सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 24,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया को अवैध बताने के बाद बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, "हम उस निर्देश पर फिलहाल रोक लगा रहे हैं जिसमें कहा गया है कि CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी।"
CBI ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था, जो कथित घोटाला होने के समय WBSSC में पद पर थे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 6 मई को सुनवाई करेगा।
CJI ने भर्ती प्रक्रिया पर उठाए सवाल
CJI ने सुनवाई करते हुए कहा कि जो लोग पैनल में नहीं थे, उन्हें भर्ती कर लिया गया। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। एक बार जब उन्हें पता चला कि ये नियुक्तियाँ अवैध थीं तो अन्य पद क्यों बनाए गए? हां Omr Sheet नष्ट कर दी गई हैं। यह मिरर सर्वर में भी नहीं है। इस पर वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि नियम यह प्रावधान करते हैं कि ओएमआर को 1 या 2 साल के लिए रखा जाना चाहिए, आठ साल के लिए नहीं।
सीजेआई ने पूछा कि यदि Omr Sheet अभी वहां नहीं है तो वैध को अवैध से अलग कैसे किया जा सकता है? हम देखते हैं कि 25,0000 नौकरियां छीन लेना गंभीर बात है। जब तक हम यह न देख लें कि पूरा मामला धोखाधड़ी से भरा है और धोखाधड़ी के लाभार्थी कौन हैं। आदेश में कहा गया है कि CBI राज्य सरकार में उन अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी, जिन्होंने अतिरिक्त पद सृजित किए। अगली तारीख तक दिशा में कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम नहीं चाहते कि CBI कोई त्वरित कदम उठाए।
ये है पूरा मामला
बता दें कि 26 अप्रैल को हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSCC) द्वारा गठित स्कूल शिक्षकों के लिए पूरे 2016 भर्ती पैनल को रद्द कर दिया था। पीठ ने CBI को मामले में आगे की जांच करने और तीन महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो CBI मामले से जुड़े लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के दो दिन बाद, तृणमूल कांग्रेस सरकार ने फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
ममता सरकार ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने मौखिक प्रस्तुतियों के आधार पर और रिकॉर्ड पर किसी भी हलफनामे के अभाव में, सरकार को कोई आवश्यक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना मनमाने ढंग से नियुक्तियों के साथ-साथ पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने WBSSC को लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के एक पखवाड़े के भीतर नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। सरकार ने इसे भी शीर्ष अदालत में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रवेश परीक्षा की 23 लाख Omr Sheet (टेस्ट पेपर) के पुनर्मूल्यांकन का भी आदेश दिया था।
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