Mahmood Ahmad vs Jokhan And Others
2023 Latest Caselaw 27404 ALL

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 



 
Reserved -: 27/09/2023
 
Delivered -: 06/10/2023
 
Neutral Citation No. 2023:AHC:192303
 
Court No. - 48
 

 
Case :- WRIT - B No. - 527 of 1977
 

 
Petitioner :- Mahmood Ahmad
 
Respondent :- Jokhan And Others
 
Counsel for Petitioner :- Ashok Kumar Shukla
 
Counsel for Respondent :- S.C. and Ramakant Singh
 

 
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.

1. This writ petition is pending before this Court since 1977.

2. Facts of present case are that -:

i. The dispute arose during consolidation proceedings regarding three khatas no. 47, 49, and 73 of village Rajanpur, Pargana Bhadaon, Tehsil Rasra, District Ballia.

ii. It is not in dispute that in basic year, khata no. 47 was recorded in the names of Jokhan, Sahdeo, Mahadeo, Gangadeen all s/o Ammar, opposite parties no. 1 to 4 and khata no. 49 was recorded in the name of Ram Dhani, Dhanpat s/o Ganga Rai and Marchhu and Parsu, s/o Rampat, opposite parties no. 5 to 8 and khata no. 73 was recorded in the names of Ram Dhani, Dhanpat s/o Ganga Rai and Marchhu and Parsu s/o Rampat.

iii. During consolidation proceedings, petitioners have filed their objections mainly on the ground that it was their ancestral land and it was alleged that above referred three khatas were given to them in a family partition which took place on 03.10.1945 as well as that Vasi Ahmad died in the year 1947, therefore, petitioners no. 1 and 2 being his minor sons and petitioner no. 3 being his widow were disabled. The respondents were allowed to use land in dispute for agricultural purpose only and that after U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (for short "Act of 1950") came into force, respondents could have accrued right of asaami only and not more and due to disability, petitioners have right to object the possession of respondents.

iv. Objections were opposed by respondents mainly on ground that no partition took place. Respondents were kastkar of jamindar who had never objected their possession and by virtue of proclamation of Act of 1950, they became adhivasi and thereafter sirdar.

3. The Consolidation Officer has framed following issues -:

"1- क्या श्रीमती तईमुनिसा बेवा वसी अहमद बेवा है तथा डिस्एबेल्ड़ है

2- क्या मकसूद अहमद महमूद अहमद पुत्र वसी अहमद नावालिग थे। क्या यह डिस्एविल्ड़ थे।

3- क्या वादी गण आराजी निजाई के भूमिधर है और है तो उसका असर?

4- क्या गाटा नं० 309 बाग है।

5- क्या प्रतिवादी गण कब्जा मुखालफाना की बिना पर सीरदार हो गये है।"

4. The Consolidation Officer by an order dated 11.05.1973 has returned findings on above referred issues and held that petitioners were disabled and respondents were only taking care of land in dispute and could only be declared asaami and not sirdar. Relevant findings on issues are quoted below -:

"ईसू नं० 1- श्रीमती तयवुल निसा वादी के शौहर श्री वसी अहमद 1949 में फौत हो गये थे और इसके खिलाफ प्रतिवादी गण ने ना कुछ कहा है ना इसकी तरदीद की है। इसलिये एक वात पूर्णतः साबित है कि 1949 मे श्री मती तहबुल निसा बेवा हो गई थी।

ईसू नं० 2- श्री मकसूद अहमद की तारीख पैदाइश 2-9-1948 दिखाई गई है। तथा महमूद अहमद की तारीख पैदाइश 2-8-1948 दिखाई गई है। और इसको साबित करने के लिये सरटीफिकेट युनानी तिल्या कालेज इलाहाबाद तथा टी०सी० के किस स्कूल जि.सारन का दिखाया गया है। इस ग्राम में धारा 4 का प्रख्यापन 1965 मे हुआ है। और इनकी आयु 17 व 16 साल की होती है। इसलिये यह भी साबित है। कि श्री मकसूद अहमद व महमूद अहमद चकबन्दी शुरू होने के साथ तक नाबालिग थे और उसके खिलाफ भी कोई तरदीद या कोई सबूत इस बात को गलत साबित करने के लिये प्रतिवादी गण की तरफ से नही दिया गया है इसलिये यह बात साबित है कि मकसूद अहमद व महमूद अहमद नाबालिग थे तनकीह इसी प्रकार तै की गई।

