Gupteshwar And 3 Others vs State Of U.P. And 6 Others
2023 Latest Caselaw 20111 ALL

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 



 
Neutral Citation No. - 2023:AHC:154005
 
Court No. - 51
 

 
Case :- WRIT - C No. - 16034 of 2023
 

 
Petitioner :- Gupteshwar And 3 Others
 
Respondent :- State Of U.P. And 6 Others
 
Counsel for Petitioner :- Ashok Kumar Singh Yadav,Dhirendra Kumar Tripathi
 
Counsel for Respondent :- C.S.C.
 

 
Hon'ble Chandra Kumar Rai,J.

In Re: Civil Misc. Amendment Application No.2 of 2023

Heard counsel for the petitioner.

In view of the averment made in the affidavit filed in support of the application, the instant application is allowed.

Counsel for the petitioner is permitted to make necessary amendment in the prayer clause of the writ petition during the course of the day.

Order on  Writ petition

1.Heard Counsel for the petitioner and learned Standing Counsel for State-respondents.

2. Brief facts of the case are that one Guran son of Raghunath was recorded tenure holder of the plot in dispute.  After death of Guran, name of contesting respondents were ordered to be recorded on the basis of Pa Ka-11 vide order dated 23.02.1990.  Petitioners applied for mutation of their names only in place of recorded tenure holder Guran on the basis of succession under Section 34 of U.P. Land Revenue Act. The family pedigree which was given by contesting respondents in their pleading will be relevant in order or appreciate the controversy involved in the matter, which is as under:

Guran

____________________|___________________

| | |

Shivpujan Devpujan Ramdhani

________|_____________ | |

| | | | Sonbarsi (wife)

Ramlakhan Lachchhu Mewa |

|

____________________|_____________________

| | | |

Sumeshwar @ Kameshwar @ Mukteswhar Gupteshwar

Chhiteswar Harikishun

3. Tehsildar vide order dated 09.01.1992 set aside the order dated 23.02.1990 and ordered to be record the name of petitioners in place of deceased recorded tenure holder Guran over plot No.70 area 1.14 dismal. Against the order dated 09.01.1992, contesting respondents filed restoration application along with the prayer for condonation of delay, which was allowed vide order dated 25.08.2014 setting aside the order dated 09.01.1992 and restoring the mutation case on the original number. Against the order dated 25.08.2014 petitioner filed a restoration application along with the prayer for condonation of delay on 01.12.2014. Tehsildar vide order dated 20.11.2014 decided the dispute of mutation and ordered to record the name of petitioners as well as contesting respondents in place of deceased tenure holder Guran.  Against the order dated 20.11.2014, petitioners filed a revision under Section 219 of U.P. Land Revenue Act before the Board of Revenue, which has been registered as Revision No.1973 of 2015. The aforementioned revision was heard by Board of Revenue and vide order dated 16.08.2021 disposed of the revision filed by petitioners and directed the Tehsildar to decide the restoration application dated 01.12.2014 filed by petitioners as directed by Hon'ble High Court vide order dated 04.02.2015. Tehsildar heard the mutation matter in pursuance of the order of revisional Court dated 16.08.2021 and vide order dated 09.03.2023 rejected the restoration application dated 01.12.2014 filed by petitioners and affirmed the order dated 23.02.1990 passed on  the basis of Pa Ka 11 as well as subsequent order dated 20.11.2014 and 25.08.2014 hence this writ petition for quashing the order dated 09.03.2023 passed by respondent No.4.

