Allahabad High Court
Uttam Sugar Mills Limited Sugar Unit ... vs State Of U.P. And 6 Others on 1 May, 2024
Bench: Anjani Kumar Mishra, Jayant Banerji
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Neutral Citation No. - 2024:AHC:78310-DB
Court No. - 3
Case :- WRIT - C No. - 20947 of 2017
Petitioner :- Uttam Sugar Mills Limited Sugar Unit Barkatpur
Respondent :- State Of U.P. And 6 Others
Counsel for Petitioner :- Ashish Mishra,R. Tiwari
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ravindra Singh,Sanjai Singh
Hon'ble Anjani Kumar Mishra,J.
Hon'ble Jayant Banerji,J.
1. Heard learned counsel for the petitioner, learned Standing Counsel appearing for the State-respondents, Shri Ravindra Singh, learned counsel appearing for respondent Nos. 6 and 7 as well as Shri J.S. Pandey, Advocate holding brief of Shri Sanjai Singh, learned counsel for respondent No.8.
2. This petition has been filed seeking quashing of an order dated 30.3.2017 passed by respondent No. 3, Collector/District Magistrate, District- Bijnor and of the Demand Notice dated 30.12.2016 issued by respondent No. 4, Tehsildar Najibabad, District Bijnor whereby, respectively, a representation dated 2.2.2017 filed by the petitioner in compliance of an order dated 18.1.2017 in Writ-C No. 2272 of 2017, with regard to the petitioner not being liable to pay recovery charges in respect of the value of sugarcane dues deposited by the petitioner, was rejected, and, the Demand Notice dated 30.12.2016 of the Tehsildar whereby the petitioner-company was asked to deposit an amount of Rs. 7,74,62,100/- along with recovery charges.
3. It is the contention of the learned counsel for the petitioner that pursuant to a judgment of this Court in Rashtriya Kisan Mazdoor Sanghathan (Regd) Vs. State of Uttar Pradesh and Others reported in (2015) 1 All LJ 152, the amount of sugarcane dues has been deposited in full. It is stated that as far as the interest due with regard to the delayed payment of sugarcane dues is concerned, the matter is engaging the attention of the Supreme Court in Special Leave to Appeal (C) No. 33032 of 2018, in which an interim order was passed on 12.1.2022 with regard to the rate of interest. It is stated that the interim order was last extended on 22.4.2024 and the aforesaid Special Leave to Appeal is pending.
4. It is contended that in view of the deposit of the sugarcane dues to the Cooperative Societies, respondent Nos. 6 and 7, directly by the petitioner, it cannot be said that the State-respondents had incurred any expense in auctioning the property of the petitioner-company. It is stated that, as a matter of fact, no auction was conducted by the State-respondents for recovery of the same, therefore, the petitioner is not liable for payment of any recovery charges in respect of the sugarcane dues for the crushing season 2013-2014 which have been deposited by the petitioner. It is, however, contended that in case any order is passed by the Supreme Court on the aspect of dues of interest, entitlement of the State-respondents of the recovery charges would depend on the manner of payment/ recovery of such dues.
5. Learned counsel for the petitioner has relied upon a Full Bench decision of this Court in the case of Mahrajwa and others Vs. State of U.P. and others reported in 2013 (1) ADJ 426 (FB), in which it was held that where the outstanding loan amount recoverable as arrears of land revenue is directly paid by the defaulter to the bank, then no recovery charges can be imposed.
6. Learned counsel has also referred to various judgments of this Court in which the judgment in Mahrajwa (supra) has been followed and necessary orders have been passed by the Court.
7. Learned Standing Counsel has stated, inter alia, that the State-respondents had taken steps twice for auctioning the properties of the petitioner for recovery of the cane dues but on neither of the dates did any person appear for participating in the auction, and as such, the auction was postponed. Therefore, it is stated, it cannot be said that no steps were taken by the State-respondents for recovery of the amount and given the judgment of the Division Bench of this Court in Simbhaoli Sugars Ltd. Vs State of U.P. and Others, judgment dated 24.5.2016, in Writ-C No. 14417 of 2016, it is the State authorities who would be the arbiter with regard to the extent of the recovery charges to be charged from the petitioner.
8. Having heard submissions of the learned counsel for the parties and on perusal of the record, it appears that this Court while considering this petition had observed on 20.12.2017 that a collusion cannot be ruled out between the office of the District Magistrate and the sugar factory in the facts and circumstances of the case and, therefore, directed the Secretary (Sugar) to hold a detailed inquiry into the manner in which the tagging order had been violated by the sugar factory in connivance with the office of the District Magistrate in not enforcing the terms and conditions of the tagging order in letters and spirit.
