Allahabad High Court
Devendra Kumar Sharma vs Chairman Sarv U.P.Gramin Bank ... on 4 September, 2025
Author: Saurabh Shyam Shamshery
Bench: Saurabh Shyam Shamshery
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
2025:AHC:154924
Reserved 29/08/2025
Delivered 04/09/2025
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
WRIT A No. - 45428 of 2012
Devendra Kumar Sharma
..Petitioner(s)
Versus
Chairman, Sarv U.P. Gramin Bank H.O., Jagriti Vihar, Meerut and others
..Respondent(s)
Counsel for Petitioner(s)
:
Anil Sharma, D. Sharma
Counsel for Respondent(s)
:
Dharmendra Vaish, S.C.
Court No. - 5
HONBLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.
1. Petitioner while working as Manager (I.T.) in Sarv U.P. Gramin Bank, Meerut served with a show cause notice dated 13.11.2009 that he has misbehaved and used unparliamentary language at 10.00 AM during prayers at the office place and was asked to submit a reply within 3 days as to why not an inquiry be initiated under the provisions of Uttar Pradesh Gramin Bank Officers and Officials Service Rules, 2008.
2. Petitioner submitted a very short reply that facts mentioned in show cause notice were false and baseless. The petitioner has submitted his reply on the same day.
3. In aforesaid circumstances, petitioner was served with a charge sheet dated 30.11.2009 on allegations that he has misbehaved with his senior officer and as such he has committed a misconduct of disobedience which is an act of not becoming an Officer. The details of incident was also mentioned in the article of charge. For reference, same is quoted below :-
आरोप संख्या-01 एवं आरोप संख्या-02
दोषारोपण संख्या 1
दिनांक 13.11.09 को प्रातः लगभग 10.00 बजे, बैंक के प्रधान कार्यालय परिसर में सुबह की प्रार्थना सभा के पश्चात, रोजाना की तरह जब उपस्थित स्टाफ सदस्यों से यह पूछा गया कि किसी को कुछ कहना है तो, बैंक परिसर के प्रवेश द्वार पर खड़े हुये आपने उत्तेजक भाव में चिल्ला कर कहा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं। आपने उच्च स्वर में निम्नवत् कहा-
"मुझे कोई माइक नही चाहिये। मैं नौकरी की परवाह नही करता हूँ और रिजाईन करता हूँ।"
अन्य स्टाफ के समक्ष यह कहते हुए आप महाप्रबन्धक श्री डी०के० शर्मा की ओर बढ़े और उनके बिल्कुल करीब आकर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुये उनसे यह कहने लगे कि
"आपको मै देख लूंगा। मेरे पास आपके विरूद्ध कई सबूत है वह मैं अभी दिखाता हूँ। मै आपको नहीं छोडूंगा। देखता हूँ आप मेरा क्या बिगाडते हो"
आपके द्वारा किये गये उग्र, अभद्र एवं उद्ण्डतापूर्ण व्यवहार से अन्य स्टाफ स्तब्ध रह गया । आप हाथापाई के लिये जैसे ही अग्रसर हुए, आपके उग्र रूप को देखते हुये स्टाफ सदस्य श्री दीपक रस्तौगी ने आपके हाथों को रोक लिया और आपको पकडकर दूसरी तरफ ले गये।
इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा बैंक हितों के अनुरूप कार्य न करके अपने उच्च अधिकारियो के साथ जानबूझकर अशिष्टता करते हुये अनुशासन भंग करने का कार्य किया गया एवं बैंक की छवि धूमिल की गयी। आपका यह कृत्य "Unbecoming of an Officer" है।
अध्यक्ष
(अनुशासनिक प्राधिकारी)
4. Petitioner by a communication dated 03.12.2009 has sought CCTV footage of alleged occurrence, however, it was not provided and was communicated by a letter dated 09.12.2009 that no CCTV footage/video recording was available.
5. In aforesaid circumstances, petitioner has also communicated with the respondents that Inquiry Officer be changed and refused to participate the inquiry in proceedings. Again, concerned respondents has communicated that there was no ground to change the Inquiry Officer. It appears that petitioner has filed certain appeals against said orders but they were not entertained probably on a ground that no such departmental appeal was legally maintainable.
