क्या है पीएम जनमन योजना? हाई कोर्ट ने गड़बड़ी की याचिका की खारिज, जानिए पूरा मामला

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पीएम-जनमन योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

वहीं याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत खरीदी गई 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं हैं और इनमें भारी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। याचिका में स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने, दोषियों पर कार्रवाई और सभी यूनिट्स के निरीक्षण की मांग की गई थी। 

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी निविदा के माध्यम से और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशों के तहत की गई है।

याचिका में लगाए गए आरोप गलत

वहीं इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि याचिका में लगाए गए आरोप ठोस और सत्यापित तकनीकी साक्ष्यों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य कथनों पर आधारित हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपनी साख और जनहित में याचिका दायर करने की वैधता साबित नहीं कर सका।

ठोस मामलों में ही हस्तक्षेप जरूरी

इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और केवल वास्तविक व ठोस मामलों में ही हस्तक्षेप जरूरी है। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया। साथ ही, याचिकाकर्ता द्वारा जमा सुरक्षा राशि लौटाने से भी कोर्ट ने इंकार कर दिया।

क्या है पीएम जनमन योजना ?

पीएम जनमन (PM-JANMAN) यानि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान एक केंद्र सरकक की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का मकसद यह है कि देश के सबसे पिछड़े आदिवासी समुदाय, खासकर कमजोर वर्ग के लोगों के विकास करना है। इसकी शुरूआत पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर झारखंड के खूंटी से की थी। 

पीएम जनमन योजना के फायदे

1. सुरक्षित पक्के आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत)।
2. स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं।
3. सड़क और दूरसंचार (मोबाइल टावर) कनेक्टिविटी।
4. शिक्षा के लिए छात्रावास और आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण।
5. घरों का विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा प्रणाली।
6. आजीविका के लिए 'वन धन विकास केंद्र' की स्थापना

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