देश के 1,382 जेलों की दुर्दशा का मामला
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व न्यायाधीश अमिताभ रॉय की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है जो देशभर में जेल सुधारों के सभी पहलुओं को देखेगी और उनके लिए उपायों का सुझाव देगी।
न्यायमूर्ति एम बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों समेत समिति और भी कई मुद्दों को देखेगी।उच्चतम न्यायालय ने 27 अगस्त को समिति के गठन के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
समिति महिला कैदियों से जुड़े मुद्दों को भी देखेगी। पीठ भारतभर में 1,382 जेलों में अमानवीय हालातों से जुड़े मु्द्दे की सुनवाई कर रही थी।
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