6. Meanwhile, inquiry proceeded and petitioner was put on a notice to file his reply and to appear before the Inquiry Officer. A letter of petitioner was also taken note in the initial stage of inquiry that since he was not allowed to enter into the place of occurrence as he was also transferred and his entrance was banned and he was not able to choose his defence representative. However, it was clarified that petitioner was banned to enter within premises of IT Department and not at the place of occurrence as well as he was at liberty to choose his defence officer.
7. Petitioner instead of appearing before the Inquiry Officer and to participate in disciplinary proceedings, filed letters and when despite opportunities, the petitioner failed to appear, the Inquiry Officer decided to proceed ex-parte and after taking note of Management Exhibits 1 to 3 and evidence of Management Witnesses No. 1 to 10, i.e. eye witnesses, who have stated before the Inquiry Officer about the incident and act of the petitioner as referred in charge. Inquiry was thus concluded and charges were found proved.
8. In aforesaid circumstances, the Disciplinary Authority has forwarded a letter proposing a punishment of removal from service which shall not be disqualified from future employment.
9. Again, the petitioner was called for personal hearing, however, he again failed to appear and a communication made by petitioner was mainly repetition that he was not allowed to enter into premises and no defence officer was appointed, no reply was made that during the inquiry and statement of 10 eye-witnesses were recorded ex-parte.
10. In above background, the Disciplinary Authority passed an order of punishment on 01.01.2011 whereby awarded a punishment of removal from service which shall not be disqualification from future employment. Relevant part of punishment order dated 07.01.2011 is quoted below :-
श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, अधिकारी, को उनके द्वारा प्रधान कार्यालय में अधिकारी पद के कार्यकाल के दौरान की गयी गम्भीर अनियमितताओं के लिए दिये गये आरोप पत्र दिनांक 30.11.2009 में लगाये गये आरोपों से संबंधित जॉच कार्यवाही, जाँच कार्यवाही में प्रस्तुत दस्ततावेजों/साक्ष्यों/तथ्यों, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं आरोपित अधिकारी का लिखित सार, जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट दिनांक 22.06.2010 तथा जॉच रिपोर्ट पर आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पक्ष आदि का विश्लेषण करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता कि श्री देवेन्द्रकुमार शर्मा द्वारा जानबूझ कर बदनीयती से अपने वरिष्ठ अधिकारी, जिनके निगरानी व नियन्त्रण में उनको रखा गया, के साथ अशिष्ट / उग्र / अभद्र व्यवहार किया गया । इस प्रकार उनके द्वारा अनुशासन भंग किया गया, बैंक की छबि धूमिल की गयी तथा बैंक हित दुष्प्रभावित किया गया एवं बैंक के सौहार्द पूर्ण वातावरण को खराब किया गया। उनका यह कृत "Unbecoming of an Officer" है।
सम्पन्न जाँच कार्यवाही व प्रस्तुत तथ्यों / साक्ष्यों की विवेचना उपरान्त श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, उनको जारी आरोप पत्र दिनांक 30.11.2009 में उन पर लगाये गये आरोपों के लिये पूर्णतः दोषी पाये गये। श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा की गयी अनियमितताओं अत्यन्त गम्भीर किस्म की है। अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी की हैसियत से आदेश दिनांक 20.11.2010 के द्वारा सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम-2008 की धारा-38(1) की उपधारा (ख) (4) के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, अधिकारी पर "सेवा से बर्खास्तगी' जो भावी नियोजन हेतु अयोग्यता नही होगी (Removal from service which shall not be a disqualification for future employment)" का दण्ड प्रस्तावित किया गया था।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के दृष्टिगत, अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री देवेन्द्र शर्मा को अपना पक्ष रखने के लिये एक अन्तिम अवसर प्रदान करना न्यायोचित समझा गया। अतः श्री शर्मा को दिनांक 8.12.2010 को समय प्रातः 11.00 बजे, प्रधान कार्यालय, सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक, सी-39/5 जागृति विहार मेरठ में उपस्थित होकर व्यक्तिगत सुनवाई/अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान किया गया।
