Bhagavan Baksh Singh And Another vs State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home ...
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Allahabad High Court

Bhagavan Baksh Singh And Another vs State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home ... on 18 November, 2024

Author: Saurabh Lavania

Bench: Saurabh Lavania

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
 
 


          Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:75611		
 
Court No. - 12
 

 
Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 9750 of 2024
 

 
Applicant :- Bhagavan Baksh Singh And Another
 
Opposite Party :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Deptt. Lko. And Another
 
Counsel for Applicant :- Rama Kant Jayswal
 
Counsel for Opposite Party :- G.A.
 

 
Hon'ble Saurabh Lavania,J.
 

Heard Sri Rama Kant Jayswal, learned counsel for the applicants and Sri Anshuman Verma, learned counsel for the State and perused the record.

By means of present application, the applicants have challenged the order dated 27.10.2023 passed by Civil Judge (S.D.), F.T.C., Hardoi (in short "trial Court"), in Warrant or Summons Criminal Case/15948/2021 (State vs. Taufik and Others) as also the order dated 16.09.2024 passed by the Sessions Judge, Hardoi (in short "Revisional Court") in Criminal Revsision No. 46 of 2024 (Bhagwan Baksh Singh and Another vs. State of U.P. & Another).

Vide order dated 27.10.2023 the trial Court based upon the evidence adduced before it summoned the applicants to face the trial in exercise of power under Section 319 CrPC.

Vide order dated 16.09.2024, the Revisional Court affirmed the order of the trial Court dated 27.10.2023 and the dismissed the revision filed by the applicants.

Brief facts, in brief, which are relevant for the purposes of disposal of present application, are to the effect that an FIR was lodged against Taufeek, Mohd. Ahmad, Bhagavan Baksh Singh (applicant No.1) and Santosh Singh (applicant No.2) by the opposite party No.2/Smt. Bimlesh W/o Narpal Singh by preferring an application under Section 156(3) CrPC, which was registered as Case Crime No. 338 of 2021 under Section 471, 504, 468, 467, 406, 420, 419 IPC at P.S.-Sandila, District-Hardoi.

The Investigating Officer (in short "I.O.") thereafter filed the charge sheet against the accused Taufeek and Naseeb Ali, whose name surfaced during investigation, and based upon the evidence collected during investigation exonerated Mohd. Umar, Bhagavan Baksh Singh (applicant No.1) and Santosh Singh (applicant No.2).

Before the trial Court based upon the statement(s) of PW-1/Smt. Bimlesh and PW-2/Smt. Priyanka Singh, an application under Section 319 CrPC was filed by the prosecution.

The trial Court, based upon the statement(s) of PW-1/Smt. Bimlesh and PW-2/Smt. Priyanka Singh, in exercise of power under Section 319 CrPC by the impugned order dated 27.10.2024 summoned the applicants to face the trial under Sections 471, 504, 468, 467, 406, 420, 419 IPC. The relevant portion of the order dated 27.10.2023 is extracted hereinunder:-

