[Cites 15, Cited by 0]
Chattisgarh High Court
Ashish Bajpai vs State Of Chhattisgarh on 25 March, 2026
Author: Ramesh Sinha
Bench: Ramesh Sinha
1
2026:CGHC:14245-DB
NAFR
HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR
CRMP No. 2353 of 2025
1 - Ashish Bajpai S/o Shri Ashok Narayan Aged About 63 Years R/o Flat No.
101, Sundar Nagar, Purani Basti, Raipur, District- Raipur (C.G.)
2 - Jaya Bajpai W/o Ashish Bajpai Aged About 58 Years R/o Flat No. 101,
Sundar Nagar, Purani Basti, Raipur, District- Raipur (C.G.)
3 - Mrs Soumya Bajpai Jain W/o Shubham Jain Aged About 30 Years R/o Flat
No. 101, Sundar Nagar, Purani Basti, Raipur, District- Raipur (C.G.)
4 - Kumari Tanya Bajpai D/o Ashish Bajpai Aged About 25 Years R/o Flat No.
101, Sundar Nagar, Purani Basti, Raipur, District- Raipur (C.G.)
... Petitioners
versus
1 - State Of Chhattisgarh Through- The Station House Officer, Police Station -
Purani Basti, Raipur, District- Raipur (C.G.)
2 - Mayur Nirmal S/o Shri Krishna Kumar Nirmal Aged About 32 Years R/o
New Changorabhatha, Raipur (C.G.), (Complainant In The Instant Crime)
3 - Vinod Singh Thakur S/o Shri Rajendra Singh Thakur Aged About 44 Years
R/o New Changorabhatha, Raipur (C.G.) (Complainant In The Instant Crime)
... Respondents
(Cause title taken from Case Information System)
Digitally
signed by
VED
VED PRAKASH
PRAKASH DEWANGAN
DEWANGAN Date:
2026.04.01
10:57:30
+0530
2
For Petitioners : Mr. Chandresh Shrivastava, Advocate
For Respondent No.1/State : Mr. Shaleen Singh Baghel, Govt.
Advocate
For Respondents No. 2 & 3 : Mr. Himanshu Pandey, Advocate
(through virtual mode)
Hon'ble Shri Ramesh Sinha, Chief Justice
Hon'ble Shri Ravindra Kumar Agrawal, Judge
Order on Board
Per Ramesh Sinha, C.J.
25/03/2026
1. By way of this petition under Section 528 of Bharatiya Nagarik
Suraksha Sanhita, 2023, the petitioners are praying for the following
reliefs:
"It, is therefore, prayed that this Hon'ble Court
may kindly be pleased to allow the instant
petition and Consequently quash the F.I.R. no.
05/2025 registered with the Police Station
Purani Basti, District Raipur (C.G.) by the
Respondent No. 1 on 04.01.2025 for offence
punishable under section 420, 467, 468 read
with section 34 of Indian penal Code, further
quash Chargesheet bearing no. 126/2025 dated
12.05.2025 (ANNEXURE P-1) for offence
punishable under section 420, 467, 468 read
with section 34 of Indian penal Code and also
quash the order taking cognizance dated
16.06.2025 registering criminal case bearing
Criminal Case No. 27590/2025, as well the
entire proceedings of Criminal Case No.
27590/2025 pending before the Learned Chief
Judicial Magistrate, Raipur (C.G.) against the
petitioners pursuant to the aforesaid
chargesheet, in the interest of justice.
And/or any other relief/ relief's which this
Hon'ble Court may think fit and proper in the
facts and circumstances of the case may please
be also granted to the petitioner in the interest of
justice."
2. Brief facts of the case emerges from the pleadings of the petition are
that, the respondents No. 2 and 3/complainants have made a written
complaint to the police on 14.05.2024 with the allegation that the
petitioners have owned certain lands of 1.512 hectare of various khasra
numbers at Village Bhatagaon, P.H. No. 105/60, Tahsil and District
Raipur. They entered into an agreement on 13.02.2023 for total
consideration of Rs. 23 lakhs through Ashish Bajpai to sell the land of
Rekha Goyal, admeasuring 0.493 hectare of two khasra numbers.
Ashish Bajpai shown himself to be the agreement holder with Rekha
Goyal and also entered into agreement with respect to the land of Smt.
Jaya Bajpai, admeasuring 0.895 hectare and executed an agreement to
sale in their favour on 13.02.2023. The proposed purchasers were put
in possession of the subject land after payment of Rs. 1.30 crores. They
started development of the plots and constructed inner road in the land
and invested Rs. 45 lakhs. On 19.12.2023, the owner of the land
published a general notice in the daily newspaper that they are going to
sale the subject land to the other persons. The rebuttal has been
published in daily newspaper by them on 22.12.2023 and 29.12.2023.
Ashish Bajpai, though he is not the owner of the land and has not been
authorized by Rekha Goyal, entered into an agreement to sale the land
admeasuring 0.493 hectare belongs to Rekha Goyal and after
executing the agreement on 13.02.2023, obtained Rs. 82 lakhs. His
daughters Ku. Saumya Bajpai received Rs. 15 lakhs, Ku. Tanya Bajpai
Rs. 10 lakhs and his wife Smt. Jaya Bajpai received Rs. 23 lakhs in the
said agreement and thus they have taken Rs. 1.30 crores. The
complainants have also invested Rs. 45 lakhs in development of plots,
yet they published the general notice in daily newspaper and then the
complainants came to know that the accused persons are going to sell
the land to one Rajesh Ahuja. The agreement executed between them
and the accused persons are still in force and they are ready to execute
the sale-deed in their favour. It is also alleged that, one part of the land
was recorded in the name of Surendra Goyal, who is the husband of
Rekha Goyal and his land was also shown by Ashish Bajpai that he is
the owner of said land. The subject land is still in their possession and
now the accused persons stopped receiving their mobile calls. They
also served legal notice to the accused persons on 09.04.2024 and
16.04.2024 through the registered AD mode, but they are not executing
the sale-deed in their favour and therefore, they lodged the complaint.
3. After conducting the preliminary enquiry on the complaint made by the
complainants, the FIR of Crime No. 5/2025 has been registered against
the accused persons/petitioners for the offence under sections 420,
467, 468 and 34 of IPC. After investigation, charge sheet was filed
against the petitioners/accused persons before the learned Judicial
Magistrate First Class, Raipur, where the Criminal Case No. 27590 of
2025 is registered and the proceeding is going on. Being aggrieved by
the said criminal proceeding, the petitioners have filed the present
petition for the aforesaid reliefs.
4. Learned counsel for the petitioners would submit that the subject land is
owned by the petitioners No. 2 to 4 having their clear title. The
agreement was executed between the complainants Mayur Nirmal and
Vinod Singh Thakur with Ashish Bajpai and the complainants
themselves have mentioned in the agreement that, they paid the sum of
Rs. 50 lakhs to Rekha Goyal on 19.06.2023, which was endorsed in the
backside of the agreement. It is purely a civil dispute with respect to
execution of agreement to sale, for which the complainants have the
civil remedy before the competent civil court. The civil dispute is being
given the shape of criminality only to extort money from the petitioners
and to create pressure upon them. There is no forgery of any document
nor in any manner the petitioners defrauded or cheated the
complainants. From the FIR itself, it is abundantly clear that it is a pure
dispute of contract to sell the land. The complainants being the
influential persons lodged the complaint, which is apparently shows
their mala fide. The petitioners are the owners of the respective lands
and they entered into an agreement. From the legal notice issued by
the complainants, the nature of dispute discloses that it was a pure civil
dispute having civil consequences and the reason for non-execution of
sale-deed. He would further submit that in the entire charge sheet, it is
nowhere disclosed the mala fide intention or to cheat the complainants
by the petitioners from very inception. The complainants have paid Rs.