उक्त प्रस्तावित दण्ड आदेश दिनांक 20.11.2010 श्री शर्मा के निवास के पते पर एवं उनकी नियुक्ति की शाखा चकवा पर पंजीकृत ए०डी० डाक द्वारा प्रेषित किये गये थे। निवास के पते वाली डाक "Left" के रिमार्क के साथ तथा उनकी नियुक्ति की शाखा चकवा वाली डाक "प्राप्तकर्ता बैंक पर नही आते है इसलिये प्रेषक की वापिस के रिमार्क के साथ वापस आ गयी। तत्पश्चात उक्त आदेश श्री शर्मा के निवास के पते पर यू०पी०सी० द्वारा एवं उनकी नियुक्ति की शाखा चकवा के शाखा प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय कार्यालय, गोण्डा के माध्यम से पुनः प्रेषित किये गये। किन्तु श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा अपनी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 8.12.2010 में प्रधान कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए।
तत्पश्चात श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पत्र दिनांक 16-12-2010 प्रेषित किया गया जिसमें श्री शर्मा ने लिखा कि उन्हें उक्त प्रस्तावित दण्ड आदेश विलम्ब से प्राप्त हुए है। उन्होने यह भी अनुरोध किया है कि नियमानुसार 15 दिवस का समय प्रदान करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति तिथि जनवरी 2011 के प्रथम सप्ताह में निर्धारित करने का कष्ट करें। इस पत्र में श्री शर्मा द्वारा अपना निवास/पत्राचार का पता नही लिखा गया जिस पर उनको आदेश दिनांक 20.11.2010 पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किये गये थे।
श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा के द्वारा अपने पत्र दिनांक 16-12-2010 में किये गये अनुरोध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी /अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा श्री शर्मा को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर और प्रदान करने का निर्णय लिया गया एवं इस हेतु दिनांक 5-1-2011 की तिथि निश्श्चत की गयी। इस हेतु श्री शर्मा को पत्र दिनांक 22.12.2010 के द्वारा सूचित किया गया कि वे दिनांक 5.01.2011 में समय प्रातः 11.00 बजे प्रधान कार्यालय, सर्व यूपी० ग्रामीण बैंक, सी-39/5, जागृति विहार, मेरठ में व्यक्तिगत सुनवाई /अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित हो। उन्हे यह भी सूचित किया गया कि "कृप्या नोट करें कि इसके उपरान्त अन्य कोई अवसर प्रदान नही किया जायेगा तथा मामले में अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी।" उक्त सूचना श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा को उनके निवास के पते (श्री शर्मा के पत्र दिनांक 16.12.2010 में पुनः सूचित) पर एवं उनकी नियुक्ति की शाखा चकवा पर पंजीकृत-ए०डी० एवं यू०पी०सी० डाक द्वारा प्रेषित की गयी। किन्तु श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा व्यक्तिगत सुनवाई / अपना पक्ष रखने हेतु पुनः निर्धारित तिथि में भी उपस्थित नही हुए। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा के पास अपने बचाव में प्रस्तुत करने के लिये कुछ भी नही है एवं वे केवल समय व्यतीत कर मामले को "Linger on" करना चाहते है। श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, उनकों जारी आरोप पत्र दिनांक 30.1.2009 में उन पर लगाये गये आरोपों के दोषी है। उनके द्वारा की गयी अनियमिततायें गम्भीर किस्म की है तथा "Unbecoming of an Officer" है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी की हैसियत से पारित प्रस्तावित दण्ड आदेश दिनांक 20.11.2010 में सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम-2008 की धारा-38 (1) की उपधारा (ख) (4) के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा अधिकारी पर "सेवा से बर्खास्तगी, जो भावी नियोजन हेतु अयोग्यता नही होगी (Removal from service which shall not be a disqualification for future employment)" की शास्ति अधिरोपित करना उचित एवं न्यायपरक है। अतः प्रस्तावित दण्ड आदेश दिनांक 20.11.2010मे किसी परिर्वतन की आवश्यकता नही है।
अतः उपरोक्त आरोप पत्र दिनांक 30.11.2009 के क्रम में अब तक की गयी समस्त कार्यवाहियों के मद्देनजर मै, सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक के अनुशासनिक प्राधिकारी की हैसियत से सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम 2008 की धारा-38 (1) की उपधारा (ख) (4) अयोग्यता नही होगी (Removal from service which shall not be a disqualification for future employment)" की शस्ति अधिरोपित करता हूँ तथा यह शास्ति तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश देता हूँ।