"पी०डब्लू० 1 विमलेश ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसे कस्बा सण्डीला में प्लाट की आवश्यकता था। जिस की जानकारी मायके के गाँव गगंऊ थाना कासिमपुर के भगवानबक्श सिंह तथा उसकी पुत्री प्रियंका के पारिवारिक ससुर संतोष से हुयी। इन दोनो ने साजिश करके उससे व उसके पति नरपाल सिंह से सम्पर्क किया और उसे मुल्जिम तौफीक से ग्राम टिकटा दाउद पुर से मिलवाया अभियुक्त तौफीक ने ग्राम सोम में एक प्लाट बिकाऊ की बात बतायी और कहा कि प्लाट एक लाख अस्सी हजार रूपया का पड़ेगा मेरे द्वारा भगवानबक्श व संतोष पर विश्वास करके 22.09.2016 को सण्डीला में रजि० कार्या० पर बैनामा अपने व अपनी पुत्री के नाम कराया गया। रजिस्ट्री कार्या० पर तौफीक भगवानबक्श व संतोष ने यह बताते हुए मो० अहमद से मिलवाया और बताया कि यही प्लाट का मालिक है। एक लाख अस्सी हजार रूपये इन लोगों ने मो० अहमद को दिलवाये तथा लिखा पढ़ी व स्टाप का पैंतीस हजार रूपया लिया बैनामा के बाद तुरन्त धन न होने के कारण उस समय प्लाट पर निर्माण नहीं करवा सकी जब वह निर्माण कराने खरीदे गये प्लाट पर गयी तो एक व्यक्ति ने अपने को मो० अहमद बताया और आपत्ति की कि यह प्लाट मेरा है। फिर उसने अपना बैनामा दिखाया बैनामे पर विक्रेता का नाम फोटो देख कर बताया कि यह उसका फोटो नहीं है। विक्रेता के रूप में चश्पा फोटो नसीब अली का है। इन सभी लोगों ने उससे एक लाख अस्सी हजार प्लाटके व पैंतीस हजार रूपये बैनामा की लिखा पढ़ी व स्टाप के धाखाधड़ी करके ठग लिये वह उक्त लोगों से पैसा माँगती रही परन्तु पैसा वापस नहीं किये और न ही बदले में उसे प्लाट दिया। आज से लगभग एक डेढ़ साल पहले तौफीक भगवान बक्श व सन्तोष से बात की तो उक्त दोनो लोग उसे व उसके पति को गाली गलौज करते हुए कहा कि पैसा नहीं वापस करेंगे उसे जो भी करना हो कर लो। घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना सण्डीला गयी थी लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी फिर उसने पुलिस अधीक्षक हरदोई को एक रजिस्टर्ड डाक के जरिये डाक भेजा फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई फिर वह अपने वकील के जरिये अदालत आयी वकील साहब को उसने बताया वहीं उन्होने लिखा था फिर अदालत के आदेश से उसकी रिपोर्ट दर्ज की गयी। पत्रावली में संलग्न 156 (3) दं०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र गवाह को पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तो गवाह ने कहा यही प्रार्थना पत्र उसने अदालत में दिखाया जिस पर लगा फोटो व हस्ताक्षर उसका है। जिसकी वह पुष्टि करती है। जिस पर अपने हस्ताक्षर किये थे। पत्रावली पर संलग्न विक्रय पत्र जो गवाह ने अपने पक्ष में निष्कासित कराया था। विक्रय पत्र को देखकर कहाकि विक्रेता के रूप में लगा फोटो जो कि मो० अहमद के नाम से है। जो वास्तव में हाजिर अदालत मुल्जिम नसीब है। बैनामे पर तौफीक के हाल गवाही की गयी लगा फोटो तौफीक का है। जिस की वह पुष्टि करती है विक्रय पत्र कागज संख्या 7 अ/10 पर प्रदर्श क 2 डाला गया पत्रावली में संलन विक्रय पत्र के साथ संलग्न परिचय पत्र जो अभियुक्त तौफीक भगवान बक्श, संतोष व मो० अहमद द्वारा बैनामे के समय दिखाया गया था जो कि छायाप्रति है जिसकी वह पुष्टि करती है' जिस पर प्रदर्श क 3 डाला गया था। दरोगा जी ने उसका बयान लिखा था। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान विवेचक को दिया था।

पी०डब्लू० 2 प्रियंका ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी माँ विमलेश व उसे एक प्लाट की आवश्यकता थी। उसके पिता नरपाल सिंह ने प्लाट के संबंध में भगवानबक्श व संतोष से बताया था। उक्त दोनो लोगों ने कहा कि वह प्लाट खरीदवा देंगे। उक्त दोनो लोगों ने उसके मम्मी पापा को तौफीक से मिलवाया। उनके द्वारा यह कहा गया कि ग्राम सोम थाना सण्डीला में एक आवासीय प्लाट बिकाऊ है और प्लाट का मालिक उसका संपर्की है। प्लाट आपको दिलवा देंगे। दिनाँक 22.09.2016 को रजिस्ट्री ऑफीस सण्डीला माँ और पिता के साथ पहुँची तो वहाँ पर संतोष, भगवानबक्श व तौफीक मिले। इन लोगों ने एक आदमी से मिलवाया और कहा कि यह मो० अहमद हैं। इन्हीं का प्लाट है। हम लोगों ने एक लाख अस्सी हजार रूपये मो० अहमद को सभी लोगों के सामने दिये तथा लिखा पढ़ी व स्टाम्प के नाम पर तौफीक अहमद ने लिये प्लाट का बैनामा उक्त मो० अहमद ने उसे व उसकी मम्मी के नाम किया। बैनामे पर गवाही विक्रेता की ओर से तौफीक अहमद ने की थी। बैनामा कराने के बाद पैसा न होने के कारण उक्त प्लाट पर निर्माण नहीं करा सकी। कुछ समय बाद उसके मम्मी पापा प्लाट पर निर्माण कराने पहुँचे तथा कुछ निर्माण सामग्री भी प्लाट पर आ चुकी थी। प्लाट की नीव खुदाई शुरू हुयी, तभी एक व्यक्ति आया जिसने अपना नाम मो० अहमद बताया और कहा कि यह प्लाट उसका है तब उसके मम्मी पापा ने कहा कि उन्होंने इस प्लाट का बैनामा कराया है तो उस व्यक्ति ने उसके मम्मी पापा से बैनामा दिखाने को कहा। जब उसकी तरफ बैनामा उक्त व्यक्ति को दिखाया गया तो उसने बैनामा पर लगी फोटो को देखकर कहा कि यह फोटो उसका नहीं है बल्कि बैनामा पर लगा फोटो नसीब अली का है तथा नसीब अली तौफीक के गाँव का है तथा प्लाट मेरा है। तौफीक ने अपने गाँव के नसीब अली को खड़ा करके प्लाट का फर्जी विक्रय पत्र तैयार करके विक्रय किया है। फर्जी विक्रय पत्र किये जाने के बावत तौफीक से बात की गयी। वहाँ पर भगवानबक्श व संतोष भी मौजूद थे। उक्त तीनो लोगों के द्वारा उसके मम्मी पापा के साथ गाली गलौज व अभद्र व्यवहार किया तथा धमकी दी कि तुम्हे जो करना है करो पैसा वापस नहीं करेंगे। पत्रावली पर कागज संख्या 7 अ/ 2 प्रदर्श क 2 गवाह को दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि हाजिर अदालत विक्रेता के रूप में लगा फोटो नसीब अहमद का है तथा गवाह के रूप में लगा फोटो तौफीक अहमद का है। बैनामा पर क्रेता के रूप में लगा फोटो उसकी माँ व उसका है, जिसकी वह पुष्टि करती है।

