Chand Babu @ Vishal vs State Of U.P.
2023 Latest Caselaw 12858 ALL

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 

Reserved on 18.04.2023
 
Delivered on 26.04.2023
 
Court No. - 76
 

 
Case :- CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 2025 of 2023
 

 
Applicant :- Chand Babu @ Vishal
 
Opposite Party :- State of U.P.
 
Counsel for Applicant :- Kiran Kumar Arora
 
Counsel for Opposite Party :- G.A.,Subhash Chandra Singh
 

 
Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.

1. Applicant-Chand Babu alias Vishal has approached this Court by way of filing present bail application seeking enlargement on bail in Case Crime No. 353 of 2022, under Sections 376(2)(n), 420, 506 IPC and 3/5 U.P. Prevention of Unlawful Conversion of Religion Act, Police Station Kotwali, District Bareilly, after rejection of his bail application vide order dated 16.12.2022 passed by Additional Sessions Judge (Fast Track Court), Bareilly.

2. Victim herself lodged an FIR against applicant on 25.08.2022 that about five months ago she received a call from a boy (applicant) who introduced himself as Vishal and they started talking with each other. Later on the boy proposed her. Victim used to visit Bareilly to meet him, where she was repeatedly raped under threat to viral her unsolicited photographs. Victim further alleged that on 24.08.2022 when applicant took victim to a Hotel, she came to know that boy's real name is Chand Babu and that he belongs to Muslim religion. Victim confronted him that why he has introduced himself to be a Hindu boy, thereafter applicant forced victim to convert in Muslim religion, she was again raped there and by luck escaped from Hotel and lodged FIR.

3. Sri K.K. Arora, learned counsel for applicant submitted that it is a typical case of honeytrap wherein applicant was trapped by victim and later on she started blackmailing. There is delay in lodging FIR and it would be improbable that despite victim was repeatedly meeting with applicant, still she does not came to know about religion of applicant. Learned counsel referred a copy of visitor's register maintained at Hotel that name of applicant was noted being Chand Babu and name of victim being Neha Khan and as such he submits that victim knew religion of applicant and she in order to conceal her identity, shown heself as a Muslim girl. No alleged unsolicited photographs have been recovered. Victim has not raised any alarm and tried to lodge FIR despite she alleged that she was repeatedly raped for about 4-5 months. Learned counsel placed reliance on this Court's judgment in Criminal Misc. Bail Application No. 716 of 2023 (Pramod vs. State of U.P.), decided on 04.04.2023 that it is not a case of false promise of marriage.

4. Above submissions are opposed by Sri Sunil Srivastava, learned AGA for State and Sri Subhash Chandra Singh, Advocate for Informant. They submitted that it was a case where applicant has withheld his religious identity and introduced himself to be a boy belonged to Hindu religion. He made physical relationship on false promise of marriage and when it was revealed that he belongs to different religion and victim refused to convert herself, he threatened her and tried to discontinue the relationship. Applicant has raped the victim several times by putting victim under threat to put her unsolicited photographs on social media platforms. Other submissions of counsel for applicant are proposed defence of applicant which may not be considered at this stage.

5. This Court has discussed the legal issue of bail and physical relationship under promise of marriage in Pramod (supra) and relevant part is reproduced as under:

"जमानत कि विधि

७.(क) सारगर्भित धारणा से संभवत: मूल नियम, जमानत है न की कारागार (देखें : राजस्थान राज्य, जयपुर बनाम बलचंद @ बलिया: (१९७७ एआईआर २४४७, १९७८ एससीआर (१) ५३५)। भा.दं.सं की धारा ४३९ के तहत जमानत देने की शक्ति के व्यापक आयाम है तथा न्यायालय को असीमित तो नही परन्तु पर्याप्त विवेकाधिकार प्रदान किये गये है, जिसका उपयोग न तो सामान्य रुप से और न ही मनमाने रुप से, परन्तु न्यायसंगत रुप से करने के लिए प्रस्तावित किया गया है । (देखें: राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह: (२००२) ३ एससीसी ५९८ और नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश शासन (२०१६)१५ एससीसी ४२२)।

