सूरजमुखी खरीद मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिस दौरान अदालत ने अधिकारियों पर पूरी तैयारी के साथ तथ्य न रखने पर फटकार लगाई तो वहीं अब मामले में अगली सुनवाई 16 जून को तय की है। इस दिन अधिकारियों को अपनी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
शाहाबाद के 11 किसानों ने पांच दिन पहले ही मिलकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। किसान नेता राकेश बैंस व अन्य किसानों ने जनहित याचिका दायर करते हुए न्याय दिलाने व खरीद की प्रक्रिया सही व स्पष्ट किए जाने की मांग उठाई थी। अदालत की डबल बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह किसानों के हितों की रक्षा करते हुए इस समस्या का समाधान करें। न्यायालय ने सरकार से कहा है कि वह मंगलवार तक अपनी कार्ययोजना एवं समाधान संबंधी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें।
किसान नेता राकेश बैंस, जसबीर सिंह मामूमाजरा ने कहा कि सुनवाई के दौरान अधिकारी पूरी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर सके, जिसके चलते अदालत ने फटकार भी लगाई तो वहीं अगली सुनवाई पर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। किसानों ने याचिका दायर करते हुए बताया था कि खरीद कोऑपरेटिव सोसायटी के जरिए कराई जा रही है जबकि आढ़ती सरकार द्वारा तय एक फीसदी कमीशन पर खरीद कराने को तैयार नहीं हैं, ऐसे में न तो खरीद समुचित रूप से हो पा रही है और न ही सरकार द्वारा तय एक माह के दौरान पूरी फसल की खरीद हो पाएगी। यह सरकार तय करे कि आढ़तियों को क्या कमीशन देना है लेकिन किसान का शोषण रोकना व खरीद प्रक्रिया आढ़तियों के जरिए भी शुरू कराई जानी चाहिए।
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