मै तदनुसार आदेश करता हूँ।
11. Petitioner filed an appeal against said order, however, it was rejected by an order dated 20.03.2012.
12. Aforesaid orders dated 07.01.2011 and 20.03.2012 are impugned in this writ petition.
13. Sri Shrey Sharma, learned counsel for petitioner has submitted that inquiry was conducted against the petitioner with malafides and proper opportunity to place his case was not granted. His objection against the Inquiry Officer was not considered. Neither CCTV footage was provided nor he was allowed to visit place of alleged occurrence nor was allowed to choose defence officer. Inquiry was proceeded ex-parte despite the appeals filed by the petitioner against order of not granting CCTV footage, etc. was pending. Appellate Authority has also not considered the grounds mentioned in the Appeal. Petitioner has made a specific allegation against Devendra Sharma of indulging in corruption and that was the reason that he has taken revenge by involving the petitioner in alleged occurrence. No consideration was made on the complaints made by petitioner against said person.
14. Per contra, Dharmendra Vaish, learned counsel for respondents has supported the impugned order that despite various opportunities, petitioner failed to appear before Inquiry Officer as well as before Appellate Authority. Therefore, inquiry was conducted ex-parte. The office note about the occurrence was proved by 10 eye-witnesses who appeared as Management Witnesses. Presenting Officer as well as Inquiry Officer have asked questions to all witnesses and all Management Witnesses have proved allegations which are of serious nature. Punishment so awarded is not disproportionate.
15. I have considered above submissions and perused the records.
16. On basis of material, it is absolutely clear that petitioner was granted various opportunities to appear before Inquiry Officer, however, he has opted not to appear. Similarly, he was granted opportunity to appear before Disciplinary Authority, again he opted not to appear, therefore, there is no error when the proceedings were proceeded ex-parte.
17. Crux of argument of learned counsel for petitioner was that CCTV footage of alleged occurrence was not provided to him, however, it is on record and noted in proceedings also that no CCTV footage was available. Otherwise also, once the allegations are proved on basis of statement of 10 eye-witnesses who appeared and gave their respective statements before the Inquiry Officer and specifically proved the charge, therefore, only on a ground that CCTV footage was not provided, the statement so recorded could not be ignored. Therefore, due process was followed and principles of natural justice were also followed.
18. Question of malafides has no substance since only on a ground that petitioner has made allegations of corruption against senior officers would not be sufficient to uphold that this was the only reason that petitioner was involved on false allegations specifically when 10 witnesses have supported the allegations that petitioner was indulged in very serious misconduct.
19. In aforesaid circumstances, Court also takes note of statements of witnesses recorded during inquiry which is part of present writ petition that allegations were true. For reference, statement of Management Witness (MW-7) is quoted below :-
P.O. to E.O. महोदय, मैं अपने अगे गवाह श्रीमती रेनू तिवारी को 'एम डब्लू-7' प्रबन्धन पक्ष के गवाह के रूप में प्रसतुत करना चाहता हूँ कृप्या अनुमति प्रदान करे।
E.O. to P.O. आपको अनुमति हैं
P.O. to MW-7 श्रीमान जी मेरा नाम श्रीमती रेनू तिवारी हे, मैं प्रधान कार्यालय मेरठ मे अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ।
P.O. to MW-7 आपको एक पत्र जिस पर एम ई एक्स-3 अंकित है दिखाया जा रहा है कृपया बतायें कि क्या इस पर नीचे क०सं०-5 पर किए गये हस्ताक्षर आपके एम डब्लू-7 हैं जी हाँ इसमें लिखी सभी बातें भी सही है।
P.O. to MW-7 कृप्या बताये कि यह एम ई एस-3 क्या है।
MW-7 यह एक आफिस नोट है जो दिनॉक 13.11.2009 का है और इसमें दिनाँक 13.11.09 को प्रधान कार्यालय परिसर मे हुई एक घटना का वर्णन है।
P.O. to MW-7 कृप्या उक्त घटना का पूर्ण विवरण दें
