(1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा।
(2) खंड (1) की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी।
Wednesday, 10, Jun, 2026
- हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए पिता को देने होंगे 46 लाख रुपये
- 1st National Virtual Essay Writing Competition on Corporate Law in the Era of Technological Disruptions, 2026 by Amity University Bengaluru [Cash Prizes of Rs. 12k]: Register by June 21
- मां का घर छीना, अकाउंट से 1.63 करोड़ भी निकाले, बेसहारा मां का दर्द सुन सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को सुनाई खरी-खरी
- JOB POST: Associate at Diaz Legal, Noida [1-2 PQE; Offline]: Apply Now!
- HC says, freezing whole Bank Account without demonstrating Account Holder's role in alleged offence is disproportionate
- Retrospective Spectrum Charge Levied on Airtel, Idea and Voda illegal, Rules HC DB
- Khan Sir gets Interim Protection from Arrest in Patna Coaching Centre Firing Case
- Once Divorce Decree is Passed, Appeal be filed within Limitation, else Remarriage will lead to Complications, Rules HC
- अवैध हिरासत, शांति भंग में पुलिस की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, लगाया 35000 हर्जाना, सेलरी से होगी वसूली
- JOB POST: Legal Associate at Arnifi, Bangalore [1-3 PQE; Offline]: Apply Now!
- SC Rules, Adults having Premarital Relationship No bar to seek Govt. Job
- JOB POST: Deputy General Manager – Corporate Legal at Tata Communications, Mumbai [Full time]: Apply Now!
- JOB POST: Assistant Manager at Deloitte, Mumbai [Data Privacy; PQE Minimum 2 Years]: Apply Now!
- HC Rules: Not Everything Muslim belongs to Waqf
- अतिक्रमण हटाने के विरोध में वकीलों के हड़ताल पर जाने पर हाई कोर्ट सख्त, बार पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस
