Allahabad High Court
Smt. Gurjeet Kaur vs State Of U.P. And Ors. on 1 April, 2022
Bench: Karunesh Singh Pawar
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
Court No. - 13
Case :- CRIMINAL REVISION No. - 109 of 2017
Revisionist :- Smt. Gurjeet Kaur
Opposite Party :- State Of U.P. And Ors.
Counsel for Revisionist :- Anita,Gauri Suwan Pandey,Jitendra Prakash Mishra,Shekhar Singh
Counsel for Opposite Party :- Govt. Advocate,Lalji Prasad Shukla
Hon'ble Karunesh Singh Pawar,J.
This revision has been filed by the revisionist, who is wife of the respondent no.3. In the impugned order, a sum of Rs.3,800/- have been directed to be paid by the respondent no.3 to the revisionist. Revision has been filed on limited ground that the maintenance allowance awarded in favour of the revisionist should have been directed to be paid from the date of filing of the application under Section 125 Cr.P.C. and not from the date of the order.
It is not in dispute that the revisionist is the wife of the respondent no.3. The respondent no.3 has refused to live with her and to take back her as wife and keep her as wife. Therefore, it has rightly been held by the court below that the revisionist is residing away from her husband for justifiable reasons. The respondent no.3 has sufficient source of income and he is capable to maintain the revisionist. The relevant part of the order impugned is extracted below:-
"पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट होता है कि पक्षकारों के बीच इस सीमा तक विवाद बढ़ गया है कि विपक्षी व उसके घर वालों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही याची की तरफ से योजित की गयी है तथा उक्त परिस्थिति में याची ने अपने मायके में रहना शुरू कर दिया है। जिरह के दौरान डी0 डब्लू0 1 के रूप में विपक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसे जान का खतरा याची गुरुजीत कौर से है इसलिये यह उसे विदा कराने को तैयार नहीं है। यह भी कहा कि वह गुरुजीत को अपने साथ ले जाकर रखने को तैयार नहीं है। ऐसी दशा में कारण जो भी हो, विपक्षी कुलदीप सिंह याची गुरुजीत कौर को अपने साथ ले जाकर पत्नी के रूप में रखने को तैयार नहीं है। विपक्षी द्वारा डी0 डब्लू0 1 के रूप में याची को अपने साथ रखने से इन्कार कर देने की दशा में याची गुरुजीत कौर को अपने पति कुलदीप सिंह से परित्यक्ता के रूप में अलग रहने का अधिकार उत्पन्न परिस्थितियों में उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि याची श्रीमती गुरुजीत कौर पर्याप्त कारण व वजह से विपक्षी कुलदीप सिंह से अलग परित्यक्ता के रूप में रह रही है। पति की हैसियत से विपक्षी का यह दायित्व बनता है कि यह अपनी पत्नी श्रीमती गुरुजीत कौर का भरण पोषण करे।
विपक्षी की तरफ से परीक्षित साक्षी डी.डब्लू. 2 कुलविन्दर कौर न जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि विपक्षी कुलदीप सिंह खेती व बोरिंग का काम करता है। अतः ऐसी दशा में विपक्षी से याची को तीन हजार आठ सौ रुपया प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता भुगतान कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। याचिका rदनुसार आशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
धारा 125 na-iz-la- के अन्तर्गत याची द्वारा प्रस्तुत भरण पोषण याचिका विपक्षी के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि og अपनी पत्नी याची श्रीमती गुरुजीत कौर को तीन हजार आठ सौ रुपया प्रतिमाह बतौर-Hkरण पोषण भत्ता प्रत्येक माह की दस तारीख तक अदा करे।
(नरेन्द्र बहादुर यादव)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय
सीतापुर।
दिनांक 22.11.16
आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उदघोषित किया गया।
दिनांक 22.11.16
सतीश
(नरेन्द्र बहादुर यादव)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
सीतापुर)"
So far as the prayer made in the revision that the maintenance amount may be directed to be paid from the date of the application is concerned, same founds supports from the case of Supreme Court in Rajneesh versus Neha and another, reported in (2021) 2 SCC 324, wherein it has been held by Hon'ble Supreme Court that maintenance in the cases has to be paid by the husband to the wife from the date of filing of application under Section 125 Cr.P.C. the judgment being retrospective in nature also applies to this case also. Accordingly, the order 22.11.2016 is modified to the extent that the amount of Rs.3800/- per month towards maintenance allowance shall be paid to the revisionist from the date of filing of the application.
Revision is allowed.
Let a copy of this revision be sent to the court concerned.
Order Date :- 1.4.2022
KR