इसू नं० 4- गाटा 309 खतौनी 1359 फ० मे बाग दर्ज है। और यह बात फरीकैन को तसलीम भी है कि यह भूमि बाग है। कोई फरीक यह नही कह रहा है कि यह गाटा 309 बाग नही है अतः गाटा 309 बाग है तनकीह इसी प्रकार तय की गई।

इसू नं० 5- 3 एंड 5 आपत्ति को खिलाफ बयान तहरीरी केवल जोखन, बच्चन, रामधनी, ने दिया है अन्य किसी खातेदार के कोई हस्ताक्षर बयान तहरीर पर नही है। अगर उनको कन्टेस्ट करना था तो ब्यान तहरीरी अवश्य ही देना चाहिये था।

विवादित भूमि 1359 फ० तक पहिले भी शाह मुहम्मद अहमद के नाम दर्ज थी। तथा इस मुस्तरका खाते की तकसीम खातेदारान के बीच मे हो चुकी थी और दूसरी तकसीम के हिसाब से शिकमी (आसामी) भी वार कर दिये थे और खतौनी 1359 फ० मे ही इसी प्रकार आसामयान के साथ असल खातेदार जाफर अहमद आदि दर्ज भी हो गये थे। इस बात का विस्तृत विवरण श्री मान वन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश अपील नं० 55 ता 60, आदि मुनफसला 7-8-72 में दिया हुआ है। इस प्रकार यह साबित है कि भूमि विवादित मुशतरका खानदान की ना रहकर वादी गण जाफर अहमद आदि की रह गई थी आर० डी० 1964 सफा 51 पर भी दिया हुआ है सहखातैदारान के बीच आसामी तकसीम भी हो सकती है। और यह साबित कर दी जावे तो पूर्ण तथा मानने के काबिल होगी। कब्जे का विवाद धारा 145 (क्रि०पी०सी०) में चल रहा है इसलिये यह नही कहा जा सकता कि प्रतिवादी बतौर कब्जा मुखालपाना के काबिल ही है।

यह बात भी साबित की जा चुकी है कि श्रीमती तहवुन्निसा बेवा थी इसलिये डिसएविल थी। और उनको अपनी खेती आसामयान के कराने का हक था तथा मकसूद अहमद व महमूद अहमद नावालिग थे और उनकी भूमि धर भी आसामी सीरदार नही हो सकते थे। इस प्रकार जो प्रतिवादी गण है वह आसामी होने चाहिये यह सीरदार गलत प्रकार साबित है और यह भूमि मकसूद अहमद आदि की भूमिवादी की है तनकीह इसी प्रकार तय की गई।

आदेश हुआ कि खाता 47 के गाटा 304/1160/1, 140, 141, 165/1, 157, 291/1,160/3, 161/2, 301/1 से नाम सहदेव आदि का खारिज करके व खाता 49 गाटा 286। - 66 , 311/ - 64 से नाम रामदेनी आदि खारिज करके व खाता 73 गाटा 57/32, 59/71, 62/16, 77/-20 से नाम रामदेवी आदि खारिज करके व खाता 47 गाटा 309। 1.00 से सहदेव आदि का नाम खारिज करके व खाता 35 गाटा 249/2 । -31 से नाम गनपति खारिज करके नाम मकसूद अहमद व महमूद अहमद पुत्र वसी अहमद व श्री मती तहवुलनिसा बेवा वसी अहमद बतौर भूमिधर 1360 फ० दर्ज होवे और खातेदारान का नाम फ० आधार वर्ष मे दर्ज है बतौर आसमी जिमन 7 दर्ज होवे।"

5. The respondents being aggrieved have filed two appeals against above referred order dated 11.05.1973, before Settlement Officer of Consolidation. The Settlement Officer of Consolidation by an order dated 11.09.1974 allowed both appeals and set aside the order passed by Consolidation Officer. The Appellate Authority has returned a finding that petitioners were failed to prove that they got land in dispute in pursuance of family settlement. Respondents were in possession of the land even before Act of 1950 came into force and even thereafter the petitioners have never taken any remedy to expunge those entries or never disputed their possession. Any reliance on arbitration was also rejected. The plea of petitioners in regard to Section 21(1)(h) of the Act of 1950 was also rejected. Relevant paragraph of order is reproduced below -:

"इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि आधार वर्ष का इन्द्राज सीरदारी वर्ग में अपील कर्तागण के नाम था। धारा 9/21 के अन्तर्गत आपत्ति उत्तरवादी गण ने प्रस्तुत की थी अतः अपना दावा साबित करने का वारसबूत स्वयं आपत्ति कर्तागण पर था। वे यह साबित करें कि आराजी निजाई आपसी वटवारे से उनके पिता को उनके हिस्से मे मिली थी तथा वह कि उनके पिता 9 अप्रैल सन् 1946 को और उससे पूर्व प्रतिवादी गण के कब्जे के दिनांक को अक्षम रहते थे तथा यह कि आराजी निजाई पर प्रतिवादी गण का कब्जा नही है। और स्वयं आपत्ति कर्ता गण का है।

जहां तक कब्जे का प्रश्न है अपील कर्ता गण सहदेव आदि का नामखाता 47 के गाटा निजाई पर सन् 1345 फ० से कास्तकार सीर के वर्ग में तथा 1360 फ० में अधिवासी वर्ग में और आधार वर्ष कागजात में सीरदारी वर्ग में पाया जाता है। इसी प्रकार खाता संख्या 49 व खाता सन् 73 की आराजी पर रामधनी का नाम 1358 फ० में 6 साल मुद्दत के साथ सीर के कास्तकार 1362 फ० में अधिवासी और आधार वर्ष में सीरदारी वर्ग में दर्ज पाया जाता है। यद्यपि चकबन्दी अधिकारी ने भी प्रस्तुत वाद में आराजी निजाई पर आपत्ति कर्तागण का ही कब्जा जानते हुए उन्हे असामी वर्ग 7 घोषित किया है। इस प्रकार आराजी निजाई पर कब्जा तो जमींदारी विनाश पूर्व में अपीलकर्ता गण का ही प्रमाणित होता है और उक्त वादीगण की ओर से वर्ग 7 के इन्द्राज के विरूद्ध कोई अपील भी प्रस्तुत नही की गई है। इससे भी यह स्पष्ट है कि उन्हे आराजी निजाई पर अपीलकर्तागण का कब्जा स्वीकार है।

अब प्रश्न केवल यह रह जाता है कि अपील कर्ता गण आराजी निजाई के आसामी है जिसको वि० चकबन्दी अधिकारी ने घोषित किया है।

अपीलकर्ता गण मकसूद अहमद आदि व उनके पिता का नाम आराजी निजाई पर जमींदारी विनाश के पूर्व कागजात मे किसी भी हैसियत से दर्ज नही पाया जाता। 1359 फ० के खतौनी के खातों के अनुसार मूल खाता जमींदारी की सीर थी। इस सीर के खाते मे न तो आपत्ति कर्ता गण का नाम और न तो आपत्तिकर्ता गण के पिता वसी महम्मद अथवा इनके पिता अब्दुल जलील का नाम दर्ज था और न ही किसी पंच निर्णय की कोई ऐसी प्रतिलिपि दाखिल की गई है। जिससे यह प्रमाणित है कि पंच निर्णय के जरिये आराजी निजाई जमीदारी विनाश के पूर्व आपत्ति कर्ता गणों को उनके हिस्से मे मिली थी। जमीदारी विनाश पूर्व के सीर के नाते में उत्तर वादी गण हिस्सेदार नही थे। आपसी बटवारा हिस्सेदारो के बीच हो सकता था। और जब आपत्तिकर्ता गण वे उनके पिता सीर के खाते मे हिस्सेदार ही नही थे तो आपसी बंटवारे का कोई प्रश्न ही नही उठता और सीर की आराजी किसी अन्य तरीके से हस्तान्तरित भी नही की जा सकती थी। इस विवेचना से मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उत्तरवादी गण जमींदारी विनाश पूर्व आराजी निजाई के स्वामी अथवा कास्तकार नही थे। अतः जमींदारी निवानस वाद उनकी भूमिधरी होने का कोई प्रश्न ही नही उठता। जमींदारी विनाश पूर्व आराजी निजाई शाह मुहम्मद जमीदार आदि की सीर थी और अपीलकर्ता गण सीर के कास्तकार थे जो जमीदारी विनास वाद अधिवासी हुए तथा जमीदारी विनाश आकार पत्र 101 पर पारित आदेश के अनुसार सीरदार हुे जैसा कि 1362 फ० की खतौनी के खाने कैफियत मे इन्द्राज है। उपरोक्त परिस्थिति में आपत्ति कर्तागण मकसूद अहमद आदि का आराजी निजाई से कोई सम्बन्ध प्रमाणित नहीं है।