9. A personal affidavit of the Principal Secretary dated 19.1.2018 was filed enclosing therein and referring to an inquiry report submitted by the Commissioner Moradabad Division, Moradabad dated 11.1.2018 in whose inquiry it emerged as follows:
"इस प्रकार दोनों पक्षों के कथनों तथा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के परिशीलन से प्रतिवेदित होता है कि उत्तम शुगर मिल्स लि. बरकातपुर द्वारा पेराई सत्र 2013-14 के दिनांक 28.02.2014 के प्रपत्र क्रय-3 के अनुसार उक्त तिथि तक 364573 बोरा बन्धक चीनी से प्राप्त अग्रिम की कुल धनराशि रू. 8986.72 लाख की निर्धारित टैगिंग 85 प्रतिषत के अनुसार रू. 7638.72 लाख गन्ना मूल्य खाते में स्थानान्तरित किये गये, जिसके सापेक्ष पेराई सत्र 2013-14 के गन्ना मूल्य मद में रू. 3688.49 लाख, पेराई सत्र 2012-13 के अवशेष गन्ना मूल्य मद में रू. 3380.94 लाख, पेराई सत्र 2012-13 के अवशेष कमीशन मद में रू. 20.09 लाख एवं रू. 1578.99 लाख बैंक द्वारा सीजन 2012-13 के ओवर ड्रान लिमिट में समायोजित कर लिये गये। चीनी मिल द्वारा अपने अन्य स्रोतों से रू. 1029.79 लाख भुगतान किया जानां दर्शाया गया है। इस प्रकार चीनी मिल द्वारा दिनांक 28.02.2014 तक गन्ना मूल्य खाते में स्थानान्तरित धनराशि रू. 7638.72 लाख का भुगतान (बैंक के समायोजन सहित) दर्शाया गया है। जबकि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर के पत्र संख्या-4655/सी/ गन्ना दिनांक 06.03.2014 द्वारा चीनी मिल को निर्गत नोटिस में दिनांक 28.02.2014 तक रू. 7638.72 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना मूल्य खाते से किया जाना था। किन्तु चीनी मिल द्वारा रू.7019.42 लाख का भुगतान किया गया, जिसमें पेराई सत्र 2012-13 का रू. 3330.93 लाख सम्मिलित है। इस प्रकार गन्ना मूल्य खाते में रू. 619.30 लाख अवशेष रहा। चीनी मिल द्वारा टैगिंग आदेश के क्रम में समय-समय पर प्राप्त अग्रिम का ससमय भुगतान न किये जाने के कारण तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा चीनी मिल को नोटिसें जारी की गयी। चीनी मिल द्वारा इन जारी नोटिसों के क्रम में भुगतान किया गया, किन्तु सम्पूर्ण भुगतान नहीं किया गया, फलस्वरूप कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा चीनी मिल की उत्पादित चीनी सर्वप्रथम संयुक्त अभिरक्षा में ली गयी। पुनः चीनी मिल द्वारा चीनी की बिक्री त्वरित गति से न करने के कारण भुगतान न होने की दशा में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की संस्तुति की गयी तथा चीनी नीलामी की तिथियां नियत की गयी। नीलामी की तिथियों में कोई बोलीदाता उपस्थित नहीं हुआ। गन्ना मूल्य भुगतान विलम्बित होने के कारण चीनी मिल के विरूद्ध दिनांक 30.07.2014 को धारा-3/7, 420, 427, 468, 120बी तथा सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी। जनहित याचिका संख्या 29523/2014 में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के क्रम में दिनांक 18.11.2014 को चीनी मिल द्वारा सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया। चीनी मिल के प्रपत्र क्रय-3 में स्पष्ट किया गया है कि चीनी मिल को कुल उत्पादित चीनी के बन्धक से बैंक से कुल अग्रिम रू.167.06 करोड़ का टैगिंग के अनुसार 85 प्रतिशत रू.142.00 करोड़ प्राप्त हुआ, जिसे गन्ना मूल्य खाते में स्थानान्तरित कर इस सम्पूर्ण धनराशि को गन्ना मूल्य मद में भुगतान किया गया है।
चीनी मिल के बैंकर्स पंजाब नेशनल बैंक, चन्दक द्वारा मा. उच्च न्यायालय में दिये गये शपथ पत्र के अनुसार बैंक ने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा निर्गत टैगिंग आदेश का अक्षरशः पालन किया है।
उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि उत्तम शुगर मिल्स लि., बरकातपुर द्वारा टैगिंग आदेश से प्राप्त अग्रिम की धनराशि का ससमय भुगतान नहीं किया गया, परन्तु बैंक से अग्रिम की प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान गन्ना मूल्य मद में किया गया है। जांच में यह परिलक्षित नहीं हुआ है कि कार्यालय जिलाधिकारी तथा चीनी मिल के मध्य दुरूभिसंधि हुयी है। चीनी मिल एवं तत्त्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर के लिखित कथन की प्रति संलग्नकों सहित संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"
10. In the aforesaid affidavit, the Secretary noted his finding as follows:
"(i) पेराई सत्र 2013-14 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बिजनौर के द्वारा पारित किये गये टैगिंग आदेश दिनांक 23.11.2013 के अनुपालन में गन्ना मूल्य का त्वरित एवं समयान्तर्गत भुगतान न किये जाने एवं गन्ना मूल्य भुगतान को जानबूझ कर विलम्बित रखने के कारण, चीनी मिल के विरूद्ध जिला गन्ना अधिकारी / जिलाधिकारी, बिजनौर के स्तर से नोटिसें निर्गत की गयी एवं तत्पश्चात् भी गन्ना मूल्य में अपेक्षित प्रगति न होने व धनराशि बकाया रखने के आधार पर गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ के स्तर से चीनी मिल के विरूद्ध आर.सी. दिनांक 27.06.2014 को निर्गत की गयी। उक्त से विदित है कि चीनी मिल के द्वारा टैगिंग आदेश की शर्तों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।