50 lakhs to Rekha Goyal through Ashish Bajpai.
5. In support of his submissions, he would rely upon the judgment passed
by the Hon'ble Supreme Court in the case of Naresh Kumar v. State of
Karnataka, AIR Online 2024 SC 251, Radheshyam v. State of
Rajasthan, AIR Online 2024 SC 665, Hridaya Ranjan Prasad Verma
and Others v. State of Bihar and Another, 2000 (4) SCC 168,
Professor R.K. Vijayasarathy and another v. Sudhasitha Raman
and another, 2019 SCC Online SC 208, and prays for quashing of the
FIR, charge sheet and criminal proceedings against the petitioners.
6. On the other hand, learned counsel appearing for the respondents No.
2 and 3 vehemently opposes the submissions of the learned counsel
for the petitioners and submitted that the petitioners have taken huge
amount from the complainants towards sale consideration and
executed the agreement on 13.02.2023 and they received total Rs.
1.30 crores from them. The complainants have spent more than Rs. 45
lakhs in development of land, however on 19.12.2023, a general notice
was published in daily newspaper that the petitioners are going to sell
the land to another person, which shows their prima facie intention to
cheat the complainants and to grab his money. The complainants have
published the rebuttal notice in daily newspaper on 22.12.2023 and
29.12.2023 and also served legal notice to them. Their conduct and
non-execution of the sale-deed and their action to execute sale-deed in
favour of the other person Rajesh Ahuja clearly demonstrate that the
petitioners/ accused persons are intended to cheat the complainants,
for which the FIR has been registered. There are sufficient material in
the charge sheet that the petitioner No.1 with the collusion of the
petitioners No. 2 to 4 forged the document for the purpose of cheating
and on the basis of the said document obtained huge money from the
complainants. The issue involved in the present case and the allegation
against the petitioners are disputed question of facts, which cannot be
considered at this stage for quashing of the FIR, charge sheet and the
criminal proceeding and it can be determined only after recording
evidence of the parties, therefore, there is no merit in the petition and
the same is liable to be dismissed.
7. Learned counsel appearing for the State also submits that after having
preliminary enquiry, they found the prima facie offence committed by
the accused persons and then they registered the offence and after
completion of investigation filed the charge sheet before the learned
trial Court.
8. We have heard learned counsel for the parties and perused the material
available on record of the present petition.
9. In the present petition, the petitioners are claiming quashing of the FIR,
charge sheet and criminal proceedings pending before the learned trial
Court. From perusal of the FIR and the charge sheet against the
petitioners/accused persons it transpires that there is allegation against
the petitioners/accused persons that they entered into agreement to
sale on 13.02.2023, obtained the part of the sale consideration, handed
over the possession of the subject land to the complainants, who are
developing the plots and invested huge money on its development and
the sale-deed in their favour could not be executed. The dispute arose
on 19.12.2023, when a general notice was published by the petitioners
in daily newspaper with respect to sale of land to Rajesh Ahuja by the
land owners. The general notice dated 19.12.2023 published a daily
newspaper is said to have been rebutted by the complainants by
publishing the rebuttal notice. On 14.10.2024, the complainants have
replied the legal notice of the petitioners through their counsel, in which
they disclosed the entire transaction between them and asked to
perform their part of the contract. It is necessary hear to reproduce the
contents of the notice dated 03.10.2024, sent by the petitioners through
their counsel to the complainants, which has been annexed at page No.
181 of the petition, which reads as under:
"मैं अपने पक्षकारगण श्रीमती जया बाजपेयी पति श्री आशीष
बाजपेयी, सौम्या बाजपेयी पिता श्री आशीष बाजपेयी, तान्या
बाजपेयी पिता श्री आशीष बाजपेयी एवं आशीष बाजपेयी पिता
श्री नारायण बाजपेयी, सभी निवासी 101 गिरीराज टावर
सुंदरनगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ०ग०) द्वारा प्रदत्त
अधिकार व निर्देशानुसार आप सूचनार्थी को निम्नलिखित सूचना
प्रेषित करता हूँ :-
1. यह कि मेरे पक्षकारगण के हक आधिपत्य एवं स्वामित्व की
भूमि खसरा नं. 64, 70/5, 70/7, 70/8, 71, खसरा नं. 64/1,
65/1, 66/1, खसरा नं. 57/1, 57/2, 57/4, 57/5, 57/6,
57/7, 58/8 एवं 58/1, 58/2 तथा 79/4 साथ ही मेरे
पक्षकारगण के इकरारशुदा भूमि खसरा नं. 70/6 एवं 79/1 को
आप सूचनार्थीगण को विक्रय किए जाने हेतु पृथक पृथक विक्रय
इकरारनामा दिनांक 13.02.2023 को निष्पादित कर उक्त संपत्ति
आप सूचनार्थीगण को विक्रय किए जाने का इकरार किया गया।
2. यह कि आप सूचनार्थीगण एवं मेरे पक्षकारगण के मध्य
निष्पादित किए गए विक्रय इकरारनामा में नियत किए गए शर्तों के
अनुसार आप सूचनार्थीगण को उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख 15
माह के भीतर अर्थात 13.05.2024 के पूर्व तक अर्थात 12.05.24
तक निष्पादित कर पंजीयन कराया जाना था तथा विक्रय
इकरारनामा में नियत किए गए शर्तों के अनुसार समय समय पर
विक्रय प्रतिफल का भुगतान भी किया जाना नियत किया गया था।
3. यह कि आप सूचनार्थीगण के द्वारा विक्रय इकरारनामा में नियत
किए गए समयावधि के पूर्व ही पूर्व नियत किए गए शर्तों के
अनुसार विक्रय प्रतिफल के भागतः भुगतान करना बंद कर दिया
गया। इस बीच मेरे पक्षकारगण के द्वारा आप सूचनार्थीगण से
संपर्क कर उक्त संपत्ति के विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने हेतु
निवेदन करने पर आप सूचनार्थीगण के द्वारा विक्रय विलेख कर
पंजीयन कराए जाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए उक्त सौदा
निरस्त करते हुए सौदे के बंधन से मुक्त करते हुए इकरारनामा
दिनांक 13.02.23 निरस्त किए जाने का कथन किया गया।
4. यह कि आप सूचनार्थीगण के द्वारा मेरे पक्षकारगण से विक्रय
विलेख निष्पादन कर पंजीयन कराए जाने में असमर्थता व्यक्त
किए जाने पर मेरे पक्षकारगण के द्वारा आप सूचनार्थीगण के साथ