4. Counsel for the petitioners submitted that rejection of the petitioners' restoration application on the ground of limitation is wholly illegal. He further submitted that  mutation case should be decided on merit in place of technical ground. He further submitted that contesting respondents are not entitled to be recorded in place of deceased recorded tenure holder Guran. He further submitted that petitioners were rightly filed their claim for mutation on the basis of succession, but the case of the petitioners has not been examined on merit in accordance with law rather the restoration application filed by petitioners has been rejected on the ground of limitation. He further submitted that contesting respondents have already filed a suit under Section 229-B of U.P. Z.A. & L. R. Act and another proceeding initiated by contesting respondents under Section 33/39 of U.P. Land Revenue Act has been dismissed as such contesting respondents are not entitled to be recorded in place of Gurun. He finally submitted that impugned order be set aside and matter should be sent back before Tehsildar to allow the petitioners' restoration application and decide the mutation case afresh on merit.

5. On the other hand, learned Standing Counsel submitted that writ petition arises out of mutation proceeding as such the same is not maintainable in view of ratio of law laid down by this Court in the case of Smt. Kalawati Vs. Board of Revenue and Others, reported in (2022) 155 R.D. 169 He further submitted that order impugned has been passed by Tehsildar, as such the petitioners have alternate remedy  to challenge the same in appropriate forum. He next submitted that no interference is required against the impugned order passed in summary proceeding and writ petition is liable to be dismissed. 

6.  I have considered the arguments advanced by the learned counsel for the parties and perused the record.

7. There is no dispute about the fact that name of the petitioners and contesting respondent were ordered to be recorded on the basis of Pa-Ka-11 in the year 1990 as well as vide order dated 20.11.2014 passed by the Tehsildar.  There is also no dispute about that fact that petitioners have claimed  that they  are only to be  recorded in place of deceased recorded tenure holder Guran.  There is also no dispute about the fact that  restoration application filed by petitioners against the order dated 23.02.1990 has been rejected and the order dated 23.02.1990 as well as 20.11.2014 have been maintained.

8. In order to appreciate the controversy involved in the matter,  the finding recorded by the Tehsildar vide order dated 09.03.2023 will be relevant for consideration:

"विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया, जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अंकित खातेदार मौजा- निधरिया के आ०नं०70 रकबा 1.14 डि०, परगना-बलिया, तहसील व जिला- बलिया पर गुरन पुत्र रघुनाथ थे। उनके मृत्यु परान्त दिनांक 23.02.1990 को राजस्व निरीक्षण द्वारा तजवीजसानीकर्त्तागण व विपक्षीगण तथा लावल्द मृतक सोनबरसी पत्नी रामधनी का नाम अंकित हुआ। तत्पश्चात वर्तमान पुनर्स्थापनकर्तागण द्वारा धारा- 33/34 का एक रिपोर्ट दिनांक 09.08.1990 को इस आशय से दाखिल किया कि गुरन के स्थान पर वर्तमान तजवीजसानीकर्त्तागण का नाम अंकित किया जाय। कैफियत खाने मेें यह दर्शित किया गया है कि गुरन के मृत्यु के उपरान्त देवपूजन पुत्र गुरन की वरासत नहीं हो पायी थी और दिनांक 06.07.1969 को ही उनकी मृत्यु हो गयी। रिपोर्ट के साथ उद्धरण खतौनी दिनांक 21.02.1990 दाखिल किया गया है, जबकि दिनांक 20.03.1990 के जारी उद्धरण खतौनी पर प०क०-11 का आदेश दिनांक 23.02.1990 अंकित हो चुका था। कैफियत खाने में प०क०-11 के आदेश को निरस्त करने के बावत कोई इबादत अंकित नहीं है।