MW-7 श्रीमान जी दिनाँक 13.11.09 को प्रातः प्रधान कार्यालय में होने वाली प्रार्थना सभा के पश्चात विचार प्रकट करने की परम्परा के अनुसार माइक पर उपस्थित स्टाफ में से किसी को विचार प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया तब बैंक के द्वारा की तरफ खम्भे के समीप खडे श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, अधिकारी आईटी डिवीजन ने तेज स्वर में कहा कि मुझे कुछ कहना है। जब उन्हें माइक दिया गया तो वे चिल्लाकर बोले मुझे माइक की आवश्कयता नही है और न ही मुझे नौकरी की या किसी की परवाह है मैं तो नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूँ लेकिन मैं महाप्रबन्धक डी०के० शर्मा के विरूद्ध अनेकों सबूत रखता हूँ जिन्हें मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वे श्री डी०के० शर्मा, महाप्रबन्धक की ओर उग्र रूप् मे बढने लगे और चिल्लाते हुए बोले मैं आपको देख लूँगा मेरे पास आपके विरूद्ध कई सबूत है वे मैं अभी दिखाता हूँ। मैं आपको नही छोड़ेंगा। देखते हैं कि आप मेरा क्या विगाडते हैं और इसी बीच श्री दीपक रस्तोगी प्रबन्धक ऋण विभाग, कार्यालय द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा को रोक लिया गया व दूसरी तरफ खींच कर ले गये और ताकि आगे कोई और अप्रिय घटना न हो ।
P.O. to MW-7 उक्त घटना के समय जब श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा महाप्रबनधक की ओर बढ रहे थे तो उनकी भाव भँगिमा कैसे थी।
MW-7 वे अत्यन्त ही उत्तेजित रूप मे / भाव भंगिमा में उनका व्यवहार बहुत ही अभद्र था
P.O. to E.O. मेरी इस गवाह एम डब्लू-7 से गवाही पूर्ण हुई ।
20. Other management witnesses have also stated in similar manner.
21. Therefore, even proceedings were proceeded ex-parte, still Presiding Officer has taken note that inquiry be conducted on basis of oral statement and taking a due precaution, he has asked questions to witnesses also and since petitioner has himself opted not to appear, therefore, the argument that he was not allowed to cross-examine has no legal basis.
22. Accordingly, taking note of judgment passed by Supreme Court in Union of India and others vs. Upendra Singh, (1994) 3 SCC 357, this Court does not find that there is any ground to interfere with impugned orders. For reference, relevant part of aforesaid judgment is quoted below :-
13.Before parting with this case, we may refer to the decision of this Court inUnion of Indiav.K.K. Dhawan[(1993) 2 SCC 56] . FollowingA.N. Saxena[(1992) 3 SCC 124] this Court held that a disciplinary inquiry can be held even with respect to the conduct of an officer in discharge of his judicial or quasi-judicial duties. Having said so, this Court set out the situations in which disciplinary action can be taken with respect to the judicial/quasi-judicial conduct. Paragraphs 28 and 29 of the judgment will bring out the ratio : (SCC p. 67, paras 28 and 29).
28. Certainly, therefore, the officer who exercises judicial or quasi-judicial powers acts negligently or recklessly or in order to confer undue favour on a person isnot acting as a Judge. Accordingly, the contention of the respondent has to be rejected. It is important to bear in mind that in the present case, we are not concerned with the correctness or legality of the decision of the respondentbut the conduct of the respondent in discharge of his duties as an officer. The legality of the orders with reference to the nine assessments may be questioned in appeal or revision under the Act. But we have no doubt in our mind that the Government is not precluded from taking the disciplinary action for violation of the Conduct Rules. Thus, we conclude that the disciplinary action can be taken in the following cases:
(i) Where the officer had acted in a manner as would reflect on his reputation for integrity or good faith or devotion to duty;
(ii) if there is prima facie material to show recklessness or misconduct in the discharge of his duty;
(iii) if he has acted in a manner which is unbecoming of a government servant;
(iv) if he had acted negligently or that he omitted the prescribed conditions which are essential for the exercise of the statutory powers;
(v) if he had acted in order to unduly favour a party;
(vi) if he had been actuated by corrupt motive, however small the bribe may be because Lord Coke said long ago though the bribe may be small, yet the fault is great.
29. The instances above catalogued are not exhaustive. However, we may add that for a mere technical violation or merely because the order is wrong and the action not falling under the above enumerated instances, disciplinary action is not warranted. Here, we may utter a word of caution. Each case will depend upon the facts and no absolute rule can be postulated.
(emphasis in original)
23. Considering aforesaid discussion on facts and law, this Court does not find any ground to interfere with impugned orders. Accordingly, present writ petition lacks merit, hence, dismissed.
[Saurabh Shyam Shamshery, J.]
Dt./ September 04, 2025
N. Sinha