निष्पादित किए गए इकरारनामा दिनांक 13.02.23 निरस्त कर
दिया जिसकी जानकारी आप सूचनार्थीगण को भली भांति है।
5. यह कि आप सूचनार्थीगण के द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित
कराए जाने में असमर्थता व्यक्त कर इकरारनामा निरस्त किए
जाने के उपरांत मेरे पक्षकारगण के द्वारा उक्त संपत्ति अन्य व्यक्ति
को विक्रय किए जाने का प्रयास करने पर आप सूचनार्थीगण के
द्वारा आपत्ति किया गया और आज दिनांक को उक्त संपत्ति अन्य
किसी व्यक्ति को विक्रय नहीं किया गया है और ना ही विक्रय किए
जाने हेतु इकरारनामा ही निष्पादित किया गया है।
6. यह कि आप सूचनार्थीगण के मन में लालच आ गया है तथा
इकरारनामा में निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने बाद आप
सूचनार्थीगण उक्त संपत्ति को अपने द्वारा इकरारशुदा भूमि संपत्ति
बताते हुए मेरे द्वारा अन्यत्र विक्रय किए जाने के प्रयास करने पर
विफल कर दे रहे हैं।
7. यह कि आप सूचनार्थीगण के द्वारा इकरारनामा दिनांक
13.02.23 में विहित समयावधि में विक्रय विलेख निष्पादित कर
पंजीयन कराए जाने में असमर्थ होकर स्वतः ही इकरारनामा
निरस्त किए जाने का कथन किया गया था बावजूद इसके आप
सूचनार्थीगण के द्वारा पूर्व निष्पादित इकरारनामा के आधार पर
विक्रय विलेख कराए जाने का कथन करते हुए अन्य व्यक्तियों को
विक्रय किए जाने के प्रयास को विफल कर दे रहे हैं जिसके कारण
मेरा पक्षकार उक्त संपत्ति को ना तो आप सूचनार्थीगण को विक्रय
कर पा रहे हैं और ना ही उक्त संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को
ही विक्रय कर पा रहा है।
8. यह कि वर्तमान में आप सूचनार्थीगण इकरारनामा की
समयावधि समाप्त हो जाने के बाद भी उक्त संपत्ति का विक्रय
विलेख अपने पक्ष में कराए जाने हेतु तत्पर होने का कथन कर रहे
हैं।
9. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में तथा आप सूचनार्थीगण के
द्वारा तत्काल बकाया प्रतिफल का भुगतान कर विक्रय विलेख का
निष्पादन पंजीयन हेतु तैयार होने के कथन पर विश्वास करते हुए
मेरे पक्षकारगण ऊपर वर्णित इकरारशुदा भूमि संपत्ति का विक्रय
विलेख आप सूचनार्थीगण के पक्ष में निष्पादित कर पंजीयन कराए
जाने हेतु तैयार हैं।
10. यह कि आप सूचनार्थीगण अपने बैंक खाते में धारित रकम
संबंधी बैंक स्टेटमेंट की प्रति उपलब्ध कराए जिससे आप
सूचनार्थीगण के द्वारा तत्काल विक्रय प्रतिफल का भुगतान कर
विक्रय विलेख कराए जाने हेतु तत्पर होने संबंधी किए गए कथन
पर विश्वास किया जा सके ।
11. यह कि आप सूचनार्थीगण मेरे पक्षकार का किए जाने वाले
विक्रय प्रतिफल की राशि का टीडीएस की राशि आयकर विभाग में
जमा कर उक्त टीडीएस जमा राशि का प्रमाण पत्र एवं चालान की
प्रति उपलब्ध कराएं, विक्रय विलेख का प्रारूप तैयार कर विक्रय
विलेख हेतु निर्धारित स्टाम्प शुल्क क्रय कर प्रति उपलब्ध कराए।
12. यह कि आप सूचनार्थी मेरे पक्षकारगण को बकाया विक्रय
प्रतिफल की संपूर्ण राशि मेरे पक्षकारगण के बैंक खाते जिसमें पूर्व
में आप सूचनार्थीगण के द्वारा भुगतान किया गया है में आर टी जी
एस के माध्यम से अंतरण कर देवें।
13. यह कि मेरे पक्षकारगण आप सूचनार्थीगण के कथन पर
विश्वास करते हुए इकरारनामा में विहित समयावधि समाप्त होने के
बावजूद भी संविदा के अनुपालन हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान
करते हुए इकरारशुदा भूमि के विक्रय विलेख निष्पादन हेतु एतद
द्वारा सूचना प्रेषित किया जा रहा है। इस सूचना पत्र में दिए गए
निर्देशों के अनुपालन में असफल रहने पर पूर्व में निष्पादित
इकरारनामा दिनांक 13.02.23 स्वतः निरस्त माना जावेगा।
अतएव एतद द्वारा आप सूचनार्थीगण को सूचित किया जाता है
कि इस सूचना पत्र प्राप्ति के दस दिवस के भीतर मेरे पक्षकारगण
को बकाया प्रतिफल का भुगतान ऊपर वर्णित अनुसार कर देवें,
टीडीएस की राशि जमा कर चालान की प्रति उपलब्ध करा देवें,
विक्रय विलेख हेतु निर्धारित स्टाम्प शुल्क क्रय कर प्रति उपलब्ध
करा देवें तथा विक्रय विलेख हेतु आवश्यक अपॉइंटमेंट लेकर
सूचित करें। इस प्रकार विक्रय विलेख निष्पादन पंजीयन कराए
जाने हेतु सम्यक दस्तावेज तैयार कर सूचित कर अपने पक्ष में
विक्रय विलेख का निष्पादन पंजीयन दिनांक 07.10.2024 के पूर्व
करा लेवें। बाद म्याद मेरे पक्षकारगण द्वारा निष्पादित उक्त
इकरारनामा दिनांक 13.02.23 स्वतः समाप्त समझा जावेगा, तथा
आप सूचनार्थीगण एवं मेरे पक्षकार के मध्य निष्पादित इकरारनामा
दिनांक 13.02.23 स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा मेरे
पक्षकारगण इकरारनामा दिनांक 13.02.23 के हर शर्त व बंधन से
मुक्त होकर अपने हक आधिपत्य व स्वामित्व की संपत्ति का
स्वेच्छापूर्वक उपयोग उपभोग करने अथवा अन्यथा अंतरण,
व्ययन करने हेतु सक्षम व स्वतंत्र रहेंगे। उपरोक्त स्थिति में आप
सूचनार्थीगण के द्वारा इकरारनामा के आधार पर किसी प्रकार का
दावा आपत्ति किया जाता है तो मेरे पक्षकारगण पर बंधनकारी
नहीं होगा बावजूद इसके किसी प्रकार की दावा आपत्ति किया
जाता है ऐसे दावा आपत्ति के कारण मेरे पक्षकार को होने वाले
वाले समस्त हर्जे-खर्चे व परिणाम की जिम्मेदारी आप
सूचनार्थीगण की होगी साथ ही इस सूचना पत्र के व्यय एवं शुल्क
की राशि रुपये 10,000/- के देनदार भी आप सूचनार्थीगण होंगे।"
10. It is also necessary to reproduce the contents of the reply of the notice
sent by the complainants through their counsel to consider the nature of
dispute between the parties, which reads as under:
"(1) यह कि, आपके द्वारा प्रेषित पंजीकृ त सूचना पत्र की कं डिका
01 में उल्लेखित समस्त कथन सत्य एवं सही होने से स्वीकार है।
(2) यह कि. आपके द्वारा प्रेषित पंजीकृ त सूचना पत्र की कं डिका
02 में उल्लेखित कथन कि, मेरे पक्षकारगण से आपके
पक्षकारगण के मध्य निष्पादित किये गये विक्रय इकरारनामा में
नियत किये गये शर्तों के अनुसार मेरे पक्षकारगण को उक्त संपत्ति
का विक्रय विलेख 15 माह के भीतर अर्थात 13.05.2024 के
पूर्व पर अर्थात 12.05.2024 तक निष्पादित कर पंजीयन कराया
जाना था, इस विशेष आपत्ति के साथ विशेष रूप से इंकार है कि
आपके पक्षकारगण के द्वारा इकरारशुदा भूमि खसरा नंबर 70/6,
79/1 रकबा 0.2100 हे. एवं 0.2830 हे. कु ल रकबा 0.4930
हे. भूमि की भू-स्वामी श्रीमती रेखा गोयल पति-श्री सुरेन्द्र गोयल
निवासी-सी- 24/31, आनंदम वर्ड, सिटी कचना, खम्हारडीह,
रायपुर (छ.ग.) के नाम से धारित भूमि रही है, जिसे आपके
पक्षकारगण में से आशीष बाजपेयी के द्वारा उक्त भूमि को मैं शीघ्र
अतिशीघ्र अपने पक्ष में बैनामा निष्पादन करा लूंगा, ऐसा
आश्वासन देकर मेरी पक्षकारगणों से जिस भूमि का स्वत्वाधारी
आपके पक्षकार आशीष बाजपेयी स्वयं नहीं रहा है। उपरोक्त भूमि
श्रीमती रेखा गोयल के नाम से रही है, उक्त भूमि को भी मेरे
पक्षकारगणों से विक्रय इकरारनामा दिनांक 13.02.2023 को
साक्षीगणों की उपस्थिति में निष्पादित करके रकम 82,00,000/-
(अक्षरी बयासी लाख रूपये) प्राप्त कर चूका है, उक्त इकरारनामा
में उपरोक्त इकरारशुदा भूमि 70/6, 79/1 रकबा 0.2100 हे.
