Naseer vs C.O.
2023 Latest Caselaw 26087 ALL

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 


Neutral Citation No. - 2023:AHC:184866
 
Judgment Reserved on 20.9.2023
 
Delivered on 25.9.2023.
 

 
 HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 
 
Court No. - 48 
 
                    
 
                     Case :- WRIT - B No. - 446 of 1977
 
 
 
 Naseer                                             Petitioner
 
                                        Through: Ayub Khan, Advocate. 				
 
                                         Vs. 
 
C.O.                                                Respondents
 
                                         Through: Sri Azad Rai, Advocate. 
 

 
 ****** 
 
CORAM : HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J. 

1. Heard Ayub Khan, learned counsel for the petitioner and Sri Azad Rai, learned counsel for the respondents.

2. This is a case where the petitioner has lost at all three authorities under the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953 and in order to interfere with the concurrent findings in light of the judgment passed by Supreme Court in Krishnanand (dead) through Lrs & Ors, Vs. Deputy Director of Consolidation & Ors, (2015) 1 SCC 553, the petitioner has to show that the findings are either perverse or beyond jurisdiction.

3. Learned counsel for the petitioner has referred following paragraphs of the orders passed by three authorities.

Order dated 18.3.1975 passed by the Consolidation Officer.

"उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की छानवीन व स्थल निरीक्षण से विदित है कि आराजी निजाई ग० 117 अब 5 भागों में वटा है जिसके 117/1 में तीन पैड मोहरम अली आदि व दो पैड राम किशोर तीन पेड नासिर अली के वतलाए गए जिनके बीच से दो कवरे के भी चिन्ह है 117/2 मैं आवादी बनी है और 117/3 परती पडा है जिसमें घावा काटा गया है 117/4 नाला है और 117/5 में दो कवरे के चिन्ह है और 1 पेड मोहर्रिम अली आदि तथा अन्य पेड व वास कोठ राम जियावन के बतलाए गए गाटा 117, 4 वीघा 1 विस्वा सन् 1319 फ० सं० 1366-68 फ० के खतौनी में बन्जर दरखतदार दर्ज है और गांव सभा में निहित हो चुका है किन्तु नकल खतौनी जाजगत नरायन ने सन् 1356 फ० प्रस्तुत की है उनमें गाटा में 117,14 विस्वा मुद्दत 1331 फ० से और खतौनी सन् 1356 फ० से लगातार आराजी निजाईवन्जर वरखदार अंकित चली आती है जगत नरायन प्रतिवादी के नाम का जो इन्द्राज कागजात में दिखाया गया है वह पेशी व फरजी प्रतीत होता है प्रतिवादी जगत नरायन ने कोई ऐसा साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया जिसमें यह सिद्ध हो सके कि उसका नाम आराजी निजाई पर सही दर्ज है प्रतिवादी स्व द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्वरण में भी भिन्नतः है जिसका विश्वास किया जाना उचित नहीं है जहां तक आराजी निजाई को कब्रस्तान दर्ज किए जाने का प्रश्न है इसमें चार कब्रो के चिन्ह दिखायी पडते है जो भिन्न 2 व्यक्तियों के पेडो के बीच 2 में स्थित है आराजी निजाई सम्पत्ति ग्राम सभा वंजर दरख्तदार है जिसमें ग्राम सभा का प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार वह पहले से प्रयोग में लगा रहा है ला सकता है और इसी के फलस्वरूप इस भूमि में विभिन्न व्यक्तियों के पेड लगे है मकान भी बना है एवं 4 कब्रे भी बनी है वादी ने कोई ऐसा सन्तोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता है आराजी निजाई पुरानी कब्रिस्तान है और उसके इन्द्राज को सिद्ध किया जाना आवश्यक है 117 रकवई 4 विघा 1 विस्वा को केवल 4 कब्र के होने के कब्रिस्तान अंकित किया जाना मेरी समक्ष से न्याय संगत नहीं है आराजी निजाए चकबन्दी से पृथक है। इसमें स्थिति पेडो के स्वामित्व तय करना चकबन्दी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है वाद विन्दु 1 से 4 इसी के अनुसार निर्णित किए गए "

Order dated 3.3.1976 passed by Settlement Officer of Consolidation.