(ii). जिलाधिकारी, बिजनौर के टैगिंग आदेश दिनांक 23.11.2013 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन जिलाधिकारी, बिजनौर तथा जिला गन्ना अधिकारी, बिजनौर व सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियों के सचिवों के स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करायी गयी है तथा टैगिंग आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उत्तम शुगर मिल, बरकातपुर, जनपद-बिजनौर को नोटिस देने, चीनी, शीरा, बगास को संयुक्त अभिरक्षा में रखे जाने, आर.सी. निर्गत किये जाने तथा तत्पश्चात् एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही की गयी है, जो इस बात का द्योतक है कि सम्बन्धित अधिकारियों के स्तर से टैगिंग आदेश व उसमें दी गयी शर्तों का अनुपालन कराने का नियमानुसार हरसम्भव प्रयास किया गया है तथा चीनी मिल से कोई दुरभिसंधि नहीं की गयी है।
(iii) चीनी मिल के द्वारा दिये गये लिखित अभिकथन व संलग्न विवरण/अभिलेखों से यह भी विदित होता है कि प्रश्नगत चीनी मिल के द्वारा, पेराई सत्र 2013-14 के लिये जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा निर्गत टैगिंग आदेश दिनांक 23.11.2013 व उसके अनुक्रम में बैंक से किये गये अनुबन्ध दिनांक 05.01.2014 के अनुसार, गन्ना मूल्य भुगतान हेतु खोले गये खाते से अग्रिम के रूप में रू.142.00 करोड़ की धनराशि बैंक द्वारा स्वीकृत की गयी थी, जबकि पेराई सत्र 2013-14 में गन्ना मूल्य के रूप में कुल देय गन्ना मूल्य की धनराशि रू.192.53 करोड़ थी। चीनी मिल के द्वारा पेराई सत्र 2013-14 में देय हुए गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान दिनांक 18.11.2014 को कर दिया गया। उक्त से यह स्पष्ट होता है कि पेराई सत्र 2013-14 के लिये बैंक से स्वीकृत अग्रिम की धनराशि रू.142.00 करोड़ से गन्ना मूल्य के मद में भुगतान किया गया है।
(iv). अभिलेखों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि चीनी मिल के द्वारा पेराई सत्र 2013-14 में देय हुए गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान दिनांक 18.11.2014 को तथा सोसायटी कमीशन का भुगतान दिनांक 18.02.2015 को किया जा चुका है, किन्तु गन्ना मूल्य एवं सोसायटी कमीशन के विलम्बित भुगतान पर अधिरोपित ब्याज का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है तथा गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ के स्तर से जारी किये गये वसूली प्रमाण-पत्र (आर.सी.) दिनांक 27.06.2014 को अभी वापस नहीं लिया गया है, क्योंकि गन्ना मूल्य के विलम्बित भुगतान पर अधिरोपित ब्याज (दिनांक 26.06.2014 की तिथि तक) का भुगतान चीनी मिल द्वारा नहीं किया गया है।
(v). वर्तमान गन्ना आयुक्त के स्तर से एस्क्रो एकाउंट खुलवाने एवं त्वरित गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक निर्देश विषयक / परिपत्र / आदेश दिनांक 02 नवम्बर, 2017 निर्गत किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान पेराई सत्र 2017-18 में गन्ना मूल्य भुगतान हेतु एस्क्रो एकाउंट खोले जाने हेतु चीनी मिलों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं तथा टैगिंग आदेश के अनुसार सत्र के दौरान कभी भी 14 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहने पर चीनी मिलों की चीनी/शीरा/बगास/प्रेसमड को भी अभिरक्षा में लेकर 85 प्रतिशत धनराशि गन्ना मूल्य भुगतान हेतु टैग किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके अनुसार वर्तमान पेराई सत्र 2017-18 में कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है।"
11. From perusal of the same, no specific findings appear to have been recorded with regard to the violation of any tagging order in the inquiry so conducted. In the findings of the Principal Secretary, however, it was noted that with regard to the delay in payment of sugarcane dues, the interest component accrued thereof has not been paid by the petitioner. It was further noted therein that an order dated 2.11.2017 has been issued by the Cane Commissioner that provides for opening of an escrow account for the then current crushing season 2017-18 in which dues of the sugar mills as per tagging orders, if not deposited within a period of 14 days, then 85% of the amount of the sugarcane dues would be tagged after taking into custody the sugar, molasses, bagasse, etc. of the sugar mills.
