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कड़ी सुरक्षा के बीच सबरीमाला मंदिर के कपाट 5 नवंबर को दोबारा खुल रहे है।

केरल का सबरीमाला मंदिर 5 नवंबर को एक दिन के लिए खुलने जा रहा है। लेकिन, केरल पुलिस मंदिर दोबारा खुलने से पहले सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाह रही है। किसी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए भगवान अयप्पा मंदिर के आसपास पम्बा और अन्य इलाकों में शनिवार की रात से मंगलवार तक निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा। मंदिर के कपाट खुलने पर फिर टकराव की नौबत न आ जाए इससे बचने के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके लिए शनिवार शाम से ही पुलिस के 5000 जवान तैनात कर दिए जाएंगे।

Section 144 at Sabarimala
Section 144 at Sabarimala

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले महीने महिलाओं (10 से 50 वर्ष की आयु) को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पिछले महीने काफी हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसे देखते हुए ही प्रशासन की ओर से 4 से 6 नवंबर तक सन्नीधनम, पंबा, निलाक्कल और इलावंकुल में धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है। फिलहाल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है।

मासिक पूजा के लिए 17 अक्टूबर को पांच दिन के लिए खोले गए मंदिर में एक दर्जन महिलाओं की पुलिस सुरक्षा के बीच पूजा के लिए जाने की कोशिश के बाद श्रद्धालुओं और अन्य संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस के मुताबिक, हिंसक प्रदर्शन के मामले में 543 केस दर्ज किए गए हैं और 3,701 लोगों की गुरूवार तक गिरफ्तारी हुई है। मंदिर पांच नवंबर को खुलेगा और इसके बाद 16 नवंबर को करीब दो महीने के नियमित वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए खुलेगा।

बीजेपी की एनडीए सरकार ने छह दिनों की रथयात्रा निकालने का ऐलान भी किया है। यह रथयात्रा कासरगोड से सबरीमाला तक 8 नवंबर से निकाली जाएगी। इस रथयात्रा को निकालने के पीछे उद्देश्य है कि सबरीमाला मंदिर की परंपरा और रिवाजों को बचाया जा सके।

अमित शाह ने उठाए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल
बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा था कि कन्नूर हमारे लिए तीर्थस्थल जैसा है। अयप्पा के भक्तों पर दमन का कुचक्र चलाया जा रहा है, बीजेपी अयप्पा भक्तों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। केरल के अंदर मंदिरों की परंपरा को खत्म करने की कोशिश कम्युनिस्ट सरकार कर रही है। उन्होंने कहा था कि सरकार और कोर्ट को ऐसे आदेश देने चाहिए, जिनका पालन हो सके। उन्हें आदेश ऐसे नहीं देने चाहिए जो लोगों की आस्था का सम्मान न कर सकें। उन्होंने कहा था कि सरकार आग से खेल रही है।

 

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