इस प्रकार पी०डब्लू० 1 ने कथन किया है कि भगवानबक्श सिंह व संतोष ने साजिश के तहत मो० अहमद को प्लाट का मालिक बताया तथा एक लाख अस्सी हजार रूपये मो० अहमद को दिलाये तथा बैनामा निष्पादित करा दिया। जब वह प्लाट का निर्माण करवाने गयी तो उसे मो० अहमद ने बताया कि विक्रेता के रूप में चस्पा फोटो नसीब अली का है। इन सभी लोगों ने उससे एक लाख अस्सी हजार प्लाट के व 35000 रू० बैनामा लिखा पढ़ी व स्टाम्प के धोखाधड़ी करके ठग लिया। इसी प्रकार पी०डब्लू० 2 ने भी कथन किया है कि भगवानबक्श, संतोष व तौफीक ने एक आदमी से मिलवाया और कहा यह मो० अहमद हैं। इन्हीं का प्लाट है। पैसा मो० अहमद को दिला दिया। मो० अहमद ने उसके व उसकी मम्मी के नाम बैनामा निष्पादित कर दिया। बाद में निर्माण के समय पता चला कि जिस व्यक्ति ने बैनामा किया है यह मो० अहमद न होकर नसीब अली है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि भगवानबक्श, संतोष व तौफीक ने मिलकर मो० नसीब अली को मो० अहमद बताकर विमलेश व प्रियंका के पक्ष में बैनामा निष्पादित करा दिया तथा एक लाख अस्सी हजार रूपये हड़प लिया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर भगवानबक्श व संतोष के विरूद्ध धारा 419, 420, 504, 120B भा०दं०सं० का अपराध बनता प्रतीत होता है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थतियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में व्यक्त किये गये अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए वादी मुकादमा का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण भगवानबक्श पुत्र रघुराज सिंह ग्राम गगऊ, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई व संतोष पुत्र रमनपाल निवासी ग्राम बर्राघूमन, थाना बघौली, जिला हरदोई को धारा 419,420,504, 120B भा०दं०सं० के अपराध में विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्तगण भगवानबक्श व संतोष जरिये समन तलब हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 10.11.2023 को पेश हो।"

The order dated 27.10.2023 was challenged by the applicants by instituting Criminal Revision No. 46 of 2024 and the Revisional Court dismissed the said revision and affirmed the order of the trial Court dated 27.10.2023 vide its order dated 16.09.2024. The relevant portion of the order dated 16.09.2024 is extracted hereinder:-

"4. Learned counsel for the revisionists submits that there was no evidence against the revisionists despite of that fact revisionists were summoned wrongly. Learned counsel for the revisionists further submits that prior to the above incident, the revisionists on 20.08.2016 lodged a case against the real brothers of the complainant named as Majaster Singh alias Vijay Bahadur Singh, Raj Bahadur Singh and Lallu alias Rabude under Sections 419, 420 I.P.C. The same was registered in case crime no. 361/2016. After investigating the chargesheet was filed and these people were on bail. Learned court below also failed to consider that the witnesses P.W.1 applicant Vimlesh and P.W.2 Priyanka are not independent witnesses in the matter despite of this fact revisionists were wrongly summoned.

5. Learned counsel for the opposite party no. 2 submits that there is no error in the order passed by the learned court below. There was ample evidence against the revisionists. Learned counsel for the opposite party no. 2 further submits that from the statements of Vimlesh and Priyanka, it is clear that both persons were having active role. Learned counsel for the opposite party no. 2 prays that revision may be dismissed.

6. I have heard the learned counsel for the revisionsts, learned counsel for the opposite party no. 2 and perused the record.

7. From the perusal of the record, it appears that the learned court below on the basis of the statement of Vimlesh, statement of Priyanka and entire record came to a conclusion that Bhagwan Baks and Santosh are also liable to be tried to that offence and summoned the accused exercising its power under Section 319 Cr.P.C. I do not find any error in the order passed by the learned court below. This revision is devoid of merit and is liable to be dismissed."

Impeaching the order(s) aforesaid, Sri Rama Kant Jayswal, learned counsel for the applicants submitted that the trial Court as also the Revisional Court erred in law and facts both in not considering the evidence collected by the I.O. during investigation based upon which the applicants were exonerated by the I.O. and charge sheet was filed only against Taufeek and Naseeb Ali.

Learned AGA-Sri Anshuman Verma vehemently opposed the present application. He stated that there is no illegality or infirmity in the order(s) impugned as the same are as per law.

Considered the aforesaid submissions advanced by the learned counsel for the parties and perused the impugned order(s), aforesaid.