"वहस पुर्नवादी की सुनी गयी एवं कागजात देखे गये प्रश्नगत आदेश वि०च०अ० दि० 18.3.75 द्वारा पुर्नवादी नाजिर का यह आपत्ति निरस्त की गयी कि है कि कब्रिस्तान दर्ज की जाए अपील अतः प्रस्तुत की गयी है विवादित भूमि गाटा सं० 117 के कब्रिस्तान दर्ज होने की कोई प्राविष्ट लेखो में नहीं है मौके पर स्थल निरीक्षण में पांच टुकडे इस गाटे के पाये गये जिसमें दो टुकडो में दो स्थानो पर दो दो कब्रों के चिन्ह पाये गये जो कि पेडों के बीच में है यह कब्रे गाटा सं० 117/1 व 117/5 में पायी गयी व गाटा सं० 117/2 आवादी गाटा 117/3 परती 117/4 नाला मौके पर है अतः पुर्नवादी नासिर का यह कथन कि गाटा संख्या 117 रकवा 4-1 मौके पर कब्रस्तान है सही नहीं चकबन्दी अधिकारी के इस स्थल निरीक्षण के विरूद्ध कोई बात नहीं कही गयी 1332, 1334 व 1356 फ० में गाटा सं० 117 वदरख्तदार वन्जर दर्ज है यह सार्वजनिक रूप से वंजर की भूमि रही और जमीदारी विनाश के उपरान्त ग्राम समाज के वंजर के रूप में निहित हुई। स्पष्ट है कि रकवा चार वीघा एक विस्वा भूमि जो कि दरख्तदार वन्जर के रूप में है और कागजात में इन्द्राज इसी अनुसार है उसमें मौके पर चार कब्रों भी पाये जाने के आधार पर समस्त भूमि कब्रिस्तान दर्ज नहीं की जा सकती है यह वन्जर दरखतदार कागजात में यथावत अंकित होना चाहिए व०च०अ० द्वारा जो आदेश अतः पारित किया गया है उसमें कोई त्रुटि नहीं की गयी है अपील अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निरस्त की जाती है।"

Order dated 3.12.1976 passed by the Deputy Director of Consolidation.

"3- मैने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4- परताल के अनुसार जो च० आ० पत्र 2 ए के इन्द्राज से स्पष्ट है कि गाटा संख्या 117 के टुकडो मे से कोई टुकडा जोता बोया नही जाता है सभी टुकडे या तो परती या बंजर या आबादिया नाला है गाटा संख्या 127/1 जो जगतनारायन के नाम आधार वर्ष में दर्ज था उस पर न पेड है न तो वह भूमि जोती बोयी जाती है इस पर जगतनारायन का नाम किस प्रकार दर्ज हुआ इसका कोई प्रमाण पत्रावली पर नही है बयनामे का जिक्र नासिर ने किया है यदि उसे माना जाये तो वह पेडो का है व दस्तूर को उसे बेचने का कोई अधिकार नही था इसी प्रकार लक्ष्मी नरायन व प्रेमघर ने जो अपना हक अमरनाथ तथा राजनाथ को बेचा था वह भी अमान्य है क्योकि लक्ष्मी नरायन तथा प्रेमधर की कोई स्वत्व ही नही था यही हाल प्रयागदास का है उनका नम किस प्रकार दर्ज हुआ इसका भी प्रमाण पत्रावली पर नहीं है अधीनस्थ न्यायालयों ने इसी बात पर विचार किया और जगतनरायन का नाम फर्जी पाया इसलिए खारिज किया जगतनरायन ने किसी भी न्यायालय मे साक्ष्य नही दिया कि वे किस प्रकार भूमिधर वागदार है जहां तक निगरानी कर्ता नासिर का प्रश्न है पिछले वन्दोवस्त से यह कब्रिस्तान दर्ज नही है न ही किसी न्यायालय का निर्णय वाद मे हुआ है कि यह कब्रिस्तान है यह पूरी भूमि दिनांक 1.07.1952 को गांव सभा मे निहित होगा यह नाला है यदि किसी ने इसमे कब्रिस्तान बना ली है तो इससे यह कब्रिस्तान नही हो सकती है। कब्रिस्तान के लिए 9 बिसवा रकबा आरक्षित है जो काफी है गाटा संख्या 117/3 पर आम तथा महुआ के पेड है। यह गलत है वंजर की परताल नही होती इसमे तीन आम के मालिक खलीस बताये गये है। यह इन्द्राज निरर्थक है गाटा संख्या 117/3 पर जो मालीकान पेडो के दिखाये गये है वह कारिज किया जाय यदि किसी ने इस पर खुदरे पेड लगाये और उनका कब्जा है तो उस पर नाम दर्ज करने का चकबन्दी मे कोई प्रश्न नही नही उठता क्योकि यह भाग चकबन्दी बाहर है अतः इस सम्बन्ध मे कोई पक्ष निर्मय कराना चाहता है तो वह सक्षम न्यायालय से कार्यवाही करें। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय लेने मे कोई भूल नही की है उनका निर्णय कानून तथा तथ्यो पर आधारित है व उनमे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोनो निगरानीयां निराधार है अतः निरस्त की जाती है यही आदेश सम्बन्धित निगरानी संख्या 200/353 पर भी लागू होगा। "

4. Learned counsel for the petitioner has also referred averments made in paragraph 2 of the writ petition that even a single grave on a private piece of land makes it a dedicated property and has referred Nazira and others Vs. Sukhdarshan Lal & Ors, 1936 AWR 365:1936 All L.J. 651.