एवं 0.2830 हे. कु ल रकबा 0.4930 हे. भूमि की भू-स्वामी
श्रीमती रेखा गोयल पति-श्री सुरेन्द्र गोयल के नाम से रही थी तथा
मेरे पक्षकारगण उपरोक्त इकरारशुदा भूमि में विक्रय इकरारनामा
की शर्तों के अनुसार कार्य प्रारंभ किये थे, तो उसे भू-स्वामी श्रीमती
रेखा गोयल के द्वारा आकर रुकवा दिया गया था. तथा जिसकी
जानकारीआपके पक्षकार आशीष बाजपेयी क्र. 04 को दिये जाने
पर उसके द्वारा ऐसा आश्वासन दिया गया कि, वह शीघ्र अतिशीघ्र
उस विवाद का निराकरण कर लेगा एवं रेखा गोयल से अपने पक्ष
में (आशीष बाजपेयी) बैनामा निष्पादित करवाकर मेरे
पक्षकारगणों से विक्रय इकरारनामा के शतों के अनुसार मेरे
पक्षकार के पक्ष में बैनामा निष्पादन कर देगा। मेरे पक्षकारगणों के
द्वारा इकरारशुदा भूमि में विकास कार्य प्रारंभ किये जाने के पश्चात्
मुरूम डालकर सड़क निर्माण करके लगभग उक्त भूमि को
विकसित करने हेतु 45,00,000/- रूपये पृथक से खर्च करने के
पश्चात् जब वह उपयोग हेतु तैयार हो चुका था. तब आपके
पक्षकार आशीष बाजपेयी के द्वारा मेरे पक्षकारगणों से धोखाधड़ी
करने की नियत से वह इकरारशुदा भूमि को किसी अन्य को विक्रय
करने की मंशा से दैनिक समाचार पत्र दिनांक 19.12.2023 में
अन्य व्यक्ति (राजेश आहूजा) को बेचने हेतु विक्रय इकरारनामा
निष्पादित करने उपरांत आप सूचना प्रकाशित करवाई गई थी।
उक्त आम सूचना को पढ़ने से ज्ञात हुआ कि. आपके पक्षकारगण
क्र. 01 से 04 श्रीमती जया बाजपेयी पति-श्री आशीष बाजपेयी,
सौम्या बाजपेयी पिता-श्री आशीष बाजपेयी, तान्या बाजपेयी
पिता-श्री आशीष बाजपेयी एवं आशीष बाजपेयी पिता-श्री
नारायण बाजपेयी सभी निवासीगण 101, गिरी राज टॉवर, सुन्दर
नगर, रायपुर, तहसील व जिला-रायपुर (छ.ग.) के द्वारा सभी
लोग आपसी षडयंत्र कर, एक राय होकर मेरे पक्षकारगणों को
धोखाधड़ी करने की नियत से विक्रय इकरारनामा में निष्पादित
रकम को हड़प करना चाहते है, जबकि मेरे पक्षकारगण उपरोक्त
इकरारशुदा भूमि में भौतिक रूप से इकरारनामा दिनांक
13.02.2023 के ही आपके निर्देशानुसार कब्जा प्राप्त करके
उक्त भूमि में विकास कार्य प्रारंभ कर दिये थे तथा जिसके पश्चात्
मेरे पक्षकारगणों द्वारा आपके पक्षकारगणों की ओर से प्रकाशित
दिनांक 19.12.2023 की आम सूचना का 22.12.2023 को
खण्डन किया था।
(3) यह कि, आपके द्वारा प्रेषित पंजीकृ त सूचना पत्र की कं डिका
03 में उल्लेखित समस्त कथन असत्य, मिथ्या एवं बनावटी होने से
स्पष्ट रूप से इंकार है। वास्तविकता यह है, कि मेरे पक्षकारगणों के
द्वारा आपके पक्षकार क्र. 01 जया बाजपेयी को विक्रय
इकरारनामा दिनांक 13.02.2023 को निष्पादित किये जाने
दिनांक को ही नगद एवं इंडस इण्ड बैंक का चेक क्रमांक 774953
राशि 3,00,000/-रूपये व नगद 7,00,000/-रूपये कु ल
10,00,000/- (अक्षरी दस लाख रूपये) आपके पक्षकार क्र. 01
जया बाजपेयी के स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 64/4, 70/5,
70/7, 70/8, 71, रकबा क्रमशः 0.5300 हे., 0.1050 हे.,
0.0570 है., 0.0570 हे, एवं 0.1460 हे. कु ल खसरा 05 कु ल
रकबा 0.8950 हे. भूमि के एवज में इकरारनामा के अनुसार प्राप्त
कर अपना हस्ताक्षर कर विक्रय इकरारनामा शर्तों के अनुसार
निष्पादित की थी व आपके पक्षकार क्र. 02 सौम्या बाजपेयी द्वारा
खसरा नंबर 64/1, 65/1, 66 रकबा 0.5240 हे., 0.2630 हे.
एवं 0.1900 है. कु ल खसरा 03 कु ल रकबा 0.9770 हे. को
नगद 4,00,000/-रूपये व आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इण्डस
इण्ड बैंक के माध्यम से 11,00,000/- रूपये कु ल 15,00,000/-
(अक्षरी पन्द्रह लाख रूपये) दिनांक 10.02.2023 को प्राप्त कर
विक्रय इकरारनामा शर्तों के . अन्तर्गत निष्पादित की थी व आपके
पक्षकार क्र. 03. तान्या बाजपेयी खसरा नंबर 57/1, 57/2,
57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 58/1, 58/2, 79/4
रकबा क्रमशः 0.2230 हे., 0.0650 हे., 0.1570 हे.,.
0.1570 हे., 0.1570 हे., 0.0620 हे., 0.0290 हे., 0.0360
हे., 0.4490 हे., 0.0970 हे., 0.0800 हे. कु ल खसरा 11 कु ल
रकबा 1.5120 हे. भूमि को विक्रय इकरारनामा अनुसार दिनांक
13.02.2023 को नगद 1,00,000/-रूपये चेक क्रमांक
729723 व 173892 इण्डस इण्ड बैंक राशि 9,00,000/-
(अक्षरी नौ लाख रूपये) व 5,00,000/- (अक्षरी पांच लाख
रूपये) कु ल 15,00,000/- (अक्षरी पन्द्रह लाख रूपये)
इकरारनामा में उल्लेखित शर्तों अधीन प्राप्त की है। इस प्रकार से
आपके पक्षकारगणमेरे पक्षकारगण से अत्यधिक रकम प्राप्त करने
के पश्चात् भी इकरारनामा में उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं करते
हुए टाल-मटोल कर इकरारनामा में उल्लेखित शर्त की कं डिका 05
भूमि का नाप, पटवारी, आर.आई. तहसीलदार से विधिवत
सीमांकन कराकर मेरे पक्षकारगण को दिये जाने व मौके पर मेरे
पक्षकारगण की उपस्थिति में नाप कराये जाने की शतों का आज
दिनांक तक पालन नहीं कराया है तथा आपके पक्षकार क्र. 04
आशीष बाजपेयी के द्वारा रेखा गोयल की इकरारशुदा भूमि खसरा
नंबर 70/6, 79/1 प.ह.नं. 105/7 रकबा 0.2100 हे. एवं
0.2830 है. कु ल रकबा 0.4930 हे. भूमि को आज दिनांक तक
स्वयं आशीष बाजपेयी अपने नाम पर क्रय नहीं कर पाया है व भू-
स्वामी रेखा गोयल के द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि के संबंध में
रेखा गोयल के द्वारा स्वयं आपके पक्षकार क्र. 04 आशीष
बाजपेयी के विरूद्ध उपरोक्त भूमि के संबंध में दिनांक
28.04.2023 को थाना-पुरानी बस्ती में शिकायत प्रस्तुत की गई
थी, जिस कारण से इकराराशुदा भूमि की संविदा दूषित होने से
विक्रय इकरारनामा दिनांक 13.02.2023 से निर्धारित समयावधि
15 माह के भीतर की अवधि बंधनकारी नहीं रही है, चूंकि श्रीमती
रेखा गोयल के द्वारा स्वयं आशीष बाजपेयी के विरूद्ध अपने
शिकायत में यह बताया गया था कि, वह आशीष बाजपेयी से
उपरोक्त अपने नाम से धारित भूमि में कोई इकरारनामा या
संव्यवहार नहीं रखती है, पूर्व से ही वह इस संबंध में सूचना अपने
अधिवक्ता श्री अंकित सिंघल के द्वारा आशीष बाजपेयी की पुत्री
तान्या बाजपेयी को लीगल नोटिस प्रेषित कर चुकी है। आशीष
बाजपेयी व. तान्या बाजपेयी से रेखा गोयल के स्वामित्व की भूमि
का कोई भी इकरारनामा अस्तित्व में नहीं रहा है, जिसके पश्चात्
भी आशीष बाजपेयी व तान्या बाजपेयी यह जानते हुए कि रेखा
गोयल के स्वामित्व की भूमि में उसके साथ कोई भी संविदा
इकरारनामा अस्तित्व में नहीं है, उसके पश्चात् भी रेखा गोयल के
स्वामित्व की भूमि को मेरे पक्षकारगणों के साथ विक्रय
इकरारनामा निष्पादित कर मेरे पक्षकारगणों के साथ षडयंत्रपूर्वक
छल, कपट पूर्वक धोखाधड़ी करने की मंशा रखते हुए मेरे
पक्षकारगणों से विक्रय इकरारनामा संविदा निष्पादित कर रकम
हड़प करने का कार्य किया गया। मेरे पक्षकारगणों के द्वारा
उपरोक्त इकरारशुदा इकरारनामा दिनांक 13.02.2023 में
आपके समस्त पक्षकारगण क्र. 01 से 04 से की गई विक्रय
इकरारनामा की शर्ते पूर्व की भांति यथावत् एवं आज दिनांक तक
प्रभावशील है, चूंकि आपके पक्षकारगण धोखे में रखकर मेरे
पक्षकारगणों से उपरोक्त उल्लेखित भूमि का विक्रय इकरारनामा
निष्पादित किये थे तथा विक्रय इकरारनामा दिनांक 13.02.2023
के पश्चात् उस इकरारनामा को रेखा गोयल के द्वारा दिनांक
28.04.2023 को ही खंडित एवं दूषित अपने पक्ष को रखते हुए
किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मेरे पक्षकारगणों के द्वारा
निष्पादित विक्रय इकरारनामा दिनांक 13.02.2023 की
निर्धारित अवधि 15 माह की समयावधि आज दिनांक को भी
प्रभावशील एवं सक्रिय एवं अस्तित्व में है, जिसकी संपूर्ण
जानकारी आपके पक्षकारगणों को भलि-भांति है, जिस संबंध में
मेरे पक्षकारगणों द्वारा पुनः दिनांक 29.12.2023 को आम
सूचना का खण्डन उपरोक्त संपत्ति के एवज में दैनिक समाचार पत्र
नवभारत में प्रकाशित भी कराया जा चुका है, जिसकी जानकारी
आपके पक्षकारगणों को भलि-भांति रूप से है।
(4) यह कि, आपके द्वारा प्रेषित पंजीकृ त सूचना पत्र की कं डिका
04 में उल्लेखित समस्त कथन असत्य, मिथ्या एवं बनावटी होने से
स्पष्ट रूप से इंकार है। वास्तविकता यह है कि, मेरे पक्षकारगण
आपके पक्षकारगणों को विक्रय इकरारनामा में उल्लेखित रकम के
अतिरिक्त भी भिन्न-भिन्न तिथियों में रकम प्रदान किये है, जिसकी
अभिस्वीकृ ति आपके पक्षकारगणों के द्वारा अपना हस्ताक्षर करके
प्रदान किया गया है। मेरे पक्षकारगण सदैव इकरारशुदा भूमि को
अपने पक्ष में बैनामा निष्पादन करने हेतु सक्षम, तत्पर एवं तैयार
एवं क्रियाशील है, उनके द्वारा कभी भीइकरारनामा में उल्लेखित
भूमि को पंजीयन कराने में असमर्थता व्यक्त नहीं की गई है बल्कि
आपके पक्षकारगण सदैव टाल-मटोल कर विक्रय इकरारनामा की
शर्तों का उल्लंघन कर षडयंत्रपूर्वक एक राय होकर इकरारशुदा
भूमि को मेरे पक्षकारगणों से इकरार होने के पश्चात् भी अन्य
व्यक्तियों को आपके पक्षकारगण बेचने का प्रयास किये है।
जिसके संबंध में मेरे पक्षकारगणों के द्वारा आपके पक्षकारगणों के
कृ त्य के कारण नगर पुलिस अधीक्षक, थाना- पुरानी बस्ती.
