में पेश नहीं हुए, जैसा कि चकबंदी अधिकारी के न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है। दूसरी वसीयत दिनांक 1.1.83 निष्पादित है, के विरोध में अधिक विवादित है। नि० कर्ता उदयवीर सिंह का कथन है कि शांति देवी की मृत्यु दिनांक 31.12.82 की रात में हुई तथा वाले सिंह आदि ने शांती देवी को अपनी माँ बनाकर फर्जी रूप से वसीयत नामा बनाकर पंजीकृत कराया नि०कर्ता उदय वीर सिंह आदि ने अवर न्यायालय में मृत्यु का प्रमाण-पत्र दाखिल किया है जिसके अनुसार मृत्यु दिनांक 21.12.82को हुई है। इस प्रकार बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने दोनों उपरोक्त वसीयतों को नहीं माना है। नि०कर्ता उदयवीर सिंह ने अपील स्तर पर तर्क प्रस्तुत किए कि यदि दोनों वसीयतें न मानी जावें तो अवर न्यायालय को धारा 171, ज०विनाश अधिनियम के अन्तर्गत विरासत तय नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि भूमि शांती देवी के नाम बैनामा से आयी थी, इसलिए इस भूमि की विरासत धारा 174 के अन्तर्गत होनी चाहिए और यदि धारा 174 के अन्तर्गत कोई उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं है तो धारा 175 के अन्तर्गत सह-खातेदार के नाम अंकित की जानी चाहिए। इस कथन की पुष्टि में इस पंजीकृत बिक्री पत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार रामपाल ने विवादित भूमि का बैनामा महावीर सिंह, उदयवीर सिंह आदि एवं अपनी पत्नी शांती देवी के नाम वर्ष 1971 में किया था। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि खाते में शांती देवी का नाम बैनामा द्वारा अंकित किया गया है। खतौनी 1389 से 1396, खाता सं०94 में अंकित खातेदारों के नाम में श्रीमती शांती देवी के नाम के आगे बेवा वारिस रामपाल अंकित हैं। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता है कि शांति की विरासत धारा 174 में दर्ज की जाये। दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्य का भली-भाँति अध्ययन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.10.84 में की गयी विस्तृत विवेचना विधिक रूप से सही है उससे पूर्णतया सहमत हूँ। बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी ने दोनों अपीलों को अपने आदेश दिनांक 8.10.84 द्वारा निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है। और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का आदेश दिनांक 8.10.84 अपने स्थान पर सही है और उसकी पुष्टि करता हूँ। निगरानी निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोनो निगरानियां निरस्त की जाती हैं। यही आदेश उपरोक्त दोनों निगरानियों पर लागू होगा तथा निगरानी सं०988/476/88/85 उदयवीर सिंह आदि बनाम चन्द्रभान आदि में संलग्न होगा।

पत्रावलियाँ वाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर हो।"

(Emphasis supplied)

2. Sri Raghuvansh Misra, learned counsel for petitioners, has submitted that Will produced by rival parties were rejected on ground that Will produced by petitioners was not proved and Will produced by contesting-respondents was found suspicious. He further submitted that Will has to be proved in terms of Sections 68 and 69 of Indian Evidence Act, 1872 (hereinafter referred to as "Act, 1872") as well as Section 63 of Indian Succession Act, 1925 (hereinafter referred to as "Act, 1925) which requires that one of the attesting witness has to be examined, however, in the present case though both witnesses were summoned but have not appeared.

3. Learned counsel further submitted that petitioners have filed an application under Order 16 Rules 10 and 12 of Civil Procedure Code (hereinafter referred to as "CPC") read with Section 38 of U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 (hereinafter referred to as "Act, 1953") that attesting witnesses shall be summoned by due process and if necessary coercive measures shall be taken. Provision of Order 16 Rules 10 and 12 are applicable in consolidation proceedings and he referred Section 38 of Act, 1953 for its application.

4. Learned counsel has submitted that said application was rejected by Consolidation Officer vide order dated 30.08.1982 though it was not challenged but a specific ground was taken before Appellate as well as Revisional Authorities and in this regard he referred para 19 of writ petition, which is reproduced hereinafter:

"19. That the respondent no. 1 did not consider the arguments placed by the petitioners and erroneously rejected the contention of the petitioners and upheld the orders of the courts below. The respondent no. 1 did not consider the fact that under Order 16 Rules 10 and 12 of the Code of Civil Procedure, the duty is of the court to ensure attendance of the witnesses and if no coercive steps are taken by the court inspite of every efforts made by the party concerned then the party concerned cannot be penalized for the same. Moreso, the word as used in section 68 of the Indian Evidence Act is (called) and not (produced) thereby implying that inspite of every effort, if the attesting witnesses does not appear then the evidence can be considered under section 69 of the Indian Evidence Act for proving the execution of the Will. Accordingly, the judgment of the courts below, is vitiated by a wrong approach in law and deserves to be set aside. As regards, the decision on the second argument of the petitioners that is that the succession should have been as per section 175 of the U.P. Z.A. & L.R. Act and not as per section 171 of the U.P. Z.A. & L.R. Act, the respondent no. 1 erroneously gave more credence to the entries in the revenue record than the source of title itself which was undisputed. It is settled law that revenue entries did not confer title nor they are conclusive indica of title, since the sale deed was undisputed and it clearly established the acquisition of Bhumidhari Rights by means of other than succession, therefore, the devolvement of interest ought to have been held as per section 175 read with section 174 of the U.P. Z.A. & L.R. Act. In view of the discussion, made above, it is, therefore, clear that the decision of the courts below is erroneous in law and deserves to be set aside."

5. Learned counsel for petitioners alternatively submitted that name of one Shanti Devi was recorded in revenue record on basis of sale deed executed in the year 1971, therefore, her inheritance has to be governed by Sections 174 and 175 of U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (hereinafter referred to as "Act, 1950") and not in terms of Sections 171 and 172 of Act, 1950 as held by all the three authorities below.

6. Aforesaid submissions are opposed by Sri Surendra Tiwari, learned counsel for contesting-respondents. He submitted that all the three authorities have held that petitioners have failed to prove the Will in terms of provisions of law and that it was not mandatory for authorities to summon the witnesses in each and every circumstances. The petitioners have failed to prove that on basis of revenue entry in favour of Shanti Devi was bainama.

7. Heard learned counsel for parties and perused the material available on record.

8. As referred above, there are two issues which require consideration of this Court. Firstly, whether an application filed under Order 16 Rules 10 and 12 CPC to summon attesting witnesses by coercive measures was wrongly rejected by Consolidation Officer? And further Appellate and Revisional Authorities have erred in not considering the said issue? And, secondly, whether in the facts and circumstances of present case inheritance of Smt. Shanti Devi would be in terms of Sections 174 and 175 of Act, 1950 or in terms of Sections 171 and 172 of Act, 1950?

9. It is well settled that provisions of CPC are not strictly applicable in the proceedings undertaken under Act, 1953 and for that a judgment passed by Full Bench of this Court in Bijai Narain Singh v. State of U.P., 1969 SCC OnLine All 64 would be relevant, few paragraphs thereof are reproduced hereinafter:

"32. It may now be seen as to whether the various authorities constituted under the Act are governed by the Code of Civil Procedure in the matter of procedure. On an examination of the various provisions of the Act it would appear that all the provisions of the Code of Civil Procedure have not been made applicable to the proceedings under the Act. Some limited powers have been specifically given under Sec. 38 and enlarged by Rule 26, which have been again supplemented by Sec. 41, which says that the provisions of Chapters IX and X of the U.P. Land Revenue Act, 1901, shall apply to all proceedings under the Act. On a perusal of the provisions of Sec. 38 and Rule 26 it would appear that they make a mention of the application of only some provisions of the Code of Civil Procedure. In the same way the provisions in Chapters IX and X of the Land Revenue Act show that all the provisions of the Code of Civil Procedure have not been made applicable to the proceedings under that Act also. As such, it could not be held that all the provisions of the Code of Civil Procedure have been made applicable to the proceedings under the Act. Had the intention of the legislature been to make all the provisions of the Code of Civil Procedure applicable to the proceedings under the Act, it could have said so just in one sentence

33. Still, it was averred that though all the provisions of the Code of Civil Procedure had not been made applicable to revenue courts, they were still held to be courts. On that analogy it was contended that the various authorities constituted under the Act were at least revenue courts and, as such, Courts of Civil Jurisdiction, and that, therefore, Oath Commissioners appointed by District Judges could verify the affidavits to be filed before them. For that contention, reliance was placed on decision of the Judicial Commissioner's court at Nagpur in Bade v. Emperor [A.I.R. 1935 Nagpur 125.] which had relied on an earlier Full Bench decision of this Court in Madho Prakash Singh v. Murli Manohar [(1883) I.L.R. 5 Alld. 406.] . As against those cases, the Standing Counsel Mr. M.N. Shukla cited a Full Bench decision of the Patna High Court in Arjun Rautura v. Maharaja Krishna Chandra Gajpati Narayan Deo [A.I.R. 1942 Patna 1.] . The rulings relied upon by the learned counsel for the petitioners can have no application to the present case because the Full Bench decision in 5 Allahabad 406 was given under the old Code of Civil Procedure in which revenue courts were not separately defined. Now, a revenue court has been described specifically in Sec. 5(2) of the present Code as follows:--

"Revenue Court in sub-sec. (1) means a court having jurisdiction under any local law to entertain suits or other proceedings relating to the rent, revenue or profits of land used for agricultural purposes, but does not include a Civil Court having original jurisdiction under this Code to try such suits or proceedings as being suits or proceedings of a civil nature."