5. Per contra, learned counsel for the respondents has supported the impugned orders that there are concurrent finding on fact against the petitioner and since there was no perversity, therefore, no circumstance exist which would warrant interference under writ jurisdiction.

6. Heard learned counsel for parties and perused the records.

7. This is a case arising out of objections filed by the petitioner in consolidation proceedings wherein it was prayed that the land in dispute i.e. Gata No.117 in Village-Mogarsan,Tehsil-Handia, District-Allahabad may be entered as Graveyard (Kabristan) in the revenue records wherein the muslim residents of the said village were burying their dead bodies and the entries of land being 'Banjar' may be expunged.

8. As already referred, petitioner has lost at all three authorities.

9. On the basis of above referred facts and circumstances of the present case, only issue for consideration is as to whether land in dispute which was recorded as 'Banjar' could be entered as a 'Kabristan' in revenue records on ground that sign of four old graves were found on different gatas of the land in dispute during inspection.

10. It is not in dispute that Gata No.117 has 5 parts and upon inspection at Gata No.117/2, Abadi, on Gata No.117/3, Parti, on Gata No.117/4 Naala was found and sign of two graves each were found between trees on Gata No.117/1 and 117/5. No land was used for agriculture or grove land.

11. During 1332 Fasli, 1334 Fasli and 1359 Fasli, Gata No.117 was recorded as 'Banjar' and it was used for public purpose and it was never recorded as 'Kabristan'.

12. Counsel for petitioner has not been able to disclose or point out any legal basis of entry of Jagat Narain at Gata No.117/1 since there was neither any tree nor it was used for agriculture purpose.

13. The existence of sign of few grave of land would itself not be a ground to declare entire land as graveyard. There is no evidence how grave were made and since graves were old, therefore, it was not used regularly for the purpose of graveyard.

14. In Nazira (supra) it was held that few graveyards would indicate that it was a graveyard and was dedicated land, however, it must be shown that it was not an isolated instance, but it was created for regular use otherwise purpose of graveyard would be frustrated or any 'Waqf' was created, whereas in the present case, there was no such evidence on record that the land in dispute was regularly used for the purpose of burying dead bodies. The facts of Nazira (supra) was arising out of a claim on basis of a tomb on a grave of a family member, whereas in present case, details of burial were not on record as well as there was no finding that land in dispute was continuously used for graveyard.

15. No attempt was undertaken to declare land in dispute to be 'Kabristan' even no 'Waqf' was created either.

16. It would be apposite to mention relevant paragraphs of Krishnanand (supra) which are mentioned hereinafter :

"12. The High Court has committed an error in reversing the findings of fact arrived at by the authorities below in coming to the conclusion that there was a partition. No doubt, the High Court did so in exercise of its jurisdiction under Article 226 of the Constitution. It is a settled law that such a jurisdiction cannot be exercised for re-appreciating the evidence and arrival of findings of facts unless the authority which passed the impugned order does not have jurisdiction to render the finding or has acted in excess of its jurisdiction or the finding is patently perverse. In the present case, though the High Court reversed the concurrent findings of the authorities below and came to the opposite conclusion on matter of facts, the High Court did not do so on the ground that the authorities below acted in excess of their jurisdiction or without jurisdiction or that the finding is vitiated by perversity.

13. We are of the view that the High Court ought not to have entered into re-appreciation of evidence and reversed the findings of fact arrived at by the three authorities below, especially since, the authorities had neither exceeded their jurisdiction nor acted perversely. The High Court has no where stated that it was of the view that there is any perversity, much less the High Court failed to demonstrate any such circumstances."

17. In view of the above discussion, I am of the considered opinion that the concurrent findings returned by all the three authorities were based on evidence and material on record and no perversity was pointed out.

18. As discussed above, counsel for petitioner has failed to point out that the land in dispute was regularly used as a 'Kabristan' nor the sign of four graves was sufficient to declare it as a 'Kabristan' as it was a case of isolation, whereas land in dispute was never recorded as 'Kabristan' and it was always entered as 'Banjar' for the purpose of Gaon Sabha and since counsel for petitioner has failed to point out any perversity in the concurrent findings returned by all the three authorities, therefore, in view of Krishnanand (supra), no case is made out for interference under writ jurisdiction.

19. Accordingly, writ petition is dismissed.

Order Date: 25.9.2023

SB