बहस के लिये थोडी सी देर के लिये यह मान भी लिया जाय यद्यपि यह प्रमाणित नही है जैसा कि ऊपर कहा गया है कि किसी प्रकार आराजी निजाई आपत्ति कर्तागण की हिस्से की थी तो भी जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 21।यच। के अन्तर्गत सीर का कास्तकार उसी सूरत में आसामी हो सकता था। जब कि यदि आराजी 9 अप्रैल सन् 46 से पहले उठाई गई थी कब्जे के दिनांक 9 अप्रैल सन् 46 के बाद उठाई गई तो उठाने के दिन अक्षम व्यक्ति थे।

खाता 47 की आराजी सन् 1345 फ० में सहदेव आदि के पिता अमर का नाम तथा खाता 73 की आराजी का मधनी आदि के नाम 1358 फ० मे 6 साल मुद्दत के साथ वर्ग 17 दर्ज थी। जब कि उसी मुहम्मद सन् 49 में यदि 1356 फ० में भरा था। आपत्रि कर्ता गण ने अपनी आपत्ति मे न तो एक भी शब्द इस आशय का कहां है कि इसी मुहम्मद अपने जीवन काल मे अक्षमव्यक्ति थे और न यह प्रमाणित ही किया गया है अतः प्रस्तुत मामले में धारा 21।चय। लागू नही होती और धारा 20 के अन्तर्गत जमींदारी विनाश पूर्व सीर के कास्तकार अधिवासी हुए और धारा 340 बी के अन्तर्गत सीरदार है।

उपरोक्त निरीक्षण के आधार पर में इस निष्कर्ष पर पहुचा कि आपत्ति कर्ता गण अपना दावा सावित करने मे नितान्त असफल रहे। अतः आधार वर्ष की कागजात के इन्द्राज को गलत मानने और उसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं होता। यद्यपि चकबन्दी अधिकारी ने आराजी निजाई को तनहा मानने का तथा अक्षम व्यक्ति मानने की गलती की हैै। अतः उनका निर्णय खाता सं० 47 और 49 व 73 के बाबत निरस्त किये जाने योग्य है तथा इन खातों के बाबत उत्तर वादीगण आपत्ति कर्ता गण की आपत्ति निरस्त की जाने योग्य है। और आधार वर्ष इन्द्राज व दस्तूर रहना चाहिये।

उपरोक्त के आधार पर दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है। और खाता सं० 47 व 49 औ 73 का आधार वर्ष इन्द्राज पूर्वत रहेगा तथा इऩ खातों के बाबत चकबन्दी अधिकारी का निर्णय़ कायम रहेगा। यह आदेश अपील सं० 972 की पत्रावली पर रखा जायेगा। तथा अपील सं० 974 की पत्रावली पर भी लागू होगा।"

6. Under aforesaid circumstances, petitioners preferred a revision petition before Deputy Director of Consolidation, Ballia, however, the same was rejected by an order dated 15.12.1976 mainly relying upon findings given by Settlement Officer of Consolidation. Relevant part is quoted below -:

"उपरोक्त तर्कों के खण्डन में प्रतिपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस आशय का तर्क दिया कि वर्ष १३५९ फ० में विवादित खातों पर कही भी वसी अहमद या निगरानी कर्तागण का नाम अंकित नहीं है। १३५८ फ० मे भी यही प्रविष्टियां मिलती। प्रतिपक्षी गण का नाम १३५८ फ० से ही विवादित खातों पर सीर के काश्तकार के रूप में अंकित पाया जाता है। इस प्रकार निगरानी कर्ता गण को इस भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के आपत्ति करते का कोई अधिकार ही नहीं है। १३५८, १३५९ फ० में जो मुख्य खातेदार अंकित है वे स्वतः या उनके वारिस ही आधार वर्ष की प्रविष्टियों के चुनौती दे सकते है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में आगे यह भी कहा कि यदि थोड़ी देर के लिये यह मान भी लिया जाय कि निगरानी कर्ता गण मकसूद अहमद आदि का विवादित गाढं से किसी प्रकार सम्बन्ध था तो भी आराजी नजाई के प्रतिपक्षी गण सीरदार हो जाते है क्योकि धारा २१ यच० के अन्तर्गत सीर का कास्तकार उसी सूरत में आसामी हो सकता था जब कि आराजी अप्रैल ९, १९४६ के पहले से ही मुख्य खातेदार द्वारा उठाई गई थी और भूमि यह सिद्ध नहीं हो सका है कि अप्रैल ९, १९४६ की वसी अहमद या अन्य सीर के हिस्सेदारान अक्षम थे। अतः धारा २१ यच० का लाभ निगरानी कर्ता गण को कदापि नही मिल सकता हैं।

मैने उपरोक्त पर विचार किया खतौनी उधरण वर्ष १३५८, १३५९ फ० के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निगरानी कर्ता गण या उनके पिता वसी अहमद का नाम कही भी विवादित खातों पर सीर के मालिक के रूप में अंकित नहीं हैं। इस प्रकार का आराजी नजाई से कई सम्बन्ध अभिलेखीय साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध नही हो पाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्षी गण वर्ष १३५८ फ० से ही सम्बन्धित खात के शिकमीदार थे। अतः जमीदारी उन्मूलन के पश्चात धारा २० के अन्तर्गत अधिवासी होते हुए भी सीरदार हो गये तद्रुसार निगरानी कर्ता गण अपना दावा सिद्ध करने में असफल रहे हैं। विद्वान बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने जो निर्णय दिया है वह न्यायोचित है। निगरानी कर्ता गण विवादित भूमि के स्वामी नही हो सकते है। आधार वर्ष की प्रविष्टियां बहाल रखी जानी चाहिये थी। निगरानी निराधार पाई जाती है व एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।"

7. In the present writ petition, order dated 15.12.1976 of Deputy Director of Consolidation and order dated 11.09.1974 of Settlement Officer of Consolidation are under challenge.

8. Sri Ashok Kumar Shukla, learned counsel for petitioners has vehemently argued and submitted various arguments which in brief are mentioned below -:

i. Father of petitioners no. 1 and 2 were minor and husband of petitioner no.3 was invalid person and was unable to look after his land, therefore, for purpose of care-taking the land, it was given to respondents and they were disabled after death of Vasi Ahmed which continued even after proclamation of Act of 1950 as well as on commencement of consolidation proceedings and therefore legal consequence thereof will follow.

ii. In this regard, learned counsel has referred Section 21(1)(H) of Act of 1950 and for reference, same is quoted below -:

"21. Non-occupancy tenants, sub-tenants of grove-lands and tenant's mortgagees to be asamis. - [(1)] Notwithstanding anything contained in this Act, every person who, on the date immediately preceding the date of vesting, occupied or held land as-

xxx

xxx

xxx

(h) a tenant of sir of land referred to in sub-clause (a) of Clause (i) of the explanation under Section 16, a sub-tenant referred to in sub-clause (ii) of Clause (a) of Section 20 or an occupant referred to in sub-clause (i) of Clause (b) of the said section where the land-holder or if there are more than one land-holders, all of them were person or persons belonging-

(a) if the land was let out or occupied prior to the ninth day of April, 1946, both on the date of letting or occupation, as the case may be and on the ninth day of April, 1946; and

(b) if the land was let out or occupied [on or] after the ninth day of April, 1946, on the day of letting or occupation, to any one or more of the classes mentioned in sub-section (1) of Section 157."

and he has submitted that Settlement Officer of Consolidation and Deputy Director of Consolidation failed to consider it in its correct perspective.

iii. Learned counsel has also referred Section 10(2) of Act of 1950 that petitioners being a woman and minor sons and his father being a person incapable of cultivation, therefore, they became sirdar, therefore, respondents would remain tenant of sir of petitioners. Section 10(2) of Act of 1950 is quoted below -:

"10. Tenants of sir - (2) Nothing in [sub-section (1) and (1-A)] shall apply to a tenant of sir if his land-holder was-

(i) a woman;

(ii) a minor;

(iii) a lunatic;