मूल पत्रावली में लक्षु राम के हस्ताक्षर से दिनांक 24.02.1990 को आपत्ति व खतौनी दाखिल किया गया है। तत्कालीन प्रधान गौरीशंकर की आपत्ति पर गुप्तेश्वर आदि द्वारा प्रति आपत्ति दाखिल किया गया है। दिनांंक 19.03.1991 को क्षेत्रीय लेखपाल का बयान अंकित किया गया है, जिसमें पाक-11 के आदेश को सही माना गया है। गुप्तेश्वर द्वारा अपने बयान दिनांक 16.04.1991 में यह स्वीकार किया गया है कि लक्षु का अंगुठा निशान है और पत्रावली में उपस्थित नहीं हुए है, बल्कि उनके तरफ से इम्पोस्टर द्वारा दरखास्त दिलवाया गया है। इस प्रकार सायलान गुप्तेश्वर आदि का यह कथन कि मूल वाद संघर्षोपरान्त निर्णीत हुआ, गलत सिद्ध हो जाता है तथा आदेश दिनांक 09.01.1992 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद का निर्णय एकपक्षीय रूप से हुआ है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की उचित विवेचना भी नहीं किया गया था, जिससे न्यायालय ने अपने विस्तृत विवेचित आदेश दिनांक 25.08.2014 द्वारा निरस्त किया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि गुप्तेश्वर द्वारा दफा- 34 की रिपोर्ट तो दिनांक 09.08.1990 को प्रस्तुत किया है, जबकि रिपोर्ट के साथ संलग्न उद्धरण खतौनी दिनांक 21.02.1990 को जारी है, जिसे तत्कालीन लेखपाल द्वारा स्वयं के द्वारा जारी किया जाना अपने बयान दिनांक 19.03.1991में अस्वीकार किया गया है तथा दिनांक 20.03.1990 को जारी उद्धरण खतौनी जिस पर मृतक गुरन के लाल स्याही से वरासत आदेश अंकित है, जारी किया जाना स्वीकार है। इस प्रकार कूट रचना व छल-छद्दम से प्राप्त आदेश को खण्डित करके न्यायालय ने कोई अवैधानिक नहीं कारित किया है।चूँकि गुप्तेश्वर आदि द्वारा फ्राड कारित करके पक-11 के उचित आदेश को खण्डित करा करके एकपक्षीय आदेश दिनांक 09.01.1992 हासिल किया था, जिसके विरूद्ध मेवा, रामलक्षन द्वारा जानकारी के पश्चात तजवीजसानी प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा साक्ष्योपरान्त गुण दोष पर पक-11 के आदेश दिनांक 23.02.1990 को ही अपने आदेश दिनांक 20.11.2014 में अभिप्रमाणित किया है। मेवा आदि द्वारा विभिन्न तिथियों पर जारी नकल पंजिका जन्म-मृत्यु ग्राम निधरिया न्याय पंचायत खोरीपाकड़, थाना- कोतवाली बलिया जिला- बलिया दाखिल कर यह अभिप्रमाणित किया है कि शिवपूजन राम गोंड के पिता का नाम गुरन गोंड है। मेवा आदि के तजवीजसानी के क्रम में जारी नोटिस के साक्षियों का शपथ पत्र दाखिल है कि गुप्तेश्वर आदि ने उनके समक्ष नोटिस लेने से इनकार किये तब उनके मकान पर नोटिस चस्पा किया गया। इस प्रकार गुप्तेश्वर आदि को मेवा आदि की तजवीजसानी तथा मूल वाद में पारित आदेश दिनांक 20.11.2014 की जानकारी शुरू से रही है और वे जान बूझ कर मुकदमावाजी के लिए वाद दाखिल किया है।

धारा201 के अन्तर्गत यह साबित करना होता है कि एकपक्षीय आदेश से उसकी हकतल्फी व न्याय का हनन हुआ है, परन्तु सायलान यह साबित करने में असफल रहे कि आदेश दिनांक 25.08.2014 व 20.11.2014 से उनकी क्या हकतल्फी रही है और उक्त आदेशों के विवेचित साक्ष्यों के विपरीत उनके पास कौन सा साक्ष्य उपलब्ध है।