Learned counsel for the applicants in support of his submissions has placed reliance on the judgment passed in the case of Shankar vs. State of U.P., AIRONLINE 2024 SC 300.

It would be apt to indicate, at this stage, that the judgment passed in the case of Shankar (Supra) would be of help to the application as in the instant case, it has not been pleaded with proof that during investigation PW-1 and PW-2 have not levelled any allegations against the applicants.

In so far as the ground of challenging the impugned order, which is to the effect that the trial Court is under obligation to consider the evidence collected by the I.O. during investigation is concerned, the law in this regard is well settled. In view of the observations made by the Hon'ble Apex Court in the judgment passed in the case of Hardeep Singh Vs. State of Punjab (2014) 3 SCC 92, Brijendra Singh and Others Vs. State of Rajasthan, (2017) 7 SCC 706, Rajesh and Others Vs. State of Haryana, (2019) 6 SCC 368, Manjeet Singh Vs. State of Haryana & Ors., (2021) 18 SCC 321, Sukhpal Singh Khaira Vs. State of Punjab, (2023) 1 SCC 289, Yashodhan Singh and Others Vs. State of U. P. and Others, (2023) LiveLaw (SC) 576 : 2023 INSC 652, the trial Court while exercising the power under Section 319 Cr.P.C. is under obligation to consider the evidence recorded before it during trial as also the evidence received by it after cognizance is taken and before commencement of trial.

The Hon'ble Apex Court in the case of Hardeep Singh (supra) in para 78 observed that "the word "evidence" in Section 319 CrPC means only such evidence as is made before the court, in relation to statements, and as produced before the court, in relation to documents. It is only such evidence that can be taken into account by the Magistrate or the court to decide whether the power under Section 319 CrPC is to be exercised and not on the basis of material collected during the investigation". and thereafter in para 85 it has been observed that "in view of the discussion made and the conclusion drawn hereinabove, the answer to the aforesaid question posed is that apart from evidence recorded during trial, any material that has been received by the court after cognizance is taken and before the trial commences, can be utilised only for corroboration and to support the evidence recorded by the court to invoke the power under Section 319 CrPC. The "evidence" is thus, limited to the evidence recorded during trial." and subsequently, in the case of Rajesh and Others (supra) in para 6.8 held that "Considering the law laid down by this Court in Hardeep Singh [Hardeep Singh v. State of Punjab, (2014) 3 SCC 92 : (2014) 2 SCC (Cri) 86] and the observations and findings referred to and reproduced hereinabove, it emerges that (i) the Court can exercise the power under Section 319 CrPC even on the basis of the statement made in the examination-in-chief of the witness concerned and the Court need not wait till the cross-examination of such a witness and the Court need not wait for the evidence against the accused proposed to be summoned to be tested by cross-examination; and (ii) a person not named in the FIR or a person though named in the FIR but has not been charge-sheeted or a person who has been discharged can be summoned under Section 319 CrPC, provided from the evidence (may be on the basis of the evidence collected in the form of statement made in the examination-in-chief of the witness concerned), it appears that such person can be tried along with the accused already facing trial." and thereafter, in the case of Manjeet Singh (supra) observed as under:-

"15.11. The word "evidence" in Section 319 CrPC means only such evidence as is made before the court, in relation to statements, and as produced before the court, in relation to documents.

15.12. It is only such evidence that can be taken into account by the Magistrate or the court to decide whether the power under Section 319 CrPC is to be exercised and not on the basis of material collected during the investigation."

Taking note of aforesaid including the settled legal proposition indicated above, this Court is of the view that the trial Court and Revisional Court have not committed any illegality in not considering the evidence collected during investigation by the I.O. and filed alongwith the charge sheet and accordingly, this Court finds no force in the ground taken and pressed for challenging the impugned order(s) aforesaid as also in the present application and it is accordingly dismissed. Costs made easy.

Order Date :- 18.11.2024

Vinay/-