34. From the above description of revenue courts it would appear that it deals with suits or other proceedings relating to rent, revenue or profits of land used for agricultural purposes. Under the Act, the proceedings do not relate either to rent, revenue or profits of land used for agricultural purposes. On the other hand, the Act provides for the consolidation of agricultural holdings for the development of agriculture. Obviously, therefore, consolidation courts cannot come in the category of revenue courts, as defined by Sec. 5(2) of the Code of Civil Procedure.

35. It would thus appear that the various authorities constituted under the Act can neither be held to be courts of civil jurisdiction nor governed by the Code of Civil Procedure in the matter of procedure. It follows, therefore, that the petitioners cannot verify the affidavits to be filed before the various authorities constituted under the U.P. Consolidation of Holdings Act." (Emphasis supplied)

10. Order 16 CPC provides provisions for summoning and attendance of witnesses. Order 16 Rule 1(3) CPC provides that Court may for reasons to be recorded, permit a party to call, whether by summoning through Court or otherwise, any witness. Further, Rule 10 provides procedure where witnesses failed to comply with summons and Court can take coercive measures to summon the witnesses when there are reason to believe that such evidence or production is material, and that such person has, without lawful excuse, failed to attend on to produce the document in compliance with such summons or had intentionally avoided service.

11. In the present case from records available alongwith writ petition, it appears that summons were served upon attesting witnesses of Will submitted on behalf of petitioners, however, they have not appeared before concerned authority. An application to this effect was filed by petitioners but the same was dismissed. However, despite sufficient opportunity petitioners have not challenged said order before high authorities. A copy of the order dated 30.08.1982 whereby application was rejected is also not on record. Therefore, the Court is not aware about the reasons given by authority to reject the application.

12. From averments of writ petition it is also evident that a ground was taken in memos of appeal and revision, however, no consideration is reflected from the orders passed by Appellate as well as Revisional Authorities.

13. Aforesaid provisions of CPC provides that there must be "reason to believe" that evidence of witness was material and for that he is required to be summoned through coercive measures. However, before passing an order to take coercive measures against served witnesses, the authority has to give a finding that there is reason to believe that their evidence would resolve the dispute. Coercive measures can not be taken on mere asking. The primary duty to produce a witness is upon the person who has submitted list of witnesses. However, petitioners have failed to pursue their witnesses to appear before Court. The Court cannot become a tool to harass the witnesses in order to appear before Court, except a case is made out to take coercive measures. It is also not on record, whether said witnesses are alive or not as this writ petition is pending since 1996 i.e., 27 years.

14. In these circumstances and in absence of a copy of order whereby said application was rejected by Consolidation Officer, the Court is not aware about reasons given by Consolidation Officer. Otherwise also, I do not find that it was mandatory upon authority to summon the attesting witnesses only for reason that they are required to prove the Will except a strong case is made out to exercise power under aforesaid provisions of CPC. There could be a reason for proposed witnesses that they do not want to appear before Court concerned. In each and every circumstances, Court cannot take recourse of coercive measures to summon a witness. In Bijai Narain Singh (supra), it has been held that procedure prescribed in CPC would be a guiding factor to conduct proceedings. Otherwise, also order dated 30.08.1982 passed by the Consolidation Officer was not challenged though case was finally decided on 08.10.1985, i.e., after three years, which is also a factor goes against the petitioners. Therefore, I do not find any reason to accept the argument of learned counsel for petitioners.

15. The other limb of argument was that name of Smt. Shanti Devi was recorded in revenue record on basis of a sale deed. However, sale deed is not on record as well as there is no material on record that sale deed was executed. All the three authorities below have returned a finding that there was no material on record that only on basis of sale deed name of Smt. Shanti Devi was recorded in revenue record whereas since name of Shanti Devi was recorded as Shanti Devi widow of Ram Pal, therefore, authorities have rightly inferred that it would not be a case, where name of Shanti Devi was recorded on basis of sale deed but it appears that it was recorded on basis of inheritance after death of her husband. In aforesaid circumstances, I do not find that concurrent findings returned in this regard can be disturbed or interfered in writ jurisdiction since they are not perverse.

16. I, therefore, do not find any reason to interfere with orders impugned in this writ petition. Dismissed accordingly.

17. Interim order, if any, stands vacated.

Order Date :-03.01.2024

AK