(iv) an idiot;

(v) a person incapable of cultivation by reason of blindness or physical infirmity; or

(vi) a person in military, naval or air force of Indian Union."

iv. Learned counsel also referred Section 157 of Act of 1950 that petitioners had power to grant lease of land to respondents for only looking after the land since petitioners were disabled. The petitioners were jamindars and land was given to respondents only for purpose to look it after.

v. The Deputy Director of Consolidation and Settlement Officer of Consolidation have not considered oral submissions of rival parties.

vi. Learned counsel for petitioners has referred finding returned by Consolidation Officer that those were based on correct consideration of evidence led by both parties and it was erroneously interfered by Settlement Officer of Consolidation and further erroneously upheld by Deputy Director of Consolidation.

vii. Learned counsel has placed heavy reliance on statement of arbitrator who has deposed that family partition actually took place. He also referred outcome of proceedings undertaken between parties under Section 145 of Cr.P.C. wherein possession of petitioners were admitted.

9. Aforesaid arguments of learned counsel for petitioners are vehemently opposed by Sri Ramakant Singh, learned counsel for respondents that matter is arising out of a title dispute and relevant issue which was specifically raised before the Consolidation Officer that no alleged family partition took place but erroneously it was not framed, therefore, an irregularity was erupted in the order of Consolidation Officer whereas the Settlement Officer of Consolidation has considered the arguments in regard to alleged family partition and returned a specific finding that petitioners have failed to prove that family partition was never taken place.

10. Learned counsel for respondents has referred relevant part of order passed by Settlement Officer of Consolidation that every argument of petitioners was rejected with reasons, whether it was in regard to disability, family partition or applicability of Section 21(1)(h) of Act of 1950.

11. Learned counsel also referred that any proceeding undertaken under Section 145 Cr.P.C. does not give a proof of title. The evidence led by petitioners was in regard to litigation between other parties wherein the respondents were not party.

12. Learned counsel also submitted that evidence led by petitioners in regard to earlier litigation cannot be relied upon since neither petitioners nor respondents were parties therein. He also referred order passed by Consolidation Officer that findings returned were based on proceedings of other litigation and not on basis of material brought or evidence led in present case.

13. In rejoinder, learned counsel for petitioners has added that petitioners were party in earlier litigation, therefore, evidence led therein or order passed therein would have legal binding.

14. Learned counsel also referred that petitioners were disabled even before 09.04.1946, therefore, Settlement Officer of Consolidation as well as Deputy Director of Consolidation has incorrectly rejected the argument in regard to applicability of Section 21(1)(h) of Act of 1950. He also referred that in the year 1359-F, name of father of petitioners was mentioned and for that he referred order passed by Consolidation Officer.

15. In order to buttress his argument, learned counsel for petitioners has placed reliance upon a judgment of this Court in Durjan and others vs. Consolidation Officer and others, 1959 RD 48.

16. Heard learned counsel for parties and perused the records.

17. The claim of petitioners was based on two issues, firstly, they got the land in dispute in a family partition and since they were disabled (being/widow and her two minor sons), land in dispute which was given to respondents only for purpose to look after, would not create any right in their favour.

18. The findings in regard to disability was specific and based on evidence as returned by the Consolidation Officer. The said findings were not specifically disturbed by Settlement Officer of Consolidation and Deputy Director of Consolidation.

19. The dispute remains whether petitioners got land in partition. The findings returned in favour of petitioners were set aside by Settlement Officer of Consolidation and was further confirmed by Deputy Director of Consolidation.

20. The Appellate Authority has returned a categorical finding that in 1359, dispute land was a zamidari land, however, name of petitioners or their father was not recorded nor any document was brought on which could give right to them. The Consolidation Officer gave more weightage to disability and at family partition had taken place but from perusal of order passed by Consolidation Officer, no document was referred which could support such findings, therefore, it was a perverse finding. The Settlement Officer of Consolidation has rejected such findings and has referred Khatauni of 1358F and 1359F, which has not been disputed.

21. The other documents such as order passed in proceedings under Section 145 Cr.P.C. or statement of arbitrator, which were basis of order passed by Consolidation Officer, however, since proceedings under Section 145 Cr.P.C would not devolve any right of title as well as statement of arbitrator recorded in earlier proceedings would have no legal basis to consider it in the present case, therefore, both document was rightly rejected by Settlement Officer of Consolidation and upheld by Deputy Director of Consolidation.

