इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा के मामले में नामजद आरोपियों को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ संभल जिला अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण विचारणीय है, जिसके चलते अगली सुनवाई तक आरोपियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई स्थगित रखने का आदेश दिया गया।
याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत दाखिल की गई थी, जिसमें संभल के कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमे की पूरी कार्यवाही, संज्ञान आदेश तथा आरोप तय करने की कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की गई है।
800 से 900 लोगों को बनाया गया था आरोपी
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इरशाद ने अदालत को बताया कि 24 नवंबर 2024 को दर्ज एफआईआर में 21 नामजद और 800 से 900 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। उनका आरोप है कि यह मुकदमा झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर दर्ज किया गया तथा इसका उद्देश्य केवल आरोपियों को परेशान करना था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं के नाम केवल कुछ वायरल वीडियो के आधार पर सामने आए हैं, जबकि उनकी पहचान और कथित घटना में संलिप्तता साबित करने के लिए कोई ठोस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
13 मई को भी कार्यवाही पर रोक का आदेश हुआ था पारित
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अदालत को यह भी बताया कि इसी मामले के सह-आरोपी शाने आलम, शुएब, मोहम्मद आमिर और शुजाउद्दीन उर्फ सज्जू ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस याचिका पर 13 मई 2026 को पारित आदेश में अदालत ने उनके खिलाफ भी आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसी आधार पर वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने समान राहत की मांग की। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अपर शासकीय अधिवक्ता को नोटिस स्वीकार करने का निर्देश दिया तथा दूसरे पक्षकार को भी नोटिस जारी किया।
विपक्षी को दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का दिया समय
अदालत ने विपक्षी पक्षों को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है, जबकि याचिकाकर्ताओं को उसके बाद एक सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। तब तक संबंधित विशेष मामले में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आगे की न्यायिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
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