इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार से पूछा है कि क्या विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों का आनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उनके प्रशिक्षण से वापस आने पर परिवार को संक्रमण का खतरा है, उन्हें क्या आनलाइन प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता?
यह सवाल न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने दयालबाग शिक्षण संस्थान की याचिका की सुनवाई करते हुए किया है। संस्थान ने याचिका दायर कर 24 और 25 जनवरी को होने वाले प्रशिक्षण में अस्वस्थ लोगों के शामिल होने से खतरे की आशंका व्यक्त करते हुए हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई के लिए रविवार 23 जनवरी को कोर्ट बैठी। सुनवाई 24 जनवरी को 10 बजे भी होगी। याची का कहना है कि 324 में 194 लोगों को 24 व 25 जनवरी को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। इन 194 में कुछ लोग ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिससे उन्हें कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। यदि ये संक्रमण लेकर घर वापस गए तो परिवार के हित में नहीं होगा।
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