12. A Full Bench of this Court in Mahrajwa (supra) in paragraph Nos. 38 and 39 thereof has observed as follows:
"38. From the aforesaid decisions, it is absolutely clear that it has to be seen as to under what Act the recovery has been initiated. Whether it is under 1890 Act, 1950 Act or 1973 Act. If the recovery proceedings have been initiated under 1890 Act then in that event if the recovery is being made under Section 3 of the Act then cost of recovery would be 10% of the amount stated in the certificate. However, if recovery certificate has been issued but no recovery had been made by the State authorities, who had issued the recovery certificate as for example the defaulter directly deposits the amount or the recovery certificate is withdrawn or cancelled for any reason whatsoever then in that event there is no question of charging any costs of recovery. At best the fee for the process mentioned in 1952 Rules can be levied. However, if the recovery certificate has been issued under Section 5 of 1890 Act then there is no question of any cost of recovery being realised as the State Government has not yet issued any notification specifying any rate. If the recovery has been issued under 1973 Act then in that case realisation of recovery charges by the State authorities can be made from the defaulter only where the entire amount had been recovered by the authorities of the State. If the recovery as arrears of land revenue is being made by invoking the provisions of 1950 Act then in that event the fee prescribed under 1952 Rules for various process for realisation of arrears of land revenue while selling moveable and immovable properties and also where properties are not sold alone is payable. It appears that this aspect of the matter was not brought to the notice of the Hon'ble Judges who decided the case of Chinta Mani(supra). We are, therefore, in respectful agreement with the view taken by this Court in the case of Mange Ram & Anr.(supra) and hold that the decision in the case of Chinta Mani(supra) does not lay down the correct law.
39. Before parting with the case, we may mention here that we have not gone into the question as to whether recovery charges of 10% fixed under Section 3 of 1890 Act or the fee of 10% to be deposited by the bank while making an application under Rule 12 and 23 of 1975 Rules or the costs of recover @ 10% specified in 1975 Rules bears any correlation with the expenditure incurred by the State Government in recovering the dues as arrears of land revenue as there is no pleadings on this issue in the writ petition."
13. Relying upon this judgment, in the case of M/S Dewan Sugar Ltd. Vs. State of U.P. and others, in Writ-C No. 52923 of 2004, the Court observed that a demand of 10% recovery charges by the Collector is not permissible since the amount was directly paid and there were no further steps taken by the revenue collection authorities except issuance of citation. The petition was allowed and the impugned order demanding 10% recovery charges was quashed.
14. Following the aforesaid decision in M/S Dewan Sugar Ltd. (supra), a coordinate Bench of this Court in case of M/S Kesar Enterprises Limited Vs. The Collector/District Magistrate and others in Writ-C No. 30673 of 2015, also relied upon Division Bench judgment dated 06.02.2013 of this Court passed in Writ-C No. 70145 of 2005 (Scone Foods Pvt. Ltd. Vs. Collector Fatehpur and others), and allowed the writ petition and quashed the demand notice impugned therein in which recovery charges were demanded.
15. As far as the demand for payment of interest on the delayed payment of cane dues is concerned, the recovery charges, if any, on such demand would be liable to be paid only after effective steps for recovery are actually taken. The amount of cane dues paid by the petitioner for crushing season 2013-14 has directly been paid to the Cooperative Societies and as such no recovery charges can be recovered. As and when effective steps for recovery of the interest amount on the delayed payment of sugarcane dues aforesaid is resorted to by the revenue authorities, it would be open for them to recover the recovery charges in accordance with the provisions of of law for recovery of dues as arrears of land revenue, after taking into account directions in the judgment of Mahrajwa (supra).
16. This petition is, accordingly, disposed of.
17. The impugned order dated 30.3.2017 and Demand Notice dated 30.12.2016 shall abide by this order.
Order Date :- 1.5.2024
K.K.Tiwari