रायपुर में दिनांक 14.05.2024 व संबंधित थाना-पुरानी बस्ती व
सक्षम पुलिस अधीक्षक व संबंधित न्यायालय में कार्यवाही करने
हेतु बाध्य होना पड़ा है। जिसके लिये संपूर्ण रूप से आपके
पक्षकारगण एक मात्र जिम्मेदार है। वर्तमान समय में उक्त
शिकायत थाना-पुरानी बस्ती, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पुरानी
बस्ती, रायपुर में विवेचना पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।
जिसके लिये भी आपके पक्षकारगण स्वयं जवाबदार है।
(5) यह कि, आपके द्वारा प्रेषित पंजीकृ त सूचना पत्र की कं डिका
05 में उल्लेखित कथन के जवाब यह है कि, आपकी कं डिका 05
में उल्लेखित कथन ही इस बात का प्रमाण है कि आपके
पक्षकारगण मेरे पक्षकारगणों से विक्रय इकरारनामा निष्पादित
किये जाने के पश्चात् भी स्वयं रेखा गोयल के द्वारा उनके नाम से
धारित भूमि का इकरारनामा रेखा गोयल के द्वारा शून्य एवं समाप्त
किये जाने के बाद भी आपके पक्षकारगण आशीष बाजपेयी,
तान्या बाजपेयी मेरे पक्षकारगणों से धोखाधड़ी करने की नियत से
इकरारनामा निष्पादित कर रकम हड़पकर मेरे पक्षकारगणों से
विक्रय इकरारनामा प्रभावशील एवं सक्रिय अवस्था में ही किसी
ऐसे व्यक्ति को विक्रय करने का प्रयास किया गया, उल्लेखित
किया गया है, जो स्वयं आपके पक्षकारगणों की धोखाधड़ी,
कदाचरण, छल एवं कपट को प्रदर्शित करता है।
(6) यह कि, आपके द्वारा प्रेषित पंजीकृ त सूचना पत्र की कं डिका
06 में उल्लेखित समस्त कथन असत्य, मिथ्या एवं बनावटी होने से
स्पष्ट रूप से इंकार है। वास्तविकता यह है कि आपके पक्षकारगणों
के साथ उनसे प्राप्त रकम को हड़प करने की नियत से किसी अन्य
पक्षकार (राजेश आहूजा) को विक्रय करने का प्रयास किया गया
था, जो आपके पक्षकारगणों के द्वारा मेरे पक्षकारगणों से प्राप्त
रकम को हड़प करने की मंशा एवं लालच को प्रकट करता है।
(7) यह कि, आपके द्वारा प्रेषित पंजीकृ त सूचना पत्र की कं डिका
07 एवं 08 में उल्लेखित कथन का जवाब यह है कि मेरे
पक्षकारगण इकरारनामा दिनांक 13.02.2023 के अनुसार
इकरारशुदा भूमि को अपने पक्ष में इकरारनामा की शर्तों के
अनुसार अपने पक्ष में व अपने द्वारा निर्देशित व्यक्ति, संस्था
इकरारनामा की शर्तों के अनुसार निष्पादन कराये जाने हेतु तत्पर
तैयार है तथा मेरे पक्षकारगण पूर्ण रूप से सक्षम, तत्पर एवं बैनामा
निष्पादन हेतु सक्रिय है, किंतु आपके पक्षकारगण क्र. 04 आशीष
बाजपेयी स्वयं श्रीमती रेखा गोयल के स्वामित्व की भूमि को
इकरारनामा अनुसार पहले अपने स्वामित्व में बैनामा निष्पादन
करेगा, जिसके उपरांत ही उपरोक्त रेखा गोयल के स्वामित्व की
भूमि का स्वत्वधारी हो पायेगा अन्यथा बिना स्वत्वधारी बने रेखा
गोयल के नाम से धारित भूमि के राजस्व अभिलेख में स्वामित्व
परिवर्तन किये बिना मेरे पक्षकारगणों से विक्रय इकरारनामा का
बैनामा पंजीयन निष्पादन किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति
में मेरे पक्षकारगणों से आपके पक्षकारगणों के द्वारा किये गये
विक्रय इकरारनामा दिनांक 13.02.2023 की समयावधि आपके
पक्षकारगणों के उपर पूर्ण रूप से प्रभावशाली एवं बंधनकारी है।
(8) यह कि, आपके द्वारा प्रेषित पंजीकृ त सूचना पत्र की कं डिका
09 में उल्लेखित कथन का जवाब यह है कि, आपके पक्षकारगण
क्र. 04 आशीष बाजपेयी विक्रय इकरारनामा अपने पक्ष में मेरे
पक्षकारगणों से निष्पादितकिये खसरा नंबर 70/679/1 रकबा
0.2100 है, एवं 0.2830 है. कु ल रकबा 0.4930 हे: का
स्वामित्व स्वयं प्राप्त कर लेवें। इसके पश्चात् विक्रय इकरारनामा
की शतों के अनुरूप बैनामा पंजीयन मेरे पक्षकारगण के द्वारा
निष्पादित इकरारनामा दिनांक 13.02.2023 के अनुसार
निष्पादित करा लेवें अन्यथा मेरे पक्षकारगण आपके पक्षकारगणों
के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु बाध्य होंगे तथा मेरे
पक्षकारगण आज दिनांक को भी शतों के अनुसार बैनामा
निष्पादन करने हेतु तत्पर तैयार एवं सक्षम है।
(9) यह कि, आपके द्वारा प्रेषित पंजीकृ त सूचना पत्र की कं डिका
10 में उल्लेखित कथन के जवाब यह है कि, आपके पक्षकारगण
अपने इकरारशुदा भूमि के स्वामित्व होने के दस्तावेज सर्वप्रथम मेरे
पक्षकार को प्रदान कर पावती प्राप्त कर लेवें अन्यथा बिना
स्वामित्व प्राप्त किये आपके पक्षकारगण क्र. 04 आशीष बाजपेयी
के द्वारा जो धोखाधड़ी मेरे पक्षकार के साथ की गई है, उसके लिए
आपके पक्षकार क्र. 04 आशीष बाजपेयी व तान्या बाजपेयी के वे
अन्य के विरूद्ध मेरा पक्षकार संबंधित थाना-पुरानी बस्ती में प्रथम
सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कर विधि अनुसार उपचार प्राप्त करने हेतु
बाध्य रहेगा।
(10) यह कि, आपके द्वारा प्रेषित पंजीकृ त सूचना पत्र की
कं डिका 11 एवं 12 में उल्लेखित कथन का जवाब यह है कि,
इकरारशुदा भूमि के स्वामित्व एवं आवश्यक दस्तावेज जो
इकरारनामा की शर्तों की कं डिका 02, 05 एवं समस्त कं डिका में
उल्लेखित कं डिकाओं के पालन की पुष्टि होने के पश्चात् ही मेरा
पक्षकार अग्रिम कार्यवाही को निष्पादित करेगा।
(11) यह कि, आपके द्वारा प्रेषित पंजीकृ त सूचना पत्र की कं डिका
13 में उल्लेखित कथन का जवाब यह है कि, मेरे पक्षकारगणों के
साथ आपके पक्षकारगणों ने षडयंत्रपूर्वक एक राय होकर रेखा
गोयल के स्वामित्व में धारित भूमि को मेरे पक्षकारगणों के साथ
विक्रय इकरारनामा निष्पादित कर रकम प्राप्तं कर चुके है, जो कि
उनके द्वारा मेरे पक्षकारगणों के साथ षडयंत्रपूर्वक धोखाधड़ी को
प्रदर्शित करता है। मेरे पक्षकारगण आज दिनांक 13.02.2023
की शर्तों के अनुसार बैनामा पंजीयन हेतु तत्पर एवं तैयार है। इस
विधिक सूचना पत्र मय पावती सहित के जवाब के माध्यम से
आपके पक्षकारगण क्र. 01 से 04 को यह स्पष्ट रूप से सूचित
किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण इकरारशुदा भूमि को बैनामा
पंजीयन हेतु पूर्व की भांति तैयार, तत्पर एवं सक्रिय है। आपके