22. In order to seek benefit of disability to petitioners, they have to prove that their name of their father/husband was recorded as owner of sir in revenue records. However, as recorded by Appellate Authority as well as Revisional Authority, no such revenue record was placed on record whereas respondents who were sir in 1358-F got advantage of Section 20 of U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act and they became adhivasi and despite being adhivasi, they became sirdar. Therefore, the petitioners have failed to prove their disability for the purpose of Section 21(1)(h) and findings of Appellate as well as Revisional Authorities in this regard are legal and no circumstance exists which could warrant interference with concurrent findings of two Authorities.

23. In this regard, relevant paragraphs of two judgments passed by Supreme Court would be relevant to mention to mention hereinafter that in absence of essential factors such as perversity and order being passed beyond jurisdiction, no circumstance exists to interfere with concurrent findings returned by two Authorities i.e. Appellate and Revisional Authorities -:

Central Council for Research in Ayurvedic Sciences and another vs. Bikartan Das and others, 2023 SCC Online SC 996 -:

"65. Thus, from the various decisions referred to above, we have no hesitation in reaching to the conclusion that a writ of certiorari is a high prerogative writ and should not be issued on mere asking. For the issue of a writ of certiorari, the party concerned has to make out a definite case for the same and is not a matter of course. To put it pithily, certiorari shall issue to correct errors of jurisdiction, that is to say, absence, excess or failure to exercise and also when in the exercise of undoubted jurisdiction, there has been illegality. It shall also issue to correct an error in the decision or determination itself, if it is an error manifest on the face of the proceedings. By its exercise, only a patent error can be corrected but not also a wrong decision. It should be well remembered at the cost of repetition that certiorari is not appellate but only supervisory.

66. A writ of certiorari, being a high prerogative writ, is issued by a superior court in respect of the exercise of judicial or quasi-judicial functions by another authority when the contention is that the exercising authority had no jurisdiction or exceeded the jurisdiction. It cannot be denied that the tribunals or the authorities concerned in this batch of appeals had the jurisdiction to deal with the matter. However, the argument would be that the tribunals had acted arbitrarily and illegally and that they had failed to give proper findings on the facts and circumstances of the case. We may only say that while adjudicating a writ-application for a writ of certiorari, the court is not sitting as a court of appeal against the order of the tribunals to test the legality thereof with a view to reach a different conclusion. If there is any evidence, the court will not examine whether the right conclusion is drawn from it or not. It is a well-established principle of law that a writ of certiorari will not lie where the order or decision of a tribunal or authority is wrong in matter of facts or on merits. (See : King v. Nat Bell Liquors Ltd., [1922] 2 A.C. 128 (PC))"

[emphasis supplied]

Krishnanand (dead) through LRs and others vs. Deputy Director of Consolidation and others, (2015) 1 SCC 553 -:

"12. The High Court has committed an error in reversing the findings of fact arrived at by the authorities below in coming to the conclusion that there was a partition. No doubt, the High Court did so in exercise of its jurisdiction under Article 226 of the Constitution. It is a settled law that such a jurisdiction cannot be exercised for re-appreciating the evidence and arrival of findings of facts unless the authority which passed the impugned order does not have jurisdiction to render the finding or has acted in excess of its jurisdiction or the finding is patently perverse. In the present case, though the High Court reversed the concurrent findings of the authorities below and came to the opposite conclusion on matter of facts, the High Court did not do so on the ground that the authorities below acted in excess of their jurisdiction or without jurisdiction or that the finding is vitiated by perversity.

13. We are of the view that the High Court ought not to have entered into re-appreciation of evidence and reversed the findings of fact arrived at by the three authorities below, especially since, the authorities had neither exceeded their jurisdiction nor acted perversely. The High Court has no where stated that it was of the view that there is any perversity, much less the High Court failed to demonstrate any such circumstances."

[emphasis supplied]

24. In view of above, this Court does not find any reason to interfere with concurrent findings of Settlement Officer of Consolidation and Deputy Director of Consolidation, therefore, this writ petition being sans merit is liable to be dismissed, hence, dismissed.

Order Date -: October 6th, 2023

Nirmal Sinha

[Saurabh Shyam Shamshery, J.]