Monday, 11, May, 2026
- हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश : एफएसएल सेल को स्वायत्त विभाग बनाये सरकार, पुलिस को दिया जाए प्रशिक्षण
- स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य… सुप्रीम कोर्ट का सभी हाई कोर्ट्स में दाखिल जमानत मामलों के जल्द निपटारे के लिए निर्देश
- एक उच्च न्यायालय के निर्णय दूसरे के लिए प्रेरक हो सकते हैं, बाध्यकारी नहीं
- Breaking | SC refuses Judicial Intervention in 2026 AOR Exam Cancellation, asks Lawyers to approach CJI
- 'Justice is not a one-way road': SC asks Centre to Examine Regulation of Institutions teaching children below 14
- हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी: बिना तारीख वाले नोटिस का हो सकता है गलत इस्तेमाल
- प्रॉपर्टी विवाद में रिवॉल्वर तानने वाले बिल्डर को हाईकोर्ट से झटका, FIR रद्द करने से इनकार
- National Lok Adalat disposes of over 19,000 cases in Chandigarh, Rs 14.25-crore settlements reached
- शपथ के बाद एक सीट गंवा देंगे विजय? 1 वोट से हराने वाला DMK प्रत्याशी पहुंचा हाई कोर्ट
- Article 32 Cannot be used to pursue Personal Matrimonial disputes, Clarifies SC
- 'Bail Pleas Cannot Remain Pending Indefinitely': SC issues fresh directions to HC's
- दोस्त को कार देना पड़ा महंगा, मर्डर केस में फंसी, हाईकोर्ट की दखल से पुलिस असली मालिक को लौटाएगी कार
- टेंडर कमीशन घोटाले में बड़ी राहत: पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत; जेल से आएंगे बाहर
- हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षक भर्ती 2022 में मेरिट पलटी, अब इन्हें मिलेगी नौकरी
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