पक्षकारगण अपने दायित्वों को विधिवत् निष्पादित करें। रेखा
गोयल के नाम से इकरारशुदा भूमि को आशीष बाजपेयी, तान्या
बाजपेयी अपना राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करावें तत्पश्चात् मेरे
पक्षकारगणों से निष्पादित विक्रय इकरारनामा शर्तों के अनुसार,
बैनामा पंजीयन निष्पादित करावें और भविष्य में होने वाले वाद-
विवाद, मेरे पक्षकारगणों के साथ की गई छल, कपट एवं
धोखाधड़ी के संबंध में थाना-पुरानी बस्ती, में किये गये शिकायत
के आधार पर होने वाले कानूनी कार्यवाही, एफ.आई.आर. से
अपने पक्षकार को उचित सलाह देकर उनकी उचित प्रतिरक्षा करें।
अतः आपके पक्षकारगण श्रीमती जया बाजपेयी पति-श्री
आशीष बाजपेयी, सौम्या बाजपेयी पिता-श्री आशीष बाजपेयी,
तान्या बाजपेयी पिता-श्री. आशीष बाजपेयी एवं आशीष बाजपेयी
पिता-श्री नारायण बाजपेयी सभी निवासीगण 101, गिरी राज
टॉवर, सुन्दर नगर, रायपुर, तहसील व जिला-रायपुर (छ.ग.) को
इस विधिक सूचना पत्र के जवाब के माध्यम से सूचित किया जाता
है कि, इकरारनामा दिनांक 13.02.2023 जिसे रेखा गोयल के
द्वारा खंडित एवं दूषित किया गया था, जिसके कारण आपके
पक्षकारगण स्वयं उक्त इकरारनामा में निर्धारित समयावधि को
लोप करते हुए इकरारनामा की समयावधि के 15 माह को रेखा
गोयल के साथ हुए विवाद का निपटारा करने के बाद उक्त
समयावधि की गणना करने का आश्वासन देकर आज दिनांक तक
रेखा गोयल के साथ हुए विवाद का निराकरण नहीं किये है, जिस
कारण से आपके पक्षकारगण के साथ मेरे पक्षकारगणों का
विक्रय इकरारनामा दिनांक 13.02.2023 क्रियान्वित नहीं हुआ
है, अतः शीघ्र अतिशीघ्र आपके पक्षकारगण रेखा गोयल के नाम से
धारित भूमि खसरा नंबर 70/6, 79/1 रकबा 0.2100 हे. एवं
0.2830 हे. कु ल रकबा 0.4930 हे. की भूमि का राजस्व
अभिलेख में अपने स्वामित्व प्राप्त करने संबंधि दस्तावेज प्रदान
कर मेरे पक्षकारगणों को उपरोक्त इकरारशुदा भूमि का बैनामा
करने का अधिकार प्राप्त करने संबंधि दस्तावेज प्रदान कर मेरे
पक्षकारगणों से पावती प्रदान कर विक्रय इकरारनामा की शर्ते
दिनांक 13.02.2023 का पालन करें व राजेश आहूजा के साथ
आपके पक्षकारगणों के मध्य उपरोक्त भूमि के संबंध में हुए
इकरारनामा को इकरारनामा निरस्तीकरण करवाकर उसकी मूल
प्रति के साथ उसकी द्वितीय प्रति मेरे पक्षकारगणों को प्रदान कर
उसकी पावती प्राप्त कर मेरे पक्षकारगणों के साथ हुए विक्रय
इकरारनामा दिनांक 13.02.2023 में उल्लेखित कं डिका 09 के
अनुसार आपके पक्षकारंगणों की उपरोक्त इकरारशुदा भूमि जिस
पर चिंगरी नाला जाने वाले मुख्य मार्ग पर फ्रन्ट लगभग 135' फीट
का है, दर्शाया गया था। उक्त फ्रन्ट 135' फीट का नपवाकर मेरे
पक्षकारगणों को उनकी उपस्थिति में प्रदान कर भविष्य में होने
वाले वाद-विवाद से बचे। आपके पक्षकारगणों के द्वारा मेरे
पक्षकारगणों को प्रेषित सूचना पत्र के जवाब में होने वाले व्यय की
राशि 11,000/- (अक्षरी ग्यारह हजार रूपये) पृथक से मेरे
पक्षकार को प्रदान कर पावती प्राप्त कर व्यर्थ के विवादों से बचे।
सो सूचित जाने एवं नोटिस के जवाब के अनुसार पालन करें और
व्यर्थ के भविष्य में होने वाले हर्जे, खर्चे एवं कानूनी कार्यवाहियों से
बचे।"
11. From perusal of the aforesaid legal notice and reply of the legal notice
exchanged between the parties, it clearly reveals that, it is a pure civil
and contractual transaction between the parties, for which they have
civil remedy before the competent civil court.
12. In the case of R.K. Vijayasarathy (supra) the Hon'ble Supreme Court
has held that:
"23.The condition necessary for an act to
constitute an offence under Section 415 IPC is
that there was dishonest inducement by the
accused. The first respondent admitted that the
disputed sum was transferred by the son of the
appellants to her bank account on 17-2-2010.
She alleges that she transferred the money
belonging to the son of the appellants at his
behest. No act on part of the appellants has
been alleged that discloses an intention to
induce the delivery of any property to the
appellants by the first respondent. There is
nothing on the face of the complaint to indicate
that the appellants dishonestly induced the first
respondent to deliver any property to them.
Cheating is an essential ingredient to an offence
under Section 420 IPC. The ingredient
necessary to constitute the offence of cheating is
not made out from the face of the complaint and
consequently, no offence under Section 420 IPC
is made out."
13. Further, in the case of Indian Oil Corporation vs. NEPC India Limited
and Others, 2006 (6) SCC 736, the Hon'ble Supreme Court has held
that:
"13. While on this issue, it is necessary to take
notice of a growing tendency in business circles
to convert purely civil disputes into criminal g
cases. This is obviously on account of a prevalent
impression that civil law remedies are time
consuming and do not adequately protect the
interests of lenders/creditors. Such a tendency is
seen in several family disputes also, leading to
irretrievable breakdown of marriages/families.
There is also an impression that if a person could
somehow be entangled in a criminal a
prosecution, there is a likelihood of imminent
settlement. Any effort to senle applying pressure
through criminal prosecution should be
deprecated and civil disputes and claims, which
do not involve any criminal offence, bry
discouraged. In G. Sagar Suri v. State of U.Pl this
Court observed: (SCC p. 643, para 8).