(ख) जमानत देने के लिये विचारात्मक कारक है, अपराध होने की परिस्थितियों की प्रकृति और गंभीरता; पीड़ित और गवाहों के संदर्भ में आरोपी की स्थिति और हैसियत; आरोपी के न्याय प्रक्रिया से भागने की संभावना; अपराध दोहराने की संभावना; मामले में संभावित सजा की कठोर संभावना के साथ अपने स्वयं के जीवन को खतरे में डालना; गवाहों के साथ छेड़छाड़; मामले का इतिहास और साथ ही इसकी जांच और अन्य प्रासंगिक आधार, जो अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान करते हुए, व्यापक रूप से निर्धारित नहीं किये जा सकते है।(देखें : गुरचरण सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (१९७८) १ एससीसी ११८)

(ग) प्रासंगिक कारक कौन से हो सकते हैं, इसका कोई निर्धारित नियम (स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला) कभी भी नियत नहीं किया जा सकता है, हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण कारक जिन्हें अन्य कारकों के साथ हमेशा विचारणीय माना जाता है, वो हैं , प्रथम दृष्टया अभियुक्त की संलिप्तता, आरोप की प्रकृति और गंभीरता, सजा की कठोरता, आरोपी का चरित्र, स्थिति और उसकी अवस्थिति से संबंधित है।(देखें: उत्तर प्रदेश शासन प्रति अमरमणि त्रिपाठी, (२००५) ८ एससीसी २१)

(घ) मन्नो लाल जायसवाल बनाम उत्तर प्रदेश शासन और अन्य: २०२२ एससीसी ऑनलाइन एससी ८९ में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि, जब अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा १४९ के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपित किया गया है और जब उनकी उपस्थिति स्थापित हो जाती है और यह कहा गया हो कि वो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, तो उनकी व्यक्तिगत भूमिका और/या व्यक्तिगत आरोपी द्वारा किया गया अत्युक्ति महत्वपूर्ण और/या प्रासंगिक नहीं होती है।

(ङ) आशिम बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी : (२०२२) १ एससीसी ६९५ में, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक बार जब यह स्पष्ट हो जाये कि समयोचित विचारण संभव नहीं हो पायेगा और आरोपी कारागार में एक दीर्घ अवधि व्यतीत कर चुका है, तो न्यायालय आम तौर पर उसे जमानत पर छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते है।

(च) आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार मात्र इसलिए कि अभियोजन का मामला, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, नहीं हो सकता है, अगर जांच के दौरान साक्ष्य/तथ्य एकत्र किये गये हो और प्रथम दृष्टया घटनाओं की पूरी श्रृंखला स्थापित हो गई है। (देखें : ईश्वरजी नागाजी माली बनाम गुजरात राज्य और अन्य २०२२ एससीसी ऑनलाइन एससी ५५)

(छ) यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जमानत देने के लिए विधायिका ने "साक्ष्य" के स्थान पर "विश्वास करने के लिए उचित आधार" शब्दों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है कि जमानत देने से संबंधित न्यायालय केवल इतनी संतुष्टि कर सकता है कि क्या आरोपी के खिलाफ कोई वास्तविक मामला है और अभियोजन पक्ष आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य पेश करने में सक्षम होगा। (देखें : प्रहलाद सिंह भाटी बनाम एनसीटी आफ दिल्ली और अन्य:(२००१) ४ एससीसी २८०)।

(ज) मुक्त न्याय का एक मौलिक आधार है, जिसके लिए हमारी न्यायिक प्रणाली प्रतिबद्ध है, कि वो कारक जो न्यायाधीश के मानस में ज़मानत को अस्वीकृत या स्वीकृत करने के लिए मूल्यांकित किये गये, वो पारित आदेश में उल्लेखित किये जायें। मुक्त न्याय इस धारणा पर आधारित है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट और निस्संदेह रूप से होता हुआ दिखना भी चाहिए। न्यायसंगत निर्णय देने का न्यायाधीशों का कर्तव्य इस प्रतिबद्धता का हृदय है। (देखें: महिपाल बनाम राजेश कुमार,: (२०२०) २ एससीसी ११८ और सुश्री वाई बनाम राजस्थान राज्य और अन्य :२०२२ एससीसी ऑन लाइन एस सी ४५८)