गुप्तेश्वर द्वारा दिनांक 12.05.2015 को नकल जन्म, मृत्यु पंजिका ग्राम निधरिया, न्याय पंचायत खोरीपाकर, ग्राम सभा निधरिया दिनांक 21.04.1951 से 12.11.1955थाना कोतवाली बलिया दाखिल किया गया है, जिसमें मृतक शिवपूजन के पिता का नाम अंकित ही नहीं है, जबकि मेवा द्वारा दाखिल सबूत दिनांक 30.09.2014 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नकल जन्म-मृत्यु पंजिका ग्राम निधरिया न्याय पंचायत खोरीपाकर, थाना कोतवाली बलिया, जिला- बलिया, मृतक शिवपूजन राम गोंड के पिता गुरन गोंड स्पष्ट रूप से अंकित है तथा प्रमाणित प्रतिलिपि मतदाता सूची वर्ष 1968 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि गुप्तेश्वर आदि सायलान तथा विपक्षीगण मेवा आदि एक ही परिवार से सम्बन्धित है।

गुप्तेश्वर आदि तजवीजसानीकर्त्तागण ने तजवीजसानी के आधार में शिव पूजन मृतक के पिता का नाम रामचरन कहा है किन्तु इस बावत कोई साक्ष्य उनके तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

तजवीजसानी के क्रम में गुप्तेश्वर आदि के दाखिल सबूत दिनांक 12.05.2015 पर विवाद होने पर तत्कालीन प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार फौजदारी कलेक्ट्रेट, बलिया को तलब किया गया और सुरेश नरायण दीक्षित का बयान दिनांक 23.05.2015 को अंकित किया गया, उनके द्वारा दोनों पक्षों के जारी जन्म-मृत्यु रजिस्टर को सही होना प्रमाणित किया गया। इससे स्पष्ट है कि मृतक शिवपूजन के पिता का नाम पूर्व में अंकित रहा, परन्तु कालान्तर में गुप्तेश्वर आदि द्वारा कूट रचना करायी गयी, जिसके बावत दाण्डिक कार्यवाही धार- 419,420,468,467 व 471 में एफ०आई०आर० होकर दाण्डिक न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल हो चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार गुप्तेश्वर आदि स्वच्छ रूप से न्यायालय में तजवीजसानी वाद दाखिल नहीं किया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कि गुप्तेश्वर आदि ने विशिष्ट तथ्य के बारे में कथन किया है, परन्तु इसके बावत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए कपोल -कल्पित आधारों पर प्रस्तुत पुनर्स्थापन वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पुनर्स्थापन वाद स्वीकार करने से एक त्रुटिपूर्ण आदेश पुनर्स्थापित हो जायेगा जो 1997आर०डी० पेज-324 के अनुसार अनुमन्य नहीं है। इस प्रकार सायलान का आचरण स्वच्छ नहीं है और तजवीजसानी बलहीन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार तजवीजसानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में तजवीजसानी गुप्तेश्वर आदि के बिलम्ब व न्याय के हनन के बिन्दु पर दिनांक 01.12.2014 निरस्त किया जाता है। पक-11 के आदेश दिनांक 23.02.1990 के आधार पर पारित आदेश दिनांक 20.11.2014 व आदेश दिनांक 25.08.2014 कायम व बहाल रहने योग्य है। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह०अप०

09.03.2023

तहसीलदार

बलिया।"

9. Finding recorded by the Tehsildar reveals that contesting respondents are also entitled to be recorded along with petitioners in place of deceased recorded tenure holder Guran as contesting respondents are also member of family. The order passed by Tehsildar further reveals that evidences adduced by the parties before the Tehsildar were also taken into consideration.

10. Considering the findings recorded by Tehsildar there is no scope for interference by this court under Article 226 of the Constitution of India to reopen the mutation proceeding, which is going on for last more than 32 years. The writ petition is dismissed.

11. Mutation proceeding are summary proceeding which is always subject to the adjudication of the dispute if any, by the regular court. Needless to say that the judgment passed in the summary proceeding will not come in the way of the parties to the dispute to establish their claim before the regular Court.

Order Date :- 2.8.2023

PS*