It is to be seen if a matter, which is
essentially of a civil nature, has been given
a cloak of criminal offence. Criminal
proceedings are not a criminal court has to
exercise a great deal of caution. For the
accused it is a serious matter. This Court
has laid certain principles on the basis of
which the High Court is to exercise its
jurisdiction under Section 482 of the Code.
Jurisdiction under this section has to be
exercised to prevent abuse of the process
of any court or otherwise to secure the
ends of justice.
14. While no one with a legitimate cause or
grievance should be prevented from seeking
remedies available in criminal law, a complainant
who initiates or persists with a prosecution, being
fully aware that the criminal proceedings are
unwarranted and his remedy lies only in civil law,
d should himself be made accountable, at the end
of such misconceived criminal proceedings, in
accordance with law. One positive step that can
be taken by the courts, to curb unnecessary
prosecutions and harassment of innocent parties,
is to exercise their power under Section 250
CrPC more frequently, where they discern malice
or frivolousness or ulterior motives on the part of
the complainant. Be that as it may."
14. In the case of Naresh Kumar (supra) the Hon'ble Supreme Court has
further considered the commercial dispute was given colour of criminal
offence and quashed the entire proceeding holding that:
"6. In the case of Paramjeet Batra v. State of
Uttarakhand (2013) 11 SCC 673 : (AIROnline
2012 SC 724), this Court recognized that
although the inherent powers of a High Court
under Section 482 of the Code of Criminal
Procedure should be exercised sparingly, yet the
High Court must not hesitate in quashing such
criminal proceedings which are essentially of a
civil nature. This is what was held:
"12. While exercising its jurisdiction under
Section 482 of the Code the High Court has
to be cautious. This power is to be used
sparingly and only for the purpose of
preventing abuse of the process of any court
or otherwise to secure ends of justice.
Whether a complaint discloses a criminal
offence or not depends upon the nature of
facts alleged therein. Whether essential
ingredients of criminal offence are present
or not has to be judged by the High Court. A
complaint disclosing civil transactions may
also have a criminal texture. But the High
Court must see whether a dispute which is
essentially of a civil nature is given a cloak
of criminal offence. In such a situation, if a
civil remedy is available and is, in fact,
adopted as has happened in this case, the
High Court should not hesitate to quash the
criminal proceedings to prevent abuse of
process of the court."(emphasis supplied)
Relying upon the decision in Paramjeet Batra
(supra), this Court in Randheer Singh v. State of
U.P. (2021) 14 SCC 626 : (AIROnline 2021 SC
956), observed that criminal proceedings cannot
be taken recourse to as a weapon of harassment.
In Usha Chakraborty and Anr. v. State of West
Bengal and Anr. 2023 SCC OnLine SC 90 : (AIR
2023 SC 688), relying upon Paramjeet Batra
(supra) it was again held that where a dispute
which is essentially of a civil nature, is given a
cloak of a criminal offence, then such disputes
can be quashed, by exercising the inherent
powers under Section 482 of the Code of Criminal
Procedure.
7. Essentially, the present dispute between the
parties relates to a breach of contract. A mere
breach of contract, by one of the parties, would
not attract prosecution for criminal offence in
every case, as held by this Court in Sarabjit Kaur
v. State of Punjab and Anr. (2023) 5 SCC 360 :
(AIROnline 2023 SC 317). Similarly, dealing with
the distinction between the offence of cheating
and a mere breach of contractual obligations, this
Court, in Vesa Holdings (P) Ltd. v. State of
Kerala, (2015) 8 SCC 293 : (2015 AIR SCW
2245), has held that every breach of contract
would not give rise to the offence of cheating, and
it is required to be shown that the accused had
fraudulent or dishonest intention at the time of
making the promise."
15. Further, in the case of Radheshyam (supra), it has been held by the
Hon'ble Supreme Court that:
"9. From the bare perusal of the FIR, it is evident
that there was no act of cheating, that is, the
complainant was nowhere fraudulently induced
or dishonestly deceived by the appellants. A
commercial transaction took place between the
parties during which the parties consensually
agreed for the sale of the property of the
appellants and respondent no. 2 paid the part
consideration. The default in payment of their
loan dues on part of the appellants is not
reflective of their deceitful intention towards the
complainant. Mere non-registration of the sale or
its refusal cannot amount to cheating. The
delivery of the advance payment towards
consideration was made in furtherance of an
Agreement to Sell and it is not the case of the
respondent that he was in anyway deceived or
duped to make such payments to the appellants.
It is a civil dispute and gives rise to the
complainant's right to resort to the remedies
provided under civil law by filing a suit for specific
performance."
16. To consider the real intention of the parties whether they are intended to
cheat the persons, their conduct are relevant. Mere breach of contract
cannot give rise to a criminal prosecution for cheating unless their
fraudulent and dishonest intention is shown from the beginning of the
transaction. In the case of Hridaya Ranjan Prasad Verma (supra), the
Hon'ble Supreme Court has held that:
"15. ........that the distinction between mere
breach of contract and the offence of cheating is
a fine one. It depends upon the intention of the
accused at the time of inducement which may be
judged by his subsequent conduct but for this
subsequent conduct is not the sole test. Mere
breach of contract cannot give rise to criminal
prosecution for cheating unless fraudulent or
dishonest b intention is shown right at the
beginning of the transaction, that is the time when
the offence is said to have been committed.
Therefore it is the intention which is the gist of the
offence. To hold a person guilty of cheating it is
necessary to show that he had fraudulent or
dishonest intention at the time of making the
promise.........."
17. The scope of interference under the powers of section 482 of CrPC
(528 of BNSS, 2023) has been considered by the Hon'ble Supreme
Court in the case of Randheer Singh v. State of U.P. and others, AIR
Online 2021 SC 956 and it has been held that:
"33...........There can be no doubt that a
complaint disclosing civil transactions may also
have a criminal texture. The High Court has,
however, to see whether the dispute of a civil
nature has been given colour of criminal offence.
In such a situation, the High Court should not
hesitate to quash the criminal proceedings as
held by this Court in Paramjeet Batra (AIR Online
2012 SC 724) (supra) extracted above."
18. Considering the aforesaid law laid down by the Hon'ble Supreme Court,
material available in the charge sheet against the petitioners and the
allegation of non-execution of sale-deed pursuant to the agreement, we
are of the considered opinion that there exists a civil dispute with
respect to contract of sale of land between the parties and it can be
settled before the competent civil court and it cannot be made pressure
tactics to settle the dispute.
19. Accordingly, the Cr.M.P. is allowed. The FIR of Crime No. 5/2025
registered against the petitioners at Police Station Purani Basti, Raipur
and charge sheet No. 126 of 2025 dated 12.05.2025 for the offences
under sections 420, 467, 468 and 34 of IPC and also the further
proceeding of Criminal Case No. 27590 of 2025 pending before the
learned Judicial Magistrate First Class, Raipur against the petitioners
namely; Ashish Bajpai, Jaya Bajpai, Mrs Soumya Bajpai Jain and
Kumari Tanya Bajpai are hereby quashed.
Sd/- Sd/-
(Ravindra Kumar Agrawal) (Ramesh Sinha)
Judge Chief Justice
ved