(झ) जमानत के आवेदन पर आदेश पारित करते समय विस्तृत विवरण का उल्लेख, इस धारणा के नाते नहीं किया जा सकता है, कि मामला ऐसा है जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हो सकती है या इसके विपरीत, दोषमुक्ति हो सकती है। हालांकि, जमानत के आवेदन पर निर्णय लेने वाला न्यायालय मामले के भौतिक पहलुओं से अपने निर्णय को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकता, जैसे आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप ; अगर आरोप यथोचित संदेह से परे साबित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होती है तो सजा की कठोरता; अभियुक्त द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की उचित आशंका; साक्ष्यों से छेड़छाड़; अभियोजन के मामले में निराधारता; आरोपी का आपराधिक पूर्ववृत्त; और आरोपी के विरुद्ध आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि। (देखेः मनोज कुमार खोखर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (२०२२)३ एनसीसी ५०१, दीपक यादव प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य (२०२२)८ एससीसी ५५९)।"

"१०. उपरोक्त कथन के संदर्भ मे नईम अहमद (पूर्व मे उल्लेखित) के प्रस्तर 20 के कुछ अंश का हिन्दी अनुवाद का संदर्भ करना उचित रहेगा:

"२०. ...... इस सम्बंध में, यह टिप्पणी उचित होगी कि आरोपी द्वारा मिथ्या वचन देने और वचन भंग करने में अंतर है। मिथ्या वचन के प्रकरण में अपराधी प्रारम्भ से ही पीड़िता के साथ विवाह करने का कोई विचार नहीं रखेगा एवं मात्र अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए पीड़िता से विवाह करने का मिथ्या वचन देकर, उसके साथ धोखा या छल करेगा; जबकि वचन भंग के प्रकरण में, कोई भी उस संभावना से इंकार नही कर पायेगा कि जब अपराधी ने शायद पूर्ण गंभीरता से विवाह करने का वचन दिया हो एवं बाद में कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियाँ या नियंत्रण से परे परिस्थितियाँ, उसको वचन पूर्ण करने से रोक दें। अतः प्रत्येक विवाह का वचन भंग होने को मिथ्या वचन मानना व व्यक्ति पर धारा ३७६ के अपराध के अंतर्गत अभियोग चलाना अज्ञानता होगी जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, प्रत्येक प्रकरण, न्यायालय के समक्ष अपने सिद्ध तथ्यों पर निर्धारित होगा।"

6. In the present case the main argument of learned counsel for applicant was that the applicant was victim of honeytrap, however, there is no material even prima facie in support of this submission except bald assertions.

7. Applicant is not able to prima facie dispute that he belongs to Muslim religion and victim belongs to Hindu religion. FIR has been lodged under Section 3/5 of U.P. Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act also. Victim has specifically stated in FIR as well as in her statements recorded under Sections 161 and 164 Cr.P.C. that applicant introduced himself to be a Hindu boy and he repeatedly made physical relationship with her initially with a promise to marry, however, later on, under threat that he would put her unsolicited photographs on social media platforms.

8. It would be relevant to refer statement of Manager of Hotel recorded during trial that at Hotel a copy of Aadhar card of applicant only was submitted. Signature of victim was in the name of Seema, therefore, apparently she does not know that her name was shown as Neha Khan in visitor's register. As held in Pramod (supra), if a person since beginning has a mala fide intention to deceive victim, as the case in hand, wherein applicant has introduced himself as a person of different religion to deceive victim and made a promise of marriage to have physical relationship with her, then it would be a case of false promise of marriage.

9. In view of above discussion and considering facts of present case, it does not appear to be a case of honeytrap, rather it is a case of trap made by applicant by representing himself to be a person of different religion and trapped victim to have physical relationship against her will and later on under threat of putting her unsolicited photographs on social media platforms. Therefore, the prayer for bail is rejected.

10. However, the application is disposed of with direction to Trial Court to record statement of victim, if not already recorded, within a period of four months from today, if there is no other legal impediment. Thereafter applicant is at liberty to file fresh application for bail before Trial Court.

Order Date :-26.04.2023

AK