Monday, 08, Jun, 2026
- POCSO व्यक्तिगत प्रतिशोध का हथियार नहीं बन सकता: मद्रास उच्च न्यायालय
- Madras High Court Issues Landmark Child-Welfare Compendium: POCSO Cannot Be a Tool for Personal Vengeance
- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पदनाम की आड़ में धारा 138 एनआई अधिनियम के दायित्व से बच नहीं सकता: सर्वोच्च न्यायालय
- Not the Owner, Yet the Drawer: Supreme Court Convicts NGO Treasurer Under Section 138 NI Act for Dishonoured Cheque
- सिविल टाइटल विवाद में आपराधिक कानून को दबाव के हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता: सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति विवाद की FIR रद्द की
- Supreme Court Quashes FIR in Property Dispute: Criminal Law Cannot Be Weaponised to Coerce Settlement in Civil Title Disputes
- केवल सिविल उपाय उपलब्ध होने से आपराधिक कार्यवाही प्रारंभिक चरण में नहीं होगी निरस्त: सर्वोच्च न्यायालय
- High Court Cannot Quash Criminal Proceedings at Threshold Merely Because Civil Remedy Exists: Supreme Court
- केवल 13 दिन बात न करना धारा 498A IPC के अंतर्गत "क्रूरता" नहीं: सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
- Supreme Court Acquits Husband Under Section 498A IPC: Mere Non-Communication for 13 Days Does Not Constitute "Cruelty"
- बॉम्बे उच्च न्यायालय में छह अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति
- Six Additional Judges for Bombay High Court
- Telangana brings Advocates Protection Act 2026 into force, strengthening legal safeguards for lawyers across the state
- एनएचआरसी, भारत ने सीवेज लाइन की मैनुअल सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु तथा दो अन्य के घायल होने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया
- NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of three persons and injuries to two others after inhaling toxic fumes while manually cleaning a sewage line
